जनसङ्ख्या बढी छ तर मतदाता सूचीमा किन कम छन् महिला

राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनले नेपालमा महिलाको जनसङ्ख्या बढी भएको देखाउँछ। तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको मतदाताहरूको अद्यावधिक तथ्याङ्कमा महिलाको सङ्ख्या कम छ।

आसन्न निर्वाचनमा मतदानका निम्ति योग्य महिलाको सङ्ख्या पुरुषको तुलनामा कम देखिनुले महिला सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागिताबारे गम्भीर प्रश्न उठेको जनसङ्ख्याविद् तथा लैङ्गिक मामिलाका विज्ञहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या ६,५७,४७६ ले धैरै थियो। तर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि योग्य मतदाताको सूचीमा महिलाको सङ्ख्या ४,२३,२२७ ले कम छ।

"देशभरिका कुल एक करोड ८९ लाख ३,६८९ मतदातामध्ये महिलाको हिस्सा करिब ४८.८८ प्रतिशत छ। त्यसले पुरुषको तुलनामा महिला मतदाताको सङ्ख्या केही कम देखाउँछ," आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जीसीले बीबीसीसँग भने।

लैङ्गिक मामिलाकी जानकार सरू श्रेष्ठ जोशीका अनुसार २०७९ सालमा भएको चुनावमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखा देखिएको थियो। "त्यतिबेला पुरुषको तुलनामा महिलाको सङ्ख्या झन्डै तीन लाख कम थियो र यस पटक पनि त्यो प्रवृत्ति दोहोरिएको देखिन्छ," उनले बीबीसीसँग भनिन्।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र निर्वाचन आयोगले उक्त स्थिति आउनुपछाडिका कारणबारे ठोस अध्ययन गरेका छैनन्। तर ती दुवैका अधिकारीहरू मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन छुटाएकै कारण महिलाको सङ्ख्या न्यून देखिएको हुन सक्ने आकलन गर्छन्।

जनसङ्ख्याविद् तथा प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ योग्यता पुगेका महिला मतदाताको सङ्ख्या नै कम हुन सक्ने भएकाले यस्तो अवस्था देखिएको हुन सक्ने औँल्याउँछन्।

"महिला सशक्तीकरण र राजनीतिक सहभागितामाथिको प्रश्न त छँदै छ," उनले भने, "सँगसँगै १८ वर्षमुनिका महिला र पुरुषको सङ्ख्या पनि केलाउनु पर्छ।"

निर्वाचन आयोगले उमेर समूहका आधारमा पुरुष र महिला मतदाताको सङ्ख्या छुट्ट्याइएको अद्यावधिक तथ्याङ्क उपलब्ध नगराएकाले बीबीसीले त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्न सकेको छैन।

तथ्याङ्कले के देखाउँछ

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको कुल कुल जनसङ्ख्या २,९१,६४,५७८ छ। त्यसमा महिलाको सङख्या १,४९,११,०२७ छ। त्यो कुल सङख्याको ५१.१% हो।

उक्त तथ्याङ्क सार्वजनिक हुँदा १८ वर्ष नपुगेका महिलाको सङ्ख्या ४७,५५,०७८ थियो। त्यो भनेको कुल महिलाको सङ्ख्याको ३१.९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै त्यसमा १८ वर्ष नपुगेका पुरुषको सङ्ख्या ५१,१४,५०५ छ। त्यो भनेको कुल पुरुष सङ्ख्याको ३५.९ प्रतिशत हो।

"उमेर समूहको पिरामिडले १८ वर्षमुनिका भन्दा माथिल्लो उमेर समूहकै महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको देखिन्छ," तथ्याङ्क कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बीबीसीसँग भने।

यसअघि २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा देशभरि कुल १,७९,८८,५७० मतदाता थिए। तीमध्ये झन्डै ९१.४१ लाख पुरुष र झन्डै ८८.४८ लाख महिला थिए। अन्य मतदाताको सङ्ख्या १८५ थियो।

उक्त निर्वाचनको तुलनामा यस पटक ९,१५,११९ नयाँ मतदाता थपिएका छन्। त्यसमा पुरुष ५,२२,५५२ र महिला ३,९२,५५२ भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। वृद्धि भएका अन्य मतदाताको सङ्ख्या १५ छ।

महिलाहरूले मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाएकै कारण जनसङ्ख्या बढी भए पनि मतदातासूचीमा सङ्ख्या न्यून भएको हुन सक्नेमा लैङ्गिक मामिलाविज्ञ जोशी पनि सहमत छिन्।

"यसबारे ठोस अध्ययन त भएको छैन तर यस क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा यस्तो अवस्था देखिनुको प्रमुख कारण त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भनिन्।

"कतिपय महिलासँग नागरिकता छैन र उनीहरूलाई यसबारे जानकारी पनि छैन। त्यसमध्ये कतिपयलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सहयोगको आवश्यकता पर्छ।"

तर ६० निर्वाचन क्षेत्रमा पृथक् चित्र

देशभरिका कुल १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १०५ वटामा पुरुष मतदाताको सङ्ख्या धेरै छ भने ६० वटामा महिला अधिक छन्।

काठमाणण्डूका छवटा, ललितपुरका तीनवटै र भक्तपुरका दुई गरी बागमती प्रदेशका ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मतदाताको सङ्ख्या पुरुषको भन्दा धेरै छ।

काठमाण्डूमा कुल ७,१०,७०८ मतदाता छन्। तीमध्ये ३,६६,५०७ जना महिला छन्। त्यो भनेको कुल सङ्ख्याको ५१.५ प्रतिशत हो।

त्यस्तै काठमाण्डू उपत्यकाका तीन जिल्लामा कुल ११,८५,३७५ जना मतदाता छन्। तीमध्ये ६,०९,४७९ जना महिला छन्। त्यो भनेको कुल मतदातको ५१.४ प्रतिशत हो।

त्यस्तै चितवनका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्रमा महिला मतदाताको सङ्ख्या धेरै छ। उक्त जिल्लाका कुल ४,४२,०८२ जना मतदातामध्ये २,२४,७६६ महिला छन्।

झापा ५ मा पनि महिला मतदाताको सङ्ख्या धेरै छ। त्यहाँ कुल १,६३,३७९ जना मतदाता रहेकामा ८२,२९६ जना महिला छन्।

एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र रहेको र निकै कम सङ्ख्यामा मतदाता रहेका मनाङमा पनि महिला मतदाताकै सङ्ख्या धेरै छ। त्यहाँका कुल ७,००० मतदातामध्ये ३,६२३ जना महिला छन्। त्यो भनेको ५१.७ प्रतिशत हो।

के भन्छन् विज्ञ

मतदाता शिक्षा लगायतका विषयमा कमीकमजोरी भएकाले पनि महिलाहरू मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गर्नबाट छुटेको हुन सक्ने लैङ्गिक मामिलाबारेकी जानकार जोशीको धारणा छ।

"हामीकहाँ चुनावको मुखमा मात्रै त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिन्छन्। सरकारले पनि सामान्यतया अरू बेला त्यस्ता कार्यक्रमका निम्ति बजेट छुट्ट्याउँदैन। निर्वाचन शिक्षा त धेरै अगाडिबाट दिइनुपर्ने हो नि।"

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता जीसी बजेट अभावका कारण निर्वाचन शिक्षा घनीभूत हुन नसकेको स्वीकार्छन्।

"आयोग सामान्यतया चुनावका बेला मात्रै तात्ने गर्छ र सरकारले पनि अरू बेला आयोगलाई वास्ता नगरे जस्तो देखिन्छ। त्यसको एउटा कारण बजेटको अभाव हो नै," उनले भने।

"तर महिलाहरू त्यसले मात्रै नाम दर्ता गर्न छुटेका हुन् भन्ने मलाई लाग्दैन। निर्वाचन प्रक्रियाप्रति अनिच्छा वा राजनीतिप्रतिको अरुचिले गर्दा पनि त्यसो भएको हुन सक्छ र त्यसका पछाडि थुप्रै कारणहरू हुन सक्छन्।"

जनसङ्ख्याविद् तथा प्राध्यापक गुरुङ विगतको तुलनामा महिलाको राजनीतिक सहभागितामा वृद्धि भएको र यो क्रमिक सुधार हुँदै जाने विषय भएको बताउँछन्।

"महिला अधिकारका कुराहरू अभिलेखीकरण भइसकेका छन्। यद्यपि राजनीतिक प्रतिबद्धता दलहरूको व्यवहारमा निकै अन्तर छ," उनले भने, "प्रतिबद्धता आइसकेपछि चाँडो व्यवहारमा देखिनुपर्ने एउटा कुरा हो, त्यसमा समस्या छ। यस्तै समस्याहरूले गर्दा त अहिले राजनीतिक परिवर्तन खोजिएको होला।"

"महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूको दबावको खाँचो आवश्यक छ। त्यो भइरहेको पनि छ र लोकतन्त्रमा त्यो स्वाभाविक पनि हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।