राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने घोषणा गरेका छन्।
राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन, नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र शपथ ग्रहण, आगामी छ महिनाभित्र चुनाव गराउने कार्यादेश लगायतका आज दिनभरि भएका गतिविधिबारे हामीले प्रस्तुत गरेका विभिन्न सामग्रीहरू हेरिदिनुभएकामा तपाईँहरूलाई धेरैधेरै धन्यवाद।
आजका लागि हामी यो लाइभ पेजलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ।
हाम्रा अरू सामग्रीका लागि हाम्रो वेबसाइट र सोशल मिडियाका प्ल्याट्फर्महरू हेर्दै रहनुहोला। धन्यवाद।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन्।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको पौडेलका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश तोकिएको थियो।
आजै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिस गरेकी छन्। त्यसैअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले बताएका छन्।
माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा भने कायमै रहने बताइएको छ।
कार्कीलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७९ सालमा भएको थियो।
'जेन जी' आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक सङ्कट समाधान गर्ने कार्यादेशसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले शपथ ग्रहण गरेको केही घण्टामा काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन शाहले 'जेन जी'लाई सम्बोधन गर्दै फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्।
उनले भनेका छन्, "तपाईँहरूको योगदान र बलिदानबाट देशले परिवर्तन पाएको छ।"
"वीर शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तपाईँहरूको योगदान अमूल्य छ, जसले सधैँ भावी पुस्तालाई देशप्रेम र कर्तव्यबोधको मार्गदर्शन गर्ने छ। तपाईँहरूप्रति असीम सम्मान।"
उनले प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्।
तस्बिर स्रोत, Office of the President
प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीले आफ्नो मन्त्रिमण्डलमा आज मन्त्रीहरू नियुक्त गरिनन्।
आजै केही मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने तयारी यसअघि गरिएको राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले बताएका थिए।
तर उनको शपथसँगै कार्कीलाई नै सबै मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिइएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद् विघटनको तयारी भइरहेकोप्रति असहमति जनाएको छ।
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ। सरकारले संसद् विघटन गर्ने भनिए पनि त्यसबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले यस्तो निर्णय लिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले विज्ञप्ति मार्फत् जनाएका छन्।
“बैठकले वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै हामीले केही जिल्लाका युवा प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे कुरा गरेका छौँ।
'जेन जी' आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टारीलाई कारबाही र देशमा सुशासन कायम हुनु रहेको र न्यायपालिकामा नेतृत्वमा रहँदा इमानदार न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा पाउँदा माग पूरा हुने विश्वास बढेको पोखराका १८ वर्षीय रशिक आचार्यले हाम्रा संवाददाता कृष्णमणि बराललाई बताएका छन्।
'जेन जी' आन्दोलनका अगुवाहरूले उपयुक्त पात्र मात्र होइन, पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउन योगदान दिएकोमा खुसी लागेको पनि उनले बताए। आन्दोलन दमन गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई गोली हानेर हत्या गर्ने र घुसपैठ गरेर सरकारी सम्पत्ति र निजी सम्पत्ति नोक्सान गर्नेलाई छानबिन गरी कारबाही हुनेमा विश्वस्त रहेको पनि उनले बताए।
नयाँ सरकारले मुलुकलाई सङ्कटबाट निकास दिन सक्षम हुने विश्वास लिएको उनको भनाइ छ।
त्यसै गरी 'जेन जी'ले गरेकाे आन्दाेलनपछि महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की भएकामा आफ्नो समर्थन रहेको चितवनका सबिन केसीले बताए। "संसद् विघटन हुने कुराले झनै खुसी लागेकाे र अब बन्ने अन्तरिम सरकारले समयमा नै चुनाव गर्दिए हुन्थ्याे भन्ने लागेकाे छ," उनले हाम्रा संवाददाता ईश्वर जोशीलाई बताए।
वीरगन्ज राधेमाईकी मुस्कान कुमारी शाहले देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएकोमा खुसी लागेको बताएकी छन्।"यतिका विध्वंसपछि आज मात्रै आएको यो घोषणाले अलिक भए पनि राहत महसुस भइरहेको छ। उहाँले पक्कै पनि देशको हितमा सोच्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ," उनले बीबीसी संवाददाता माधुरी महतोसँग भनिन्। देशमा उत्पन्न अन्योलको अवस्था र युवाहरूको त्यागको उद्देश्य पूरा गर्न कार्कीले प्रयास गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरिन्। "हाम्रा जस्तै युवाहरूको लागि पनि केही सोच्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेकी छु। कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी निष्पक्ष रूपमा देशको कार्यभार र जिम्मेवारी सम्हाल्नुहुनेछ भन्ने दृढ विश्वास गरेकी छु," उनले भनिन्। उनले माहिलाको विषयमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनको पहल गर्न आग्रह गरेकी छन्।
भक्तपुरका किसन थुसाले देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाएकोमा आफू खुसी भएको बताएका छन्।
"तर सुशीला कार्कीको ठाउँमा कोही अरू जस्तै कि कुलमान घिसिङ, महावीर पुन, सन्दुक रुइत जस्ता मान्छेहरू आएको भए म अझ धेरै खुसी हुन्थेँ। संविधानले उहाँलाई बनाउन मिल्दैन भन्ने मेरो बुझाइ थियो। ठिकै छ सबै साथीहरूले उहाँलाई नै ठिक छ भन्नुभयो। मेरो मात्र पनि कुरा हुँदैन सबैको कुरा हुन्छ। त्यसैले म नि खुसी नै छु। हाम्रा वीर योद्धाहरूको बलिदान खेर नजाओस्। हाम्रो आशाहरू नमरुन्," उनले बीबीसी संवाददाता मतिना त्वानावासुसँग भनेका छन्।
देशमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको कुराले आफूलाई खुसी र गौरव लागेको वीरगन्जका १९ वर्षीय अभिषेक कुमारले बताए। "उहाँले अरूजस्तो भ्रष्टाचार पक्कै गर्नुहुँदैन भन्ने विश्वास छ," उनले हाम्री संवाददाता माधुरी महतोलाई बताए।
"जेन जीको आन्दोलनमा सबैले सामाजिक सञ्जाल वा मुखले मात्र साथ दिने कुरा भइरहेका बेला उहाँ स्वयम् प्रदर्शनकै क्रममा युवाहरुलाई भेट्न र समर्थन गर्न आएको कुरा निकै राम्रो लागेको थियो," उनले थपे।
आफूले उनबाट धेरै अपेक्षा गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालगन्जका सुशान्त चौधरीले आन्दोलनका क्रममा आफूहरूले दुख पाए पनि देशले महिला प्रधानमन्त्री पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन्।
"अब नेताहरूले बुझ्नुपर्छ, युवाको शक्ति कस्तो हुन्छ। हामी सडकमा निस्केर आन्दोलन नगरेको भए यो दिन कहिल्यै आउँदैनथ्यो । महिला प्रधानमन्त्री देख्नु भनेको हाम्रो पुस्ताले इतिहास लेखेको प्रमाण हो,” उनले बीबीसी संवाददाता विमला चौधरीसँग भनेका छन्।
“सधैँ नेताहरूले हाम्रो आवाज दबाए। तर आज महिला प्रधानमन्त्री बनेको क्षणले हामीलाई आशा दिलाएको छ, नयाँ युग सुरु हुँदै छ। यो हाम्रो पुस्ताले देखाएको एकताको नतिजा हो। अब यो परिवर्तन स्थायी बनाउन हामी अझै सचेत रहनुपर्छ"
तस्बिर स्रोत, Office of the President
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहण समारोहमा जेन जी आन्दोलन र त्यसपछिका वार्तामा सहभागी युवाहरू देखिएका थिए।
शपथ लिए लगत्तै कार्कीले उनीहरूसँग भेट गरिन्। एक जना अभियानकर्मी सुधन गुरुङले कार्कीलाई फूलमाला लगाइदिएर खुट्टा ढोगेका थिए।
पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई र पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ पनि शपथ ग्रहण समारोहमा देखिए।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उच्च नेता, विशिष्ट व्यक्ति र उच्च अधिकारीहरू सहभागी थिए। तर प्रमुख दलका कतिपय प्रमुख नेताहरू अनुपस्थित थिए।
साधारणतया शपथ ग्रहणमा निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई स्वागत र कुर्सी हस्तान्तरण गर्ने परम्परा छ।
तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत कैयौँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शपथ ग्रहण समारोहमा देखिएनन्। उनीहरू सेनाको सुरक्षामा रहेको बताइएको छ।
तस्बिर स्रोत, Office of the President
राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिने लिखित वक्तव्यमा युवा पुस्तालाई पनि सम्बोधन गरिएको छ।
वक्तव्यको भाषा यस्तो छ :
मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै, युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा तथा आकाङ्क्षाअनुसार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम, राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी, नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकाले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा, नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले श्री सुशीला कार्कीलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीको पदमा नियुक्त गर्नु भएको बेहोरा जानकारी गराउँछु।
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त सुशीला कार्कीलाई छ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने कार्यादेश तोकिएको छ।
उनले केही बेर अघि राष्ट्रपतिबाट पदको शपथ लिएकी छन्।
मुलुकमा उत्पन्न विषम परिस्थितिमा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
जेन जीको प्रदर्शनमा कैयौँ जनाको मृत्यु र सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेपछि यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएका थिए।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने कतिपयले तर्क गरिरहेका छन्।
सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेका नेताहरूले असन्तोषपूर्ण प्रतिक्रिया जनाएका छन्।
प्रारम्भिक प्रतिक्रियाहरूमा सत्ता त्याग गर्न बाध्य नेकपा एमालेका नेताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न भएको भनिएको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।
एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, "विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण हो। त्यसैले सतर्क रहौँ, खबरदारी गरौँ।"
सोही दलका सांसद सूर्य थापाले आजको दिनलाई 'कालो दिन'को सङ्ज्ञा दिएका छन्।
तस्बिर स्रोत, BBC/Bijay Gajmer
आजै अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेकी छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई शपथ गराएका हुन्।
तस्बिर स्रोत, BBC/PnadindraDahal
अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको शपथ ग्रहणलगत्तै आजै उनको मन्त्रिमण्डलका केही मन्त्रीहरूले पनि शपथ लिने भएका राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरूले बताएका छन्।
साथै लगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
शपथ ग्रहण हुने स्थानमा भइरहेका गतिविधिमा भवनबाहिर रहेका पत्रकारहरूलाई पहुँच दिइएको छैन।
राष्ट्रपति कार्यालय बाहिर रहेका बीबीसी संवाददाता फणीन्द्र दाहालले राष्ट्रपति कार्यालय बाहिरको सडकमा नेपाली सेनाले बख्तरबन्द गाडीहरू तैनाथ गरेको बताएका छन्।
तस्बिर स्रोत, BBC/PnadindraDahal
तस्बिर स्रोत, BBC/BijayGajmer
जेन जी प्रदर्शनको पाँचौँ दिनमा नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण तयारी भइरहँदा राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा विशिष्ट व्यक्तिहरू प्रवेश गरेका छन्।
सुरक्षासम्बन्धी र संवैधानिक निकायका विशिष्ट व्यक्तिहरूसहित कूटनीतिक व्यक्ति सवार हुने सवारीसाधन पनि शीतलनिवासमा प्रवेश गरिरहेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय क्षेत्रमा नेपाली सेनाका बख्तरबन्द गाडीहरू सहित सुरक्षा व्यवस्था उच्च बनाइएको छ।
कर्फ्यूमाझ हुन लागेको शपथ ग्रहणको तयारीका बेला कार्यालयबाहिरको सडक सुनसान देखिएको छ। सञ्चारकर्मीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयको गेटमै रोकिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपतिका एक जना सल्लाहकार सुरेश चालिसेले कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको जानकारी दिए। उनले संसद् विघटनको कुरा पनि सहमतिमा समावेश भएको बताएका छन्।
राष्ट्रपतिको सचिवालयले आजै ९ बजे कार्कीले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गर्ने जनाएको छ।
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि राष्ट्रपति कार्यालयआसपास क्षेत्रको सुरक्षा बढाइएको छ।
तस्बिर स्रोत, Reuters
नेपालमा न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षभन्दा लामो इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की औपचारिक नियुक्तिपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आएको ७५ वर्षमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुने छिन्।
उनी प्रधानन्यायाधीश बन्न लाग्दा नयाँ संविधान जारी भएको लामो समय भएको थिएन र त्यतिबेला न्यायपालिकामा उच्च अदालत गठनलगायतका प्रशासनिक चुनौतीहरू पनि रहेका थिए।
त्यसबाहेक सर्वोच्च अदालतमै पनि वर्षौँदेखिका विचाराधीन मुद्दाको सङ्ख्या उच्च रहेका र न्यायाधीशको सङ्ख्या न्यून भएका बेला उनी न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्।
केही विवादबाहेक उनको कार्यकालमाथि आम सर्वसाधारणले भने त्यति प्रश्न उठाएका थिएनन्।
विराटनगरमा जन्मिएकी ७३ वर्षीय उनले भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनपश्चात् वकालत पेसामा प्रवेश गरेकी हुन्।
ती दिनमा महिलाले कानुन पढ्नु र वकालत गर्ने भन्ने कुरा असामान्य रहेको बताइन्छ। तीन दशकभन्दा लामो समयमा विराटनगर र धरानमा सक्रिय वकालत गरेपछि उनी न्यायाधीशका रूपमा सिधै सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेकी थिइन्।
तस्बिर स्रोत, Reuters
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको तयारी गरेका छन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले आजै मन्त्रिपरिषद् गठन हुने बताए।
“आमसहमतिको आधारमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँको शपथ आजै नौ बजे हुनेछ,” पोखरेलले बीबीसीसँग भने।
“त्यसपछि बन्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकको परामर्शमा सम्माननीय राष्ट्रपतिले बाँकी काम अघि बढाउनुहुन्छ।”
नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि राष्ट्रपति कार्यालय आसपास क्षेत्रको सुरक्षा बढाइएको छ।
राष्ट्रपतिका विदेश मामिला विज्ञ चालिसेले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपतिलाई उपयुक्त निकासका लागि गरेको सिफारिसका आधारमा संसद् विघटनको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्।
“जुन असहज विषम परिस्थिति निर्माण भयो त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपतिले यो प्रक्रिया अपनाउनुभएको हो,” चालिसेले भने।
नेपाल प्रहरीले 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा देशभरि भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ।
सम्पूर्ण क्षतिको विवरण आउन केही दिन लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी कार्यालय र निकायमा भएका भौतिक क्षतिको सबै विवरण पनि सङ्कलन भइसकेको छैन।
प्रहरी प्रवक्ता तथा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) विनोद घिमिरेका अनुसार अलग्गै डेस्क खडा गरेर क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ।
अहिलेसम्मको विवरणअनुसार काठमाण्डू उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै भौतिक क्षति देखिन्छ।
तस्बिर स्रोत, Nepal Police
कतिपयले माओवादी द्वन्द्वको १० वर्षमा भएको भौतिक क्षतिसँग तुलना गर्ने गरेको पाइन्छ। केहीले त भौतिक क्षतिको हकमा यस पटक एक दिनमै निकै ठूलो क्षति नेपाल प्रहरीले बेहोर्नुपरेको प्रारम्भिक आकलन गरेका छन्।
तर प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेले देशव्यापी विवरण सङ्कलन भइसकेपछि क्षतिको आकार स्पष्ट हुने बताए।
“तर निकै ठूलो क्षति भएको छ,” उनले भने, “हाम्रा गाडी र भवन मात्र होइन, काठमाण्डू उपत्यकामा त आगजनी भएका ठाउँहरूमा प्रहरीले लगाउने पोसाक समेत छैनन्।”
अहिलेसम्मको विवरणअनुसार तीन जना प्रहरीले ज्यान गुमाएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका उच्च अधिकृतहरू शुक्रवार पशुपति आर्यघाट पुगेर मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली प्रकट गरेका थिए।
जेन जी आन्दोलनका क्रममा काठमाण्डूमा ज्यान गुमाउनेहरूका शवको पोस्टमोर्टम गरी आफन्तहरूलाई शव हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया थालिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तीमध्ये काठमाण्डूका विभिन्न अस्पातलमा राखिएका केही मृतकका शव आफन्तहरूले बुझेका छन् र पशुपतिमा उनीहरूको अन्तिम संस्कार गरिएको छ।
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिर स्रोत, Reuters
नक्खु कारागार प्रशासनले जेन जी आन्दोलनको मौका छोपेर कारागार परिसरबाट फरार भएका कैदीबन्दीलाई थुनामा फर्कन सूचना जारी गरेको छ।
कारागारमा अधिकारीले उक्त सूचना कारागारको पत्रसहित बाहिरिएको दाबी गरेका रवि लामिछानेका हकमा पनि लागु हुने बताएका छन्। उक्त कारागारबाट एकै दिन करिब १,३०० जना कैदीबन्दी बाहिरिएका थिए।
“भाद्र २४ गते नक्खु कारागार परिसरबाट फरार भएका सम्पूर्ण बन्दीहरू (थुनुवा र कैदी) लाई यस कारागार प्रशासनको आधिकारिक सम्पर्कमा अविलम्ब उपस्थित भई प्रचलित कानुनी प्रक्रिया तथा विधिको पूर्ण परिपालना गर्न यसै सार्वजनिक अपीलमार्फत् हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,” कारागारको सूचनामा भनिएको छ।
कारागारबाट बाहिरिएका कतिपय कैदीबन्दी अहिले सम्पर्कमा आइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
कारागार नफर्किए थप सजाय हुन सक्ने र कारागार प्रशासनले दिन सक्ने कानुनी अधिकार, सुविधा तथा सामाजिक पुनः स्थापना प्रक्रियामा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ।
“विधि, कानुन र सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति सम्मान प्रकट गर्दै तुरुन्तै यस कारागार प्रशासनसँग सम्पर्क स्थापना गरी आत्मसमर्पण गर्न र सार्वजनिक शान्ति तथा सुव्यवस्था कायम गर्न सक्रिय सहयोग पुर्याउन सम्पूर्ण फरार कैदीबन्दीहरूलाई यसै सूचनामार्फत् औपचारिक रूपमा अपील गरिन्छ,” सूचनामा भनिएको छ।
सम्पर्क हुन नआउने बन्दीलाई कारागार ऐन २०७९ र अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय हुने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
