'चुच्चे नक्सा'लाई मान्यता नदिएको विषयमा नेपालले चीनको ध्यानाकर्षण गराउला?

नेपाल र चीनका परराष्ट्र सचिवस्तरीय कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रमा अघिल्लो वर्ष बेइजिङले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपाली भूभागका रूपमा नदेखाएको मुद्दा अधिकारीहरूले उठाउनुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

उक्त संयन्त्रको बैठकमा सहभागी हुन चिनियाँ उपमन्त्री सुन वेदुङ तीन दिने भ्रमणमा सोमवार काठमाण्डू आइपुगेका छन्। नेपालले आफ्नो दाबी गरेको भूगोललाई सम्बोधन नगरी चीनले उसको नक्सा जारी गरे यता पहिलो पटक परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न लागेको हो।

यो संयन्त्रको बैठक बस्नुअघि बेइजिङमा नेपाल र चीनका नापिसम्बन्धी अधिकारीहरूको छलफल भएको थियो जसको निष्कर्ष अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।

एक जना सीमाविद्ले सन् २०१२ देखि नेपाल चीन सीमा क्षेत्रको संयुक्त अनुगमन दुई देशका अधिकारीले नगरेको र सीमा स्तम्भहरूको मर्मत सम्भारको काम पनि हुन नसकेको जनाएका छन्।

चीनसँग 'चुच्चे नक्सा'बारे कुरा राख्न किन जरुरी

कश्मीरको स्वतन्त्र हैसियत खारेज गर्ने क्रममा अद्यावधिक गरिएको आफ्नो राजनीतिक नक्सामा भारतले कालापानी क्षेत्रलाई समेटेपछिको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालले सन् २०२० मा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा जारी गरेको थियो।

सन् १८१६ मा तत्कालीन ब्रिटिश इन्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी मानेको भन्दै ती भूभाग आफ्नो भएको बताउँदै आएको छ।

नेपालको संसद्ले उक्त नक्सा अनुमोदन गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा तिक्तता देखा परेको थियो र दुवै देशले वार्तामार्फत् सीमा विवाद हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो।

तर काठमाण्डू र दिल्लीबीच उक्त नक्सा विवादबारे वार्ता हुन नसकिरहेका बेला गएको वर्ष बेइजिङले आफ्नो देशको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो जसमा नेपालको नक्सामा अद्यावधिक गरिएका स्थानहरूलाई नेपाली भूभागका रूपमा देखाइएको छैन।

त्यसो हुनुमा नेपालको कूटनीतिक कमजोरी रहेको ठहर रहेको बताउने गरेका विज्ञहरूले नेपालले चीनलाई आफ्नो नयाँ नक्सालाई मान्यता दिन अनुरोध गर्नुपर्ने र चीन-भारत-नेपाल त्रिदेशीय सीमाविन्दु निर्धारण गर्ने प्रयास अघि बढाउनुपर्ने ठान्छन्।

एक जना सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, “हालै चीन गएको नापि विभागको महानिर्देशक नेतृत्वको टोलीले पनि यो कुरा राख्नै पर्थ्यो। त्यो राखेको सञ्चारमाध्यममा आएन। दुई देशका परराष्ट्र सचिवहरूबीच वार्ता हुँदैछ, यो चुच्चे नक्साको कुरा त्यहाँ राख्नै पर्छ र सीमा व्यवस्थापनको विषयमा नै बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्छ।”

नेपालको नापि विभाग र चीनको डिपार्टमेन्ट अफ बाउन्ड्री एन्ड ओसियन अफेयर्सका अधिकारीहरूले नेतृत्व गरेको संयुक्त विज्ञ समूहको बैठक अघिल्लो साता बेइजिङमा भएको थियो।

त्यसबारे बीबीसीले उक्त बैठकमा सहभागी नापि विभागका प्रवक्तासँग जानकारी लिने प्रयास गरेको भएपनि ‘कूटनीतिक विषयमा जानकारी दिने अख्तियारी आफूसँग नभएको’ जबाफ उनले दिए।

उक्त संयन्त्रमा भएका कतिपय छलफल दुई देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय बैठकमा प्रस्तुत हुने ठानिएको छ।

सीमाविद् श्रेष्ठका अनुसार ‘नक्साङ्कन’ सम्बन्धी सीमासँग जोडिएका सवालहरू नापि विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको टोलीले हेर्ने र सीमा व्यवस्थापनजस्ता जनजीवनसँग जोडिएका समस्याहरू परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रमा छलफल हुने गर्छ।

सीमाविद् श्रेष्ठले चुच्ने नक्साको मुद्दा उठाउँदा त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि चीनलाई राख्नुपर्ने बताए।

उनको भनाइ छ, “सन् १९६१-६२ मा सीमाङ्कन गर्दा हाम्रो टिङ्कर भन्ज्याङबाट पूर्वतर्फमात्रै सीमाङ्कन गरियो। त्रिदेशीय विन्दु टुङ्गो लागेको छैन, त्यो ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा लगायतका आधारमा टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर नेपालले चीनसँग प्रस्ताव राख्नुपर्छ। अनि त्यो प्रमाण अनुसार नेपालले जुन चुच्चे नक्सा बनाएको छ, चीनको नक्साको आउँदो संस्करणमा त्यो देखाइदिनुहोला भनेर हामीले अनुरोध गर्नुपर्छ।”

सन् २०२३ मा चीनले आफ्नो नक्सा जारी गर्दा अरुणाञ्चल प्रदेश र अक्साइ चीन क्षेत्रलाई चिनियाँ भूभागका रूपमा देखाएको भन्दै भारतले विरोध जनाएको थियो।

चीनले सो नक्सालाई आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यासको रूपमा बताएको थियो।

'चिनियाँ निर्णयले मन दुखेको कुरा राख्नुपर्छ'

बेइजिङले जारी गरेको चीनको नक्साप्रति सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाउनेमा काठमाण्डू महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) पनि थिए।

उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेको पोस्टमा नेपाललाई नसोधी नेपालको भूभाग भारतको देखाउनु ‘गलत’ भएको भन्दै उनले चीनको निम्तोमा हुन लागेको ५ दिने भ्रमण रद्द गरेको उल्लेख गरेका थिए।

चीनका लागि पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य नेपालले आफ्नो नक्साका बारेमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रमा खुलेर कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले भने, “कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा चीनले नक्सामा हाम्रोपट्टि पारेन। त्यसको अर्थ भारततर्फ पारिदियो। त्योभन्दा अघि भारतका प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीले लिपुलेक पासबाट नाका खोलेर व्यापार गर्ने भन्ने कुरा गरे। यसले गर्दा हामी नेपालीहरूको मन दुखेको छ भनेर हामीले उनीहरूलाई भन्न सक्नुपर्छ।”

पूर्व राजदूत आचार्यका विचारमा स्थापित कूटनीतिक संयन्त्र र अधिकारीहरूको तहमा यस्ता विषयहरू राख्न सकिए तीनले परिणाम दिन सक्छन्।

उनी भन्छन्, “यस्तो संयन्त्रमा आउने कूटनीतिक अधिकारीहरूसँग गहन रूपमा तथ्याङ्क राखेर कुराकानीहरू गर्न सकिन्छ। यस्ता बैठकमा छलफल गर्नेहरूसँग समय पनि हुन्छ, ठूला नेतासँग त्यत्ति समय पनि हुँदैन। त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई हामीले विश्वासमा लिन सक्यौँ हाम्रा धेरै अप्ठेराहरू फुक्न सक्छन्।”

तत्कालीन केपी ओलीको सरकार शक्तिमा रहँदा नेपालको संसद्ले सर्वसम्मत रूपमा चुच्चे नक्सालाई अनुमोदन गरेको थियो।

तर सो सरकारले उक्त नक्सा जारी भएपछि त्यो राष्ट्रसङ्घसहितको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराएको भन्दै अघिल्लो वर्ष संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा प्रश्नहरू उठेका थिए।

नेपाल र चीन सीमा समस्याबारे के भन्ने गर्छन्?

नेपाल र चीनले दुई देशबीच सीमा विवाद नरहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

सन् २०२२ मा बीबीसीले हात पारेको एउटा नेपाल सरकारको प्रतिवेदनमा चीनले हुम्लामा नेपाली भूभागमा स्थायी नहर बनाउने प्रयास गरेको दाबी गरिएको थियो।

नेपाल सरकारको गृहमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनमा चिनियाँ पक्षले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी एकपक्षीय रूपमा बनाएका एउटा भौतिक संरचना निर्माण गर्दा सशस्त्र प्रहरी बलले रोक लगाएको उल्लेख गरिएको छ।

नापि विभागका पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ दोलखा जिल्लाको लामाबगरभन्दा उत्तरमा अवस्थित कोर्लाङपारिको टिप्पामा गाडिनुपर्ने ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भ त्यहाँ नहुँदा नेपालतर्फको भूभाग मिचिएको बताउँछन्।

उनले भने, “खम्बा नगाडिएर भिरालो चट्टानलाई मार्कर ५७ भनिएको हुनाले नेपालतर्फको लगभग ६ हेक्टर जमिन मिचिएको छ। यो दुई देशबीच कुराकानी भइरहेको छ। यसबारे टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने अवश्यकता छ।”

त्यसबाहेक हुम्लाको लिमी नाम्खा, गोर्खाको रिऊ र संखुवासभाको किमाथाङ्कामा पनि सीमाबारे समस्या रहेका विवरणहरू आउने गरेका भन्दै त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई आश्वस्त तुल्याइनुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्रिदेशीय सीमा विन्दुको छिनोफानो

सन् १९६० को प्रारम्भमा नेपाल र चीनले सीमाङ्कन गर्दा पूर्व क्षेत्रमा पनि त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गरेका थिएनन्।

पूर्वतर्फ ताप्लेजुङको उत्तर, सिक्किम अनि तिब्बत भेटहुने उक्त विन्दु झिनसाङ चुलीमा पर्ने सीमाविद् श्रेष्ठजस्ता अध्यताहरूको भनाइ छ।

नेपाल र चीनबीच पश्चिमतर्फ टिङ्कर भन्ज्याङमा एक नम्बर सीमा स्तम्भ र पूर्वमा टिप्तला भन्ज्याङ्‌मा ७९ नम्बर सीमा स्तम्भ स्थापना गरिएको छ।

‘उक्त ७९ नम्बर सीमा स्तम्भबाट ३४ किलोमिटर पर अवस्थित झिनसाङ चुलीसम्म सीमा स्तम्भ गाडिएको पनि छैन। त्रिदेशीय विन्दु पनि स्थापना गरिएको छैन। यो निर्क्योल गर्न अब नेपालले अग्रसरता लिनुपर्छ।”

त्रिदेशीय सीमा विन्दु निर्धारणका लागि नेपाल, भारत र चीनका सीमा आधिकारीहरूले संयुक्त ढङ्गले टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।

भारत र चीनबीच कटुतापूर्ण सम्बन्ध रहेकाले त्यस्तो प्रयासले तत्कालै सार्थकता पाउने धेरैले विश्वास गर्दैनन्।

परामर्श संयन्त्रको बैठकका अजेण्डा के के छन्?

मङ्गलवार बस्ने परामर्श संयन्त्रको बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व परराष्ट्र सचिव सेवा लम्सालले गर्नेछिन्।

उक्त बैठकमा भाग लिन चिनियाँ उपमन्त्री सन तीन दिने भ्रमणमा काठमाण्डू आइपुगेका हुन्।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, “यो भ्रमणका क्रममा नेपाल चीन दुइपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण क्षेत्र र सहकार्यबारे छलफल हुनेछ।”

बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासले पनि बैठकका लागि आफ्ना राय सुझावहरूसहित परराष्ट्रमन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।

विगतमा भएका सहमतिको कार्यान्वयनको अवस्था र चिनियाँ सहयोगमा आधारित परियोजनाको समीक्षा र दुई देशबीच भएका सम्झौताको पुनरवलोकनजस्ता मुद्दा यो संयन्त्रमा छलफल हुने बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएको वर्ष बेइजिङको भ्रमण गर्दा चाँडै टुङ्ग्याउने भनि प्रतिबद्धता जनाएको चिनियाँ पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिशटिभको कार्यान्वयन योजनाबारे पनि यो बैठकमा कुरा उठ्ने ठानिएको छ।

बीआरआई कार्यान्वयनबारे होला कुनै निर्णय?

चीनले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्यलाई आफ्नो विदेश नीति सञ्चालनको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग बनाएको छ।

चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कको ऋणमा निर्मित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋण तिर्न सङ्घर्ष गरिरहेको काठमाण्डूले ऋणभन्दा अनुदानमा आधारित परियोजनाको पक्षमा आफू रहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

पूर्व राजदूत आचार्यले बीआरआईबारे देखिएको अस्पष्टता सम्बोधन गर्ने हिसाबले दुई देशका अधिकारीहरूले छलफल गर्नुपर्ने बताए।

त्यसबाहेक पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई ‘सेत्तो हात्ती बन्न नदिन’ अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरूबारे पनि छलफल गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल र चीनबीच हिमालय श्रृङ्खलाहुँदै अघि बढ्ने १४ सय १४ किलोमिटर सीमा क्षेत्र छ। आफ्नो संवेदनशील तिब्बत पठारसँग नेपालको सिमाना जोडिएकाले चीनले काठमाण्डूसँगको सम्बन्धलाई सुरक्षाका दृष्टिले उच्च महत्त्व दिने गरेको परराष्ट्र मामिलाका कैयौँ विज्ञहरू बताउँछन्।

नेपालले एक चीन नीतिप्रति आफू सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउने गरेको छ र चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि आफ्नो भूमिमा हुन नदिने बताउने गरेको पाइन्छ।

गएको वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दा उनले ‘एक चीन सिद्धान्त’प्रति प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यस क्रममा नेपाली पक्षले ताइवान चीनको भूगोलको अविच्छिन्न अङ्ग भन्दै ताइवान स्वतन्त्रताको विपक्षमा आफू रहेको धारणा राखेको थियो।

नेपालमा सरकार अस्थिर रहँदा कूटनीतिक र राजनीतिक नेतृत्वले भारत र चीनजस्ता छिमेकी देशहरूसँग दह्रोसँग संवाद गर्न नसकेको र त्यसले मुलुकलाई दुवै छिमेकी देशसँगका सवालमा अनिर्णयको बन्दी बनाएको धेरै विज्ञहरू ठान्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।