नेपाल निर्वाचन: मतगणना गर्दा तारजाली र छेकबार कति आवश्यक, यसले कस्तो सन्देश दिन्छ

स्थानीय तह निर्वाचनको दिन रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकामा मतपेटिका खोसेर केही व्यक्तिहरू भाग्दै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो।

मतपरिणाम आउने क्रम जारी रहँदा गणनास्थलमा लगाइएका तारजाली र छेकबारबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र बहस भइरहेको छ।

धेरै मतगणनास्थलमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूलाई रोक्न लगाइएका छेकबारले अघिल्ला निर्वाचनका मतगणनाभन्दा यो निर्वाचनमा एउटा फरक दृश्य समेत देखिएको छ।

यसपालि सुरक्षाको कारण देखाउँदै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई मतपत्र हेर्न दिने तर छुन नदिने व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको छ।

मतपत्रको सुरक्षाका लागि लगाइएका तारजालीबाट नेपाली राजनीतिक संस्कार चियाइरहेको भन्दै कतिपयले त्यसबाट हाम्रो अनुशासनमाथि नै व्यङ्ग्य भएको देखिने टिप्पणी कतिपयले छन्।

तर आयोगले गणनास्थलमा गरिएको सुरक्षा प्रबन्धको प्रतिरक्षा गरेको छ।

किन आलोचना?

वैज्ञानिक उत्तमबाबु श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा तारजाली लगाएर दुनियाँ हँसाउने काम भएको भन्दै निर्वाचन व्यवस्थापनबारे आलोचना गरेका छन्।

उनीजस्तै धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको "अनुशासन"मा प्रश्न उठाएका छन्।

यसअघि वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा भरतपुर महानगरपालिकामा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि पुनः मतदान भएको थियो।

पुनः मतदानपछि मत गन्ने स्थानमा तारजाली लगाएर मतगणना सुरु गरिएको थियो।

स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिकामा दलका प्रतिनिधिले मतपत्र छुन वा समाउन नपाउने व्यवस्था रहे पनि मतदान अधिकृतहरू दलहरूप्रति विश्वस्त देखिएका छैनन्।

यो पटकको निर्वाचनमा धेरै पालिकाहरूमा पहिल्यै छेकबार लगाएर मात्रै मतगणना सुरु गरिएको छ।

यसअघि निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी दिँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेककुमार थपलियाले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा यसपालि मतपत्र "बलियो कागजमा छापिएको" र त्यो "चपाउन कठिन हुने" बताएका थिए।

उनले पहिला निर्वाचनका बेला भएका मतपत्र च्यात्ने र चपाउने जस्ता घटनालाई इङ्गित गर्दै त्यो भनेका हुन्।

तारजाली कति आवश्यक?

भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ तारजाली वा अरू छेकबार लगाएर मतगणना गर्नुलाई आफूले अस्वाभाविक रूपमा नलिएको बताउँछन्।

"मतपत्र भनेको जनमत हो त्यसको सुरक्षा गर्नु जनगणनामा बस्ने सबैको हो, तर निर्वाचनको मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा नभएपछि मतपत्रमै क्षति पुर्‍याउने घटना पनि विगतमा भएका छन्। यस्तो भयो भने पुनः निर्वाचन गराउन राज्यलाई खर्च र नागरिकलाई पनि सास्ती हुन्छ," गुरुङ भन्छन्।

"ससानो कुरामा पनि विवाद गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कारमा यस्तो छेकबार लगाउनु त्यति असान्दर्भिक पनि ठान्दिनँ।"

राजनीतिक संस्कारको अभाव, निर्वाचनको नियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा कमी र जनताको अभिमत भन्दा दलबलमा विश्वास गर्ने परिपाटी भएका कारण यस्ता घटना हुने गरेको उनको बुझाइ छ।

अमेरिकाको संसद् भवनमा भएको दङ्गाको उदाहरण दिँदै गुरुङले शिक्षित र विकसित देशमा पनि निर्वाचन पराजय स्वीकार गर्ने संस्कार कमै भएको टिप्पणी गरे।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भूतपूर्व उपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा पनि मतपत्रको सुरक्षाका लागि तारजालीको व्यवस्था गर्नु ठिकै भएको बताउँछन्।

"केही दिनअघि मात्रै एउटा तस्बिर देखेको थिएँः मतपेटिका बोकेर मान्छेहरू भाग्दै गरेको। हाम्रोमा अझै पनि अवस्था त यस्तै हो नि। यस्तो कुरालाई नियन्त्रित गर्नलाई मतपेटिकाको सुरक्षा त गर्नुपर्छ," उनले भने।

दलहरूले जसरी पनि जित्नुपर्ने मानसिकता राख्ने गरेकाले उनीहरूबाट हुने गलत गतिविधि रोक्ने बाध्यता हुने उनले बताए।

"यस्तो हुन नदिन नागरिक शिक्षा बढाउनुपर्छ। विद्यालय तहबाटै निर्वाचनको महत्त्व र स्वच्छताबारे सिकाउनुपर्छ," उनले भने।

"राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई राजनीतिक संस्कार सिकाउनुपर्छ र यस्ता काम गर्न लाज मान्नुपर्छ।"

भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङ भने विद्युतीय मतदान उपकरण प्रयोग गर्न सकिए यस्ता गतिविधि रोक्न सकिने बताउँछन्।

"तर हाम्रोमा दलहरूले विद्युतीय भोटिङ मशीनलाई विश्वास नै गरेनन्," उनले भने।

निर्वाचन आयोग के भन्छ?

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले तारजाली लगाउने प्रबन्ध निर्वाचन आयोगले नगरेको बताए।

उनका अनुसार स्थानीय निर्वाचन अधिकृतहरूले नै मतपत्रको सुरक्षाका लागि तारजालीको व्यवस्था गरेका हुन्।

"आयोगले कहीँ कतै तारजालीको कुरा गरेको होइन। आयोगले त सीसीटीभी क्यामराको व्यवस्था गर्ने र संवेदनशील स्थलको मतगणना धेरैवटा स्क्रीनबाट हेरिरहेको पनि छ," बीबीसी न्यूज नेपालीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने।

"तारजालीको लागि भनेर आयोगले छुट्टै पैसा दिएको छैन। उहाँहरूले स्थानीय स्तरबाटै व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ।"

निर्वाचन आयोगले मतगणनास्थलको सुरक्षाका लागि यो पटक सीसीटीभीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगका अनुसार झन्डै आधा मतगणनास्थलहरूमा सीसीटीभी क्यामरा जडान समेत भएको छ।

आयोगले काठमाण्डूस्थित आफ्नो कार्यालयबाटै सीसीटीभी जोडिएका मतगणनास्थलको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्था समेत मिलाएको छ।

तर विगतको निर्वाचनमा भएका घटनाहरूको विवरण र सुरक्षा निकायबाट प्राप्त विवरणहरूका आधारमा सुरक्षा संवेदनशीलता भएका स्थानहरूमा थप सुरक्षा प्रबन्ध अवलम्बन गर्ने गरिएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले आयोगले पनि निर्वाचन व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताए।

"हाम्रो निर्वाचन व्यवस्थापनमा स्तरीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ," उनले भने।

निर्वाचनमा सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति घट्दै गएको र निर्वाचन हिंसा समेत कम भएकाले निर्वाचन सुधारिँदै गएको उनले दाबी गरे।

"यसले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हाम्रो भित्रैदेखि आस्था प्रकट छ भन्ने सङ्केत गर्छ।"