शुक्लाफाँटामा 'अतिक्रमित भूमि' निगरानी गर्न सेनाको पोस्ट राख्न सुझाव, सरकार के गर्दै छ

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी सिमानामा अतिक्रमण भएको दाबी गरिएको भूभाग पर्छ
तस्बिरको क्याप्शन, अतिक्रमण भएको दाबी गरिएको भूभाग शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको दक्षिणी सीमामा पर्छ

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको नेपाली भूमिमा धेरै वर्षदेखि भारतीय किसानहरूले अतिक्रमण गरेको भन्दै नेपाली सेनाको एउटा पोस्ट स्थापना गर्ने र नियमित गस्ती थाल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

गत मङ्सिर महिनामा नेपाल-भारत सीमानजिकै पर्ने उक्त क्षेत्र खनजोत गरेको आरोपमा दुई भारतीय नागरिक पक्राउ परेका थिए।

उक्त राष्ट्रिय निकुञ्जमा अवस्थित सिकारीताल भएर बग्ने एउटा नालानजिकैको जमिनमा हिउँद याममा गहुँ खेती गर्न भारतीय किसानहरू आउने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर नेपालतिरबाट त्यहाँ जानका लागि सडक लगायतका पूर्वाधार नभएकाले नियमित गस्ती हुन नसकेको निकुञ्जका एक अधिकारीले बताए।

पक्राउ परेका दुई जनालाई मुद्दा चलाइएको छ। कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षमा थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमवारको बैठकमा नेपाल आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध रहेको भन्दै कूटनीतिक माध्यमबाट यो समस्या हल गर्न सरकार अघि बढेको बताएका थिए।

नेपाल-भारत सीमामा कसरी उत्पन्न भयो भूमि विवाद

गृहमन्त्री रमेश लेखकले कूटनीतिक माध्यमबाट सो समस्याको हल गर्ने प्रयास अघि बढाइएको बताएका छन्

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, गृहमन्त्री रमेश लेखकले कूटनीतिक माध्यमबाट सो समस्याको हल गर्ने प्रयास अघि बढाइएको बताएका छन्

अधिकारीहरूका अनुसार शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै जोडिएको नेपाली जमिन भोगचलनसम्बन्धी उक्त समस्या दशकौँ पुरानो भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल र भारतबीचको सीमास्तम्भ नम्बर २७ र २८ बीचको उक्त क्षेत्रमा सहायक स्तम्भहरू थप्नुपर्ने र भूगोल यकिन गर्नुपर्ने भन्दै विगतमा नेपाली अधिकारीहरूले कृषकहरूलाई खेतीपाती नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको अधिकारीहरू बताउँछन्। तर मङ्सिर ११ गते गस्तीमा गएको नेपाली टोलीले खेती गर्न खनजोत गरिरहेको अवस्थामा दुई जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

त्यसपछि थप अनुसन्धान गरेर राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र अतिक्रमण गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भयो।

भारत उत्तर प्रदेशका ती दुई व्यक्तिलाई पुस महिनाको पहिलो साता पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ। दोषी ठहर भए कानुनअनुसार उनीहरूलाई १० वर्षसम्म कैद वा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

अतिक्रमित भएको भनिएको निकुञ्जको दक्षिणी सीमामा पर्ने उक्त स्थान पुग्न बेलडन्डी हुँदै भारतको बाटो प्रयोग गरेर जानुपर्ने बाध्यता नेपाली अधिकारीहरूलाई छ।

तर शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साह यो घटनापछि उक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने र सुरक्षा गस्ती बढाउने निर्णय भएको बताउँछन्।

"हामीले केके गर्न सकिन्छ भनेर प्राथमिकता निर्धारण गरेका छौँ। एउटा सुरक्षा निकायको पोस्ट राख्ने निर्णय भएको छ। बाटो बनाउन स्रोत चाहिन्छ। तर जे जति सकिन्छ, नजिकैसम्म बाटो पुर्‍याउने भन्ने कुरा भएको छ," उनले भने।

उनले नजिकैसम्म बाटो पुर्‍याउन सकिएको खण्डमा गाडीको प्रयोग गरि त्यहाँसम्म जाने र हात्तीको प्रयोग गरी नियमित निगरानी गर्न सकिने आफूहरूको सोचाई रहेको उनले बताए।

नेपाल-भारत सीमामा दुई देशको भूमि छुट्ट्याइएको एउटा स्तम्भ

तस्बिर स्रोत, RSS

तस्बिरको क्याप्शन, नेपाल-भारत सीमामा ८,५०० वटा स्तम्भ छन्

साहका अनुसार अतिक्रमित भएको क्षेत्रनजिकै सिकारीताल पर्छ र त्यहाँ वरपरको जमिन वर्षायाममा दलदलमा परिणत हुन्छ।

उनका अनुसार त्यहाँ हिउँदमा गहुँ खेती गर्न भारतीयहरू वर्षौँदेखि आउने थिए। "जाडोमा गहुँको खेतीपाती हुनेबाहेक अरू त्यहाँ केही हुँदैन। बर्खायाममा त्यहाँ अरू कोही जान सक्ने अवस्था पनि छैन। सेनालाई त्यहाँ १२ महिना नै राख्न पनि कठिन नै छ। तर अस्थायी रूपमा नजिकनजिक राख्ने कि भन्ने विषय अघि बढेको छ।"

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लेले चौधरखोलामा पुल निर्माण गरिएपछि मात्रै त्यहाँ गस्ती गर्न सजिलो हुने ठान्छन्।

उनले भने, "पुल बनेपछि मात्रै हामीले बर्खाको बेला पनि त्यसलाई पार गर्न सक्ने भयौँ। धेरै गहिरो भएकाले हात्ती नभईकन त्यो पार नै गर्न सकिने अवस्था छैन।"

सीमा स्तम्भ थप्नुपर्ने आवश्यकता

भारतले सीमामा अतिक्रमण गरेको भन्दै विरोध गर्दै एक व्यक्ति (फाइल तस्बिर)

तस्बिर स्रोत, EPA

तस्बिरको क्याप्शन, भारतले सीमा समस्या हल गर्न ध्यान नदिएको आरोप खेप्ने गरेको छ

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साहले नेपाल र भारतबीचको सीमास्थित २७ र २८ नम्बरका स्तम्भको बीचमा सहायक स्तम्भहरू नहुँदा पछिल्लो समस्या देखिएको हो।

"सिमानाका पिलरहरू नभएका कारणले हामीले मेसो पाउन सकेनौँ भन्ने भारतीय किसानहरूको भनाइ छ। हामीले पहिले पनि उनीहरूलाई यहाँ जग्गा अतिक्रमण गरेको देखियो, खेतीपाती नगर्नू भनेर भनेका थियौँ। त्यसपछि उनीहरूले एक हदसम्म रोकेका थिए। तर अहिले पनि खेतीपाती गरिरहेका छन्।"

उनले भारतीय समकक्षीहरूसँग पनि केही दिन अघि आफूहरूले कुरा गरेको उल्लेख गर्दै "सीमाको विषयलाई समाधान गरेर अघि बढौँ" भन्ने स्पष्ट मत उनीहरूको रहेको उनले सुनाए।

भारतीय किसानहरू पक्राउ परेपछि नेपाली पक्षले स्थलगत अध्ययन गरेर केन्द्रमा प्रतिवेदन नै पठाएको छ। त्यसमा सीमास्तम्भहरू अद्यावधिक गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।

सीमास्तम्भ अद्यावधिक गर्ने र सहायक स्तम्भहरू थप्ने वा मर्मत गर्ने जस्ता काम नेपाल भारत सीमा अनुगमन संयन्त्रको निर्णयानुसार हुन्छ।

नेपालतर्फ सीमा स्तम्भ हेरविचार र मर्मत गर्ने जिम्मेवारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको छ भने भारततर्फका स्तम्भ भारतको सीमा सुरक्षा बलले हेर्ने गर्छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय र निकुञ्जका अधिकारी सम्मिलित अध्ययनपछि तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीका लागि पोस्ट स्थापना गर्ने र सडक र पुलजस्ता पूर्वाधार बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ।

सीमावर्ती कति भूमि अतिक्रमणमा परेको छ

शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत मनोजकुमार साहले सयौँ बिघा जमिन अतिक्रमणमा परेको हुन सक्ने बताए। तर क्षेत्रमा अतिक्रमणमा परेको जमिनको कुल क्षेत्रफल नापजाँचपछि यात्रै यकिन भन्न सकिने अधिकारीहरू बताउँछन्।

अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय किसानहरूले उक्त क्षेत्रमा विगतमा नदीले धार परिवर्तन गरेको दाबी गर्दै त्यहाँको जमिन आफूले भोगचलन गर्न पाउने तर्क गरेका थिए।

नेपाल र भारतबीच लामो समय देखि कालापानी र सुस्ताजस्ता भूभागलाई लिएर सीमा विवाद रहेको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले झन्डै ९८ प्रतिशत भूभाग समेटेर तयार पारिएको 'स्ट्रिप' नक्सामा दुई देशको सहमति रहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

नेपाल र भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू मधेश प्रदेशमा सीमा स्तम्भहरूको मर्मतको काम सुरु गर्नुअघि

तस्बिर स्रोत, APF

तस्बिरको क्याप्शन, फाइल तस्बिर

दुवै देशले सीमा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएर बाँकी स्थानमा देखा परेको विवाद हल गर्न चाहेको भए पनि त्यसमा ठोस प्रगति भएको छैन।

यो प्रकरण बाहिर आएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भारतीयहरूले नेपाली भूभाग भोगचलन गरिरहेको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिने बताएका छन्।

"यसमा एउटा पिलर राख्नुपर्ने रहेछ। यसमा दुवै देशको सहमति मा नै त्यो राख्ने भन्ने कुरा भएकाले हामीले त्यसका बारेमा कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल पनि गरिरहेका छौँ," उनले भने।

उनका अनुसार सीमास्तम्भ स्थापना गर्ने संयन्त्र दुवै देशबीच रहेको र तिनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

बीबीसीले उक्त विषयमा भएको ताजा प्रगतिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्तासँग टेलिफोन र इमेलमा सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेको छ। तर यो समाचार यो समाचार प्रकाशित हुँदासम्म कुनै जबाफ प्राप्त भएको छैन।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।