नेपाल निर्वाचन: चुनावको असर सडकदेखि पठनपाठनसम्म

आइतवार लेखक शिक्षा रिसालले आफ्नो परिवारको सदस्य सडक दुर्घटनामा परेको जानकारीसहित एउटा ट्विट लेखिन्। त्यसमा उनले नेपाल प्रहरीको तर्फबाट आफूहरूलाई सहयोग नमिलेको जनाएकी छिन्।

उनले लेखेकी छन्,”मेरी बहिनीको स्कुटरलाई ठक्कर दिएर मोटरसाइकल भाग्यो। बहिनीको भोलि सर्जरी छ। ‘हिट एन्ड रन केस’ भनेर उजुरी गर्न जाँदा कोटेश्वर प्रहरीले भन्यो- ‘चुनावअघि केही गर्न मिल्दैन। चुनावपछि आउनुस्।‘”

उनले यति संवेदनशील विषयमा प्रहरीको जवाफमाथि प्रश्न गर्दै सोधेकी छन्: “प्रहरीले यस्तो भन्न मिल्छ? प्रहरी खास कसको साथी हो?”

उनले ट्विट लेखेपश्चात् काठमाण्डू उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमार्फत रामशाहपथस्थित “कार्यालयमा गई उजुरी दिन अनुरोध गरिएको छ।“

सोही ट्विटमा अधिकांश मानिसले यस्तो घटनाबारे छानबिन गर्न चुनावलाई कारण देखाउन नहुने विचार राखेका छन् भने केहीले “चुनावपछि आउनु भन्ने प्रहरीलाई नै कारबाही गर्नु पर्ने” मत राखेका छन्।

चुनावका कारण नेपाल प्रहरीसँग जनशक्ति कम भएको स्वीकार्छन् प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई। यद्यपि, आकस्मिक घटना र अत्यावश्यक कामका लागि विशेष समूह सक्रिय रहेको उनले बताए।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, "चुनावका कारण प्राय जनशक्ति विभिन्न ठाउँमा पठाएका छौँ। तर दुर्घटनाजस्तो संवेदनशील कुरामा प्रहरीले त्यस्तो जवाफ दिन मिल्दैन। आकस्मिक सुरक्षाका लागि तयार छौँ।"

उनले यस विषयमा “आवश्यक जानकारी लिएर थप प्रतिक्रिया जनाउने” बताए।

आसन्न निर्वाचनका कारण प्रहरी सेवा मात्र नभई अन्य क्षेत्रहरूमा समेत प्रभाव परेको जानकारहरू बताउँछन्।

विशेषगरी चुनावको सेरोफेरोमा हुने बिदा, कर्मचारीको अभाव, शैक्षिक संस्थाहरू बन्द हुनुलगायत गतिविधिका कारण विभिन्न क्षेत्रका सेवाग्राहीहरूले आफू मारमा परेको गुनासो गरिरहेका छन्।

कस्ता असर पर्न सक्छन् भन्नेबारे हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौँ।

ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या

केही दिनयता काठमाण्डू उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा घण्टौँ ट्राफिक जाम खेप्नु परेकोबारे आम मानिसले गुनासो गरिरहेका छन्। चुनावका लागि ट्राफिक प्रहरीहरू अन्यत्र सेवामा खट्नुले यस्तो अवस्था निम्तिएको बताइएको छ।

निर्वाचनका निम्ति करिब १,३०० ट्राफिक प्रहरीहरू काठमाण्डूबाट अन्यत्र खटिएका हुन्। हाल उपत्यकामा करिब चार सय जना ट्राफिक प्रहरी सक्रिय रहेको बताउँछन् प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजेन्द्र प्रसाद भट्ट।

ट्राफिक प्रहरीको सङ्ख्या कम भएकै कारण म्यादी प्रहरी तथा नेपाल प्रहरीहरूले सहरको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सघाइरहेको प्रवक्ता भट्टले बताए।

उनले भने,”इशारा तथा व्यवस्थापनको काम ट्राफिक प्रहरीले गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई म्यादी प्रहरीलगायतले सहयोग गरिरहेका छन्।”

चुनावकै कारण सवारी साधनहरूको चाप घटेको भएता पनि केही स्थानहरूमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको भट्टले बताए।

उनले भने, "काठमाण्डूको ग्वार्को, थापाथली, गौशाला, चाबहिललगायत ठाउँहरूमा केही समस्या देखिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले तत्काल अन्य ठाउँमा रहेका जनशक्तिलाई पठाउँछौँ।"

कर्मचारी नहुँदा चुनौती

त्यस्तै निर्वाचनको सुरुवातदेखि नतिजा घोषणासम्म काजमा खट्ने अर्को समूह हो- निजामती कर्मचारी। उनीहरू विभिन्न मतदान स्थलमा निर्वाचन गराउन खट्छन्।

“सोमवारदेखि नै तोकेको स्थानमा अवलोकनदेखि अरू कामहरू सुरु भइसकेको छ। यसरी खट्दा हामीले नियमित गरिरहेको कामभन्दा केही फरक जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ जसबापत भत्ता प्राप्त हुन्छ,” नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

कर्मचारी चुनावी प्रयोजनका लागि खटिँदा आफू संलग्न कार्यालय वा क्षेत्रको सेवाग्राहीहरूलाई भने केही असर पर्न सक्ने उनले जिकिर गरे। उनले भने, "कर्मचारीहरू चुनावमा व्यस्त हुने भएकाले केही काममा ढिलासुस्ती हुन सक्ला तर अत्यावश्यक काम भने रोकिँदैन।"

काममा वाधा नपर्ने प्रकृतिको जिम्मेवारी भएका कर्मचारीहरू काजमा खट्ने उनको दाबी छ।

यद्यपि, मतदान जस्तो “राज्यको ठूलो गतिविधि”को बेलामा अन्य क्षेत्रमा केही असर गर्नुलाई “स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्ने” तर्क राख्छन् नेपाल निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसाल।

“अत्यावश्यक सेवामा असर पर्दैन। कार्यालय तथा विभागहरू चलेकै हुन्छन्। तर कर्मचारी नहुने भएकाले अलिअलि असर त परिहाल्छ। तर व्यापक नोक्सानी हुँदैन,” उनले भने।

सुरक्षा व्यवस्थापन कडा बनाउन र निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गमा सम्पन्न गर्ने क्रममा यस्तो हुने भुसालले बताए।

उनी भन्छन्, "चुनावमा कसैले कुनै पनि किसिमको अवरोध नपुर्‍याउन् भन्ने हेतुले बिदा समेत दिइन्छ।"

बिदाको असर कस्ता?

सामान्य असर भनिए पनि चुनावको बेलामा हुने बिदाले समेत देशको प्रशासन, अर्थतन्त्रदेखि आम मानिसको दैनिकीमा गम्भीर असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन्। तर केहीले चाहिँ अवसरको रूपमा लिने गरेको बताइन्छ।

"बिदाले उपभोक्ता र उत्पादक दुवै समूहमा प्रतिकुल असर पार्छ। बजार सुस्त भएपछि राजस्वमा पनि असर पर्छ। यो भनेको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने विषय हो," अर्थशास्त्री केशव आचार्यले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए।

पठनपाठन अवरुद्ध

नेपालभर अधिकांश मतदानस्थल सामुदायिक विद्यालयहरूमा राखिन्छ। जसका कारण मतदानको केही दिनअघि देखि नै ती विद्यालय बन्द हुन्छन्। तर, निर्वाचनको समयमा दिइने बिदाले मतदानस्थल तोकिएका बाहेक निजी विद्यालयहरूको समेत पाठ्यक्रममा आंशिक प्रभाव पर्ने बताउँछन् निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सनका महासचिव आरबी कट्वाल।

“अप्रत्याशित बिदाका कारण तोकिएको पाठ्यक्रम समयमा सक्काउनु पर्ने चुनौती थपिनेछन्। विशेषगरी बिदा एक वा दुई दिनभन्दा बढी भएको खण्डमा गाह्रो हुन्छ,” उनले भने।

आयोगलगायत जिम्मेवार निकायले शैक्षिक संस्थाहरू वा प्याबसनजस्ता निकाससँग समन्वय गरी विद्यालय बिदा तोक्नु पर्ने कटवालको राय छ।

“सल्लाह भयो भने शिक्षक र विद्यार्थीलाई अतिरिक्त गतिविधिको लागि तयार गराउन सक्छौँ। उनीहरूलाई सीमित समयमा पाठ्यक्रम भ्याउने उपायहरूबारे योजना बनाउन सक्छौँ।”

विपद् आइहाले के गर्ने?

निर्वाचनको समयमा बजारदेखि कार्यालयहरू प्राय ठप्प रहँदै आएका छन्। यद्यपि, त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि किसिमको विपद्को संयोग परे के हुन्छ त?

राष्ट्रिय, प्रदेश र जिल्लागरी तीनै स्तरका आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र २४ घण्टा खुला रहने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईको दाबी छ। उनी भन्छन्, "निर्वाचनको समयमा मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्नु पर्ने कुनै पनि कर्मचारी बिदा भनेर निष्क्रिय रहने छैनौँ। हामीले आफ्नो मोबाइल समेत बन्द गरेर राख्न पाउँदैनौँ।”

“हामी सेना, प्रहरीलगायत आवश्यक निकायसँगको समन्वयमा सधैँ तयारी अवस्थामा हुन्छौँ। त्यसैले कुनै विपद् आइलाग्यो भने पनि चुनावले त्यसमा असर गर्दैन।”

सवारीसाधनको हकमा कस्तो व्यवस्था छ?

निर्वाचनको दिन सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७९ स्वीकृत भएको छ।

त्यस दिन निर्वाचन सम्पन्न गराउन खट्ने विभिन्न फाँटका कर्मचारी तथा पर्यवेक्षकहरूबाहेक अन्य क-कसले सवारी साधन चलाउन पाउँछन् भन्ने तय गरेको छ।

त्यस दिन आम सर्वसाधारणको निम्ति मतदान नसकिएसम्म सार्वजनिक सवारी साधनको पहुँच हुने छैन। त्यस्तै उम्मेदवार र उनीहरूका प्रतिनिधिले निर्वाचन अधिकृत समक्ष निवेदन दिई सवारी अनुमति पत्र प्राप्त गर्न सक्छन्।

त्यसबाहेक पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले आफ्नो परिचय पत्र देखाइ आवतजावत गर्न पाउँछन्।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिका अनुसार पूर्ण अशक्त र अति अशक्त भएकाहरूले परिचय पत्रका आधारमा सवारीसाधनको प्रयोग गर्न पाइने जनाइएको छ। त्यस्तै हवाई यात्रा गर्नेहरूको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सहजीकरण गर्नु पर्ने जनाइएको छ।

कस्ता सवारी साधन चल्न पाउँछन्?

निर्वाचनको दिन बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दूध बोकेको गाडी, दमकल, शव बाहन, फोहोर मैला बोक्ने गाडी, कूटनीतिक नियोग तथा युएन एजेन्सीका गाडीहरू, नीलो नम्बर प्लेट भएका र हरियो नम्बर प्लेट भएका (पर्यटक बोकेको) सवारी साधनहरू आवतजावत गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ।