भारत र पाकिस्तानबीच इतिहासदेखिकै शत्रुताका सम्बन्धमा नेपालले लिँदै आएको अडान

पहलगाममा भएको उग्रवादी हमलाको जवाफमा भारतले पाकिस्तानमा आक्रमण गरेपछि त्यसबाट नेपालमा पर्ने सम्भावित असरहरूबारे चासो र चिन्ता प्रकट भैरहेका छन्।

नेपालका परराष्ट्र मामिला विज्ञहरू दक्षिण एशियाका ती दुई परमाणु अस्त्र सम्पन्न देशबीचको द्वन्द्वले नेपालमा सुरक्षासहितका चुनौती देखा पर्ने भन्दै तनाव न्यूनीकरणका लागि काठमाण्डूले दुवै देशलाई आह्वान गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्।

पहलगाममा एप्रिल २२ मा भएको हमलामा एक नेपालीसहित २६ जनाको ज्यान गएपछि त्यसको जबाफ भन्दै भारतले पाकिस्तानमा बुधवार बिहान आक्रमण गरेको थियो।

भारत र पाकिस्तान एक अर्काप्रति कठोर बन्दै गएका समयमा हालै भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीका एकजना नेता नेपाल आएका थिए।

त्यस्तै पाकिस्तानी सेनाको एक अध्ययन टोलीका प्रतिनिधिहरू अझै पनि नेपाल भ्रमणमा छन्।

'हमलाअघि काठमाण्डूमा सन्देश'

यो बीचमा तीन दिन काठमाण्डूमा बिताएका भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीका एक जना नेता विजय चौथाईवालेले डेढ दर्जन भन्दा बढी नेपाली नेताहरू भेटेर पहलगाम हमलाको जवाफमा भारतले चाल्ने कदमप्रति समर्थन जुटाउने प्रयास गरेका थिए।

आफूले भेटेका नेपाली नेताहरूलाई बीजेपीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका नेता विजय चौथाईवालेले पहलगाममा भएको आक्रमणको जबाफ भारतले दिने बताएको खबरहरू आएका छन्।

उनलाई भेटेका नेताहरूका अनुसार 'हामीले कहिले जबाफी प्रतिकार गर्छौँ, त्यो मलाई थाहा छैन। मात्र दुई तीन जनालाई थाह छ' भनेका थिए।

"हामी जबाफी आक्रमण गर्छौँ। हामीले त्यसो गरेको दिन छिमेकीहरूले लिने नीति हाम्रो पक्षमा हुनुपर्छ। हाम्रो विरोध गर्नुहुँदैन् भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्थ्यो।"

नेपाल सरकारले पहलगाममा उग्रवादीले गरेको हमलालाई 'आतङ्कवादी आक्रमण'भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरेको थियो।

भारतले पहलगाम आक्रमणमा संलग्न उग्रवादीहरूलाई पाकिस्तानको समर्थन रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ जसलाई इस्लामावादले खण्डन गर्ने गरेको पाइन्छ।

भारत सरकारको जबाफी कारबाहीबारे नेपाल सरकारले आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन तर यसले पार्नसक्ने प्रभावबारे नेपाल गम्भीर हुनुपर्ने आवाज बुधवार संसद्‌मा उठेको छ।

पहलगाम आक्रमण भएको साता काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावास पुगेर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपाल आतङ्कवाद विरुद्धको कारबाहीमा भारतसँग काँधमा काँध मिलाएर उभिएको बताएकी थिइन्।

यसै साता पाकिस्तानको न्याश्नल सेक्युरिटी एन्ड वार कलेजका शिक्षार्थीको समूह पनि काठमाण्डू आएको छ जसलाई अधिकारीहरूले अध्ययन भ्रमण भनिरहेका छन्। तर उक्त भ्रमणको समय उपयुक्त नभएको भन्दै नेपालमा प्रश्न उठिरहेको छ।

नेपालको अगाडिको चुनौती

भारत र पाकिस्तानबीच चुलिएको तनावले दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय शान्ति र सहकार्यको पैरवी गर्ने गरेको नेपालले भोग्नुपर्ने चुनौतीलाई सतहमा ल्याएको जानकारहरू बताउँछन्।

असंलग्नताको नीति अख्तियार गरेको नेपालले विगतमा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भएको अवस्थामा समेत त्यही नीतिलाई निरन्तरता दिएको पाइन्छ।

विगतमा नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई नेपालको अत्यधिक निर्भरता भारतसँग रहेको र पाकिस्तान पुरानो मित्र भएकाले दुवै देशसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "दुई देशबीच शत्रुतापूर्ण व्यवहार जति गहिरिँदै जान्छ र व्यापक हुँदै जान्छ, हामीलाई सामाजिक, आर्थिक र सुरक्षाको हिसाबले पर्ने असर बढ्दै जान्छ। भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ र उसले (अवैध काम गर्नेहरूका लागि) क्रिडास्थल भयो भन्ने कुरा उठाउँदै नै आएको छ। हामी आफैँ कमजोर छौँ, आफ्नो कुरा राम्रोसँग राख्न पनि राखिरहेका छैनौँ, तनाव बढ्दा हामीलाई चुनौती थपिन्छ।"

भारतको नेपालसँगको खुला सिमानाको प्रयोग गरेर हुने जाली भारतीय नोटको प्रवेशदेखि लिएर उग्रवादी समूहहरूको आवतजावत जस्ता विषयलाई आफ्नो सुरक्षा चुनौतीका रूपमा बेलाबखत भारतले नेपालसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत समेत गर्ने गरेको छ।

पाकिस्तान र भारत दुवै देश सम्मिलित दक्षिण एशियाली सहयोग सङ्गठन सार्कको अध्यक्षता हाल नेपालले गरिरहेको छ। चार दशक अघि स्थापित उक्त क्षेत्रीय सङ्गठन भारत र पाकिस्तानको द्वन्द्वको छायामा परेको छ र हाल लगभग निष्क्रिय छ।

कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भन्छन्, "हामी अध्यक्ष छौँ तर भारतसँग कुराकानी गर्दा मात्रै होइन, आफ्नो देशका आन्तरिक दस्तावेजहरूमा पनि हामी सार्कको कुरा गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामीले नेपाल आबद्ध भएका क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठनहरू भन्न थालिसक्यौँ।"

"सम्भवतः भारत रिसाउँछ भनेर हामीले सार्कको कुरा पनि उठाउन सकिरहेका छैनौँ। कसैको पक्ष नलिईकन हामीले हामी आतङ्कवादको निन्दा गर्छौँ र गैर राज्य पक्षको प्रयोग गरेर एक अर्कालाई अवमूल्यन गर्ने काम मान्य हुन सक्दैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ।"

विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका गोपाल खनाल छिमेकका शक्तिहरूका बीचमा हुने तनावको बहुआयामीक प्रभाव देखिने ठान्छन्।

उनले भने, "यो दुईपक्षीय तनावले क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने मात्रै नभई सहकार्य गर्न सक्ने भनि परिभाषित गरिएका क्षेत्रहरूमा सङ्कट देखापर्नेछ। सबैतिर यसका असरहरू देखा पर्छन्।"

'असंलग्नता' नेपालको विदेश नीतिको आधारस्तम्भ रहेको उल्लेख गरेका उनले भारत पाकिस्तानबीच तनावको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गरिनुपर्नेमा नेपालले जोड दिनुपर्ने बताए।

उनी भन्छन्, "पाकिस्तान सरकार र सेनाको प्रायोजनमा यस्ता आतङ्कवादी आक्रमणहरू हाम्रा नागरिकमाथि भइरहेको छ भनेर भारतले निरन्तर भन्दै आएको छ। यस्तोमा नेपालले आतङ्कवादको क्षेत्रीय रूपमा नै पहिचान गर्दै तिनका विरुद्ध कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ।"

पहलगाममा भएको उग्रवादी हमलापछि भारतले पाकिस्तानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा कटौती गरेको थियो।

नेपाललाई असंलग्न बस्न किन गाह्रो?

कतिपय विज्ञहरू नेपालले असंलग्न विदेश नीतिको पैरवी गर्दा गर्दै पनि भारतीय सेनामा रहेका नेपाली गोर्खाहरू पाकिस्तानसँग पटक पटक युद्धमा सामेल हुनु परेकाको अवस्थाका कारण वास्तविक अर्थमा नेपालको भूमिका तटस्थ कहिल्यै हुन नसकेको देखिने बताउँछन्।

पत्रकार ध्रुवहरि अधिकारी भन्छन्, "नेपाल एकखालको अप्ठेरो अवस्थामा छ। राजा महेन्द्र कै पालामा सन् १९७१ मा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध हुँदा उनले दुवैतिरका राष्ट्रपतिहरूलाई सन्देश पठाएर तनाव कम गर्नुपर्‍यो भनेर सदिच्छाहरू प्रकट गरेका थिए। तर सम्झौताको अधीनमा रहेर नेपाली गोर्खाहरू पाकिस्तानलाई दुस्मन मानेर लड्नुपर्ने अवस्था छ। गोर्खाली भनेर ल्याएको विरासतले नेपाललाई बेला बेलामा पिरोल्छ।"

नेपाल ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा भारतीय सेनामा भर्ना भएका नेपाली गोर्खा सैनिकहरू सबैजसो युद्धमोर्चाहरूमा खटिएका छन्।

पत्रकार अधिकारी भन्छन्, "असंलग्न भनेर विदेश नीति भनेको भएपनि व्यवहारमा भारतसँगै उभिएको देखिन्छ। सन् १९६२ मा एक महिना चीनसँग लडाई भयो, त्यो बेलामा चीनले गोर्खालीहरूलाई युद्ध बन्दी बनाएर लिएर गएको थियो। उनीहरूले नेपालीहरूलाई अलग्गै व्यवहार गरेको र फिर्ता लिन चाहने हो भने लैजान भनेको भन्ने कुरा पनि आएको थियो। त्यो असजिलो थियो र नेपालले लिन चाहेन।"

पछिल्लो तनावमा चीन र अमेरिका जस्ता देशले लिने नीति पनि महत्त्वपूर्ण हुने ठान्ने अधिकारी अहिले भारत पाकिस्तान तनाव पूर्णयुद्धको स्तरमा प्रवेश गर्ने आफूलाई नलाग्ने बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले जुन प्रकारको सरकार नेपालमा छ, त्यसले कतै झुकाव नरहेको देखाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने भारतलाई उनीहरूको कमजोरी थाहा छ।"

गोर्खा सैनिकका कारण गाउँबस्तीमै असर

भारत र पाकिस्तानबीच द्वन्द्व हुँदा त्यसको सोझो असर नेपालका गाउँ बस्तीमा पर्ने गरेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू बताउँछन्।

सन् २०१० मा भारतीय सेनाबाट अवकाश पाएका सुबेदार कूलबहादुर केसी भन्छन्, "भारत पाकिस्तानबीच तनाव बढ्यो भने युद्ध नै हुन्छ कि भन्ने परिवारलाई चिन्ता हुन्छ। त्यो बेला ज्यानको हानी हुन्छ कि, आफ्नो मान्छे पर्छ कि भन्ने चिन्ता उहाँहरूलाई हुन्छ।"

सन् १९९९ मा कार्गिल युद्धमा खटिएका उनले थपे, "सेनामा लागिसकेपछि हजारमा एक दुई प्रतिशतलाई मनमा डर त्रास आउला। कतिखेर हाम्रो उद्देश्य पूरा हुन्छ भन्ने उत्साह र हौसला हुन्छ। त्यही भएर त्यो बेला हामीले हाम्रो दुःख पीडा केही पनि सम्झिएनौँ।"

युद्धमोर्चामा अग्रणी भूमिका निभाएर ख्याति कमाएका नेपाली गोर्खाहरूको अग्निपथ योजनाका कारण पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारतीय सेनामा भर्ती रोकिएको छ।

अहिले भारतीय सेनामा सातवटा गोर्खा रेजिमेन्ट तथा तिनका ३९ वटा बटालियन रहेका छन्। ती रेजिमेन्टहरूमा भर्ती हुनेहरूमध्ये ६० प्रतिशत जति नेपालका अनि ४० प्रतिशत जति भारतका नेपालीभाषी गोर्खा समुदायका हुने गरेका छन्।

अहिले भारतीय सेनामा करिब ३२,००० गोर्खा सैनिक रहेको अनुमान छ।

अग्निपथ योजना सन् २०२२ मा लागु भए पनि नेपालबाट भारतीय सेनामा हुने भर्ती कोभिडका कारण सन् २०२० देखि नै प्रभावित भएको थियो।

भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता भन्छन्, "भारतले नेपालीभाषी गोर्खा, कुमाउँ र गढवालका बासिन्दाहरू र नागाहरूलाई नेपाली गोर्खा सैनिकको विकल्पका रूपमा भरेको छ। तर पनि प्रत्येक गोर्खा बटालियनमा ७० देखि ८० जना जनशक्तिको अभाव भएको छ जुन भारतीय सेनाका अन्य युनिटमा रहेको जनशक्तिको अभाव भन्दा बढी हो।"

उनले थपे, "गोर्खा बटालियनहरू अन्य युनिटहरू जस्तै जम्मु कश्मिर र अन्य ठाउँहरूमा उग्रवाद र आतङ्कवाद विरूद्ध परिचालित भएका छन्। युद्ध बाहेक प्रतिआतङ्कवादमा पनि उनीहरूको कुशलता उच्चस्तरको छ। अहिलेको युद्धको अवस्था होइन। त्यही भएर यसबाट (सङ्ख्या कम हुँदा) असर पर्दैन। तर युद्ध भयो भने यसले असर पर्छ।"

संयुक्त पूर्व सैनिक कल्याणकारी महासङ्घका महासचिव कूलबहादुर केसीले अहिलेको अवस्थामा स्थल युद्ध भए केही असर पर्ने बताए।

पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्दाको त्यो क्षण

ब्रिटिश उपनिवेशको समाप्तिसँगै विभाजित भएका भारत र पाकिस्तानबीच शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको छ। कतिपय ऐतिहासिक कालखण्डहरूमा त्यो पक्षलाई ध्यान दिँदै नेपालले आफ्ना नीतिहरू तय गरेको पाइन्छ।

सन् १९६० मा नेपाल र पाकिस्तानले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय लिँदा अपनाएको रणनीतिलाई प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्त उल्लेख गरेका छन्।

उनले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्नुअघि भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहारलाल नेहरूसँग नेपालले लिन लागेको निर्णयबारे कुरा गरेको उल्लेख गरेका छन्।

बीपीको आत्मवृत्तान्त उल्लेख छ, "…हामीलाई थाहा थिएन भारतले यसलाई कसरी लिनेछ। त्यही भएर मैले जवाहरजीलाई हामीले के गर्न लागेका छौँ भने। उहाँले 'हो, तपाईँहरूले त्यसो गर्नुपर्छ। टाढाका देशहरूसँग सम्बन्ध राख्ने तर नजिकैको पाकिस्तानलाई बेवास्ता गर्ने राम्रो देखिँदैन' भन्नुभयो।"

उनले नेहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएपनि भारतका कतिपयले त्यसलाई नरुचाएको सन्दर्भ पनि लेखेका छन्।

तत्कालिन समयमा पाकिस्तान र इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने निर्णयलाई आफ्नो विदेश सम्बन्धको दायरालाई व्यापक बनाउने नेपालको प्रयासका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।

काठमाण्डूस्थित भारतीय दूतावासले आफ्नो विदेश मन्त्रालयलाई सन् १९६० मा पठाएको एउटा रिपोर्टमा नेपालमा खुलेको नयाँ अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्न दबाब दिइरहेको ठानिएको उल्लेख गरेको थियो।

पाकिस्तानी सैनिक शासक अयूब खान र राजा महेन्द्रबीच रहेको मित्रताको सम्झना पनि दुवै देशमा गर्ने गरिन्छ।

सम्पूर्ण सत्ता हातमा लिएको एक वर्षपछि राजा महेन्द्रले पाकिस्तानको भ्रमण गरेका थिए र उनले अयूब खानका कतिपय नीतिहरूबाट प्रभावित भएर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था चलाएको आलोचकहरूले आरोप लगाउने गर्छन्।

बाङ्ग्लादेश स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहेको समयमा सन् १९७१ मा त्यसबेला पूर्वी पाकिस्तानमा विकसित भएका घटनाक्रमलाई नेपालले आन्तरिक मामिला भनेको थियो।

इन्दिरा गान्धी सत्तामा रहेको उक्त समयमा भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध भयो जसमा पाकिस्तानले हार व्यहोर्यो।

त्यसवर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा बोल्दै नेपाली प्रतिनिधि पदमबहादुर खत्रीले नेपालको छिमेकमा विकसित उक्त घटना अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको साझा चिन्ताको विषय भएको बताएका थिए।

उनले त्यसको समाधानको लागि उच्च तहको राजनेताको सुझबुझ चाहिने उल्लेख गरेका थिए। त्यो बेला नेपालले सीमा नाघेर भारत पुगेका लाखौँ शरणार्थीले दिल्लीमाथि निम्त्याएको चुनौतीबारे पनि बोलेको थियो।

पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका वीपी कोइरालासहितका नेताहरूले भने बाङ्ग्लादेशी मुक्ति आन्दोलनप्रति खुलेर समर्थन जनाएका थिए।

बाङ्ग्लादेश स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालबाट हतियार

बीपीले पूर्वी बङ्गालको घटनाक्रमलाई आन्तरिक मामिला नभएर पाकिस्तानी सेनाले त्यहाँ गरेको हस्तक्षेपको रूपमा आफूले लिएको र त्यस विरूद्ध भएको सङ्घर्षमा आफूले समर्थन गरेको जनाएको उल्लेख गरेका छन्।

बीपी कोइरालाले आफ्नो आत्मवृतान्तमा भारतले सहयोग दिनुअगावै आफूहरूले बाङ्ग्लादेशका क्रान्तिकारीहरूलाई हतियार दिएको उल्लेख गरेका छन्।

उनले आफूले एक ट्रक हतियारसहित त्यो चलाउने प्रशिक्षण दिने एक व्यक्ति पनि बाङ्ग्लादेशमा पठाएको तर पछि हतियार र त्यसको पैसा दुवै नपाएको उल्लेख गरेका छन्।

"त्यसपछि म सँग पैसा पनि थिएन। त्यही बेला विमान अपहरणको सोच आएको थियो।"

सन् १९७३ मा नेपालमा सशस्त्र क्रान्तिका लागि उनका दलका नेताहरूले राष्ट्र ब्याङ्कका नोट बोकेको विमान अपहरण गरेका थिए जुन विमान विद्रोहका नामले परिचित छ।

सन् १९७१ डिसेम्बर १६ मा बङ्ग्लादेश स्वतन्त्र भयो। भारत र भुटानले ६ डिसेम्बरमा नै बाङ्ग्लादेशलाई अलग्गै राष्ट्रको मान्यता दिएका थिए।

नेपालले भने एक महिनापछि ज्यानुअरी १६ मा बाङ्ग्लादेशलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दियो। उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएर छोटो समयका लागि पाकिस्तान नेपाल सम्बन्ध सङ्कटको अवस्थामा पुगेको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसको एक वर्षपछि भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु कश्मीरको विवाद वार्ताबाट हल गर्ने, युद्ध बन्दी रिहा गर्ने र बाङ्ग्लादेशलाई औपचारिक मान्यता दिने भन्दै भएको सिमला सम्झौताको नेपालले स्वागत गरेको थियो।

सन् १९९९ को कार्गिल युद्धमा नेपालले के भनेको थियो?

भारत र पाकिस्तानबीच विवादित काश्मीर क्षेत्रको लद्दाखमा सन् १९९९ मा कार्गील युद्धहुँदा त्यसले दक्षिण एशियामा कायम शान्तिलाई बिथोलेको भन्दै नेपालले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सन् १९९९ को सेप्टेम्बरमा सम्बोधन गर्दै तत्कालीक प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भौगोलिक रूपमा नजिकै अवस्थित दुई देशबीच दुर्घटनावश परमाणु युद्ध हुनसक्ने र त्यसको प्रभाव अरू देशमा फैलनसक्ने जोखिम देखिएपनि नेताहरूले उच्च तहको संयम र जिम्मेवारी देखाएको बताएका थिए।

उक्त युद्धमा भारततर्फ ५०० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। पाकिस्तानतर्फ करिब ४ हजारको मृत्यु भएको उल्लेख गर्ने गरिएको पाइएको छ।

सन् १९९९ यता पनि भारत र पाकिस्तानबीच तनावहरू हुने गरेका छन्। कतिपय त्यस्ता सन्दर्भमा नेपालले दुवै पक्षलाई संयम अपनाउन अपिल गर्ने गर्छ भने बेला बेलामा त्यस्ता घटनाक्रमबारे मौन रहने गरेको पाइन्छ।

अहिले भारतले 'अप्रेशन सिन्दूर' अघि नेपालबाट समर्थन लिन दिल्लीले चालेको कदमलाई भारतीय सेनाका पूर्व जनरल अशोक मेहता स्वाभाविक मान्छन्।

उनले भने, "भारतले नेपाललाई विशेष मित्र ठान्छ र छिमेकको महत्त्वपूर्ण साझेदार मान्छ। उग्रवादीहरूको हमलामा ज्यान गुमाउनेमध्ये एक नेपाली पनि छन्। त्यही भएर भारतले राष्ट्रसङ्घसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट आफूलाई समर्थन होस् भन्ने चाहिरहेको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।