गत रातदेखि लागु निर्वाचन आचारसंहिताका मुख्यमुख्य कुरा

तस्बिर स्रोत, RSS
- Author, गनी अन्सारी
- Role, बीबीसी न्यूज नेपाली
निर्वाचन आयोगले सर्वसाधारण मतदाता, उम्मेदवार, कर्मचारी, राजनीतिक दलसहित सबै पक्षलाई माघ ४ गते राति १२ बजेबाट लागु हुने गरी प्रतिनिधिसभा चुनावलक्षित आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
खास गरी चुनावका क्रममा आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई)को दुरुपयोग गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुन सक्ने गतिविधिप्रति थप सजगता अपनाइएको निर्वाचन आयुक्तहरूले बताइरहेका छन्।
फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको आमचुनाव आउन ४५ दिन बाँकी छँदा आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको हो।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा दण्डसजायको व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरिने आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहितामा प्रचारप्रसारदेखि, उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्च, सवारीसाधनको प्रयोगदेखि अनेक पक्ष समेटिएका छन्।
दायरामा कोको?
निर्वाचन आयोगले विभिन्न २४ थरीका व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई आचारसंहिताको दायरामा समेटेको छ।
निम्न व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई आचारसंहिता लागु भएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताएका छन्-
(क) सरकार तथा सरकारका मन्त्री,
(ख) प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री,
(ग) संवैधानिक निकाय र तिनका पदाधिकारी,
(घ) सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र ती निकायका पदाधिकारी,
(ङ) स्थानीय कार्यपालिका र त्यसका सदस्य,
(च) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी,
(छ) सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी,
(ज) सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी,
(झ) राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठन,
(ञ) उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति,
(ट) राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारका निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि,
(ठ) सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति,
(ड) अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता,
(ढ) पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक,
(ण) सञ्चार प्रतिष्ठान, तिनका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी,
(त) निजी तथा गैरसरकारी संस्था, तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारी,
(थ) विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, तिनका शिक्षक तथा कर्मचारी,
(द) मतदाता,
(ध) विकास साझेदार संस्था,
(न) सरकारी तथा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी,
(प) मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा ती संस्थाका कर्मचारी,
(फ) निजी क्षेत्रका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार,
(ब) वस्तु तथा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, र
(भ) आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्ति।

तस्बिर स्रोत, ECN/X
पोस्ट, कमेन्टसम्ममा कडाइ
आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने वा गराउने कार्यमा रोक लगाएको छ।
निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा खाता सञ्चालन गर्न वा झुटा साइट खोल्न वा सञ्चालन गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा भनिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स (एआई)को प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पीच) जस्ता भ्रामक टीकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने आयोगको आचारसंहितामा उल्लेख छ।
"कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी/गराई सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, शेअर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभस्ट्रीमिङ, ट्याग वा मेन्शनलगायतका कार्य गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनको विश्वसनीयतामा वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने," आचारसंहितामा उल्लेख छ।

तस्बिर स्रोत, RSS
कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
"उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मतसर्वेक्षण गर्न वा त्यस्तो सर्वेक्षणको परिणाम घोषणा गर्न वा प्रकाशन गर्न नहुने," आचारसंहितामा उल्लेख छ।
निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचारप्रसार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, रिपोस्ट, शेअर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्ट्रीमिङ, ट्याग वा मेन्शन लगायतका कार्य गर्न वा गराउन नहुने आचारसंहितामा व्यवस्था छ।
कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भङ्ग गर्ने कार्य गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कर्मचारीसँग वादविवाद गर्न वा हतोत्साहित गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नहुने, क्यामरा, भिडिओ क्यामरा, ड्रोन, मोबाइल वा अन्य उपकरणबाट अनुमति नलिई मतदानस्थल र मतगणनास्थलका तस्बिर लिने, भिडिओ खिच्ने कार्यमा पनि आचार संहिताले प्रतिबन्ध लगाएको छ।
दण्डसजाय के हुन्छ?
आचारसंहितामा उल्लेख गरिएअनुसार कानुनविपरीतका गतिविधि गरेको पाइएमा दण्डसजाय गर्ने आयोगले जनाएको छ।
आयोगले यसपालि आचारसंहितामै निर्वाचन कसुर सजाय ऐन उल्लेख गरी त्यसबमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
"कसैले यो आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने छ," आचारसंहितामा भनिएको छ।
"उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्यको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन।"
राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसार अभियानमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कामकारबाही गर्न वा गराउनका लागि कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिन वा कामकारबाहीका लागि खर्च गर्न वा गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य गर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३० को उपदफा (१) र (२) बमोजिम त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्चबराबरको रकम जरिबाना गर्न सक्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
"त्यसरी भएको जरिबाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागु हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने छ," आचारसंहितामा भनिएको छ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म
आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सुनिश्चितताका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाइएको आयोगले जनाएको छ।
"केन्द्रमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति छ भने जिल्लास्तरमा जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति छ। अनुगमन अधिकृत पनि खटाउने व्यवस्था छ। विभिन्न संयन्त्रमार्फत् उल्लङ्घनको अनुगमन गर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम हुने छ," आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
डिजिटल माध्यममार्फत् गरिने चुनावी प्रचारप्रसारलाई अझ ध्यानमा राखी काम थालिएको उनी बताउँछन्।
"आयोगमा साइबर सुरक्षा सेल स्थापना गरिएको छ। डिजिटल माध्यमबाट पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने तयारी छ," जीसीले अगाडि थपे।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।








