निर्वाचनमा समावेशी समूहलाई दिइने प्रतिनिधित्वको प्रतिशत हेरफेर - खसआर्यको घट्ने, मधेशी र मुस्लिमको बढ्ने

आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ हुने चुनावमा अघिल्लोको तुलनामा समावेशी 'क्लस्टर' समूहहरूको प्रतिनिधित्व केही घटबढ हुन सक्ने देखिएको छ।

पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालभित्रका विभिन्न समावेशी समूहहरूको जनसङ्ख्याको अनुपातमा आएको परिवर्तनलाई समेट्न सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएको छ।

दलहरूले समानुपातिकतर्फ आफ्ना उम्मेदवारहरूको बन्द सूची पेस गर्दा अब नयाँ प्रतिशत अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ।

अध्यादेश कस्तो?

प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ सदस्यमध्ये ११० सदस्य समानुपातिक प्रणालीबाट चयन गरिन्छ। त्यसका लागि दलहरूले आफ्ना उम्मेदवारहरूको बन्द सूची बुझाउनुपर्छ र त्यस्तो सूचीमा उनीहरूले विभिन्न समावेशी समूहहरूको प्रतिशत मिलाउनुपर्छ।

हाल छवटा समावेशी समूह भनेर छुट्ट्याइएको छ। तिनमा दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम छन्।

विक्रम संवत् २०७९ मा भएका निर्वाचनका बेला २०७८ मा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन नआइसकेको भन्दै २०६८ को अघिल्लो जनगणनाबमोजिम नै ती छवटा क्लस्टरलाई निश्चित प्रतिशत तोकिएको थियो। तर अहिले २०७८ को पछिल्लो जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन आइसकेकाले ती प्रतिशतमा हेरफेर गरिन लागेको हो।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। राष्ट्रपतिले शुक्रवार उक्त अध्यादेशमा हस्ताक्षर गरिसके।

"यसमा २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन बमोजिम दलित, आदिवासी जनजाति, खसआर्य, मधेशी, थारू तथा मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्ने (विषय) रहेको छ," सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले बैठकपश्चात् बताए।

कुनकुन समूहको हेरफेर हुँदै छ

२०७८ को जनगणनामा जनसङ्ख्या अनुपातमा देखिएका परिवर्तन समेट्ने गरी क्लस्टर अद्यावधिक गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए।

"हामीले दिएको सुझावअनुसार सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ," उनले भने।

आयोगले मंसिर २५ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधिहरू रहेको समिति गठन गरेर समावेशी आधार प्रतिशत तय गर्न भनिएको उल्लेख छ।

उक्त समितिको प्रतिवेदनपश्चात् गृह मन्त्रालयले हेरफेरसहित अध्यादेश बनाएको थियो जुन अहिले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले दिएको जानकारीअनुसार अध्यादेशमा जनसङ्ख्याको प्रतिशतको आधारमा दलितको १३.४४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने गरी समानुपातिक उम्मेदवार समावेश हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ। यसअघि उक्त प्रतिशत १३.८ थियो।

त्यसै गरी आदिवासी जनजातिको हकमा अघिल्लो पटकजस्तै यसपालि पनि २८.७२ प्रतिशत तोकिएको छ।

खसआर्यहरूको सङ्ख्या केही घटेको देखिन्छ भने मधेशीको अलिकति बढेको देखिन्छ। खसआर्यको यसअघि ३१.२ प्रतिशत तोकिएकोमा अध्यादेशमा ३०.२८ तोकिएको छ।

मधेशीहरूको चाहिँ यसअघि १५.३ प्रतिशत तोकिएकोमा अध्यादेशमा १६.१५ प्रतिशत तोकिएको छ।

थारूहरूको ६.६ प्रतिशतबाट केही घटेर ६.५२ प्रतिशत तोकिएको छ भने मुस्लिमहरूको ४.४ प्रतिशतबाट केही बढेर ४.८९ प्रतिशत तोकिएको छ।

प्रतिनिधित्वमा 'खासै' असर नपर्ने

निर्वाचन आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि मङ्सिर १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ। उक्त कार्यालयले समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिने गरी दलहरूलाई ९३ वटा निर्वाचन चिह्न पनि दिएको छ।

"समानुपातिकतर्फ दलहरूले तिनका उम्मेवारको बन्द सूची पुस १३ र १४ गते पेस गर्ने कार्यक्रम तोकिएको छ," प्रवक्ता भट्टराईले भने।

उम्मेदवारहरूको बन्दसूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जना उम्मेदवारको नाम सूचीकृत गराउनुपर्ने नियम छ।

देशभरि पाएको भोटको ३ प्रतिशत पाएपछि मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने र तिनले मात्र समानुपातिकमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछन्। ३ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलहरूले पाएको मत समानुपातिक सीट बाँडफाँटमा गणना हुँदैन।

अहिलेको हिसाबमा जनसङ्ख्यामा भएको थोरै फेरबदलले विभिन्न समावेशी समूहहरूको सङ्ख्यागत प्रतिनिधित्वमा 'तात्त्विक असर नपर्ने' निर्वाचनसम्बन्धी एकजना जानकारले बताएका छन्।

उनका अनुसार कुनै एउटा दलले समानुपातिकतर्फ सबै ११० सीट जितेको कल्पना गर्ने हो भने पनि पहिले ३१ जना खसआर्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले ३० हुन्छ।

साना दलहरू कतिपयले धेरै सीट नजित्ने हुँदा तिनले गर्ने क्लस्टर विभाजन फरक हुने र समग्रमा यसले विभिन्न समूहको प्रतिनिधित्वमा एक-दुई सीटबाहेक तलमाथि नहुने सम्भावना रहेको उनले बताए।

२०७८ सालको जनगणनामा देशभरि १४२ वटा जातजाति रहेको उल्लेख छ। २०६८ सालमा दुई करोड ६४ लाख रहेको नेपालको जनसङ्ख्या २०७८ सालमा दुई करोड ९१ लाख पुगेको थियो।

निर्वाचन आयोगका अनुसार हाल देशभरि एक करोड ८१ लाख मतदाता छन् भने नयाँ निर्वाचन घोषणा भएपछि यसपालि झन्डै आठ लाखजति मतदाता अझै थपिएको बताइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।