उम्मेदवारी दर्तापछि अब पार्टीहरूको ध्यान घोषणापत्रमा, तयारी यस्तो छ

प्रत्यक्ष चुनावमा लड्न चाहने उम्मेदवारहरूले मङ्गलवार दिनभरि मनोनयनपत्र दाखिला गरेपछि निर्वाचन अब बाँकी डेढ महिनाको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको छ, जुन अवधिमा दलहरूले विभिन्न वाचासहितका घोषणापत्र ल्याउने र तिनका उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गर्ने समय पाउने छन्।

मनोनयनपत्र दर्ता गरेका उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली यही शुक्रवार प्रकाशन हुने छ र त्यसपछि आचारसंहिताको अधीनमा रही प्रचारप्रसारका कार्यक्रम थालिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ।

प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ देशभरि तीन हजारभन्दा धेरै उम्मेदवारहरूले मनोनयनपत्र दर्ता गराएका विवरण आएका छन् भने यसअघि समानुपातिकतर्फ ३,२१३ जना उम्मेदवारको बन्दसूची प्रकाशन गरिसकिएको छ।

दलहरू के गर्दै?

मुख्य दलहरूले छुट्टै समिति नै बनाएर घोषणापत्र लेख्न थालेको बताएका छन्।

आन्तरिक विवादका माझ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएको नेपाली कांग्रेसले माघ १० गते घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

"हामीले ल्याउने दृष्टिकोण १० गते सार्वजनिक गर्दै छौँ। हामीले कुन विषयमा कस्तो धारणा राख्छौँ भन्ने कुरा घोषणापत्रले स्पष्ट पार्ने छ। साथै यो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न पायो भने प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउँछ भनेर पनि घोषणापत्रमा उल्लेख हुने छ," कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले काठमाण्डूमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि पत्रकारहरूलाई भने।

उनका अनुसार कांग्रेसले देशको आर्थिक उन्नति, समृद्धि र विकास कसरी गर्ने भन्ने विषय घोषणापत्रमा स्पष्ट हुने छ।

अर्को दल नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीकै नेतृत्वमा घोषणापत्र लेख्ने काम गरिरहेको उक्त दलका नेताहरूले बताएका छन्।

"हाम्रो पार्टीले केही दिनमा यसलाई अन्तिम रूप दिने छ। देशमा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षालाई प्राथमिकता दिँदै 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली' को २५ वर्षे अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने गरी घोषणापत्र आउने छ," एमालेको निर्वाचनसम्बन्धी प्रेस संयोजक मीनबहादुर शाहीले बताए।

उक्त पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल' ले यसपालि आफ्नो पार्टीको मुख्य प्राथमिकता राष्ट्रिय स्वाभिमानको पुनर्स्थापना, लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना, संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधनजस्ता विषय रहेको बताए।

"विगतमा हाम्रो मुख्य अजेन्डा विकास हुन्थ्यो भने यसपालि लोकतन्त्र र राष्ट्रियता, संविधान संशोधन र राजनीतिक स्थायित्वलाई मुख्य मुद्दा बनाएर जान्छौँ," उनले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जनतासामु 'वाचापत्र' ल्याउने भनेको छ।

"हामी अर्को एक साताभित्र वाचापत्र सार्वजनिक गर्नेबारे आधिकारिक भन्ने छौँ। अहिले यसको अन्तिम चरणमा छौँ," रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले बताए।

"हाम्रो निम्ति आर्थिक विषय र सुशासन नै केन्द्रमा रहन्छ। हामी सरकारमा गइसकेपछि पहिलो यति दिनमा यीयी कामहरू गर्ने भनेर नीतिगत सुधार तथा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने परिवर्तनका कुराहरू त्यसमा रहन्छन्।"

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि घोषणापत्र लेखन कार्य भइरहेको बताएको छ।

"दुईचार दिनभित्र हामी यसलाई टुङ्ग्याउने छौँ। हाम्रो मुख्य ध्यान भनेको एकातिर सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायतर्फ छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षामा रहने छ," सो पार्टीका तर्फबाट घोषणापत्र लेख्न बनेको समितिका प्रमुख समेत रहेका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

"हाम्रो मुख्य जोड रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य नै हुने छ।"

अन्य दलहरूले पनि जनताको जनजीविका अनि देश विकासका विषय समेटेर आआफ्ना घोषणापत्र तयार पारिरहेका छन्।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ दलहरूलाई अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएर घोषणापत्र बनाउन आह्वान गरिरहेका छन्।

नेपाल उद्योग परिसङ्घले त्यसबारे बुँदागत सुझावहरू समेटेर तिनबारे राष्ट्रिय स्तरका दलहरूसँग छलफल गर्ने भनेको छ।

परिसङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले सात सालदेखि जेन जी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा धेरैपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तनले तीव्रता पाउन नसकेको भनेका छन्। दलहरूले आर्थिक अजेन्डा ल्याए पनि तिनले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता नपाएको उनको गुनासो छ।

प्रचारप्रसारलाई कति दिन?

निर्वाचन आयोगको नियमानुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

त्यस्तो घोषणापत्रकै आधारमा उनीहरूले प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन घोषणापत्रलाई राजनीतिक दलहरूले आयोगमा पेस गर्नुपर्ने छ भने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने छ।

त्यति मात्र होइन ती दल तथा निर्वाचित उम्मेदवारहरूले उनीहरूको घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिम कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका निम्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अगाडिदेखि मात्र निर्वाचन प्रचारप्रसारअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, कोणसभा, सञ्चारमाध्यममा कुनै प्रकारका प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण तथा निर्वाचनका लागि घरदैलोजस्ता कार्यक्रम गर्न पाइने छ।

मतदानभन्दा ४८ घण्टा अगाडिदेखि मौन अवधि सुरु हुने हुनाले माथि उल्लिखित प्रचारप्रसारका काम १५ दिन गर्न पाइने हुन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।