जेन जी आन्दोलन

जेन जी आन्दोलनबारे 'कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी' 'फैसला लेख्दै' मानव अधिकार आयोग
९ मई २०२६
एमालेमा हस्ताक्षर सङ्कलन रोकियो, नेतृत्व फेर्ने प्रयास कुन मोडमा
६ मई २०२६
आयोगलाई तत्कालीन राजनीतिक पदाधिकारीका साथै न्यायाधीश र उच्चपदस्थ सैनिकको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार
१ मई २०२६
जेन जी आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मीको 'दोष'बारे हुँदै गरेको 'अध्ययन'
२८ एप्रिल २०२६
जेन जी आन्दोलनबारे 'कारबाही' सिफारिस गर्दै आयोग, प्रधानमन्त्री बालेन कति 'जोखिम'मा?
२४ एप्रिल २०२६
बालेन सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई दियो एक वर्षको म्याद, छानबिनको दायरामा को-को
२२ एप्रिल २०२६
२०६२/०६३ पछिका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय, आयोग गठन
१५ एप्रिल २०२६
बालेन र रवि लामिछानेको राजनीतिक अङ्कमाल कति कसिलो
१५ एप्रिल २०२६
केपी ओलीले अब स्वैच्छिक बिदाइ लेलान् कि वाम एकताको विकल्प खोज्लान्?
१३ एप्रिल २०२६
'वेगवान्' सरकारको समयसीमा मिचिँदै, सुधारका पाइलासँग कर्मचारीतन्त्रको तालमेल कस्तो?
१२ एप्रिल २०२६
पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवाको प्रतिक्रिया, 'वास्तविकता समयक्रमसँगै खुल्दै जाने नै छ'
८ एप्रिल २०२६
के देउवा अब नेपाल फर्किएलान्: 'सबै खाले चुनौती बेहोर्न तयार'
७ एप्रिल २०२६
थुनामा रहेको 'मौका छोप्दै' केपी ओलीलाई 'अपदस्थ गर्ने प्रयास', के एमालेमा समीकरण फेरिन लागेको हो
६ एप्रिल २०२६
भदौ २४ गतेका घटनाहरूमा ९३३ वटा मुद्दा दर्ता, १९१ जना थुनामा
१ एप्रिल २०२६
केपी ओली र रमेश लेखकको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा 'कारण देखाऊ' आदेश
३० मार्च २०२६
सरकारको १०० कार्यसूची: 'कार्यान्वयन कठिन र तर सम्भव'
३० मार्च २०२६
ओली र लेखकलाई ५ दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
२९ मार्च २०२६
के तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान भइरहेको हो?
२९ मार्च २०२६
ओली र लेखकलाई १० दिन थुनामा राख्न माग, अदालतले 'अनुमति दिएपछि मात्र बयान'
२९ मार्च २०२६
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा ओली र लेखकबारे के भनिएको छ
२८ मार्च २०२६
पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखक पक्राउ, कांग्रेस र एमालेको प्रतिक्रिया के छ
२८ मार्च २०२६
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन चुहिँदा 'भिडको मानसिकताको दबावमा' कार्यान्वयन
२६ मार्च २०२६
भदौ आन्दोलनको अनुसन्धान प्रतिवेदन 'बाहिर ल्याउँदै' मानव अधिकार आयोग, नयाँ सरकारसँगका अपेक्षा के
२३ मार्च २०२६
सुशासन मार्गचित्रमा कर्मचारी प्रशासन, न्यायालय र अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन यस्ता सुझाव
२० मार्च २०२६