फागुनमा हुने चुनावमा के विदेशमा बस्ने नेपालीले भोट हाल्न पाउलान्

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले पनि मतदान गर्ने अवसर प्रदान गर्नेबारे गृहमन्त्रीले बोलेको विषयमा बीबीसी न्यूज नेपालीले फेसबुकमा सोधेको प्रश्नमा धेरै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छ।

धेरैको भनाइ उक्त अवसरलाई सकेसम्म सुनिश्चित गरियोस् भन्ने मात्र थिएन, विदेशमा बस्नेहरूले पठाउने रेमिट्यान्सबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हालिएका बेला तिनलाई भोट हाल्ने अधिकार दिन आलटाल गर्न नहुने भन्ने पनि थियो।

छ महिनाभित्र चुनाव गराउने कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारका गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने बताएका थिए।

वर्षौँदेखि उठ्दै आएको यो विषयबारे सर्वोच्च अदालतले समेत विगतमा परमादेश दिइसकेको छ। निर्वाचन आयोग स्वयंले यसको अध्ययन गरेर सुझाव पनि बुझाइसकेको थियो।

तर अहिले छ महिनाभित्र हुने निर्वाचनमै यसको प्रयोग कति सम्भव छ भन्नेबारे भिन्नभिन्न दृष्टिकोण देखिएको छ।

निर्वाचन आयोग के भन्छ

शुक्रवार बिहान बीबीसीसँग कुरा गर्दै कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यो विषयबारे विज्ञ टोली बनाएर छलफल गरिने बताए।

"यो विषय छलफलको क्रममा छ। विज्ञ टोली बनाएर छलफल गर्ने, सुझाव लिने अनि त्यो कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर छिटोभन्दा छिटो निर्णय लिने छौँ," उनले भने।

तर उनले यसको कार्यान्वयनका निम्ति प्रचलनमा रहेको कानुनले नमिल्ने बताए।

"साथै, यसका निम्ति ठूलो भौतिक पूर्वाधार पनि चाहिन्छ, प्राविधिक विज्ञ तथा जनशक्ति चाहिन्छ। अनि मुलुकले निकै ठूलो आर्थिक भार पनि बहन गर्नुपर्छ," भण्डारीले भने।

"नेपालीहरू विश्वका १७० विभिन्न देशमा छन्। अधिकांश खाडी मुलुकमा छन्। त्यहाँ हाम्रा कूटनीतिक नियोग छन्, मत सङ्कलन गर्न सकिएला। तर ठूला मुलुकमा एकै ठाउँबाट कसरी सङ्कलन गर्ने भन्ने जस्ता विषय पनि छन्।"

चुनौती कस्ताकस्ता छन्

निर्वाचन व्यवस्थापनबारे जानकारहरूसँग कुरा गर्दा विदेशमा रहने नेपालीहरूलाई तत्कालै मताधिकार दिन थुप्रै जटिलताहरू रहेका छन्। तीमध्ये यहाँ केही मुख्य चुनौतीबारे चर्चा गरिएको छ।

कानुन

सबभन्दा पहिलो चुनौती त कानुन नै हो। अहिलेको निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था नभएकाले नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने आयोगका अधिकारी तथा जानकारहरू बताउँछन्।

मतदानमा भाग लिनका निम्ति मतदाता नामावलीमा नाम अङ्कित भएको हुनुपर्ने पूर्वसर्त छ। त्यस्तो नामावलीमा आफ्नो नाम राख्नका लागि अहिले नेपालमै आउनुपर्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ मतदाता नामावली सङ्कलनका काम स्थगित छन्। तर 'जेन जी' उमेर समूहका सकेसम्म धेरैलाई समेट्न निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म १८ वर्षको उमेर पुगेकाहरूको पनि नाम समावेश गर्ने गरी कानुन संशोधनका कुरा भइरहेका छन्।

अनि कानुन बनाउँदा कहाँकहाँ बस्ने नेपालीहरूलाई अनि कसरी कसरी मतदानमा सहभागी हुन दिनेबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने जानकारहरू सुझाउँछन्।

"असम्भव भन्ने त केही हुँदैन। हामीले विगतमा यसबारे विदेश गएर पनि रायसुझाव लिएका थियौँ। उनीहरूलाई मताधिकार दिनु आवश्यक त छ तर त्यहाँ भएका नेपालीहरू एकैथरीका छैनन्। कोही विद्यार्थी होलान्, कोही नोकरी गरिरहेका होलान्, कोही स्थायी बसोबासको अनुमति लिएकाहरू होलान्," पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले भने।

अर्का भूतपूर्व प्रमुख आयुक्तले खास गरी खाडी मुलुक र मलेशियाजस्ता देशमा भएका नेपालीहरूलाई उनीहरूले त्यहाँको नागरिकता वा राजनीतिक अधिकार नपाउने भएकाले पहिले मताधिकार दिन जरुरी भएको बताए।

पश्चिमा देशमा भएकाहरूको हकमा उनीहरूको वास्तविक हैसियत पहिचान गर्न जटिलता हुने उनको धारणा छ।

समय

फागुन २१ आउन अब छ महिना पनि बाँकी छैन। विगतमा निर्वाचन आयोगले यो विषयमा अध्ययन गरेर बुँदागत सुझाव दिँदा त्यसलाई ग्रहण गरेर कार्यान्वयन गर्न दुई वर्षजति लाग्ने ठानिएको एक जानकारले बताए।

कानुनी प्रबन्ध गर्न केही समय लाग्न सक्छ। प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशमा रहेकालाई मताधिकार दिने निर्णय भयो भने त्यसको प्राविधिक तथा अन्य तारतम्य मिलाउन पनि समय र स्रोत थप लाग्ने जानकारहरूले बताएका छन्।

तरिका

अर्को मुख्य चुनौती चाहिँ कुन तरिकाले यो व्यवस्था मिलाउने भन्ने रहेको उनीहरू बताउँछन्।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा मतदातालाई बोलाएर भोट हाल्न लगाउने, हुलाकमार्फत् मतपत्र पठाएर मतदान गर्न दिने वा इन्टरनेट भोटिङ गराउने जस्ता तरिकाहरू छन्। विभिन्न देशहरूले यिनैमध्येका तरिकाहरू अपनाएका पनि पाइन्छन्।

"कुनै देशमा हाम्रा राजदूतावास छन् तर त्यहाँको सरकारसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने होला। कतिपय खाडी देशमा चुनावै हुँदैन। त्यहाँ हाम्रा दशौँ हजार मानिस लाइन लगाएर भोट हाल्न मिल्ने हो कि होइन भन्ने जस्ता विषय छन्," एक जानकारले भने।

कुनै देश निकै ठूला हुने र त्यहाँ मानिसहरूलाई एक ठाउँमा भएको नियोगमा आऊ भन्न कठिनाइ पर्ने पनि बताइन्छ।

हुलाकमार्फत् मतपत्र पठाउँदा पनि कुन मतदान केन्द्रमा नाम भएको नागरिक हो त्यही क्षेत्रको मतपत्र पठाउने र पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ।

"हामीले अध्ययन गर्दा सार्क मुलुकहरूमा रहेकालाई दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो। भारतमै लाखौँ नेपाली होलान्। तर त्यहाँबाट आउजाउ गर्न सहज र नजिक भएकाले त्यहाँ नगरौँ भन्ने कुरा पनि आएको थियो," गुरुङले बताए।

अहिले सरकार र निर्वाचन आयोग यो विषयमा सकारात्मक देखिएका बेला पूर्वतयारी गरेर कम्तीमा समानुपातिकतर्फ यो विषय कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए।

आन्तरिक मताधिकार नै चुनौतीपूर्ण

विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने चर्चा चल्दै गर्दा देशभित्रै पढाइ वा कामका सिलसिलामा अर्कै जिल्लामा बस्न परेका नेपालीहरूले समेत आफ्ना क्षेत्रको भोट हाल्न नपाएको परिस्थिति विद्यमान छ।

त्यसरी मताधिकारबाट वञ्चित हुनु परेका लाखौँ मानिसलाई पनि प्राथमिकता दिन जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्।

"कोही मानिस गोरखामा वा पोखरामा वा काठमाण्डूमा छ तर उसको नाम मुगुमा छ भने ऊ भोट हाल्न जाँदैन। उनीहरूका निम्ति पनि सोच्नुपर्छ," गुरुङले भने।

त्यसका लागि कानुनमा केही संशोधन गर्नुपर्ने तथा पूर्वतयारी आवश्यक पर्ने बताइन्छ।

समानुपातिकतर्फ यो विषय सम्बोधन गर्न सहज देखिए पनि "पहिलो हुने निर्वाचित हुने"तर्फ चाहिँ जुन व्यक्तिको जुन मतदान क्षेत्र हो त्यहाँ उठेका उम्मेदवारहरू तथा मतपत्र नै फरक हुने हुँदा केही जटिलता हुन सक्छ।

त्यसका लागि मतदानको दिनभन्दा निश्चित समयअगावै आयोगलाई जानकारी दिएमा आफू बसिरहेकै ठाउँमा आफ्ना क्षेत्रको मतपत्र दिलाउने व्यवस्था मिलाउन सकिने बताइन्छ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी आयोग यो विषय सम्बोधन गर्न गम्भीर रहेको बताउँछन्।

"प्राविधिक जटिलताहरू त छन् तर यो सम्बोधन गर्नैपर्ने विषय हो। समानुपातिकतर्फ खासै कठिन नहोला तर प्रत्यक्षतर्फ चाहिँ केही जटिलता छन्," भण्डारीले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।