इजरेलबारे बीपी कोइरालाको त्यो निर्णय जसले नेपाल ‘साँच्चिकै स्वतन्त्र’ रहेको सन्देश दियो

सन् १९६० मा पहिलो प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने निर्णय लिएपछि त्यसले परराष्ट्र नीतिका सवालमा नेपालले आफ्ना दुवै छिमेकीभन्दा फरक निर्णय लिने सामर्थ्य राखेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह गरेको कूटनीतिक मामिलाका विज्ञहरू बताउँछन्।

कोइराला स्वयंले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णयलाई एउटा आँटिलो काम भनेका थिए।

सन् १९६० को जुन महिनामा नेपाल र इजरेलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको थियो।

र त्यसको एक वर्षपछि सन् १९६१ को मार्चमा इजरेलले काठमाण्डूमा आफ्नो राजदूतावास स्थापना गरेको थियो जुन सो मुलुकले दक्षिण एशियामा स्थापना गरेको पहिलो कूटनीतिक नियोग थियो।

आफ्नो देशसँग पूर्ण स्तरको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने दक्षिण एशियाको पहिलो देश नेपाल भएकाले अहिलेसम्म इजरेलीहरूले बीपी कोइरालाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने गरेका नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्।

काठमाण्डूस्थित इजरेली राजदूतावासको वेबसाइटमा उल्लेख भएको एउटा विवरणमा दुई देशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र डेभिड बेन गुरिअनलाई (प्रथम इजरेली प्रधानमन्त्री) को अग्रसरतामा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको उल्लेख गरिएको छ।

“इजरेली राजदूतावासले महान् नेताका रूपमा विपी कोइरालाको योगदानलाई सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गर्छ। इजरेलले त्यो बेला आफूसँग सम्बन्ध राख्ने दक्षिण एशियाको पहिलो र एकमात्र देश नेपाल थियो भन्ने कुरा सधैँ सम्झन्छ।”

राजा महेन्द्रको त्यो टेलिग्राम

सन् १९७० देखि १९९३ सम्मको एशिया र मध्यपूर्वको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे विज्ञता हासिल गरेका एक जना प्राज्ञ रिचार्ड जे कोजित्सकेले नेपाल र इजरेलबीचको दौत्य सम्बन्धलाई एशियाली कूटनीतिकै एउटा विशिष्टता भनेका छन्।

सन् १९६० मा चीन भ्रमणमा जाने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले बर्मामा इजरेली राजदूतसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यही बेलामा नेपाल र इजरेलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय लिएको कोइरालाले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल र इजरेलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय भएपछि त्यही वर्षको अगस्ट महिनामा कोइरालाले १० दिन लामो इजरेल भ्रमण गरेका थिए र त्यसबेला दुई देशबीच प्राविधिक सहकार्य बढाउने पनि निर्णय भएको थियो।

आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा कोइरालाले इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने विषयमा आफू र राजाबीच मतान्तर भएको उल्लेख गरेका छन्।

“हाम्रो मन्त्रिपरिषद्ले हामीसँग सम्बन्ध गाँस्न आउने जुनकुनै देशसँग स्वैच्छिक रूपमा सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय लिएको थियो। त्यसलाई नीतिका रूपमा अङ्गीकार गरिएको थियो र राजाले पनि त्यसमा सहमति जनाएका थिए,” हिमाल बुक्सद्वारा प्रकाशित आत्मवृत्तान्त लेट लाइफ रिकलेक्सन्समा उल्लेख छ।

विदेश यात्रामा रहेका राजा महेन्द्रले पठाएको टेलिग्रामबारे चर्चा गरेका कोइरालाले निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको र त्यसलाई उल्ट्याउन नसकिने जानकारी राजालाई गराएको भनेका छन्।

“जब राजा फर्किए उनले मलाई भने, “म पनि इजरेलसँग सम्बन्ध कायम गर्ने कुराको विपक्षमा होइन। म इजिप्ट भ्रमण गर्ने तयारीमा थिए। तर त्यो घोषणापछि अप्ठेरो भयो र मैले भ्रमण रद्द गरे।”

बीपी किन यहुदीको पक्षमा उभिए

राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “यहुदीहरूलाई हिटलरले धपाएपछि इजरेल हाम्रो मूल भूमि हो भनेर उनीहरू त्यहाँ आएर बसे। पढेलेखेका भएकाले त्यो बेला संसारभर यहुदीहरूको प्रभाव पनि थियो। राज्य पुरानो भए पनि नयाँ राष्ट्रको अवधारणा त्यो बेला चलिरहेकाले स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट पनि त्यो बेला बीपीको सैद्धान्तिक धरातल बनेको देखिन्छ।”

त्यसमा समाजवादी आन्दोलन प्रतिको कोइरालाको झुकाव र उनको अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि भूमिका खेलेको उनी ठान्छन्।

शर्माले बीबीसीसँग भने, “भारत र चीनको बीचमा रहेको सानो मुलुक भएपछि हामी सक्रिय हुनुपर्‍यो। सन्तुलनमा बसे पनि विश्वभर हामी पनि छौँ भनिरहनुपर्‍यो। आफ्नो विपक्षमा रहेका अरब शक्ति देशहरूसँग घेरिएर बसेको इजरेल र नेपालबीच त्यो बेला कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय हुनु ठूलो कुरा थियो। बीपीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वले त्यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो।”

यहुदीप्रतिको बीपीको दृष्टिकोण बुझ्न उनले सन् १९५६ मा लेखेको उपन्यास 'हिट्लर र यहुदी' अध्ययन गर्नुपर्ने एक जना पूर्व कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य बताउँछन्।

उनले भने, “त्यो उपन्यासभन्दा पनि यथार्थपरक नियात्रा जस्तो छ। हिटलरले यहुदीहरूलाई ग्यास चेम्बरमा हालेर पोलेको उहाँले वर्णन गर्नुभएको छ र ज्यादै दु:ख पाएका हुन् यहुदीहरूले भन्ने महसुस गर्नुभएको थियो। बीपी कोइराला एउटा राजनीतिक अनि कूटनीतिज्ञ मात्रै नभई एउटा मानवतावादी साहित्यकार समेत भएकाले यो पृष्ठभूमि समेतले गर्दा खेरि इजरेलसँग सम्बन्ध गाँसिएको हो।”

सन् १९६० मा राष्ट्रसङंघको महासभामा बोल्दै कोइरालाले मध्यपूर्वको राजनीतिक वास्तविकता स्वीकार गरिए इजरेल-अरब द्वन्द्व समाधान हुने धारणा राखेका थिए।

नयाँ दिल्लीको चासो कस्तो थियो

इजरेलसँग सम्बन्ध कायम गरेकै समय आसपास नेपालले पाकिस्तानसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको थियो। नेपालले चीनसँग सन् १९५५ मा नै सम्बन्ध कायम गरिसकेको थियो र सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

बीपी स्वयंले इजरेल र पाकिस्तानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णय नेपालको विदेश नीतिको सम्बन्धमा विशिष्ट भएको उल्लेख गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, “हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता प्रदर्शन गरेको रूपमा पनि त्यसलाई भन्दा हुन्छ। भारतले पनि त्यसको विरोध गरेन र जवाहारलाल नेहरू (भारतीय प्रधानमन्त्री)ले असन्तुष्टिको कुनै सङ्केतसम्म दिएनन्। सबै सहजै भयो।”

सन् १९४७ मा ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको भारतसँग निकट सम्बन्ध राख्न सुरुवातबाटै इजरेल इच्छुक भए पनि चार दशकसम्म नयाँ दिल्लीले त्यसका लागि रुचि नदेखाएको द काउन्सिल अफ फरेन रिलेसन्समा प्रकाशित एउटा लेखमा उल्लेख छ।

धार्मिक राष्ट्रवादका आधारमा पाकिस्तान स्थापना भएको अनुभवका कारणले पनि भारतले यहुदी राज्य स्थापना गर्नुपर्ने आन्दोलनको अवधारणाकै विरोध गरेको र प्यालेस्टिनी समस्याहरूप्रति बढी सहानुभूति राखेको त्यसमा जनाइएको छ।

त्यही भएर इजरेल स्थापना भएको कुरा स्वीकार गरे पनि भारतले सन् १९९२ सालअघिसम्म प्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

चीनले पनि सन् १९९२ मा आएर मात्रै इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको थियो।

इजरेलसँग सम्बन्ध गाँसेपछि निम्तिएको तरङ्ग

नेपालको विदेश मामिलाका बारेमा कैयौँ पुस्तकहरू लेखेका अमेरिकास्थित लेखक सञ्जय उपाध्याय इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने प्रधानमन्त्री बीपीको निर्णयलाई असाधारण मान्छन्।

उनी भन्छन्, “त्यसबेलाको भूराजनीतिसँगै हामीले यो घटनालाई जोड्नुपर्छ। हाम्रा दुवै छिमेकीले सम्बन्ध कायम नगरिसकेको बेलामा आँटिलो भएर नै बीपीले उक्त कदम चालेको देखिन्छ। सोसलिष्ट इन्टरन्याश्नलसँगको आबद्धताले यसमा भूमिका खेलेको छ। हाम्रो छिमेकी भारतलाई कतिपय कुरा अप्रिय नै लागेको बुझ्न सकिन्छ।”

“त्यो निर्णय आन्तरिक रूपमा पछि बीपीलाई नै घातक बन्न पुग्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसबाट नै सरकार अपदस्थ हुने इँटा थप भयो कि। नेपाल भारतबाट अलिक धेरै नै फरक हुन थाल्यो भन्ने त्यो बेला दिल्लीलाई पर्‍यो।”

इजरेलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम हुनु नेपालको ‘कूटनीतिक सम्बन्धमा एउटा कोशेढुङ्गा’ भएको उपाध्यायको तर्क छ।

उनले राणा शासन अन्त्य हुनुअघि नेपालले हस्ताक्षर गरेको शान्ति तथा मैत्री सन्धि अन्तर्गत भएका लेटर अफ एक्सचेन्जको ‘खिलाफ’मा काठमाण्डू अघि बढ्न खोजेको नयाँ दिल्लीले ठानेको हुनसक्ने बताए।

तर राजनीतिशास्त्री शर्मा इजरेलसँगको दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने निर्णयले सन् २०१७ मा नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल ल्याउन भूमिका खेलेको ठान्दैनन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “भारत र चीन बेखुसी भयो त्यो भएर बीपीलाई फुत्काइदियो भन्ने एउटा तप्का छ। तर त्यो भन्दा बलियो प्रमाण चाहिँ राजा महेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षा र संविधान निर्माणमा भएको गम्भीर त्रुटिका कारण १७ सालको घटना भएको थियो। पछिल्ला अनुसन्धानहरूले त्यो देखाउँछ।”

शर्मा थप्छन्, “शीतयुद्धको समय थियो। चीन र भारत कटुता बढेको, अझ लडाइँ नै हुन लागेको परिस्थिति थियो। त्यो बीपी कोइरालाले राजाको कूसँग जुध्ने काबु बाहिरको परिस्थिति थियो भन्ने मलाई लाग्छ।”

इजरेली नेताको नेपाल भ्रमण

बीपी कोइरालालाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ गरेपछि सुरुवाती वर्षहरूमा नेपाल र इजरेलबीच भर्खरै कायम सम्बन्धको भविष्यलाई लिएर अनेक अड्कलबाजीहरू काटिएका थिए।

त्यो बेला इजरेल सरकारले नेपालभित्रको आन्तरिक परिवर्तनले दुई देशबीचको सम्बन्धमा प्रभाव नपारेको प्रतिक्रिया दिएको थियो।

सन् १९६३ मा राजा महेन्द्र १२ दिने भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर इजरेल पुगेका थिए।

त्यहाँ उनले पाँच दिन बिताए। तर राजा महेन्द्रलाई नयाँ दिल्लीमा दिइएको राजकीय सम्मानमा कुनै पनि अरब कूटनीतिज्ञहरूले सहभागिता नजनाएको त्यस बेला समीक्षा पत्रिकामा प्रकाशित एउटा विवरणमा जनाइएको छ।

बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा उल्लेख भए अनुसार इजरेलसँग दौत्य सम्बन्ध घोषणा भएको निर्णय भएपछि ६ जना अरब राजदूतहरूले बीपीलाई भेटेका थिए। र उनीहरूका तर्फबाट इजिप्टका राजदूतले असहमति जनाएका थिए।

आत्मवृत्तान्तमा भनिएको छ, “मैले आफ्नो लाइन दिँदा उसले भन्यो, “यो विरोध हामीले औपचारिक रूपमा गर्नु परेको हो। हामीलाई थाहा थियो तपाईँहरूको लाइन। हामीहरूको पो झगडा छ इजरेलसँग, तपाईँहरूको के झगडा छ?”

राजा महेन्द्रले भ्रमण गरेको अढाई वर्षपछि इजरेली राष्ट्रपति जालमोन सजार र उनकी श्रीमतीले आठ दिने नेपाल भ्रमण गरेका थिए।

सन् १९६३ मा सजार नेपाल आउँदा उनले एउटा विशेष उपहार ल्याएका थिए। जैतुनको काठको गातामा बेरेर आफू स्वयं र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले हिब्रु भाषामा अनुवाद गरेका राजा महेन्द्रका कविता सजारले उपहार स्वरूप दिएका थिए।

नेपालको राजकीय भ्रमणका लागि आउँदा एक रात कलकत्तामा बिताएका सजारसँग भारत सरकारका कुनै पनि अधिकारीहरूले भेट गरेका थिएनन्। उनी बसेको होटल बाहिर प्रदर्शनहरू भएका कतिपय विवरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ।

युवराज छँदा राजा वीरेन्द्रले पनि इजरेलको भ्रमण गरेका थिए। वीरेन्द्रको राज्याभिषेकमा तत्कालीन इजरेली राष्ट्रपति एफ्राइम क्यात्सिअरले नेपाल भ्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए।

तर इजरेलसँग ‘कटु सम्बन्ध भएका तत्त्व’हरूले अवरोध निम्त्याउनसक्ने भन्दै भ्रमण रद्द गरिएको द न्यू योर्क टाइम्समा प्रकाशित एउटा विवरणमा जनाइएको छ।

इजरेली अधिकारीहरूले सधैँ सम्झने पात्र

नेपाली अधिकारीहरूका भनाइलाई मान्ने हो भने इजरेली अधिकारीहरू सन् १९६० मा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर बीपी कोइरालाले आफ्नो मुलुकलाई गुन लगाएको कुरा निरन्तर दोहोर्‍याउने गर्छन्।

काठमाण्डूस्थित इजरेली राजदूतावासकै वेबसाइटमा राखिएका कैयौँ विवरणमा बीपी कोइरालाईलाई ‘महान् नेता र इजरेलको असल मित्रका’ रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सन् २०१२ देखि सन् २०१६सम्म इजरेलका लागि नेपाली राजदूत रहेका प्रल्हादकुमार प्रसाई भन्छन्, “नेपाल इजरेल सम्बन्धमा बीपी कोइरालाको योगदान उनीहरूले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छन्। संसारभरबाट हामीलाई कूटनीतिक मान्यता पाउन अलिकति समय लागिरहेको बेला दूरदृष्टी भएका बीपी कोइरालाले साहसिक कदम चालिदिनु भयो भन्ने खालको कुरा गर्छन्।”

उनले थपे, “बीपी कोइरालाको नाम नलिइकन (दुई पक्षीय) कुनै मन्तव्य नै पूरा हुँदैन। त्यस्तो बेलामा हामीलाई सहयोग गरेकाले नेपालप्रति हामी सधैँ कृतज्ञ छौँ भनेर भन्छन्।”

राजदूत प्रसाई इजरेलीहरूले नै उनीहरूको मुलुकसँग सम्बन्ध गाँस्ने दक्षिण एशियाको पहिलो देशका रूपमा नेपाललाई चिनाउने गरेको पनि सम्झन्छन्।

उनले भने, “हामीलाई भन्दा पनि उनीहरूले तिमीहरू दक्षिण एशियाकै पहिलो देश हौ भनेका थिए। उनीहरूको कूटनीतिक सम्बन्धको इतिहास हेर्दा दक्षिण पूर्वी एशियाका थाइल्याण्ड र म्यानमार हामीभन्दा अघि हुन् कि भन्ने देखिन्छ।”

इजरेल प्यालेस्टाइन द्वन्द्वमा नेपालको नीति के छ?

बीपी कोइरालापछि इजरेल भ्रमण गर्ने नेपाली प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् जसले सन् १९९३ मा उक्त देशको भ्रमण गरेका थिए।

कोइरालाले सत्ता सम्हालिरहेका समयमा एक पटक इजरेलले नेपालमा रहेको आफ्नो राजदूतावास बन्द गर्ने सोच बनाएको थियो।

त्यस बेला प्रधानमन्त्री कोइरालाका सल्लाहकार रहेका राजनीतिशास्त्री हरि शर्मा भन्छन्, “राजदूतावास बन्द गर्ने कुरा आउँदा खेरि इजरेली प्रधानमन्त्रीलाई नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै पत्र लेख्नुभएको छ। त्यो बेला उहाँले नेपालमा राजदूतावास यसकारण राख्नुपर्छ भनेर बीपी कोइरालादेखिकै बेलाका कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो।”

इजरेलका तर्फबाट पछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएन।

अघिल्लो महिनामात्रै काठमाण्डूस्थित इजरेली राजदूतले बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सन् १९६० मा इजरेलको भ्रमण गरी एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दिएको दुर्लभ मन्तव्यको प्रतिलिपि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसहितका अधिकारीहरूलाई बुझाएका थिए।

उक्त सम्बोधनमा बीपीले भर्खरै स्वतन्त्र भएका एसिया र अफ्रिकाका देशहरूको पक्षमा पैरवी गरेका थिए।

कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेर इजरेललाई दह्रो साथ दिएको नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घसहितका मञ्चमा प्यालेस्टाइनका मानवीय समस्याहरू सम्बोधन गरिनुपर्ने पक्षमा कैयौँ पटक मतदान गरेको छ।

नेपालले इजरेल र प्यालेस्टाइनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रस्तावहरूअन्तर्गत तय गरिएका दुई राज्य समाधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ।

यसवर्ष राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपाली प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा इजरेल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्ण रूपमा सँगैसँगै बसिरहेको देख्न नेपालले चाहेको बताएका थिए।