जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति किन चर्को आक्रोश
निर्वाचन आयोगले मङ्गलबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दै गत मङ्सिरमा भएको चुनावका बेला उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेकोमा प्रतिनिधिसभाका १,०३७ जना र प्रदेशसभाका १,३९८ जना गरी कुल २४३५ उम्मेदवारहरूमाथि जनही १५,००० रुपैयाँ जरिवाना गराइएको निर्णय सुनाएको थियो।
उक्त निर्णयलगत्तै कतिपय उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आपत्ति प्रकट गरे।
आफूहरूले चुनावलगत्तै सबै विवरण आयोगकै कार्यालयमा बुझाएको र त्यसको जानकारी सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य सञ्चारमाध्यमबाट दिइसकेको भन्दै उनीहरूले आयोगले नियतवश आफ्नो "मानहानि हुनेगरी सूचना जारी गरेको" गुनासो गरेका छन्।
आयोगले जरिवाना गराएको उम्मेदवारहरूको सूचीमा परेकामध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पनि छन्। गत निर्वाचनमा उनी काठमाण्डू-१ बाट पराजित भएका थिए।
“मलगायत धेरै उम्मेदवारहरूले आयोगमा आम्दानी र खर्चको विवरण बुझायौँ। त्यो बुझाएको कुरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि हामीले फेसबुकमा राख्यौँ र त्यो विषय पत्रपत्रिकामा पनि आयो। त्यो सार्वजनिक गरेको जानकारी फेरि निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्छ भनेर कहाँ लेख्या छ?” मिश्रले प्रश्न गरेका छन्।
“सार्वजनिक गर भनेको कुरा हामीले गर्यौँ। अब सार्वजनिक गरेको कुरा पनि उसलाई जानकारी गराऊ भनेर कहाँ लेखिएको छ?”
मिश्रको जस्तै गुनासो काठमाण्डू क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमको पनि छ।
उनले त निर्वाचन आयोगले मानहानि हुनेगरी कानुनको गलत व्याख्या गरिरहेको आरोप लगाइन्।
“मैले मङ्सिर २८ गते नै काठमाण्डू जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा गएर खर्च विवरण बुझाएँ। त्यसपछि आफैँले त्यहाँका कार्यालय प्रमुखसँग अब के गर्नुपर्छ भनेर सोध्दा 'अब यो सार्वजनिक गर्नुहोस्, फेसबुकबाट गरे पनि हुन्छ' भन्ने जबाफ पाएँ। लगत्तै मैले फेसबुकमा राखेँ अनि कतिपय सञ्चारमाध्यममा पनि यो कुरा आयो।”
“कि त हामीलाई यसो गर्नुपर्छ भनेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले भन्दिनुपर्थ्यो। नत्र यसरी सार्वजनिक रूपमा हाम्रो नाम दुरुपयोग गर्दा त हाम्रो मानहानि भयो नि।”
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
काठमाण्डूका धेरै उम्मेदवारहरू यही कारणले सूचीमा परेको हुनसक्ने भन्दै उनले त्यतिखेर आफूहरूलाई धरौटी फिर्ता लिनुपर्ने जानकारी समेत नदिइएको बताइन्।
निर्वाचन आयोगजस्तो विशिष्ट संवैधानिक निकायले चालेका यस्ता कदम ठिक नभएको भन्दै मिश्रले “सामाजिक सञ्जाल नचलाउने दुर्गम क्षेत्रका उम्मेदवारहरूले उसो भए के गर्ने?” भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्।
“कसैकसैले चुनावमा ५-६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेँ भन्दा पनि पत्र मात्र काट्ने, कारबाही गर्नु नपर्ने। यस्तो त भएन।”
मिश्र र गौतमकै जस्तो गुनासो बुधवार अन्य थुप्रै उम्मेदवारहरूले पनि प्रकट गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आयोगमा पुस ४ गते नै खर्च विवरण बुझाएकोले जरिवानाको सूचीबाट आफ्नो नाम हटाइदिन माग गरेका छन्। उनी नवलपरासी १ बाट निर्वाचित भएका हुन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
के भन्छ निर्वाचन आयोग?
आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७४को दफा ३१ बमोजिम आम्दानी र खर्चको विवरण सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि उसले तोकेबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान उल्लङ्घन भएको तर्क गरेको छ।
“सञ्चारमाध्यममा अलि गलत ढङ्गले आइराखेको छ। हामीले त खर्च विवरण नबुझाएको भनेका हैनौँ। ती विवरण सार्वजनिक नगरेको भनेर कारबाही गरेका हौँ,” आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने।
खासगरी मतदाताहरूलाई उम्मेदवारले कति खर्च अनि कस्ता शीर्षकमा खर्च गरेछन् भन्ने जानकारी दिलाउन यो प्रावधान राखिएको उनले बताए।
तर उम्मेदवारहरूले त आफ्ना फेसबुक वा अन्य माध्यममा यस्ता जानकारी राखिसकेको दाबी गरिरहेका छन् नि भन्ने प्रश्नमा पौडेलको उत्तर थियो, “वहाँहरूले जानकारी सार्वजनिक गरेको आयोगले कसरी थाहा पाउनू? सार्वजनिक गरेँ है भनेर आयोगलाई भन्नुपरेन?”
“वहाँहरूले बरको रूखमा टाँस्नुभयो कि पीपलको रूखमा टाँस्नुभयो कि वेबसाइटमा राख्नुभयो कि फेसबुकमा हाल्नुभयो कि...आयोगलाई भन्नुपर्यो नि।”
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 3
आयोगको निर्णयानुसार जरिवाना तिराइएका उम्मेदवारहरूले ३५ दिनभित्र राजस्व दाखिला गरी सोको भौचरसहित निवेदन आयोग वा उसका कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ र सात दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक गरी त्यसको जानकारी निर्वाचन कार्यालयलाई पनि दिनुपर्ने छ।
कानुनको उद्देश्य निर्वाचन खर्च स्वच्छ र पारदर्शी बनाउने भएकाले ती उद्देश्य पूर्ति हुँदाहुँदै कारबाहीको डन्डा चलाइएको कतिपयको गुनासो छ।
भूतपूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव यो मामिलामा "तिललाई पहाड बनाएको जस्तो" देखिएको बताउँछन्।
“निर्वाचनमा यस्ता पहलले धेरै सुधार पनि भएका छन्। तर यस्ता काम गर्दा समझदारी बनाएर संवाद गरेर गर्दा राम्रो हुन्छ,” उनले भने।
“नत्र त सार्वजनिक गर्ने भनेको के हो त्यसको परिभाषा समेत स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ।”
