अघिल्लो चुनावमा दलहरूले गरेका मुख्य वाचा जुन पूरा भएनन्

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन डेढ महिना पनि बाँकी नहुँदा अहिले मुख्य भनिएका दलहरूले जनता रिझ्याउन नयाँनयाँ घोषणापत्र तयार गरिरहेको बताएका छन्।

कसैले त्यसलाई प्रतिबद्धतापत्र भन्दै छन् भने कसैले वाचापत्र।

जनतालाई आफूले चुनाव जिते 'योयो गर्छु' भनेर तिनै दलहरूले विगतमा पनि नभनेका होइनन्। तर उनीहरूले गरेका धेरै वाचा यतिकै खेर जाने गरेकाले उनीहरूका घोषणापत्रबारे जनतामाझ उतिसारो उत्साह नपाइने जानकारहरू बताउँछन्।

यहाँ हामीले विक्रम संवत् २०७९को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावको मुखमा केही प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा उल्लिखित पूरा नभएका वा आंशिक मात्र पूरा भएका वाचाहरूको समीक्षा गर्ने जमर्को गरेका छौँ।

यस सन्दर्भमा उक्त चुनावयता गठन भएका सरकारहरूमा कुनै न कुनै बखत नेतृत्व गरेका वा सहभागी भएका मुख्य दलका रूपमा हामीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका घोषणापत्रहरूलाई नियालेका छौँ। यो अवधिमा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड र एमालेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।

दलहरूले एकदमै जोड दिने केही विशेष शीर्षकमा सीमित रहेर ती वाचा यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले ३-७३ को नारा दिँदै तीन वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकलाई नि:शुल्क उपचारको वाचा गरेको थियो भने पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा र बीमामार्फत् गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारको सुनिश्चितता गर्ने भनेको थियो। अहिले उक्त स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार हुनुको साटो स्रोत अभावमा धरमराएको छ।

उसले हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण अनि सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गर्ने वाचा पनि गरेको थियो।

नेकपा एमालेले निरोगी नेपालको नारा अघि सार्दै देशैभरि अस्पतालहरूको विस्तार गर्ने वाचा गरेको थियो। उसले सबै नेपालीको स्वास्थ्यसम्बन्धी विद्युतीय अभिलेख राखी ४० वर्षमाथिका सबै व्यक्ति र औषधिउपचार गरिरहेका सबै नेपालीको निःशुल्क नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गरिने भनेको थियो। साथै महिलाहरूको सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्यका लागि स्यानिटरी प्याडका लागि वार्षिक १,५०० रुपैयाँ दिने भनेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले उसको प्रतिबद्धतापत्रमा स्वास्थ्यमा समाजवादको अवधारणा लागु गर्ने भनेको थियो। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर वृद्धि गराएर विदेशी नागरिकसमेत उपचारका निम्ति नेपाल आउने वातावरण बनाइने उसले भनेको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उसको वाचापत्रमा स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचका निम्ति एकल भुक्तानी प्रणाली लागु गरी नागरिकको स्वास्थ्य खर्चको एकमात्र भुक्तानीकर्ता बनाइने भनेको थियो। साथै आकस्मिक मेडिकल उपचार तथा प्रसव ऐन ल्याएर अस्पतालको आकस्मिक विभागमा आउने कुनै पनि बिरामी वा गर्भवती महिलालाई उसको बीमा स्थिति वा तिर्ने क्षमताको मतलब नगरीकन अनिवार्य स्वास्थ्योपचारको ग्यारेन्टी गरिने उल्लेख थियो।

शिक्षा

नेपाली कांग्रेसले शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त पार्ने वाचा गरेको थियो। उसले पाँच वर्षभित्र ८० प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा पुर्‍याइने भनेको थियो। त्यस्तै वर्तमान पाठ्यक्रममा ४० प्रतिशत प्राविधिक र व्यावसायिक सीपलाई समावेश गर्दै बदलिँदो विश्वपरिवेशमा आधुनिक प्रविधि (बिग डेटा, मशीन लर्निङ तथा एआई) जस्ता विषयमा प्रशिक्षण दिइने बताएको थियो।

अनि कम्तीमा एकतिहाइ विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने भनेको थियो। उसको घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था हटाउन कानुनी व्यवस्था गरिने पनि भनिएको थियो।

नेकपा एमालेले चाहिँ दुई वर्षमा पूर्ण साक्षरता हासिल गर्ने तथा सबै विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउने भनेको थियो। कुनै पनि बालबालिका आर्थिक दुरावस्थाका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने वा बीचैमा पढाइ छोड्न पर्ने अवस्था अन्त्य गरिने उसले वाचा गरेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले शिक्षामा लगानी बढाउँदै पाँच वर्षमा बजेटको २० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगाइने बताएको थियो। उसले सरकारी र निजी स्कूलहरूको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तर घटाइ पाँच वर्षभित्र समस्तर कायम गर्ने वाचा गरेको थियो। साथै शिक्षण पेसामा व्याप्त बेथिति अन्त्य गराई व्यवस्थित बनाउने भनेको थियो।

तर यही अवधिमा सुधारको माग गर्दै पटकपटक शिक्षक आन्दोलन भए।

रास्वपाले विद्यालय शिक्षा ऐनको व्यवस्था गर्ने तथा शिक्षकहरूको वृत्ति विकास गर्ने बताएको थियो। उसले विद्यार्थीले भविष्यमा कमाएर भुक्तान गर्ने गरी नेपालमै स्नातक र उच्च अध्ययन गर्नका लागि सरकारबाट जमानी बसी बिनाधितो शिक्षा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी आर्थिक संयन्त्रको स्थापना गर्ने पनि भनेको थियो।

पूर्वाधार

नेपाली कांग्रेसले उसको घोषणापत्रमा राष्ट्रिय गौरवका सबै निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गरिने भनेको थियो। उसले २४ घण्टालाई तीन चरणमा विभाजन गरेर निर्माण परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गरिने भनेको थियो। आधा घण्टाभित्र पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या ७५ प्रतिशत पुर्‍याइने भनेको थियो।

उक्त पार्टीले मेचीकाली रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकता अनि विराटनगर र नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलमा विस्तार गर्ने वाचा गरेको थियो। उसले पाँच वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको कुरा पनि गरेको थियो।

नेकपा एमालेले निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी रेल सञ्चालन गरिने, काठमाण्डूमा मेट्रो रेलको अध्ययन गर्ने अनि छिमेकी राष्ट्रहरूको सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गरी नेपाली झण्डासहितको पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याइने भनेको थियो।

उसले नेपालका प्रमुख नदी हुँदै गङ्गाबाट कोलकाता बन्दरगाह र समुद्रसम्म जलयातायात सञ्चालन गर्ने भनेको थियो। निजगढ विमानस्थल निर्माणका साथै पोखरा र भैरहवाका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने उसले वाचा गरेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले रेल तथा सडकमार्गका साथसाथै काठमाण्डूमा वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला कोरिडरमा मोनोरेलको निर्माण कार्य अघि बढाउने वाचा गरेको थियो। ठूला सहरहरूमा मेट्रोरेलका साथै कोशी, गण्डकी तथा कर्णालीलगायतका नदीप्रणालीहरूमा जलमार्ग विकासको वाचा पनि उसले गरेको थियो। उसले पनि पाँच वर्षभित्र आठ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको विषय उठाएको थियो।

रास्वपाले पाँच लाख टन उत्पादन क्षमताको रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो। त्यस्तै सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरू अपाङ्गतामैत्री भएको सुनिश्चित गरिने वाचा गरेको थियो। उसले उल्लेख गरेका वाचाहरूमा उच्चगतिको इन्टरनेट पहुँचजस्ता विषय पनि परेका थिए।

रोजगारी

नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षमा १२ लाख ५० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जनाको वाचा गरेको थियो र न्यूनतम ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरेको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषण आम्दानीको योगदान १० वर्षभित्र २३ प्रतिशतबाट १०-१२ प्रतिशतमा झार्ने भनेको थियो।

नेकपा एमालेले श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गराई न्यूनतम छ महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराइने वाचा गरेको थियो। काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण बेरोजगार हुनुपरेका व्यक्तिलाई साबिकको रोजगारीको निरन्तरता वा अर्को रोजगारी नहुँदासम्म तात्कालिक राहतका लागि रोजगारी उपलब्ध गराइने योजना पनि उसले अघि सारेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण स्थापना गरेर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्दै पाँच वर्षभित्र २० लाख युवालाई रोजगारी र स्वरोजगारीका उपाय दिने भनेको थियो।

रास्वपाले वैदेशिक रोजगारीमा जान खोज्ने नेपालीको खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै नि:शुल्क बनाइने वाचा गरेको थियो। उसले विदेशबाट फर्किएका नेपालीका लागि सहज ऋण दिएर उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न सबै वित्तीय संस्थाले तिनका लगानीयोग्य रकमको १५ प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने भनेको थियो।

विविध

नेपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र वार्षिक २० लाख पर्यटक भित्र्याउने वाचा गरेको थियो। सामाजिक सुरक्षामा उसले 'कोखदेखि शोकसम्म' को नारा अघि सारेको थियो।

नेकपा एमालेले 'पाँच वर्ष एमालेले गर्छ,' 'ट्वान्टी ग्यारेन्टी,' 'हङ्गर नो लङ्गर' जस्ता विविध नारा अघि सारेको थियो। उसले वार्षिक २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने योजना अनि पाँच वर्षमा अहिलेको झन्डै दोबर प्रतिव्यक्ति आयसहित सय खर्ब रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्र बनाउने भनेको थियो।

नेकपा माओवादी केन्द्रले गरिबीको रेखामुनि रहेका सबै नागरिकलाई एक वर्षभित्र राज्य सुरक्षा कार्ड उपलब्ध गराउने र त्यसमार्फत् आधारभूत स्वास्थ्य तथा शिक्षा नि:शुल्क अनि अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा पाउने व्यवस्था मिलाउने भनेको थियो।

रास्वपाले चाहिँ सुरक्षित समाज निर्माणका लागि मुख्य सहरहरूमा महिलाका लागि नि:शुल्क 'ब्लू बस' सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। उसले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक लगानीलाई १५ गुणाले बढाउने तथा नेपाली उत्पादन प्रवर्धन गर्न 'रातो र चन्द्रसूर्य ब्र्यान्ड' अभियानलाई १० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउने भनेको थियो।

उसले पाँच वर्षभित्र पर्यटन आम्दानी ३ खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने पनि भनेको थियो। प्रतिमहिना पाँच हजार डलरभन्दा धेरै कमाउने 'डिजिटल नोम्याड्स' तथा 'रिमोट वर्कर'लाई एक वर्षको 'अन अराइभल' भिसा दिने भनेको थियो। विक्रम संवत् २११० (अर्थात् झन्डै ३० वर्षपछि) गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको सङ्ख्या शून्य बनाइने उसले वाचापत्रमा उल्लेख गरेको थियो।

नयाँ वाचा के होलान्?

पुराना वाचाहरू कैयन् ज्यूँ का त्यूँ रहेका बेला पार्टीहरू नयाँ वाचा कोर्न व्यस्त छन्।

नेपाली कांग्रेसले माघ १० गते नयाँ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने भनेको छ भने नेकपा एमाले, रास्वपा तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले दुई-चार दिनमै घोषणापत्र ल्याउने भनिरहेका छन्।

नेकपा एमालेले यसपालि आफ्नो मुख्य ध्यान विकास र समृद्धिभन्दा पनि 'लोकतन्त्र तथा संविधान पुनर्स्थापना' रहने बताएको छ भने अन्य दलहरूले सामाजिक-आर्थिक तथा सुशासन विषयमा ध्यान दिने बताइरहेका छन्।

नेपालमा घोषणापत्रमा 'आकासको तारा खसाल्छु' भन्ने गरी वाचाहरू राखिने तर तिनको कार्यान्वयन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ निकै कमजोर हुने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा अर्थविद् मीनबहादुर श्रेष्ठ सुनाउँछन्।

"कस्तो हुन्छ भने जे गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै विषय राख्यो भने जनतामा आशा पैदा गर्न सकिन्नँ, अत्यास फैलन्छ भन्ने सोचले यो निर्देशित छ," उनले भने।

"अर्को चुनौती चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रणालीमा कुनै एक दलको बहुमत आउने अवस्था देखिँदैन। म आफैँ पनि योजना आयोगमा रहँदा कुनै एउटा दलको घोषणापत्र लागु गर्ने अवस्था थिएन। दुई ध्रुवका दलको गठबन्धनमा सरकार बनेको हुन्छ अनि कसरी एउटैको वाचा कार्यान्वयन हुन सक्छ?"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।