नेपालले चीन र ब्रिटिश इन्डियासँग कसरी भूमि सट्टापट्टा गरेको थियो

एक नेपाली सीमाविद्ले नेपालले विगतमा चीन र ब्रिटिश इन्डियासँग आफ्नो भूमि सट्टापट्टा गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै झन्डै ६ दशक लामो कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद पनि उक्त अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा टेकेर समाधान गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले महाकाली नदीनजिकैको लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको ३१० वर्गकिलोमिटर भूभागसँग काँकडभिट्टाबाट पूर्वतर्फ बाङ्ग्लादेश जोड्ने त्यति नै भूमि भारतले दिएको खण्डमा साट्न सकिने बताएका छन्। आफ्नो मत सीमा विवाद हल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणामा आधारित रहेको उनको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले सीमाविद् श्रेष्ठले राख्ने गरेका विकल्पकै आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'बाङ्ग्लादेश मोडल'को चर्चा नयाँदिल्लीमा गरेको दाबी गरेका छन्।

अघिल्लो साता भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले सीमा विवाद समाधान गर्ने पुरानै किसिमका प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा दोहोर्‍याएका थिए।

तर नेपाली प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाङ्ग्लादेश मोडेलको चर्चा गर्दै भूमि सट्टापट्टा गर्ने विकल्पबारे विभिन्न टिप्पणीहरू गरिरहँदा प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले त्यसको विरोध गरिरहेको छ।

चीनसँग भूमि सट्टापट्टा गरिएको त्यो दृष्टान्त

सरकार र विपक्षी दलहरूले भूमि सट्टापट्टाको पछिल्लो विकल्पलाई लिएर पक्ष विपक्षमा टिप्पणी गरिरहँदा सीमाविद् श्रेष्ठले आफ्ना दुवै छिमेकीहरूसँग नेपालले विगतमा भूमि सट्टापट्टा गरेको उल्लेख गर्दै यसबारे प्राविधिक र राजनीतिक स्तरमा गम्भीर गृहकार्य गरिनुपर्ने बताएका छन्।

सीमाविद् श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक 'बोर्डर म्यानिजमन्ट अफ नेपाल'मा त्यसरी साटिएका उत्तरी सीमा क्षेत्रका भूभागलाई नक्सामा समेत देखाएका छन्।

सन् १९६० को मार्चमा प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच सीमा सम्झौता भएको थियो।

त्यसको करिब एक महिनापछि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाऊ एन लाईले नेपालको भ्रमण गरेका थिए र त्यस बेला सीमा समस्या हल गर्न महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भएका थिए।

प्रधानमन्त्री कोइरालाकै पालामा नेपाल-चीन संयुक्त सीमा कमिटी गठन गरिएको थियो। नेपाली पक्षको नेतृत्व तत्कालीन मेजर जेनरल पद्मबहादुर खत्री र चिनियाँ पक्षको नेतृत्व राजदूत चाङ सी चेले गरेका थिए।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त टोलीले नै सगरमाथाबाहेक सबै क्षेत्रको सीमाङ्कनबारे सहमति जुटाएको थियो। अन्तिम समयमा दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षले हस्तक्षेप गर्दै एउटा सहमति कायम गरेपछि नेपाल र चीन सगरमाथाको शिखर नेपालमा रहेको सहमतिमा पुगेका थिए।

राजा महेन्द्रले सन् १९६१ को अक्टोबरमा गरेको राजकीय भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले सीमासम्बन्धी सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सीमाविद् श्रेष्ठले बीबीसीसँग भने, "प्रतिपादित पानीढलोको सिद्धान्तअनुसार त्यति बेला केही नेपालीहरूको जमिन उत्तरमा परेको थियो र केही तिब्बतीहरूको जमिन नेपालतर्फ पर्न आयो। त्यस बेला दुवै पक्षका नागरिकलाई एक वर्षसम्म नागरिकता रोज्ने मौका दिइएको थियो। तर नागरिकता लिन्न भन्नेहरूलाई दुवै देशका स्थानीय अधिकारीहरूले जग्गाको मूल्याङ्कन गरेर पैसा दिने कुरा भएको थियो।"

उनले थपे, "यो विधि अपनाउँदा नेपालले चीनलाई १,८३६ वर्ग किलोमिटर भूभाग दियो। चीनबाट नेपालतर्फ २,१३० वर्ग किलोमिटर भूभाग आयो। तर नेपालतर्फ आएको जमिन चाहिँ बढीजसो भिरालो र बन्जर अनि चट्टान तथा हिउँले ढाकिएको थियो।"

उनले त्यस बेला नेपालबाट चीनतर्फ गएको भूभागमा भने चरन र आबादी क्षेत्र भएको उल्लेख गरे। "भूमि व्यवस्थापनको सिद्धान्त अपनाएर यसरी सट्टापट्टा गरिएको थियो।"

नेपाल चीनबीच कचहरीको परम्परा

नेपाल र चीनबीच १,४१४ किलोमिटर सीमाक्षेत्र छ।

सीमा सन्धि गर्दा नेपालले १४ वटा जिल्लाको आफ्नो केही भूमि चीनलाई दिएको थियो भने १० जिल्लामा नेपालले चिनियाँ भूभाग प्राप्त गरेको थियो।

नेपालले सबैभन्दा बढी ८६० वर्ग किलोमिटर जमिन हुम्लामा प्राप्त गरेको थियो। उसले चीनलाई सबैभन्दा धेरै २८० वर्ग किलोमिटर जमिन गोरखा सीमामा दिएको थियो।

इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यले आफ्नो पुस्तक 'चीन, तिब्बत र नेपाल'मा दुई देशबीचको सिमाना विगतमा परम्परादेखि चलिआएको भोगचलनहरूलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

तर जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि खास गरी चरन क्षेत्रहरूमा बिस्तारै मतभिन्नता देखिएका र सुरुमा दुवैतर्फका जान्नेसुन्ने र बूढापाका जम्मा गरी स्थानीय अधिकारीहरूले विवादित ठाउँमा नै 'दोसाँध कचहरी' गर्ने परम्परा रहेको उनको भनाइ छ।

तर पहिलो नेपाली जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चीन भ्रमण गर्नुअघि टिङ्कर, चाङ्रू, लिमी, नारा, रुही, रसुवा, खासा, रालुङ, किमाथाङ्का र यादुम आदि भूभागका सन्दर्भमा विवादहरू चर्को बनेका उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

उनका अनुसार सीमा कमिटी गठन भएपछि सगरमाथाबाहेकका विषय सहजै हल भएका थिए।

त्यति बेला दुवै देशले पानीढलो, पहाडी भन्ज्याङ र नदीनालाजस्ता प्राकृतिक चिह्नलाई सीमारेखाका रूपमा लिने सहमति जनाएका थिए। साथै सगरमाथाको शिखरमाथिको सार्वभौम अधिकार दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षले हस्तक्षेप गरेपछि सीमा सन्धि गर्नुअघि वार्ता कमिटीले सुल्झाएको थियो।

भारतसँग जमिन साटिएको कुरा के हो?

सीमाविद् श्रेष्ठले राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरको पालामा सन् १९२० मा नेपाल र ब्रिटिश इन्डियाबीच भूमि लेनदेन भएको पनि बताए।

उनले भने, "हाम्रो कञ्चनपुरभन्दा पश्चिममा, जहाँ अहिले महाकाली नदीमा शारदा ब्यारेज बनेको छ, त्यो भूमि नेपालले ब्रिटिश इन्डियालाई दिएको हो। सन् १९२० मा चन्द्र शमशेर र ब्रिटिश लिगेशनका व्यक्तिहरूबीच कुराकानी र पत्रहरूको आदानप्रदान भयो। त्यसपछि नेपालले आफ्नो भूमि दियो।"

त्यसको सट्टामा नेपालले ब्रिटिश इन्डियाबाट बर्दियाको राजापुर र दाङको कोइलाबास क्षेत्रसहितका भूमि पाएको थियो।

त्यस बेला नेपालले ब्रिटिश इन्डियालाई ४,१३० एकर जमिन दिएको र उताबाट ४,०९४ एकर जमिन फिर्ता पाएको थियो।

कालापानी क्षेत्रमा कस्तो सट्टापट्टा?

जमिन सट्टापट्टाको ऐतिहासिक प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै सीमाविद् श्रेष्ठले सीमा विवाद हल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तका आधारमा आफूले बाङ्ग्लादेशको ढाँचा पछ्याएर नेपालले भारतसँग सीमा समस्या समाधान गर्ने प्रयास अघि बढाउन सक्ने कुरा गरेको बताए।

उनले भने, "अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तअनुसार भूमि सट्टापट्टाको सिद्धान्त अपनाउने हो भने हामीले लिपुलेक भन्ज्याङबाट निस्केको लिपुखोला…मूल काली नदीको सङ्गम भएको ठाउँभन्दा उत्तर र पश्चिमतर्फको भाग भारतलाई छाडिदिने अनि लिपु नदीभन्दा दक्षिणतर्फको भूभाग भने नेपालले राख्न सक्छ।"

उनका अनुसार ३७२ वर्ग किलोमिटरको विवादित भूभागमध्ये ३१० वर्ग किलोमिटर भारतलाई दिन सकिने विकल्प छ।

"लिपु खोलाभन्दा दक्षिणको भाग कालापानीमा भारतीय सेनाको अर्ध सैनिक बलको सात वटा बङ्कर र दुईवटा प्रशासनिक भवन छन्। नेपालमा पर्ने भएकाले त्यो आँफैसँग राख्नुपर्छ। यसको बदलामा हामीले झापाको काँकडभिट्टाभन्दा पूर्वमा पानीट्याङ्कीदेखि बाङ्ग्लादेशको बाङ्ग्लाबन्धको जिरोपोइन्ट छुने गरी ३१० वर्ग किलोमिटरको चकला नै लिनुपर्छ।"

उनले भारतको पिथौरागढबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म जाने सडक लिपु खोलाको किनारैकिनार गएको उल्लेख गर्दै उक्त खोलालाई सीमा मान्ने नयाँ सम्झौता भए त्यसलाई भारतले स्वीकार गर्न सक्ने टिप्पणी गरे।

बाङ्ग्लादेश मोडल के हो?

भारतले सन् २०१५ मा बाङ्ग्लादेशसँग भूमि सट्टापट्टासम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता गरेको थियो, जसले भारत स्वतन्त्र भएयता कायम जटिल सीमा विवादलाई स्थायी रूपमा नै समाधान गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री मोदी सत्तामा आएपछि भारतले यससम्बन्धी कानुनलाई संसद्को दुवै सदनबाट पारित गरेको थियो।

त्यसैका आधारमा सन् २०१५ को जुन ६ मा दुई देशबीच सम्झौता भयो। त्यसअन्तर्गत १११ वटा इन्क्लेभमा पर्ने झन्डै १७,१६० एकरभन्दा केही बढी भूमि भारतले बाङ्ग्लादेशलाई दिएको थियो।

भारतले ५१ वटा इन्क्लेभ बाङ्ग्लादेशबाट प्राप्त गरेको थियो, जसको क्षेत्रफल ७,११० एकरभन्दा थोरै बढी थियो।

जमिन सट्टापट्टा गरेर सीमा समस्याको समाधान खोज्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नेपालले अवलम्बन गर्न चाहेको खण्डमा त्यसका लागि संविधान संशोधन गरेर नक्सामा परिमार्जन गर्ने बाटो खोज्नुपर्ने उनले बताए।

नापी विभागका पूर्वप्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, "यसका लागि गम्भीर प्राविधिक गृहकार्य आवश्यक पर्छ। हाल संविधानमा राखिएको नक्साको भूगोलबारे निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर भूमि सट्टापट्टाबारे निर्णय गर्न देशभित्र उच्चस्तरको राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ।"

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अघिल्लो साता आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय समकक्षी मोदीसँग सीमा समस्या हल गर्ने विषयमा छलफल भएको बताएका थिए। त्यसपछि नेपाली बुद्धिजीवीहरूले आफूलाई सुझाएको एउटा विकल्प भन्दै 'बाङ्ग्लादेश मोडल'को चर्चा गरेका छन्।

विपक्षी नेता केपी ओलीले त्यसप्रति विरोध जनाएपछि यसै साता उनले राष्ट्रिय सभामा भने, "अब मैले प्रमाण ठ्याक्क देखाउन सकिनँ। समय सायद आउँछ जुन बेला मैले प्रमाण पनि देखाउन सक्छु। अहिले जो-जो पार्टी नेताहरूले यो 'सट्टा' भन्ने शब्द आँ पनि गर्न हुन्थेन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले नै यो विषयमा निर्णय गराउनुभएको छ।"

नेपाली नक्सामा समावेश कालापानीसहितका भूभागमा भारतको भोगचलन छ र नयाँ दिल्लीले भूमि सट्टापट्टाबारे नेपालमा चलिरहेको चर्चाका सन्दर्भमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

तर दुई देशबीच सीमा समस्या हल गर्न स्थापित भएका संयन्त्रहरूमार्फत सीमा समस्याको हल खोजिनुपर्ने धारणा उसले राख्ने गरेको छ।

संविधान संशोधनको जटिलता र अस्थिर सरकारजस्ता कारणले गर्दा कैयौँ विज्ञहरू नेपालभित्रै पनि सीमा समस्या समाधानका ढाँचाबारे सहमति जुटाउन सहज नहुने ठान्छन्।