नेपाल-भारत सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषय

नेपाल र भारतका सीमा सुरक्षासम्बद्ध सुरक्षा अधिकारीहरूको काठमाण्डूमा सोमवार सम्पन्न एउटा समन्वयात्मक बैठकले दुई देशबीचको खुला सीमालाई व्यवस्थित बनाउनेबारे विभिन्न निर्णयहरू गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त बैठकमा सहभागी हुन नेपाल र भुटानसँगको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीमा रहेको भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) प्रमुख अमृत मोहन प्रसाद शुक्रवार काठमाण्डू आएका थिए। बैठक सकिएपछि उनी भारत फर्किसकेका छन्।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालले वार्ताको नेतृत्व गरेका थिए।

उक्त बैठकमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र नापी विभागलगायत निकायका अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।

नेपाली अधिकारीहरूले उक्त बैठकमा अधिकांश पहिले नै तय भएका विषयहरूमा कुराकानी भएको तर सीमा सुरक्षा मामिलामा देखापरेका केही नयाँ चुनौतीबारे पनि छलफल भएको बताएका छन्।

यो संयन्त्र कस्तो हो?

सशस्त्र प्रहरीका सहप्रवक्ता शैलेन्द्र थापाका अनुसार दुई देशका सीमा सुरक्षा बलबीच नियमित छलफलका लागि बनाइएकामध्ये यो सबैभन्दा उच्च तहको संयन्त्र हो।

दुवै देशमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका निकायबीच नाका वा सीमा तहदेखि नै नियमित छलफल र बैठकहरू गर्ने संयन्त्र क्रियाशील छन्।

ती संयन्त्रमा आपसी समन्वयबारे नियमित भेटघाट र कुराकानी हुने गरेको उनी बताउँछन्।

केन्द्रीय तहको यस्तो बैठक भने हरेक वर्ष एक पटक पालैपालो एकअर्काको देशमा हुने गर्छ।

बैठकमा कस्ता विषयमा छलफल भयो?

बैठकमा विशेषगरी सीमा प्रशासनबारे विविध विषयमा छलफल भएको सहप्रवक्ता थापाले बताए।

"यो बैठकमा सीमा क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र सूचना आदानप्रदान एवं समन्वय कसरी गर्ने भन्नेबारे द्विपक्षीय छलफल भयो," उनले भने।

यस पटकको बैठकमा सीमा सुरक्षा र सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भारबारे छलफल भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

त्यसबाहेक लागुऔषध र साना हतियार औसारपसार, मानव बेचबिखन, अनौपचारिक व्यापार, तेस्रो मुलुकका नागरिकहरूको गैरकानुनी प्रवेशलगायतका विषयमा पनि कुराकानी बताइएको छ।

उक्त बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने, "नेपाल भारतको सीमाबाट अवैध रूपमा भित्रिन खोज्ने तेस्रो देशका नागरिकलाई निगरानी राख्नेबारे बैठकमा छलफल भएको थियो।"

उक्त बैठकमा छलफल भएका मुख्य चार विषयहरू यस्ता छन्:

१. सीमामा कडाइ

अधिकारीहरूले नेपाल-भारत खुला सीमामा हुने अवैध गतिविधि रोक्नका लागि नाकाहरूमा "थप कडाइ गर्नुपर्ने" तर "नेपाल र भारतका नागरिकहरूको आवतजावत सहज बनाउनु पर्ने"बारे छलफल भएको बताएका छन्।

बैठकमा सहभागीहरूका अनुसार दुवै देशका अधिकारीहरू नाकाहरूमा दुवैतर्फ "पर्यटक डेस्क" स्थापना गर्नेमा सकारात्मक भएका छन्।

त्यस्ता "डेस्कहरूमा आवतजावत गर्ने दुई देशका नागरिकहरूको विवरण नियमित रूपमा राख्ने"बारे छलफल भएको तर निष्कर्षमा नपुगिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

अहिले पनि नेपाल-भारत कतिपय सीमा नाकामा यस्तो लगत राख्ने तथा परिचयपत्र जाँच्ने गरिएको छ भने कतिपय नाकामा खासै कडाइ हुँदैन।

२. लागुऔषध नियन्त्रण

दुवै देशका अधिकारीहरू लागुऔषध र मदिरा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि थप कदमहरू चाल्न सहमत बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उनीहरूका भनाइमा भारतको मुख्य चासो नेपाली भूमिबाट भारततर्फ जाने गाँजा र मदिरामा देखिएको थियो।

नेपालसँग सीमा जोडिएका मुख्य राज्यहरू उत्तरप्रदेश र बिहारमा मदिरा प्रतिबन्धित छ।

ती राज्यहरूमा नेपालबाट मदिरा तस्करी भएर गएको भन्दै भारतीय पक्षले चासो व्यक्त गरेको थियो।

नेपाली पक्षले पनि भारतबाट अवैध रूपमा नेपालमा भित्रने ट्याब्लेट बनाइएका लागुऔषध र साना हतियार नियन्त्रणको विषय उठाएको थियो। दुवै पक्ष यस्ता तस्करी र अवैध गतिविधि नयन्त्रणमा सहकार्य र समन्वयन गर्न सहमत भएका छन्।

३. तेस्रो मुलुकका नागरिकमाथि विशेष निगरानी

दुवै देशका अधिकारीहरू नेपाल-भारत खुला सीमाको प्रयोग गर्दै एकअर्काको देशमा हुन सक्ने तेस्रो देशका नागरिकहरूको प्रवेशलाई रोक्न सहमत भएका छन्।

विशेषगरी विभिन्न देशका शरणार्थीहरू भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गरेपछि नेपाली पक्षले त्यसबारे छलफल गर्ने बताउँदै आएको थियो।

भारतले पनि नेपाली भूमि हुँदै तेस्रो देशका नागरिकहरू आफ्नो देशमा पस्ने अवस्था नबनोस् भनेर विशेष चासो व्यक्त गरेको थियो।

केही महिनाअघि बाङ्ग्लादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलन चर्किरहेको बेला नेपाली सीमामा अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरीहरू परिचालन गरेको स्मरण गर्दै सहप्रवक्ता थापाले यसपटकको वार्तामा तेस्रो मुलुकका नागरिकसम्बन्धी विषय समेटिएको बताए।

नेपालमा म्यान्मारका रोहिन्ज्या, पाकिस्तानी अहमदिया, बाङ्ग्लादेश, श्रीलङ्कासहित विभिन्न अफ्रिकी देशका शरणार्थीहरू रहेका अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल सरकारले भुटानी र तिब्बतीलाई शरणार्थीको दर्जा दिए तापनि अन्यलाई गैरकानुनी आप्रवासी बताउने गर्छ।

तीमध्ये केही भारतीय बाटो हुँदै नेपाल आएका बताइन्छ। उनीहरू नेपालबाट भारत जान सक्ने कुरालाई समेत चिन्ताका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

४. सीमास्तम्भ मर्मतसम्भार

नेपाल र भारतको सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएका दुवैतर्फका सुरक्षा निकायहरूले "आधिकारिक रूपमा यकिन भइसकेका" सीमास्तम्भहरूको मर्मतसम्भार र रङ लगाउने जिम्मेवारी पाएका छन्।

त्यसैअनुरूप त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेबारे छलफल भएको सशस्त्रका सहप्रवक्ता थापाले बताए।

"बिजोर नम्बरका सीमास्तम्भ हामीले र जोर नम्बरका भारतले मर्मतसम्भार तथा रङ लगाउने परम्परा छ त्यसैअनुसार त्यसलाई सहजीकरण गर्नेबारे छलफल भयो," उनले भने।

यद्यपि हालसम्म दुवै देशका प्राविधिकहरू सम्मिलित एउटा सीमासम्बन्धी संयन्त्रले "यकिन भएको" भनेर प्रमाणीकरण गर्न बाँकी सीमास्तम्भहरू यी सुरक्षा निकायले मर्मतसम्भार गर्न पाउँदैनन्।

नेपाल र भारतबीच १८ सय किलोमिटर भन्दा लामो सीमारेखा रहेको छ र नेपालको तीन तिरको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ।

नक्साअनुसार नेपाल भारत सीमामा ८, ५५३ सीमास्तम्भ रहेको नापी विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल बताउँछन्।

नेपाल र भातबीच सन् २०१४ मा बनेको सीमासम्बन्धी एउटा संयन्त्रले सबै सीमास्तम्भलाई यकिन गरेर पुनर्स्थापित गर्ने जिम्मा पाएको थियो।

तर त्यसले करिब आधाजति मात्र सीमास्तम्भ पुनर्स्थापित गरेको र सन् २०१९ देखि उक्त संयन्त्रले नियमित काम अघि बढाउन नसकेको उनले बताए।

नेपाल र भारतबीच कालापानी र सुस्तामा सीमा विवाद कायम भएकाले ती क्षेत्रबाहेक अन्यत्र सीमाक्षेत्र निर्धारण गरेर सीमास्तम्भहरू राख्ने सहमति बनेको भए पनि विगत पाँच वर्षदेखि द्विदेशीय संयन्त्र सक्रिय नहुँदा उक्त प्रक्रिया रोकिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।