चुनाव लागि सियोदेखि सलाईसम्म आवश्यक, केके किन्नुपर्छ

तस्बिर स्रोत, Getty Images
- Author, फणीन्द्र दाहाल
- Role, वरिष्ठ संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली
आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको संसदीय निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपेटिका खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
त्यसबाहेक मतपत्र तयार गर्न आवश्यक कागज पनि उपलब्ध रहेको भन्दै उनीहरूले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई चौबीसै घण्टा काममा लगाएर एक महिनाभित्र मतपत्र छपाइ गर्न सकिने जानकारी दिएका छन्।
निर्वाचनका क्रममा सियो देखि मसीसम्म गरेर ६० भन्दा बढी प्रकारका सामानहरू खरिद गर्नुपर्ने र त्यसमध्ये कति विदेशबाट झिकाउनुपर्ने अवस्था रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले बताए।
हालै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न पुगेका निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्तसहितका अधिकारीहरूले मौज्दातमा नभएका अन्य सामाग्री खरिद गर्ने क्रममा स्वदेशमा उत्पादित सामानहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताएका थिए।
निर्वाचन आयोगसँग के छ, के चाहिन्छ?

तस्बिर स्रोत, Reuters
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मतदान सामाग्री व्यवस्थापन मार्गदर्शन २०७८ अनुसार निर्वाचन सम्पन्न गराउन मतदान केन्द्रहरूमा विभिन्न ६२ थरीका सामानहरू पुर्याउनु अपरिहार्य हुन्छ।
त्यसमध्ये कम्तीमा १० वटा सामग्रीहरूलाई अति संवेदनशील श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। मतदाता नामावली, मतपत्र, मतपेटिका, नउड्ने मसी भएको मार्कर पेन, स्ट्याम्प प्याड, अनुसूची फारम, स्ट्याम्प प्याड मसी, सम्बन्धित ऐन, नियम, निर्देशिका र पोल बुकलाई उक्त सूचीमा राखिएको छ।
त्यसबाहेक लाहादेखि स्टेपलर, प्लास्टिक बोरादेखी दुई मिटर लामो कोरा कपडा, सियोदेखि धागो र सलाईदेखि मैनबत्तीसहितका अन्य ५१ थरी सामाग्रीलाई कम संवेदनशील सामानहरू भनिएको छ।
तीमध्ये मतपेटिका, नउड्ने मसी, स्वस्तिक छापसहित ९ वटा विभिन्न सामानहरू खरिद गर्न निर्वाचन आयोग बाह्य बजारहरूमा निर्भर रहँदै आएको थियो। कति त्यस्ता सामाग्रीहरू विभिन्न दातृ निकायहरूले पनि उपलब्ध गराउँदै आएका थिए।
तर यसपालि आम चुनावका लागि आवश्यक रहेको मत बाकस खरिद गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीलाई बताए।
उनी भन्छन्, "अहिले हामीले तथ्य र तथ्याङ्क सबै सङ्कलन गरिसकेका छैनौँ। तर विदेशबाट मूल रूपमा खरिद गर्नुपर्ने कतिपय सामानहरू हामीसँग सुरक्षित रहेकाले खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मतपेटिका चाहिँ पहिला मौज्दात रहेकाले किन्नु पर्दैन।"
कस्ता सामान देशबाहिरबाट किन्नुपर्छ?
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ मतदान गर्न अलग अलग मत पेटिकाको प्रबन्ध गरिँदै आएको छ। विगत वर्षहरूमा नेपालले चीन, जापान लगायतका देशहरूबाट मतपेटिका खरिद गरेको थियो। आयोगसँग ४३ लिटर, ८० लिटर र ८५ लिटर क्षमताका मतपेटिकाहरू रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगले मतपेटिकाहरू उपलब्ध गराइदिन राष्ट्रसङ्घसहितका निकायहरूलाई अनुरोध गरेको थियो। निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले मत बाकस र कागज आयोगसँग पर्याप्त रूपमा उपलब्ध रहेको जनाए।
मतदान सामाग्री व्यवस्थापन मार्गदर्शनका अनुसार निर्वाचनमा आवश्यकमध्ये ५३ थरी सामानहरू आन्तरिक रूपमा नै जुटाउन सकिन्छ। तर मतपत्र, मतपेटिकासहित २१ थरीका सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन निर्वाचन आयोगले केन्द्रबाट गर्नुपर्ने र छपाइ सामाग्री, स्टेश्नरी, स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री, प्याकेजिङका सामाग्रीहरू निर्वाचन कार्यालयहरूमा नै व्यवस्थापन गर्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।
निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले थपे, "साना साना चिजहरू आयोगले खरिद गरेर पठाउनुपर्छ। तर त्यो त्यत्ति चुनौतीपूर्ण होइन। प्रिन्टरहरू कति ठाउँमा पुराना छन्। तीनलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ला। केही सवारी साधनहरू थप गर्नुपर्ला।"
उनले स्थानीय बजारमा नै उपलब्ध हुने कतिपय सामानहरू पनि ठूलो परिमाणमा चाहिने हुँदा बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
"नउड्ने मसी नेपालमा पाइँदैन त्यो बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। ठूलो परिमाणमा हाम्रो बजारमा स्टेपलर नै पाइँदैन त्यो पनि कहिले काहीँ झिकाउनुपर्छ। स्वस्तिक छाप र छाप दानी समेत ठूलो परिमाणमा खरिद गरेर बाहिरबाटै ल्याउनुपर्छ।"

तस्बिर स्रोत, Getty Images
तर चुनाव गराउन आवश्यक सामाग्रीहरू महत्त्वपूर्ण भएपनि अहिले तत्कालका लागि निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिदेखि ऐन कानुनको व्यवस्थापनमा सरकारले जोड दिनुपर्ने सरोकारवाला निकायहरूले बताइरहेका छन्।
मतदाता नामावली ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारि गरिएसँगै निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम अघि बढाउन बाटो खुलेको छ।
सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्ने चुनौती

तस्बिर स्रोत, Getty Images
सबै राजनीतिक शक्तिहरूले चुनावमा भाग लिने वातावरणको निर्माण गरिनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले पछिल्लो जेन जी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका सरकारी संरचनाहरूका कारण केही चुनौती देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने, "७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमध्ये ८ वटामा आंशिक र पूर्ण क्षति भएको छ। तुरुन्तै त्यसको निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ।"
त्यसबाहेक शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नेपाल प्रहरीको मनोबल अभिवृद्धिमा जोड दिइनुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ।
उनले थपे, "सुरक्षाकर्मीहरूको पनि अत्यन्त दयनीय स्थिति छ। स्रोतसाधन धेरै नष्ट भएको अवस्था हो। पहिला सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च बनाउनुपर्यो। सुरक्षाकर्मीहरूलाई परिचालन गर्ने स्थानीय प्रशासनको पनि धेरै क्षति छ। त्यसको पनि पुनर्निर्माण गर्नुपर्यो।"
"हामीले यसका लागि मन्त्रालयलाई आग्रह गरिसकेका छौँ। हामी सुरक्षा प्रत्याभूत गराउन सक्छौँ यसबारे सरकार ढुक्क भए हुन्छ भनेर हामीले सुनिश्चितता पाएका छौँ।"

तस्बिर स्रोत, RSS
नेपाल प्रहरीले आफ्ना १९७ कार्यालयहरूमा पूर्ण क्षति भएको र २५८ वटा कार्यालयहरूमा आंशिक क्षति पुगेको उल्लेख गरेको छ। त्यसबाहेक ५०० भन्दा बढी प्रहरीका सवारी साधन जलाइएको र केही हतियारहरू पनि लुटपाट भएको प्रहरी अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक, डीआईजी, विनोद घिमिरेले बीबीसीसँग कुरा गर्दै सबै ठाउँमा प्रहरीहरू पूर्ववत् ढङ्गले ड्युटीमा फर्किएको बताए।
उनले भने, "चुनाव अलिक पछाडिको कुरा हो। अहिले हामी तत्कालका लागि चाडपर्व केन्द्रित र जुन अहिले फरार कैदीहरू छन्, पहिलो हाम्रो काम उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने हो। चुनाव लक्षित योजनाबारे हामी पछि जानकारी गराउँछौँ।"
सेना र प्रहरीले के के काम गर्छन्?
चुनावमा मतपत्र र मतपेटिकाको ढुवानीमा नेपाली सेना प्रयोग गरिन्छ।
सेनाले आफ्नै ट्रक र सवारी साधनमा राखेर ती सामानहरू मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउँछ र मतदान सकिएपछि तीनलाई सङ्कलन गरेर गणना केन्द्रसम्म ल्याइदिन्छ।
निर्वाचन आयोगले अन्य सामाग्रीहरूको ढुवानीको प्रबन्ध प्रहरीको सहयोग लिएर मिलाउने गर्छ।
आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले थपे, "अन्य सामाग्री पठाउन हामी प्रहरीको सुरक्षा माग्छौँ। ट्रक चाहिँ हामी आफैँ व्यवस्था गर्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा स्टेशनसम्म प्रहरीको एउटा युनिटले र त्यहाँबाट आफ्नो क्षेत्राधिकार भएको अर्को ठाउँसम्म प्रहरीको अर्को युनिटले सुरक्षा दिन्छ।"
निर्वाचनलाई लक्षित गरेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा चुनौतीहरूको विश्लेषण गरी विशेष सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने अभ्यास रहेको छ।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।








