चिनियाँ नयाँ विदेशमन्त्रीको एउटा प्रश्न जसले नेपाली राजदूतलाई राजा वीरेन्द्रको सम्झना दिलायो

चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले दुई दशकअघि त्यस बेलाका चिनियाँ उपविदेशमन्त्री वाङ यीले सोधेको एउटा प्रश्न अझै बिर्सिएका छैनन्।

नेपाल-चीन सम्बन्ध अघि बढाउने विभिन्न प्रस्ताव गर्दा उनलाई अघिल्लो साता चिनियाँ विदेशमन्त्रीमा पुन: नियुक्त भएका वाङ यीले दुई दशकअघि सोधेका थिएः “यी तपाईँका प्रस्ताव हुन् कि तपाईँको सरकारका?”

अझ रोचक त के छ भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले सन् १९९८ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त गरेपछि राजा वीरेन्द्रसँगको पहिलो दर्शनभेटका क्रममा पनि त्यस्तै प्रश्न आफूलाई सोधिएको आचार्यले बीबीसीलाई बताए।

आफ्नो कार्यकालमा १० चोटि चीनको भ्रमण गरेका (विभिन्न दस्तावेज अनुसार) राजा वीरेन्द्र र उनको परिवार सन् २००१ को दरबार हत्याकाण्डमा मारिएका थिए। उनलाई चीन बुझ्ने नेताका रूपमा पनि लिइन्थ्यो।

राजा वीरेन्द्रले त्यस बेला किन सोधेका थिए त्यस्तो प्रश्न?

सन् १९९८ को जुलाई महिनामा चीनका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरिएका आचार्यले बेइजिङबाट एग्रिमो पाएपछि पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेका थिए।

त्यसको करिब एक महिनापछि सन् १९९८ को अक्टोबरमा शुक्रवारको एक साँझ उनले राजा वीरेन्द्रसँग ४० मिनेट लामो ‘दर्शनभेट’ को अवसर पाएका थिए।

त्यति बेला आफू दरबार पुग्दा राजा आफैँ नोटबुक लिएर बसेको आचार्यले आफ्नो पुस्तक ‘कूटनीतिक डायरी’मा लेखेका छन्।

आचार्यले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, “म भोलिपल्ट चीन जाँदै थिए र राजासँगको त्यो मेरो पहिलो दर्शनभेट थियो। त्यहाँ राजाले मसँग सबैभन्दा पहिलो प्रश्न नै ‘तपाईँले चीनमा गएर के गर्नुहुन्छ’ भनेर सोधे। मैले मेरो परीक्षा लिने जस्तो गरी प्रश्न गरिएको जस्तो महसुस गरेँ।”

त्यसको जबाफमा आफूले ‘परम्परागत भूमिकामा मात्रै सीमित रहन नचाहेको’ र केही दीर्घकालीन काम अघि बढाउन सोच बनाएको जबाफ दिएको उनी सम्झन्छन्।

उनले थपे, “म लेखपढ गर्ने व्यक्ति भएकाले मैले केही तयारीहरू गरेको थिएँ। वीरगन्जमा तीन वर्ष बसेर कलेज पढाउँदा मलाई नेपाल चीन व्यापारका लागि मल्लकालदेखि प्रयोगमा आएको मार्गबारे जानकारी थियो। त्यही भएर मैले स्याफ्रुबेसी-केरूङ जोड्ने बाटो बनाउन सकियो भने मुलुकलाई फाइदा गर्छ भन्ने कुरा राखेँ।”

त्यसबाहेक चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा आफूले राखेको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “मैले राजालाई स्पष्ट रूपमा नै भनेको थिएँ कि हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलनमा राख्नुपर्छ। मैले त्यो बेला हामीले सन् १९८९/९० मा नाकाबन्दी खेपेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै राजालाई भनेँ- सरकार, हामी घामपानी छेल्न घर बनाउँछौँ। त्यस्तै राजा वा राज्यको घर भनेको नेपाल हो। यो सम्झौता गर्‍यौँ भने भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या पर्दा हामीलाई कठिन भए पनि बाँच्न सकिन्छ।”

राजाले उक्त कुरामा सहमति जनाएको उल्लेख गर्दै आचार्य थप्छन्, “चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भित्र्याउनका लागि नेपाललाई चिनियाँ बाह्य गन्तव्य मुलुकको सूचीमा पार्ने’ विषय मुख्य प्राथमिकतामा हुने कुरा पनि राखेको थिएँ।”

त्यसबाहेक सो समयमा निकै चर्चामा रहेको कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको र त्यससम्बन्धी ‘नक्सा वा अन्य प्रमाण पुग्ने कागजपत्र’ हासिल गर्न मुख्य प्रयास हुने जानकारी उनले राजा वीरेन्द्रलाई गराएका थिए।

उक्त प्रसङ्गमा राजा वीरेन्द्रले दिएको जबाफ सम्झँदै उनले बीबीसीलाई भने, “राजदूत, यो त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र हो त्यही भएर ध्यान दिएर मात्रै अघि बढ्नू। दक्षिण एशियाका अन्य देशका राजदूतका समेत थप सुझाव जुटाउनू।”

चीनबारे 'अथाह ज्ञान' भएका राजा

आचार्यका अनुसार राजा वीरेन्द्रले त्यस बेला प्रश्न र निर्देशन प्राय: सबै अङ्ग्रेजी भाषामा सोधेका थिए। राजाले सोधेको अर्को एउटा प्रश्न अहिले पनि आचार्यले सम्झिरहेका छन्।

“वीरेन्द्रले मलाई राजदूत यी तपाईँका आफ्नै विचार हुन् वा मन्त्रालयबाट तपाईँले यस्तो कुरा गर्नू भनेर निर्देशन दिइएको हो भनेर पनि सोधे” उनले भने।

आफूले व्यक्तिगत योजनाहरू सुनाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “सरकार मैले यी कुरा मेरो अध्ययनबाट देशको हितमा छ भनेर राखेको हुँ। म साधारण मान्छे हुँ। सरकारको कूटनीतिमा अथाह अनुभव छ। अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारी म होइन, सरकार (राजा)को पनि समर्थन हुनुपर्छ। नेपाल र चीन सरकारले निर्णय लिनुपर्छ।”

त्यस बेला राजाले ‘नेपालको एक चीन नीति’ सम्बन्धी दृष्टिकोण स्पष्ट रूपमा चीनसँग राख्न उनलाई निर्देशन दिएका थिए।

आचार्य राजदूत नियुक्त हुनुअघि नौ पटक चीनको भ्रमण गरिसकेका राजा वीरेन्द्रको अन्तिम चीन भ्रमण उनी बेइजिङका लागि राजदूत हुँदा नै भएको थियो।

सन् २००१ मा बोआओ फोरम सम्लनेनमा राजा वीरेन्द्रलाई वक्ताका रूपमा आमन्त्रण गरिएको थियो। राजा वीरेन्द्र र त्यस बेलाका चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनबीच हाइनान र बेइजिङमा गरी दुई पटक भेटवार्ता भएको थियो।

बेइजिङमा सन् २००१ को मार्च १ मा भएको औपचारिक भेटवार्ताअघि दुई नेताले एक्लाएक्लै २०/२५ मिनेट कुराकानी गरेको आचार्यको पुस्तक कूटनीतिक डायरीमा लेखेका छन्।

जून १, २००१मा दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारका सबै सदस्यको ज्यान गएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जमिनले शोक वक्तव्य जारी गरेका थिए।

शोक वक्तव्यमा उनले राजा वीरेन्द्रले नेपाल-चीन असल मित्रवत् सम्बन्धमा पुर्‍याएको योगदान पुस्तौँ पुस्तासम्म रहने भन्दै चिनियाँ नागरिकहरूले नेपाली राजालाई सधैँ सम्झिरहने उल्लेख गरेका थिए।

वाङ यीका कारणले राजा वीरेन्द्र सम्झनुपर्ने अवस्था कसरी आयो

राजदूत आचार्य जिम्मेवारी सम्हाल्न चीन पुग्दा अहिलेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा उनका ‘समकक्षी’ थिए।

कैयौँ उच्चस्तरीय भ्रमणको पूर्वतयारीदेखि धेरै सन्दर्भमा आफूले वाङसँग अन्तरक्रिया गरेको उनी बताउँछन्।

“त्यतिखेर उनी मन्त्रालयमा एशिया र नेपाल डेस्क हेर्थे। नेपाललाई माया गर्ने चिनियाँ नेतामा उनी पर्छन्।”

आफूले वाङसँगको भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध अघि बढाउन विभिन्न प्रस्ताव गर्दा वाङ यीले पनि राजा वीरेन्द्रले जस्तै प्रश्न गरेको आचार्यले आफ्नो पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, “.. वाङ यीले यी तपाईँका प्रस्ताव हुन् कि तपाईँको सरकारका भनी जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। नेपालका राजा र चिनियाँ उपमन्त्रीको कस्तो समान धारणा भनौँ वा टिप्पणी?”

नेपाल चीन सम्बन्धका कुन विषयमा कस्ता प्रगति

राजा वीरेन्द्रसँग अघि बढाउन पहल गर्ने भनी राजदूत आचार्यले प्रतिबद्धता जनाएकामध्ये केरुङ-स्याफ्रुबेसी सडक सञ्चालनमा छ भने सन् २०१५ मा भारतबाट नाकाबन्दी भएपछि चीनसँग नेपालले पारवहन सन्धि गरेको छ।

आफ्नो पुस्तकमा आचार्यले तत्कालीन उपविदेशमन्त्री यीसँग एक पटक एउटै रेलमा यात्रा गरिरहँदा आफूले पारवहन सन्धि गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस बेला निकै विचार विमर्श भएको र अन्तिममा वाङले ‘तपाईँहरूले यस विषयमा अडान लिन सक्नुहुन्छ?” भनेर आफूलाई प्रश्न गरेको उनले सम्झिए।

त्यसपछि नेपालबाट सन्धिको मस्यौदा पठाएपछि ‘विचार गर्ने’ भनी सकारात्मक जबाफ दिइएको उनले उल्लेख गरे।

आचार्यका अनुसार नेपालले पठाएको मस्यौदामा चीनले सन् २००१ को अप्रिलमा आफ्नो रायसुझाव राजदूतावासमा पठाएको थियो।

“हामीले उक्त मस्यौदालाई तुरुन्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठायौँ। तर दुःखको कुरा जति ताकेता गर्दा पनि नेपालको तर्फबाट त्यो अघि बढ्न सकेन।”

भारतको नाकाबन्दीपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले चीनसँग पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरिएपनि नेपालले चिनियाँ बन्दरगाहहरूको प्रयोग गरी लाभ भने लिनसकेको छैन।

नेपाल र भारत दुवैले आफ्नो भनी दाबी गर्दै आएको कालापानी क्षेत्रको बारेमा चीनसँग भएका प्रमाण उपलब्ध गराउन र उसको धारणा सार्वजनिक गर्न आफूले पहल गरेको आचार्यले चर्चा गरेका छन्।

आफूसँग सन् २००१ को ज्यानुअरीमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको एशियन डिपार्टमेन्टका उपमहानिर्देशक सुन काओ सिङले सीमा समस्याका बारेमा भारतमा वार्ता गर्न जाँदा उनीहरूले ‘लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा गई’ छलफल गर्ने प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएको आचार्य सम्झन्छन्।

आफूले कालापानी क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणका बारेमा पहिले नै चिनियाँ पक्षलाई जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सङ्केत गर्दै चिनियाँ अधिकारीले भारतीय प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जानकारी आफूलाई दिएको बताए।

अहिले पनि सीमा विवादका कारण तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र चीनले सन् २००० मा पश्चिमी क्षेत्रको सीमा नक्सा आदानप्रदान गरेका थिए।

सन् २००१ मा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कालापानीलाई लिएर भारत र नेपालबीचको भौगोलिक विवाद आफ्नो जानकारीमा रहेको र आफ्नो छिमेकी रहेका दुवै देशले मित्रवत् वार्ता र छलफलबाट उपयुक्त समाधान खोज्ने विश्वास व्यक्त गरेको थियो।

सन् १९८० को प्रारम्भदेखि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा काम थालेर वाङ यी बेइजिङलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ बन्दासम्म नेपाल गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भएको छ।

चीनसँग सिमाना जोडिएका चौध देशमध्ये नेपाल पनि एक हो। उसको संवेदनशील पठार तिब्बत नेपालसँग जोडिने भएकाले नेपालमा चीनका सामरिक र सुरक्षा स्वार्थहरू रहेका विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

यो बीचमा पर्यटन, पूर्वाधार र लगानी जस्ता क्षेत्रमा नेपालमा चीनको प्रभाव पहिलाभन्दा धेरै गुणा विस्तार भएको छ।

वाङ यीको परीक्षा

सन् २०१३ देखि सन् २०२२ सम्म नौ वर्ष विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका वाङ यी स्वयंले पनि ती चुनौती प्रत्यक्ष रूपमा देखेको विज्ञहरू बताउँछन्।

भारतसँगको नाकाबन्दीसँग जुझ्ने काठमाण्डूको प्रयासदेखि, चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा देखिएका गतिरोध, नेपालमा वाम पार्टीहरूको एकता र विभाजन अनि नेपाल-चीन सीमा विवाद जस्ता घटनाक्रमलाई उनले नजिकबाट पछ्याएको ठानिन्छ।

पूर्वराजदूत आचार्य भन्छन्, “मलाई लाग्छ नेपाल र चीनबीच दुई पक्षीयभन्दा पनि अहिले देखापरेको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशका कारण समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्। भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण विभिन्न शक्तिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चीनसँगबाट नेपाललाई टुटाएर आफ्नो मात्रै हालीमुहाली गर्न ठूलो खेल खेलिरहेका छन्।”

चिनियाँ लगानीका जलविद्युत्‌ परियोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने भारतको निर्णय त्यसको एउटा उदाहरण भएको भन्दै उनले थपे, “चिनियाँहरूलाई पनि चुनौती थपिएको छ। त्यही भएर सक्रियरूपमा नै उनीहरू पनि आइरहेका छन्।”

भारत र पश्चिमा राष्ट्रहरूले त्यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

यस्तोमा वाङ यी पुन: विदेश मन्त्रीमा नियुक्त हुँदा नेपाल र चीनबीच आत्मीय छलफलको वातावरण बन्न सक्ने आचार्य जस्ता कतिपय परराष्ट्र मन्त्रालयका विज्ञहरू ठान्छन्।

वाङलाई फेरि जिम्मेवारी दिनुअघि चीनले सात महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएका चिन गाङलाई पदमुक्त गरेको थियो। गाङलाई पदबाट हटाउनुको कारण भने खुलाइएको छैन।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले वाङलाई एक जना 'कठोर' चिनियाँ कूटनीतिज्ञका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्।

चीनका लागि नेपालका अर्का पूर्व राजदूत टङ्क कार्की कूटनीतिमा ‘व्यक्तिगत’ भन्दा ‘संस्थागत’ हात धेरै हुने भए पनि नेपाल बारेका ज्ञान र अनुभव भएका कूटनीतिज्ञका कारण दुई पक्षीय सम्बन्धमा केही योगदान पुग्नसक्ने ठान्छन्।

उनले थपे, “सीमा जोडिएको देशबाहेक नेपाल अलिकति कम विकसित मुलुक हो। भूराजनीतिक कारणले पनि उनीहरूले हामीलाई प्राथमिकतामा राखिराख्छन्। वाङ यी पाका कूटनीतिज्ञ हुन् र उनी नेपालका बारेमा केही बढी जानकार छन्।”

सन् २०१५ मा संविधान जारी भएपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएको असहज परिस्थितिबीच बेइजिङमा आयोजित एउटा पत्रकार सम्मेलनमा तिनै वाङले नेपाललाई भारतले पनि समान हैसियतको राष्ट्रको जस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

उनले त्यसबेला नेपाललाई भारत र चीनबीचको छद्म भिडन्तको स्थान बनाउन नहुनेमा जोड दिँदै स्थायित्वसहितको नेपाल चीन र भारत दुवैको स्वार्थमा रहेको बताएका थिए।

उनले उक्त टिप्पणी गरेको सात वर्षपछि अहिले काठमाण्डूमा अर्कै खालको सामरिक प्रतिस्पर्धा चुलिएको छ।

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिका मिलेर नेपालमा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न प्रयासहरू अघि बढाइरहेको कतिपय कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूको ठम्याइ छ।

र ती प्रयाससँग जुझ्नु झन्डै ७० वर्ष पुग्न लागेका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ वाङका लागि प्रमुख परीक्षा हुने उनीहरूको टिप्पणी छ।