चीनसँगको पारस्परिक कानुनी सहयोग सन्धि 'अलपत्र' रहँदै भारतसँग मस्यौदाको टुङ्गो लाग्नुको अर्थ

नेपाल र भारतले लामो समयदेखि समझदारी कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा दुई देशका गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा अन्तिम रूप दिइएको उक्त मस्यौदालाई भारतीय पक्षले स्वागत गरेको छ।

दुवै पक्षले उक्त मस्यौदालाई सन्धिको रूप दिई कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन्।

यसअघि नेपाल र भारतबीच कतिपय फौजदारी कसुरसँग सम्बन्धित बन्दीहरूको आदानप्रदान र विभिन्न अपराध अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अनौपचारिक सहमतिका आधारमा कामहरू हुँदै आएका थिए।

चीनसँग सन् २०१९ मा भएको पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सन्धि अझै कार्यान्वयनमा गएको छैन्।

नेपाल र भारतका अधिकारीहरूले के निर्णय लिए?

जुलाई २२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल र भारतका गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुवै देशका सुरक्षा निकायसहितका अधिकारीहरू सहभागी थिए।

उक्त बैठकमा विपद् व्यवस्थापनदेखि सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, अन्तर्देशीय सीमा अपराधको नियन्त्रणसहितका विषयवस्तुमा छलफल भएको भनिएको छ। दुवै पक्षले सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने उल्लेख गरेका छन्।

भारतीय गृह मन्त्रालयले भनेको छ, "दुवै सचिवहरूले फौजदारी कसुरमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिइएकोमा स्वागत गर्नुभयो र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न सहमति जनाउनुभएको छ।"

यसअघि सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमा नयाँ दिल्लीमा नै नेपाल र भारतका गृहसचिव तहको बैठक बसेको थियो।

सन् २०१९ मा जम्मु कश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्दै भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सालाई अद्यावधिक गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध चिसिएको थियो। त्यसका कारण कैयौँ दुईपक्षीय संयन्त्रको बैठकहरू समेत प्रभावित भएका थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौको अन्तिममा भारतको भ्रमण गर्न लागेको र त्यसको तयारी चालिरहेको अधिकारीहरूले बताइरहँदा सीमा संयन्त्र र गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बसेको हो।

गृहसचिवस्तरको आगामी बैठक नेपालमा बस्ने र त्यसको समय दुई पक्षबीचको सहमतिको आधारमा तय हुने अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

पछिल्लो बैठकको निष्कर्ष कतिको अर्थपूर्ण?

नौ वर्षपछि नेपाल र भारत गृहसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा भएको उक्त सहमतिलाई सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले अर्थपूर्ण भनेका छन्।

नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले बीबीसीसँग भने, "अहिले भएको भनिएको सम्झौता एक देशको कानुनलाई अर्कोसँग पारस्परिक रूपमा समन्वय गर्ने भन्ने मात्रै हो। यसका लागि सुपुर्दगी सन्धिले जबाफदेही बनाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो [नयाँ सुपुर्दगी सन्धि] पनि प्रक्रियामा छ भनिएको छ। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नौ वर्षपछि भए पनि बैठक भयो, यो आफैँमा राम्रो हो।"

उनले थपे, "भर्खर सुरुवात भएको छ। तर जबसम्म सुपुर्दगी सन्धि टुङ्गिदैन, अपराधीहरूलाई साटासाट गर्न कानुनी अड्चन आउन सक्छ।"

नेपाल र भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ, जसको सुरक्षा नेपालतर्फ सशस्त्र प्रहरी बल र भारततर्फ सशस्त्र सीमा बलले पाएको छ।

सुरक्षा अधिकारीहरू उक्त खुला सीमाको कतिपय आपराधिक तत्त्वहरूले फाइदा लिइरहेको भन्दै संस्थागत रूपमा नै त्योसँग जुध्न नियम कानुनहरू ल्याइनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

नेपाल प्रहरीका अर्का अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारी सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि लामो समयदेखि नेपाल र भारतले छलफल गरिरहेको विषय भएको भन्दै सीमावारपारको अपराधको नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनमा त्यसले सघाउ पुर्‍याउने ठान्छन्।

उनले भने, "अहिले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धि अघि बढेपछि अब बिस्तारै सुपुर्दगी सन्धिसम्बन्धी विषय पनि अघि बढ्ला। पहिलो सन्धिले अनुसन्धान, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग गर्ने हो भने सुपुर्दगी सन्धि अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर एउटा देशबाट अर्कोमा बुझाउन सहयोग गर्नका लागि हो।"

सुपुर्दगी सन्धिमा कहाँ छ विवाद?

नेपाल र भारतले सन् १९५३ मा नै सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए तर त्यो सन्धि पुरानो भएकाले समय सुहाउँदो किसिमले नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्।

दुवै देशले सन् २००५ मा गृहसचिवको तहमा उक्त सन्धिको अद्यावधिक मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका थिए तर तत्कालीन माओवादी विद्रोहीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै उक्त विषय संवेदनशील रहेको भन्दै त्यसबारे थप छलफल गरेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

एआईजी भण्डारी भन्छन्, "पहिलादेखि नै नेपाल र भारतबीच एक अर्काका देशका अपराधीहरूलाई सुपुर्दगी गर्ने कुरामा सहमति छ। तर तेस्रो देशको नागरिकको हकमा केही सवालहरू थिए। त्यही भएर रोकिएर बसेको अवस्था थियो। मलाई लाग्छ, अहिले एउटामा सहमति भइसकेपछि, अर्को ल्याउनका लागि पनि दुवै पक्षलाई जोड पुग्ला।"

हाल नेपाल र भारतका सुरक्षा निकायहरूले अनौपचारिक सहमतिका आधारमा कतिपय गम्भीर अपराधसँग जोडिएका आरोपीहरू एकअर्का देशलाई सुम्पनेसहितका गतिविधिहरू गर्दै आएका छन्।

एआईजी भण्डारी थप्छन्, "लोकतन्त्रमा र कानुनी राजमा अनुसन्धान र अभियोजनका प्रक्रियाहरू समझदारीभन्दा पनि कानुनले नै परिभाषित गर्नुपर्छ। कानुनहरू बनाएर नै यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो विचार हो।"

एकअर्का देशले आतङ्कवादी वा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा खोजिरहेका व्यक्तिहरूलाई एकअर्कासमक्ष हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान सुपुर्दगी सन्धिमा राख्दा सावधानी अपनाउनुपर्ने नेपाली विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।

पर्याप्त सतर्कता नअपनाउँदा भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशबाट घेरिएको र दक्षिण एशियामा देखा परिरहने क्षेत्रीय द्वन्द्वको मार समेत बेलाबेलामा खेप्ने गरेको नेपाल असजिलोमा पर्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण पाइन्छ।

चीनसँग भएको यस्तै सन्धिको अवस्था के छ?

यसअघि सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा काठमाण्डू र बेइजिङबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो।

त्यस बेला सुपुर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल चलिरहँदा नेपालमा बसिरहेका तिब्बती समुदायविरुद्ध लक्षित हुन सक्ने भन्दै त्यस्तो सहमति बेइजिङसँग नगर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाको मानवअधिकार हेर्ने दुई संसदीय निकायका सहअध्यक्षसहितले पत्र लेखेका थिए।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका बेला जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएकोमा सन्तोष प्रकट गर्दै चाँडै सुपुर्दगी सन्धि पनि टुङ्ग्याइने उल्लेख थियो।

सरकारले सन् २०२० मा नै उक्त पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धिलाई स्वीकृत गरेको जानकारीसहितको पत्र संसद्‌मा पठाएको थियो।

सन् २०२३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनको भ्रमण गर्दा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशले उक्त सन्धिको अनुमोदन प्रक्रिया द्रुत ढङ्गले अघि बढाउने उल्लेख गरेका थिए।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्री भन्छन्, "नेपालले २०७६ साल असोजमा चीनसँग पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने काम अझै प्रक्रियामा नै छ।"

खत्रीका अनुसार यसबीचमा नेपालले अर्थ, गृह र रक्षा मन्त्रालयको राय लिएर विभिन्न देशहरूलाई पठाउने पारस्परिक कानुनी सहयोग सन्धिको नमुना मस्यौदा तयार पारेको छ।

सरकारले निर्णय गरेपछि कूटनीतिक वार्ताका लागि अन्य देशहरूलाई त्यो पठाउन सकिने अवस्थामा रहेको उनले बताए।

त्यसबाहेक अघिल्लो वर्ष विभिन्न देशले कानुनी सहयोग माग गर्दै नेपाललाई ११ वटा अनुरोध गरेका थिए, जसमध्ये नेपालले दुई वटाको जवाफ उपलब्ध गराइसकेको र नौ वटामा कारबाही भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले गरेका १० वटा त्यस्ता अनुरोधमध्ये विदेशी सरकारहरूले जम्मा दुई वटामा जवाफ पाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।