के उम्मेदवारले अहिले नै घरदैलो कार्यक्रम गर्न पाउँछन्?

अबको ठ्याक्कै एक महिनामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मतदान हुँदै छ। प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दर्ता गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारका लागि मतदाताको घरघर गएर भेट्ने घरदैलो कार्यक्रम गर्न दिएको समय आउन अझै १२ दिन बाँकी छ।

तर गाउँ टोलमा कुनै न कुनै दलका उम्मेदवारहरू चुनावी प्रचारका लागि हरेक दिन जस्तो जान थालिसकेका छन्। के अहिलेबाटै भोट माग्दै गाउँटोल वा घरघरै डुल्न पाइन्छ?

निर्वाचन आचारसंहितामा यस विषयमा के उल्लेख छ?

यो पटक निर्वाचन आचारसंहिताले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन भएपछि मतदान हुने दिनभन्दा १७ दिन अघिदेखि मात्र चुनावी प्रचार प्रसारका काम गर्न पाइने उल्लेख गरेको छ।

चुनाव हुनुभन्दा १७ दिन अघि वा फागुन चार गतेबाट मात्रै उम्मेदवारहरूले प्रचार प्रसारका तीन गतिविधि गर्न पाउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगकी सहायक प्रवक्ता सीता पुन श्रीसले अहिलेबाटै उम्मेदवारहरूले घरदैलो गर्न नपाउने बताइन्।

"आचारसंहिता अनुसार यो अवधिमा घरदैलो गर्न पाइँदैन," पुन भन्छिन्।

"चुनावको १७ दिन अघिबाट ४८ घण्टा अघिसम्म ठ्याक्कै १५ दिन उहाँहरूलाई घरदैलो गर्ने समय अवधि तोकिएको छ," पुन भन्छिन्।

"यति बेला चाहिँ घोषणापत्र तयार गर्ने देखि लिएर अन्य आन्तरिक नीतिहरू बनाउँदा नै उपयुक्त देखिन्छ।"

अहिले उम्मेदवारले गर्ने आन्तरिक भेटवार्तालाई भने आयोगले आचारसंहिता उल्लङ्घनको रूपमा नहेरेको पुनले बताएकी छन्।

घरदैलोमा उम्मेदवार आए उजुरी गर्न मिल्छ?

निर्वाचन आयोगले फागुन ४ गते अगावै भोट माग्दै घरदैलोमा आउने उम्मेदवारहरूविरुद्ध उजुरी दिन सकिने जनाएको छ।

"अहिले झण्डा बोकेर, भिडभाड गरेर कसैको घरमा जाने, भोट माग्ने कुरा आचार संहिताले निषेध गरेको छ," पुन भन्छिन्।

आचारसंहिता अनुगमनको जिम्मा पाएका निर्वाचन आयुक्त सगुन शम्शेर जबराले बीबीसीसँग सामाजिक सञ्जालमार्फत् मिथ्या सूचना वा घृणा फैलाउने प्रयास, मानहानि र डीपफेकद्वारा तयार पारिएका आपत्तिजनक तस्बिर वा भिडिओ सामग्रीविरुद्ध सर्वसाधारणले ह्वाट्स्यापमार्फत् पनि आयोगमा उजुरी दिन सक्ने बताएका थिए।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यसअघि प्रमाण सहित ecn.coc@election.gov.np मा इमेल मार्फत् गरिएका उजुरीमा आयोगले कारबाही गर्न सक्ने बताएका थिए।

"आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिए आयोगले पहिले स्पष्टीकरण सोध्छ र गम्भीर उल्लङ्घन भएको अवस्थामा कारबाही पनि गर्छ," भट्टराईको भनाई छ।

आयोगले चुनावी प्रचारप्रसारका लागि ठूलो समूह लैजान र तथा माइकिङ लगायतका होहल्ला सहित घरदैलोमा जान पनि निषेध गरेको छ।

"उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालय बाहेकका स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लो साइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरू प्रदर्शन वा प्रसारण गर्न नहुने," आचारसंहितामा भनिएको छ।

आचारसंहिता अनुसार उम्मेदवार र दलले चुनावी प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ७ बजेबाट साँझ ७ बजेसम्म मात्रै गर्न पाउँछन्।

आचारसंहिता उल्लङ्घन रोक्न आयोगले के गर्दै छ?

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता अनुगमनका लागि काठमाण्डूमा रहेको आयोगको कार्यालय सहित देशैभरि कर्मचारी खटाइएको जनाएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने खालका पोस्ट सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन माध्यमहरूबाट निष्क्रिय तुल्याउन ७७ वटै जिल्लामा साइबर प्रहरी पनि खटाइएको जनाएको छ।

"जिल्ला तहमा दुई जना अनुगमन अधिकृत तोकेका छौँ। यस्ता कामकारबाही भएको छ भने दल र उम्मेदवारलाई भन्ने र कतिपयले मान्नुभएको छ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ," पुन भन्छिन्।

अहिले घरदैलो सम्बन्धी उजुरीहरू निकै कम रहेको आयोगले जनाएको छ।

उम्मेदवार र राजनीतिक दलले प्रचारप्रसार गरेका भित्ते लेखन गरेका उजुरीहरूमाथि छानबिन भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

उम्मेदवारहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारका लागि आयोगले बढीमा दुई वटा मात्रै सवारीसाधन प्रयोग गर्न आचारसंहिताले छुट दिएको छ। तर कैयौँ ठाउँमा उम्मेदवारहरू सवारीसाधनको लस्कर लगाएर प्रचारप्रसारमा गइरहेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा व्यापक देखिएका छन्।

आयोगले सहायक प्रवक्ता पुनले आयोगले आफैँ अनुगमन गरेर र उजुरीका आधारमा पनि तोकिएको भन्दा धेरै सङ्ख्यामा सवारी साधन प्रयोग गर्नेलाई सम्झाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र ब्यानर हटाउने काम भइरहेको बताइन्।

"कुन दल र कुन उम्मेदवारले कसरी कहाँ प्रयोग गर्नुभएको थियो भन्ने प्रमाणसहित उजुरी गर्न आयोगको आह्वान पनि छ," उनले भनिन्।

निर्वाचन आयोगले विसं २०७९ सालमा भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पनि घरदैलो कार्यक्रमका लागि १५ दिनको मात्रै समय सीमा राखेर आचारसंहिता जारी गरे पनि अन्तिम समयमा त्यसमा संशोधन गरिएको थियो।

चुनावी प्रचारप्रसारका लागि अन्य देशमा पनि दुई सातासम्मको मात्रै समय सीमा दिने गरिएको र त्यसरी निश्चित समय दिँदा दल तथा उम्मेदवारको चुनावी खर्च पनि कम गर्न सहयोग पुग्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा चुनावका निम्ति क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्मको खर्चको सीमा तोकेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।