नेपाली बिजुलीमा ‘भारतको बढ्दो वर्चस्व’, चिनियाँ लगानीलाई असर के?

नेपाल र भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भ्रमणका क्रममा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिरहँदा विज्ञहरूले नेपालको जलस्रोत भूराजनीतिक भुमरीमा पर्दै गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रचण्डको आसन्न भारत भ्रमणमा विद्युत् व्यापारबाहेक कम्तीमा दुईवटा जलविद्युत् परियोजना निर्माणलाई अघि बढाउने विषयमा नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने बताइएको छ।

त्यसबाहेक प्रसारण लाइनजस्ता पूर्वाधार निर्माणको उद्घाटन र शिलान्यास अनि भारत हुँदै बाङ्ग्लादेशमा विद्युत् बेच्ने आफ्नो प्रयासमा दिल्लीको समर्थन काठमाण्डूले खोज्ने छ।

सत्ताइस वर्षअघि भएको महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउने भनिएको पञ्चेश्वर परियोजनामा देखिएको गतिरोधसहितका विषय नेपालले उठाउने तयारी गरिरहँदा कतिपय नेपाली विज्ञले नेपाली जलस्रोतमा आफ्नो "एकाधिकार कायम गर्ने" रणनीति भारतले लिएको टिप्पणी गरेका छन्।

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यो कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमणका लागि बुधवार दिल्ली जान लागेका छन्। त्यहाँ उनले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ।

यो भ्रमणमा ऊर्जा सहकार्य एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आइतवार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण परियोजना विकासका लागि भारतको एसजेभीएन इन्डियासँग चरणबद्ध वार्तापछि तयार भएको परियोजना विकास सम्झौता (डीपीआर) लाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपाल 'भूराजनीतिक भुमरीमा'

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नयाँदिल्ली भ्रमणमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको एसजेभीएन र नेपालको लगानी बोर्डले उक्त डीपीआरमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।

त्यसले उत्पादित सम्पूर्ण ऊर्जा भारतमा निर्यात गर्ने उद्देश्य लिएको झन्डै ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लगानी स्वीकृत भएको उक्त आयोजना निर्माणको बाटो खोल्ने ठानिएको छ।

हाल भारतकै एसजेभीएनले पूर्वी नेपालको सङ्खुवासभामा ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो परियोजना निर्माण गरिरहेको छ र अब उसैले उक्त नदीको तल्लो क्षेत्रमा यो परियोजना विकास गर्न लागेको हो।

सन् २०१९ मा चीनको 'पावर चाइना'ले निर्माण गर्ने इच्छा देखाएको यो परियोजना नेपाली जलस्रोतमा प्रकट भइरहेको भूराजनीतिक चासोअन्तर्गत भारतीय निर्माणकर्ताको पोल्टामा गएको पछिल्लो जलविद्युत् आयोजना हो।

नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने भारतीय अनिच्छामाझ गएको वर्ष सरकारले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा न्याश्नल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर कर्पोरेशनलाई दिने निर्णय गरेको थियो।

चुनावी अभियानका लागि आफ्नो गृहजिल्ला डडेलधुरा पुगेर तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले "चिनियाँ लगानीमा आयोजनाको विद्युत् भारतले नकिन्ने भएकाले पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिइन लागेको" बताएका थिए।

त्यो परियोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी 'थ्री गोर्जेज'ले पाँच वर्षअघि हात झिकेको थियो।

अघिल्लो वर्ष देउवाकै सरकारले काम अघि नबढाएको भन्दै १,२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी परियोजना चीनको गेजुवा कम्पनीबाट खोसेको थियो।

अहिले आफू भारत भ्रमणमा निस्किनुअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चिनियाँ कम्पनीले विकास गर्ने भनिएको तमोर जलाशययुक्त परियोजना अघि बढाउने विषयमा सन् २०२० मा भएको समझदारी पत्रको कार्यान्वयनबारे प्रश्न गर्दै अर्को चिनियाँ कम्पनीलाई पत्राचार गरेका छन्।

ज्यानुअरी २०२० मा पावर कन्स्ट्रक्शन कर्पोरेशन अफ चाइना र नेपालको लगानी बोर्डले ७५६ मेगावाटको उक्त परियोजनाको परियोजना विकास प्रतिवेदन तयार पार्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सन् २०१९ मा राष्ट्रपति सी जिन्पिङले नेपाल भ्रमण गर्दा चीनले नेपालसँग जलविद्युत् क्षेत्रमा सहकार्य बढाउने इच्छा राखेको थियो। त्यसको केही महिनापछि तमोर जलाशययुक्त परियोजनाको डीपीआर निर्माणमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरिएको थियो।

'चक्रव्यूहमा जलस्रोत' नामक पुस्तकका लेखक एवं नेपालको जलस्रोत मन्त्रालयका पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल यी घटनाक्रम नेपालको जलस्रोत "भूराजनीतिक भुमरीमा पर्दै गएको" प्रमाण भएको बताउँछन्।

नेपालको जलस्रोतमा आफूबाहेक अरू देशलाई निरुत्साहित गर्ने खालको नीति भारतले लिएको भन्दै उनले बीबीसीसँग भने, “भारतले स्पष्ट भनेको छ हाम्रो सीमा जोडिएको मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता भएको छैन भने त्यस देशको लगानी भएको बिजुली हामी किन्दैनौँ।”

उनी थप्छन्, “यसको अर्थ नेपालमा जुन किसिमबाट चिनियाँ लगानीहरू आइरहेको थियो त्यसलाई (उसले) नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो। अहिले तमोरमा चिनियाँहरूले पछि हट्नुपर्‍यो र देखाउनका लागि हाम्रो निकायले ऊसँग स्पष्टीकरण मागेको देखिन्छ।”

उनले कुनै पनि हालतमा नेपालमा जलस्रोत क्षेत्रमा चिनियाँहरूको प्रभाव कायम नहोस् र परियोजनाहरू आफ्नै पकडमा होऊन् भन्ने चाहना भारतीय पक्षमा रहेको बताए।

तर नेपाली अधिकारीहरू पछिल्ला परियोजनाहरूमा गरिएका निर्णय कुनै देशलाई लक्षित गरेर नगरिएको बताउँछन्।

'नेपाल कतै ढल्केको होइन'

जलस्रोत विकासमा कुनै पक्षतर्फ नेपाल ढल्किएको भन्ने बुझाइ गलत रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुप्रसाद भेटुवालले भने, “गेजुवालाई हामीले पश्चिम सेती दिएकै हौँ। तर उहाँहरूले बढाउन सक्नुभएन। बूढीगण्डकी पनि हामीले दिएको हो त्यो पनि लामो समय गर्न सकेनन्।”

“तमोर र मादी जलाशययुक्त आयोजना पनि पावर चाइना र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमन्ट एन्ड डेभलम्पमन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको हो, त्यो पनि गर्न सकेनन्। मेरो बुझाइमा त्यो आरोप निराधार हो।”

“दुवै मित्रराष्ट्रसँग समदूरीमा रहँदै हामीले आयोजनाहरू विकास गर्नुपर्ने र उत्पादित बिजुलीको बजार पनि खोज्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हाम्रा बिजुली हाम्रा लागि मात्रै बनाउने हिसाबले हामी जान खोज्यौँ भने लामो समयसम्म यी आयोजनाहरू बन्न सक्दैनन्।”

गत वर्ष हिमाल खबरपत्रिकामा प्रकाशित नेपालको जलविद्युत्‌मा पेचिलो भूराजनीति शीर्षकको एउटा अनुसन्धानमूलक लेखमा चिनियाँ कम्पनीलाई बूढीगण्डकी निर्माण गर्न नदिने निर्णय नेपालले लिएपछि चिनियाँ राजदूतले सरकारी निर्णयप्रति आक्रोश पोखेको उल्लेख गरेको थियो।

उक्त लेखका अनुसार चीनको विदेश मन्त्रालयका दक्षिण एशिया मामिला उपप्रमुखले बेइजिङस्थित तात्कालिक राजदूत लीलामणि पौड्यालसँग गम्भीर असन्तुष्टि राखेका थिए।

भूतपूर्व जलस्रोतसचिव ढुङ्गेल पनि नेपालका कदमहरूबाट चीन असन्तुष्ट रहेको ठान्छन्।

“नेपालका हरेक क्षेत्रमा भारत हावी हुँदै गएको छ। यसबाट चिनियाँहरूलाई पनि पक्कै झर्को लागेको हुनुपर्छ,” उनले भने।

भारतमा केन्द्र र राज्य सरकार अनि निजी क्षेत्रबाट कुल ४,१६,००० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुने भारत सरकारको तथ्याङ्क छ।

जलवायु परिवर्तनसहितका चुनौतीमाझ "नेपाली बिजुलीमा भन्दा पनि पानीमा दिल्लीको रुचि" रहेको ढुङ्गेलजस्ता विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

ऊर्जा व्यापारमा कस्तो निर्णय होला?

नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको दिल्ली भ्रमणका क्रममा बर्खायाममा नेपालबाट भारतमा दीर्घकालीन रूपमा विद्युत् बिक्री गर्ने विषय भ्रमणको "एउटा मुख्य अजेन्डा" हो।

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता भेटुवालले भने, “दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने कि भनेर फ्रेमवर्क अग्रीमन्टको कुरा पनि हुँदै छ। आगामी २०३० सम्ममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा पुर्‍याउन प्रयत्न गर्ने भन्ने कुरा छ। अहिलेको प्रचलित व्यवस्थालाई पछ्याउँदै त्यसो गर्ने भन्ने छ।”

हालै सार्वजनिक भएका विवरणहरूमा २५ वर्षसम्मका लागि भारतसँग ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठ्न सक्ने जनाएको छ।

तर अधिकारीहरूले अहिले गर्न लागिएको भन्ने समझदारी पत्रको नवीकरण र म्याद थपजस्ता विषय दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका संयन्त्रहरूले पछि टुङ्गो लगाउने गरी हस्ताक्षर गर्न लागिएको जनाएका छन्।

त्यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै भेटुवालले भने, “यसले गर्दा वर्षाको समयमा हाम्रो जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली जुन हिउँदमा कम र वर्षामा बढी हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सहजीकरण हुन्छ।"

"वर्षाको समयमा उनीहरूको मागलाई व्यवस्थापन गर्न पनि केही हदसम्म सहयोग हुन्छ। दुवैले फाइदा पुर्‍याउने खालको एउटा एमओयू पनि हस्ताक्षर गर्ने कुरा छ।”

त्यस्तो सम्झौता "राम्रो भए पनि" भारतको खरिदसम्बन्धी सर्तका कारण नेपालको निर्णय गर्ने सामर्थ्य कमजोर भएको पूर्वसचिव ढुङ्गेल ठान्छन्।

“किन्ने बेच्ने कुरा हामी गरौँ। तर जसको लगानी भए पनि तिमीलाई के भनेर नेपालले भन्न सक्नुपर्नेमा भारतको जुन नियम छ त्यसले अहिले अप्रत्यक्ष रूपमा चीनलाई रोक्ने हो, भोलि गएर अरूलाई पनि नआउन दिन सक्छ।”

अरू कुनकुन सम्झौता हुँदै छन्?

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका समयमा केही परियोजना निर्माण र प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सम्झौता हुने कार्यक्रम छ।

नेपालले अरू कुन विषय उठाउने तयारी गरेको छ?

अधिकारीहरूले लामो समयदेखि पानीको बाँडफाँटसहित विभिन्न विषयमा देखिएका विवादका कारण अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर निर्माणको विषय पनि भ्रमणमा उठ्ने बताएका छन्।

भारतका प्रधानमन्त्री मोदी सन् २०१४ मा पहिलो पटक नेपालको भ्रमणमा आउँदा छ महिनाभित्र पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

त्यस बेला डीपीआरलाई अन्तिम रूप दिएर एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिने बताइएको थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव भेटुवालले भने, “यो परियोजनाले दुवै देशलाई विद्युत्, सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण लाभ दिन्छ। त्यसलाई अघि बढाउन योगदान दिने एउटा संयुक्त वक्तव्य पनि सम्भवतः आउँछ होला।”

त्यसबाहेक नेपालले भारतको बाटो हुँदै बाङ्ग्लादेशलाई बिजुली बिक्री गर्ने विषय पनि भ्रमणमा उठाउँदै छ।

बाङ्ग्लादेशकी प्रधानमन्त्रीले समेत आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग राखेको भनिएको यो विषयलाई सहजीकरण गर्न भारतको विद्युत् व्यापार निगमले नेपाल र बाङ्ग्लादेशलाई आफ्नो तर्फबाट मस्यौदा बुझाएको बताइन्छ।

तर हालसम्म ठोस निष्कर्ष भने निस्केको छैन। त्यही भारतको बाटो हुँदै नेपालको बिजुली तेस्रो देशमा बिक्री गर्न बाटो खोल्ने उक्त सम्झौताका लागि भने कुर्नुपर्ने देखिन्छ।