त्यो 'नेपालले दाबी गरेको भूभाग' जहाँका बासिन्दाले गर्ने छैनन् फागुन २१ मा मतदान

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले जोडतोडका साथ तयारी गरिरहेको बताएको छ।

यसै सिलसिलामा नेपालले झण्डै पाँच वर्षअघि अद्यावधिक गरेको देशको नक्सा अनुसार नेपालको भूगोलभित्र समेटिएको दार्चुला पश्चिमको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा बस्ने कसैले पनि नेपाली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र र मतदाता परिचयपत्र नबनाएको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पछिल्लो समय नेपाली नागरिकता र अन्य सरकारी परिचयपत्र लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखमा नभेटिएको बताए।

"त्यहाँका मानिसहरू सदरमुकाम खलङ्गा नै आउँदैनन्। हाम्रो अभिलेखमा पनि हालसालै चाहिँ यहाँको नागरिकता लिएको देखिएको छैन," उनले भने।

'कालापानीमा छैन खुला सीमा'

नेपालले दाबी गर्दै आएको यो क्षेत्र भारतीय नियन्त्रणमा छ। त्यहाँका स्थानीयबासीले पनि भारतीय नागरिकता र रासन कार्ड लिएको जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा सम्झौता रहे पनि भारतीय सेना र सीमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति देखिने यो क्षेत्रको सीमा पारि जान नेपालीहरूलाई बन्देज रहेको स्थानीय वडा अध्यक्ष समेत रहेका ब्यास गाउँपालिकाका प्रवक्ता उपेन्द्र सिंह धामीले बताए।

"त्यहाँ अक्सर जान दिँदैन भन्दा पनि हुन्छ। छाङ्गरू, टिङ्कर जानलाई दिन्छ त्यहाँभन्दा माथि जानलाई दिँदैन," उनले भने। नेपाली नियन्त्रणमै रहेको छाङ्गरू टिङ्कर पुग्न पनि भारतीय बाटो हुँदै जानुपर्ने बाध्यता रहेको धामी सुनाउँछन्।

"हाम्रोमा रहेका सौका समुदायको बिहेवारि चल्छ। उनीहरूले मात्रै आउजाउ गर्न पाउँछन्। माइती, ससुराली जानु पर्‍यो भने उनीहरूलाई छुट छ। अरूलाई हेर्न पनि दिँदैन," उनले भने।

भारतले दाबी गर्दै आएको काली नदीमा बनेको सीता पुल भन्दा पारी जान नेपालीहरूले अनुमति नपाउने वडाध्यक्ष धामीले बताए।

आफ्नो नाम खुलाउन नचाहने छाङ्गरूका सौका समुदायका एक स्थानीयबासीका अनुसार आफन्त भेटघाट र धार्मिक पूजा पाठमा जान स्थानीयबासिन्दालाई भारतीय सुरक्षा निकायले अनुमति दिने गरेको छ।

"हाम्रो सौका समुदायको बिहाबारी नै धेरैजसो वारिपारि चल्छ। पूजापाठ धार्मिक काममा केही कागजपत्र चाहिँदैन। पछिल्लो ८-१० वर्षदेखि अलि कडाइ भएको हो पहिले त आउजाउ गर्न कुनै रोकटोक नै थिएन," उनले सुनाए।

कैयौँ पटक त्यस क्षेत्र पुगेको बताउने उनले त्यहाँ तीव्र विकास, स्थानीयबासीलाई सहुलियत र उच्च सुरक्षा उपस्थिति रहेको आफूले देखेको बताए।

"पारिपट्टी पिच बाटो पुगिसकेको छ। धेरै परिवारका मान्छे जागिरे छन्। चामल, चिनी अनुदानमा धेरै नै सस्तो पाइन्छ," उनले भने।

"हामीले नागरिकता दिने भनेको नागरिकता लिनै मान्दैनन्। उनीहरूको त्यहाँ धेरै सेवा सुविधा दिएको छ यता हेर्न पनि हेर्दैनन्," वडाध्यक्ष धामीले भने।

मतदान केन्द्रको व्यवस्था कता छ

कालापानी क्षेत्रबाट सबैभन्दा नजिक पर्ने दार्चुलाको छाङ्गरू र टिङ्करमा निर्वाचन आयोगले दुई वटा मतदान केन्द्र तोकेको थियो। तर त्यस क्षेत्रका बासिन्दा चिसो याममा जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा बस्ने भएका कारण उनीहरूका लागि अस्थायी मतदान केन्द्र पनि खलङ्गामै सार्ने निर्णय भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत भुवन गिरीले बताए।

"त्यो ठाउँका सम्पूर्ण जनता छ महिना तल (खलङ्गा) छ महिना माथि बस्ने रहेछ त्यसो भएको हुनाले कैलाश पति मावी र मोती महिला सङ्घ विद्यालयको मतदान केन्द्र खलङ्गामा सारिएको हो," गिरीले भने।

दार्चुलामा करिब ९२ हजार मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जिल्लामा १४३ वटा मतदानस्थल तोकिएका छन्।

कुल ९ हजार ६६८ हजार जनसङ्ख्या रहेको व्यास गाउँपालिकामा पछिल्लो स्थानीय निकाय निर्वाचनमा ७ हजार भन्दा बढी मतदाता थिए। विसं २०६८ सालको जनगणनामा १०,३४७ रहेको यो स्थानीय तहको जनसङ्ख्या २०७८ को जनगणनामा केही घटेको स्थानीय अधिकारीहरू बताउँछन्।

व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ मा छाङ्गरू र टिङ्कर दुई वटा बस्ती छन्। तर यो क्षेत्र जान नेपालतर्फको बाटो निकै अफ्ठ्यारो र जोखिमपूर्ण छ। सङ्घीय सरकारको अनुदानमा व्यास गाउँपालिकाले आफ्नै भूमि भएर छाङ्गरू र टिङ्कर पुग्ने गोरेटो बाटो बनाइरहेको छ। जसमा स्थानीयवासीको समेत सहयोग जुटेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

कालापानीको सीमा विवाद के हो

नेपालले बिक्रम संवत् २०७७ सालमा कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलाई समेट्दै देशको पछिल्लो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।

भारतले आफ्नो देशको नक्सा अद्यावधिक गर्दा लिम्पियाधुरा-कालापानीको विवादित क्षेत्र समावेश गरेपछि नेपालले पनि उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा राखेको बताइएको छ।

नेपालले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपाल भारत सीमा समस्या समाधानका लागि गठन भएका स्थायी र अस्थायी संयन्त्रहरूको काम समेत प्रभावित भएको कतिपय कूटनीतिका जानकारहरू बताउँछन्।

नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह ईपीजीले सुगौली सन्धिलगायत नेपाल-भारत सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरूको समाधान सुझाउँदै सर्वसम्मत तयार गरेको प्रतिवेदन बुझ्न समेत भारतले नमानिरहेको बताइन्छ।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वी भागमा पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितका क्षेत्र नेपालको भूभाग रहेको दाबी गर्दै आएको छ। सन् १९६० को आरम्भतिर भएको भारत-चीन युद्धपछि यो क्षेत्रमा भारतीय फौजको उपस्थित बढ्दै गएको जानकारहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।