फागुन २१ को चुनावबारे 'ठूला' दलहरूको 'सन्देह', दलहरूसँग संवाद थाल्ने सरकारका प्रवक्ताको भनाइ

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका निम्ति घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसक्दा पनि विघटित संसदका कतिपय ठूला दलले निर्धारित मितिमै चुनाव हुनेबारे 'सन्देह रहेको' प्रतिक्रिया दिएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले चुनाव गराउने कार्यादेश पाएको सरकार "अन्यत्रै अलमलिएको" र "दलहरू अस्तित्वमै नभएझैँ गरिरहेको" प्रतिक्रिया दिए भने नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले आफूहरू चुनावका निम्ति तयार भए पनि "सरकारकै गतिविधिका कारण चुनाव होलाजस्तो नदेखिएको" टिप्पणी गरे।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झा "चुनावको सुनिश्चितताका निम्ति सरकारले दलहरूसँग सम्वाद अघि बढाउनु पर्ने"मा एकमत देखिए।

"आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका व्यवस्थापकीय पाटो हो तर निर्वाचनका अन्य पक्षहरू पनि हुन्छन् जसमा सरकारको पहल आवश्यक पर्छ," रास्वपाका प्रवक्ता झाले बीबीसीसँग भने, "व्यवस्थापनको पाटो ठीक देखिए पनि सहजीकरणको काम बाँकी नै देखिन्छ र सरकारले अहङ्कार राख्नुहुँदैन।"

बीबीसीले कुरा गरेका चारवटै ठूला दलका प्रतिनिधिहरूले चुनावबारे सरकार वा निर्वाचन आयोगले आफूहरूसँग कुनै परामर्श नगरेको बताइरहँदा सरकारका प्रवक्ता र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले अब दलहरूसँग संवाद थालिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"निर्वाचन आयोगले काम थालिसकेको छ," बीबीसीसँग उनले भने, "त्योसँगै अब सरकारले पनि समग्र राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग छलफल अघि बढाउँछ।"

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्धारित समयमै चुनाव गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी सुम्पने बताउँदै आएकी छन्।

छलफल

नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनलाई सफल बनाउन सक्दो भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय गर्दा कतिपय दलहरू आन्तरिक छलफलमै छन्।

"संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका निम्ति र देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउनका निम्ति निर्वाचन एकमात्र विकल्प हो," माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटाले भने, "चुनावमा हाम्रो भूमिका के हुन्छ भन्नेबारे हामीले स्पष्ट पारिसकेका छौँ र त्यसबारे बाँकी दलहरूसँग पनि संवाद गरिरहेका छौँ।"

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता महतले विघटित सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग चुनावबारे सघन संवाद नभए पनि संवादहीनता पनि नरहेको बताए।

"अहिलेको परिवेशमा सरकारको संवैधानिकताको प्रश्न छ, निर्वाचन गर्छ कि गर्दैन वा गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि छ। यी तमाम प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर पनि चाहिन्छ," महतले भने, "यो विषयमा पार्टीमा छलफल गरेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।"

असोज अन्तिम साता कांग्रेस र एमालेको केन्द्रीय बैठक बस्ने बताइएको छ।

रास्वपाका प्रवक्ता झाले भने 'जेन जी' आन्दोलनमा ताजा कार्यादेशको माग उठ्नुअगावै आफूहरूले नयाँ चुनावमा जानु पर्ने माग उठाएको बताउँदै निर्वाचनका निम्ति आफूहरू तयार रहेको बताए।

"हामी ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भन्ने पहिलो दल हौँ," उनले भने, "हामीले दशैँअघिको केन्द्रीय बैठकबाट 'वाचापत्र मस्यौदा समिति' गठन गरिसकेका छौँ। यी दुइटा कुराले हामी चुनावका निम्ति तयार छौँ भन्ने देखाउँछ।'"

अन्योल

"अहिले त पार्टीहरू अस्तित्वमै छैनन् भनेजस्तो सोच सरकारको देखिन्छ," कांग्रेसका प्रवक्ता महतले भने, "जनताको बीचमा लामो समय काम गरेका पार्टीहरू छन्। कांग्रेसको कुरा गर्दा धेरै कमीकमजोरी पनि भएका छन् तर त्यसबाट पाठ सिक्ने हो र सुधार्ने पनि हो।"

"अहिले त रातारात मानिसहरू 'म यो हो' 'म फलानो हो' भन्दै निस्किराखेका छन्। फलानोलाई गलहत्याउने हो भनिरहेका छन्, चुनाव लड्न पाइँदैन भनिरहेका छन् र सरकार त्यसलाई 'इन्टरटेन' गरेर बसिरहेको छ। त्यसैले गर्दा अझै पनि अन्योल र अनिश्चितता छ।"

नेकपा एमालेका सचिव महासेठले आफूहरू जनतामाझ जान तयार भए पनि सरकारले नै "त्यसमा भाँजो हाल्ने हो कि जस्तो लागेको" बताए।

"हामी चुनावमा जान तयार छौँ," उनले भने, "तर दिनप्रतिदिन 'जेन जी'का नाममा नयाँनयाँ मागहरू अघि सार्ने काम भइरहेको छ। जसरी हुन्छ अहिलेका दलका अगुवाहरूलाई चुनावमा भाग लिन नदिन खोजिएको छ। त्यसले शङ्का उत्पन्न गराएको छ।"

सरकारका प्रवक्ता खरेलले भने सरकारले कसैलाई विभेद नगर्ने र विधिलाई पछ्याउने बताए। "सरकार त्यस्ता कुरा 'इन्टरटेन' गर्नेपट्टी छैन," उनले भने, "सरकारले विधिलाई पालना गर्ने र गराउने हो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउने, राजनीतिक दलहरू चुनावमा जाने र मतदाताले मतदान गर्ने वातावरण सरकारले बनाउँछ।"

निर्वाचन कार्यतालिका

निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्बन्धी कार्यतालिका सोमवार सार्वजनिक गरेको थियो।

आयोगको कार्यतालिकामा आसन्न प्रतिनिधिसभा चुनावका विभिन्न गतिविधिहरू समाविष्ट छन्।

आयोगद्वारा कार्यतालिकाबारे सार्वजनिक विज्ञप्तिमा "निर्वाचनमा राजनीतिक दल एवं सरोकारवालासँगको समन्वय र सहकार्यका लागि समय समयमा परामर्श तथा छलफल गरिने" उल्लेख छ।

"राजनीतिक दलहरू मुख्य सरोकारवाला हुन् र हामी संभवत: तिहारअघि नै उहाँहरूसँग छलफल गर्छौँ," आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बीबीसीसँग भने।

जेन जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलकारीको मागबमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिबाट त्यसै बमोजिम संसद् विघटन भएपछि पछिल्लो परिघटनामा फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तय भएको हो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।