प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई न्यून स्थान, नेत्रीहरू भन्छन्, 'चित्त दुख्छ तर...'

प्रतिनिधिसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गर्ने महिलाहरूको सङ्ख्या निराशाजनक देखिएको भन्दै नेत्रीहरूले कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था नहुँदासम्म महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक हुने नदेखिएको बताएका छन्।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार प्रत्यक्षतर्फको १६५ क्षेत्रमा कुल उम्मेदवार ३,४८९ रहेकामा ३९६ मात्रै महिला छन्। बाँकी ३,०८८ पुरुष अनि एक जना अन्यमा रहेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने महिलाको सङ्ख्या १६० रहेको छ।

अर्थात् प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ करिब ११.३४ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार रहेका छन् र त्यसमा पनि दलहरूको तर्फबाट उठ्ने महिलाको प्रतिशत १०.२३ प्रतिशत रहेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदाताको सङ्ख्या भने १ करोड ८५ लाख ३,६८९ छ र तीमध्ये महिला मतदाताको सङ्ख्या ९२ लाख ४०,१३१ रहेको छ। त्यो भनेको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो।

जनसाङ्ख्यिक अनुपातको तुलनामा उम्मेदवारीमा देखिएको महिलाको न्यून उपस्थितिलाई सानाठूला दलका महिला राजनीतिकर्मीहरूले निराशाजनक भनेका छन्।

यसअघिको प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सीटका लागि २२५ महिलाले उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यो भनेको उम्मेदवारी दिएका २,४१२ जनामध्ये ९.३ प्रतिशत थियो।

'सन्तुष्ट हुनुपर्ने बाध्यता'

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेत्री जयपुरी घर्तीले यसपालि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रोल्पाबाट अन्तिम पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने सोच बनाएकी थिइन्।

तर उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट पूर्वअर्थमन्त्री रहिसकेका वर्षमान पुन चुनावमा उठ्ने भएपछि जयपुरीले आफ्नो आकाङ्क्षा त्याग्नुपर्‍यो।

"एक पटक म लड्छु भनेर मैले पार्टीमा कुरा राखेँ तर पार्टीले उहाँ (वर्षमान पुन)लाई उठाउने निर्णय गर्‍यो अनि पार्टीको निर्णय मानेँ। यो मेरो पार्टीमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा देखिएको हो। अब चित्त दुख्छ तर हामीले यसैमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ," उनले भनिन्।

"चुनाव लड्न पाए हुन्थ्यो, अगाडि बढ्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त हुन्छ। नेतृत्वले कसरी कार्यविभाजन गर्छ, कसरी ककसलाई सेट गर्छ भन्ने पनि धेरै ठूलो कुरा रहेछ।"

घर्ती पार्टीको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा समेत छैनन। "हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा छैनौँ। निर्णय गर्ने ठाउँमा रहनेले त्यही जायज ठान्नुभयो होला। त्यही निर्णय गर्नुभयो," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

"पुरानालाई नदोहोर्‍याउने भन्ने नीति बनाएको रहेछ। त्यो भएपछि समानुपातिकमा भन्ने कुरा भएन।"

कतिपय अवस्थामा भने महिलाहरू प्रत्यक्ष चुनावमा लड्न भन्दा समानुपातिक सूचीमै बस्ने इच्छा राख्ने गरेको एमाले नेत्री विद्या भट्टराई बताउँछिन्।

मुख्य कारण

यस पटक आफू निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेकी पूर्वशिक्षामन्त्री भट्टराईले महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार नबनाइनुका तीनचारवटा कारण रहेको बताइन्।

"महिलालाई अहिले पनि नेतृत्वका रूपमा खासै स्वीकार नगर्ने सोच छ। केही न केही पृष्ठभूमि भयो भने मात्रै, नभए महिला आफैँ नेता हो, सार्वजनिक जीवनमा आउँछ भन्ने प्रोत्साहन दलभित्र र समाजमै कमी छ," उनले भनिन्।

"महिलाहरूले दाबी गर्ने स्थिति बन्नुपर्‍यो। महिलालाई सिफारिस चाहिँ गर्ने तर आवश्यक पर्ने दबाव र प्रोत्साहन नदिने कारणले महिला प्रत्यक्षतर्फ आउन नसकेका हुन्। पुरुषको हकमा नेतृत्वको विवेक पुगेन भने पनि दबाव सिर्जना हुन्छ, तर महिलाका हकमा त्यो हुँदैन।"

तर विगतमा महिलालाई निर्वाचन क्षेत्रबाट सिफारिस नै नगर्ने अवस्थाबाट अहिले सिफारिससम्म गर्ने अवस्था बनेको उनी बताउँछिन्।

केवल चुनाव अगाडिमात्रै महिला चाहियो नभनेर पहिलाबाट नै महिलालाई वातावरण बनाउँदै लैजानुपर्ने र त्यो पार्टीभित्र नदेखिएको उनले बताइन्।

"पटकपटक निर्वाचन जितेका, मन्त्री बनिसकेका महिलाहरू नै समानुपातिकमा गइसकेपछि अरू महिलालाई प्रत्यक्षमा कसरी ल्याउने भनेर त त्यो नेतृत्वले नै सोच्नुपर्‍यो नि," उनले भनिन्।

"सदस्यतादेखि कमिटीदेखि अर्को पटकको चुनावमा कसलाई उठाउने भन्ने कुरा नेतृत्वदेखि नै मेन्टरशिप आवश्यक छ।"

'कानुन चाहियो'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट यस पटक प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचनमा उठ्न लागेकी पूर्वसांसद सोबिता गौतम महिलालाई अगाडि ल्याउन तल्लो तहदेखि नै महिलाको विकास गर्न नसकिएको ठान्छिन्।

"तलबाट नामहरू आउँदा नै असाध्यै न्यून सङ्ख्यामा आएका छन्। यसको अर्थ हाम्रो भुईँ तहमा हामीले महिला नेतृत्व जन्माउन सकेका रहेनछौँ भन्ने मलाई महसुस भयो," गौतमले भनिन्।

"अहिले असाध्यै न्यून हुनु लज्जास्पद हो। लैङ्गिक लडाइँ अझै धेरै वर्ष गर्नुपर्ने रहेछ।"

उनले कानुनी रूपमै प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ पनि यति महिला हुनुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नगर्दासम्म महिलाको उपस्थिति सम्मानजनक हुने नदेखिएको बताइन्।

प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली गरेर सदनमा जाँदा कुनै पनि दलबाट ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। तर त्यसरी पुर्‍याउन अधिकांश दलले समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा रहेका महिलालाई समेट्ने गरेका छन्।

यस पटक निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूलाई प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ उम्मेदवार दर्ता गर्दा ३३ प्रतिशत पुर्‍याउन परिपत्र गरेको थियो।

तर त्यो बाध्यात्मक व्यवस्था नभएका कारण लागु हुन नसकेको नेपाली कांग्रेसकी नेत्री सीता मिजारले बताइन्।

"सबै पार्टीमा महिलाले हार्छन् भनेर नदिएको जस्तो लाग्छ। अर्कोचाहिँ यसमा महिलाको आर्थिक पक्ष पनि जोडिन्छ। चुनाव लड्न महिला आर्थिक रूपमा कमजोर छन् भनेर पनि नदिएको होला," उनले भनिन्।

"त्यसैले अब आउने संसद्ले कानुनी व्यवस्था नै गरेर अगाडि बढायो भने महिलाहरूले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन्।"

उनले आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र पनि इच्छा देखाउने नेत्रीहरूले पनि टिकट नपाएको बताइन्।

"कानुनी आधार नभएसम्म महिलाले अझै पनि चुनाव लड्ने वातावरण बन्दैन भन्ने मेरो ठम्याइ हो," उनले भनिन्।

उनले कतिपय जिल्लामा महिलाको सिफारिस समेत निर्वाचन क्षेत्रबाट नआउने गरेको पनि बताइन्।

पार्टीहरूको भनाइ

तर यसअघिको प्रतिनिधिसभाबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले समावेशी सिद्धान्त मध्यनजर गरेर महिलालाई उम्मेदवार बनाएको जनाएको छ।

उक्त दलका प्रवक्ता देवराज चालिसेले आफ्नो पार्टीले चयन गरेको उम्मेदवारबाट "एउटा ब्रेकथ्रू दिएको" दाबी गरेका छन्।

कांग्रेसबाट १६५ मध्य ११ जना महिला उम्मेदवार बनेका छन्।

"छोटो समयमा परिवर्तनको सन्देश जाने गरेर १६५ मध्ये १०६ जना पहिलो पटक निर्वाचनमा जाँदै हुनुहुन्छ। तीमध्ये ११ जना महिला पहिलोचोटि हुनुहुन्छ," उनले भने।

उनले विगतको चुनावमा भन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिला उठाएको दाबी गरे।

नेकपा एमालेमा १६५ उम्मेदवारमध्ये १२ जना महिला रहेका छन्। त्यस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि महिला उम्मेदवार सङ्ख्या ११ रहेको छ।

रास्वपाले भने १६ जना महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ।

महिलाहरूको यस्तो सङ्ख्याले गर्दा दलहरूमा परिवर्तन नआएको भन्ने देखिएको जेन जी अभियानकर्मी रक्षा बमले बताइन्।

"जुन ठाउँ उहाँहरू (पुरुष नेताहरू)ले ओगटिरहनुभएको छ। त्यो राजनीतिक स्थान नछोड्ने होला," उनले भनिन्।

"आफ्नो पकड गुम्छ भन्ने डर होला। त्यो ठाउँ छोडे पो महिला जान पाउँछन् त।"

अर्की जेन जी प्रतिनिधि भावना राउतले पुराना दलले मात्रै नभई नयाँ दलले समेत अपेक्षित स्थान नदिएको बताएकी छन्।

"टिकटमा त अन्तिममा उहाँहरूको आफ्नै निर्णय हुने भयो। हामीले खबरदारी गर्दागर्दै पनि त्यो नभएको चाहिँ हो। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा त दिनै पर्ने भएर मात्रै दिएको जस्तो प्रवृत्ति हरेक दलमा देखिन्छ," उनले भनिन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।