'महत्त्वपूर्ण' भनिएको नेपाल-भारत फौजदारी सम्झौताबाट नेपाललाई हुन सक्ने फाइदा

फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको सम्झौता एकअर्कासँग प्रमाणसहित सूचना आदानप्रदानको दिशामा महत्त्वपूर्ण भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

दुई दशकअघि सोसम्बन्धी मस्यौदा तयार पार्ने कार्यमा संलग्न भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईले फौजदारी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा न्याय निरूपण प्रक्रियामा सम्झौताले सघाउ पुर्‍याउने बताए।

सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले भारतमा अपराध गरेर स्वदेश आउने नेपालीमाथि नेपालमा मुद्दा चलाउन पाइने व्यवस्था पनि अब कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने सुझाए।

सरकारी अधिकारीहरूले नेपालमा वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उक्त सम्झौता कोसेढुङ्गा साबित हुने बताएका छन्।

यसअघि नेपालले उत्तरी छिमेकी देश चीनसँग पनि सोही प्रकृतिको एउटा सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपालले के भनेको छ?

दुई दशकभन्दा लामो समययताको प्रयासपछि यसै साता काठमाण्डूमा दुई देशबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता भएको हो।

गत असोज ३० गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतसाँग उक्त सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

फौजदारी विषयमा दुई मुलुकबीच पारस्परिक कानुनी सहायता आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले उक्त सम्झौता गरिएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ।

"सम्झौताले फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीका क्रममा प्रमाण सङ्कलन तथा आदानप्रदान लगायतका विषयमा दुई देशका अधिकारीहरूबीच सहयोग आदानप्रदान गर्नका लागि विधिवत् मार्ग प्रशस्त गर्ने छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता दलबहादुर अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उक्त सम्झौताले विधिको शासन सुदृढीकरण तथा न्याय प्रशासनमा संस्थागत समन्वय अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने नेपालले विश्वास गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार सम्झौताको कार्यान्वयनसँगै दुई देशका केन्द्रीय अधिकारीहरूबीच सहकार्य अझ सबल एवं परिणाममुखी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

"उक्त सम्झौता नेपालमा हुने वित्तीय अपराध न्यूनीकरण गर्न तथा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपणलाई थप प्रभावकारी बनाउन कोसेढुड्गा साबित हुने छ र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्यलाई निवारण गर्नेसम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कनमा समेत थप मद्दत पुर्‍याउने छ," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

'सामान्य प्रक्रिया हो'

नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना भएकोले कतिपय अपराधीहरू अपराध गरेर नेपालबाट भारत जाने र भारतबाट नेपाल आउने गरेको स्वयं अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

"अर्को देशको अदालतमा कुनै अपराधीमाथि फौजदारी मुद्दा चल्यो भने रेकर्ड नहुँदा अदालतलाई फैसला दिन गाह्रो पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अपराधीबारे अर्को देशमा के भएको रहेको छ भने जानकारी आदानप्रदान गर्न यो सम्झौता तर्कसङ्गत नै छ," भूतपूर्व परराष्ट्रसचिव मदन भट्टराईले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

सम्झौता कार्यान्वयनको पाटो फरक कुरा भए पनि सैद्धान्तिक रूपमा ठिक रहेको उनले थपे।

"अदालतका भइसकेका निर्णयहरू अथवा अदालतमा भएका कागजातहरू आवश्यक पर्‍यो भने दुई देशका अधिकारीहरू आदानप्रदान गरेर आउँछन् अथवा अध्ययन गर्न केही समयका लागि मागे भने दिन सकिने यो सामान्य प्रक्रिया हो," भट्टराईले भने।

"फौजदारी अपराधसम्बन्धी अनुसन्धान तथा न्याय निरूपण प्रक्रियामा सघाउ पुर्‍याउने छ। देवानी मुद्दालाई चाहिँ यसले छुँदैन।"

यो प्रकृतिको अभ्यास युरोपतिर खासै "ठूलो कुरा" नभए पनि नेपालले भारतसँग पहिलो पटक गरेकाले नयाँ लागेको हुन सक्ने भट्टराईको तर्क छ।

मङ्गलवार भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई र भारतका तर्फबाट राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरे।

तर भट्टराईका अनुसार सुरुमा मन्त्रीस्तरमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुरा भएको थियो भने पछि सचिवस्तरमा गर्ने कुरा भएको थियो। "अहिले आएर सहसचिवस्तरमा हस्ताक्षर भएको छ," उनले भने।

यो सम्झौतालाई लिएर नकारात्मक हुन जरुरी नभएको भूतपूर्व गृहसचिव चण्डीप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्।

"यसबारे नकारात्मक हुनु पर्दैन। दुवै देशले इक्वल फूटिङ [समान हैसियत] मा काम गर्दा राम्रै हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

सम्झौतापछि फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा अपराधीबारे अदालतमा पेस भएका कागजपत्र दुई देशबीच आदानप्रदान गर्न पाइने श्रेष्ठले उल्लेख गरे।

'सघाउने बाटो खोल्छ'

फौजदारी अपराधका सन्दर्भमा एकअर्को देशमा गरिएका अनुसन्धानका प्रमाण र कागजपत्र आदानप्रदान गर्न सम्झौताले बाटो खोलेको भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल बताउँछन्।

"एकअर्कालाई सघाउन बाटो खोल्छ, यसले सहज पनि हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"प्रमाणहरू, कागजपत्रहरू शेअर गर्ने अथवा संयुक्त अनुसन्धान गर्ने काममा एकअर्कालाई सहयोग गर्न यसले बाटो खोल्छ। यो एकदम राम्रो हो।"

सो सम्झौताले दुई देशमा अपराध न्यूनीकरणको दिशामा सहयोग पुग्न सक्ने मल्लको आकलन छ।

"भारतमा अपराध गरेर नेपाल आउने व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने व्यवस्था पनि अब कार्यान्वयन हुनुपर्छ," भूतपूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक मल्लको सुझाव छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।