लिपुलेक सहमतिबारे भारतीय विज्ञ भन्छन् नेपाली नक्साको विषय अब 'असान्दर्भिक'

लिपुलेक नाकामार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने भारत र चीनबीचको समझदारीलाई लिएर नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँदा भारतीय विज्ञहरूले नेपालको नयाँ परिमार्जित नक्सा दिल्लीका लागि 'असान्दर्भिक' रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले यसकै विषयमा सीमा वार्ता होला जस्तो आफूहरूलाई नलागेको बताएका छन्।

उनीहरूले 'सन् १९५४ मा नै चीन र भारतले लिपुलेकसहितका भञ्ज्याङ पास व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूका लागि खुला गर्ने सहमति गरेकोले अहिलेको निर्णय नयाँ नभएको भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रतिवादलाई' दोहोर्‍याएका छन्।

हालै चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यी र उनका भारतीय समकक्षी एस जयशङ्करबीच नयाँ दिल्लीमा भएको सहमतिपछि त्यसले विगत केही वर्षमा थप जटिल बन्न पुगेको नेपाल भारत सीमा विवादलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर असहमति जनाएको भन्दै नेपाल-भारत सीमाको मुद्दामा भारतको दृष्टिकोण 'त्रुटिपूर्ण' रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

भारत र चीनबीचको सहमतिको प्रतिवाद गर्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको 'अभिन्न भूभाग' रहेको र त्यसलाई मुलुकको नक्सामा समावेश गरिएको बताएको थियो।

नेपालले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उक्त भूभाग नेपालको रहेको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको जनाइएको थियो।

तर तत्कालै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले नेपाली धारणाको प्रतिवाद गर्दै नेपाली दाबी ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित नरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

उनले सन् १९५४ देखि नै भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा दशकौँसम्म प्रयोग गरेका र पछिल्लो समयमा कोभिड तथा अन्य घटनाक्रमले अवरुद्ध उक्त व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय पछिल्लो पटक भएको उल्लेख गरेका थिए।

भारतीय विज्ञहरू के भनिरहेका छन्?

लिपुलेकबारे नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयले एक अर्काको धारणाको प्रतिवाद गरिरहेका बेला काठमाण्डूमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसद्हरूले सरकारले दुवै छिमेकीहरूसँग उक्त सहमतिको 'सशक्त ढङ्गले' प्रतिवाद गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

यही भदौ महिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन र भारत दुवैको भ्रमण गर्ने भनिएको छ तर त्यसको औपचारिक मिति घोषणा भइसकेको छैन।

दिल्लीमा भएको सहमतिप्रति नेपालमा व्यक्त भइरहेका धारणाबारे बीबीसीलाई दिएको प्रतिक्रियामा भारतका पूर्वकूटनीतिज्ञ तथा नेपाल मामिलाविज्ञहरूले नेपालले सन् २०२० मा आफ्नो नक्सालाई 'एकपक्षीय रूपमा' परिवर्तन गरेसँगै यो मुद्दा 'ज्यादै पेचिलो भएको' र आफूहरूले 'तत्कालै कुनै समाधानको सम्भावना नदेखेको' विचार व्यक्त गरेका छन्।

भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापक र नेपाल मामिला विज्ञ एसडी मुनीले 'दिल्लीले भारतले लिपुलेकको विषयमा नेपालसँग कुरा गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको' बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "नेपालका सबै दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तपाईँले यो मुद्दा उठाउनुपर्छ र समाधान गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। भारतले यसबारे कुराकानी गर्ने छैन किनभने नेपालले एकपक्षीय निर्णय लिएको छ।"

उनले थपे, "यदि यो विषय उठाइयो भने, मोदीले तपाईँहरूले एकपक्षीय निर्णय लिएर हामीलाई त्यसलाई समाधानका रूपमा स्वीकार गर्न भनिरहनुभएको छ भन्ने जवाफ दिनेछन्। उनले त्यो स्वीकार्य हुँदैन र हामीसँग आफ्नै दस्ताबेज र प्रमाण छन् भनेर सुनाउनेछन्।"

सन् २०२० मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गरी महाकालीनदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको थियो।

भारतले जम्मु काश्मीरको विशेष हैसियत खारेज गर्ने क्रममा अद्यावधिक गरेको नक्सामा कालापानी क्षेत्र उस्को नक्सामा समेटेकोमा दिल्ली वार्ताका लागि तयार नभएपछि आफूहरूले त्यस्तो निर्णय लिएको त्यो बेला नेपाली अधिकारीहरूले बताएका थिए।

उक्त घटनापछि नयाँ दिल्ली र काठमाण्डूबीचको सम्बन्धमा चिसोपन देखिएको थियो भने दुई देशका कैयौँ संयन्त्रहरूबीचको औपचारिक संवादहरू समेत प्रभावित भएका थिए।

भारतका गुप्तचर निकायका तत्कालीन प्रमुख सामन्त गोयलले नेपालको भ्रमण गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटवार्ता गरेसँगै बिस्तारै दुई देशको सम्बन्ध पुरानै अवस्थामा फर्किएको थियो।

पछिल्लोपल्ट ओली प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्ष नाघ्दा समेत नयाँ दिल्लीले उनलाई भ्रमणको निम्तो दिएको थिएन।

तर भारतीय विदेश सचिवले काठमाण्डू आएर ओलीलाई प्रधानमन्त्री मोदीको निम्तो थमाएको केही दिन नबित्दै चीन र भारतबीच नयाँ दिल्लीमा भएको सहमतिले यसअघिको कार्यकालमा नयाँ नक्सा जारि गराउन अग्रसरता लिएका ओलीलाई 'अप्ठेरोमा पारिदिएको' कतिपय जानकारहरूले बताइरहेका छन्।

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता नेपालको नक्सालाई भारतले मान्यता नदिएको र कतिपय भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई 'मृत मुद्दा' ठानेको बताउँछन्।

"मेरो एक दुई दिन पहिले मात्रै भारत सरकारका एक जना उच्च अधिकारीसँग कुरा भएको थियो। उनले नेपालले एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिएकाले (भारतका लागि) यो डेड इस्यू (असान्दर्भिक मुद्दा) भएको बताएका थिए।"

चीनसँग नेपालको घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेका मेहताले 'तर बेइजिङले भारतकै अडानलाई समर्थन गरेको' प्रतिक्रिया दिए।

"यदि चीनले लिपुलेक सीमावर्ती व्यापारिक क्षेत्र होइन भनेको भए वा यो दुईपक्षीय होइन त्रिपक्षीय मुद्दा हो भनेको भए कुरा अर्को हुन्थ्यो। चीन पूर्ण रूपमा यसमा संलग्न छ र उसले लिपुलेक भारतसँगको व्यापारिक केन्द्र भएको धारणा राखेर भारतको अडानलाई अनुमोदन गरेको छ।"

सन् १९५४ को एप्रिलमा बेइजिङमा भारत र चीनले लिपुलेकसहित ६ वटा पास व्यापारी र तीर्थयात्रीहरूका लागि खुला गर्ने समझदारी गरेका थिए।

सन् १९९१ र सन् १९९२ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यक्ति, वस्तु र सवारीसाधनका लागि प्रवेश तथा बहिर्गमन बिन्दु तोकिएको घोषणा गर्दै समझदारी गरेका थिए।

भारतले लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण सम्बन्धी कामहरू गरेको बेलामा पनि नेपालले विरोध दर्ज गराएको समयमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालले आफ्नो भूभाग भन्दै दाबी गरेको कालापानीबारे भने आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको थियो।

त्यसबेला चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले कालापानी नेपाल र भारतबीचको मुद्दा भएको भन्दै दुई देशले आफ्नो मतभिन्नता मित्रवत् संवादबाट हल गर्ने र परिस्थितिलाई थप जटिल बनाउने कुनै पनि एकपक्षीय कामहरू नगर्ने विश्वास गरिएको बताएका थिए।

चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक गाओ ल्याङ दिल्ली र बेइजिङबीच भएको समझदारीले पुरानो धारणामा कुनै परिवर्तन नल्याएको ठान्छन्।

बीबीसीलाई लिखित प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, "पछिल्लो घटनाक्रमले विद्यमान यथास्थितिमा फेरबदल गर्दैन। चीनले आफ्ना सबै मित्र र छिमेकीको भौगोलिक सार्वभौमसत्ताप्रति सम्मान गर्छ तर कालापानीको विषय ज्यादै विवादित छ र यसलाई भारत र नेपालले हल गर्नुपर्छ।"

एमाले महासचिवले दिल्लीको दृष्टिकोणलाई किन त्रुटीपूर्ण भने?

एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले 'दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूले आपसी व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य साथ नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको सहमतिबिना लिपुलेक नाका प्रयोग गर्ने जुन समझदारी गरेका छन्, नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोटमार्फत दुवै देशलाई आफ्नो असहमति प्रकट गरिसकेको' जनाएका छन्।

पत्रकार महासङ्घ दाङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले भने, "त्यो नेपालको भूभाग हो। त्यो भूभागको बाटो प्रयोग गर्नका लागि ती राष्ट्रहरूले नेपालसहितको सहभागीतामा मात्रै छलफल गर्नु उचित हुन्छ। नेपालको संवेदनशीलतामाथि उपेक्षा गर्ने काम हाम्रा छिमेकीहरूले गरेका छन् र उनीहरूले त्यसलाई आफ्नो कमजोरीका रूपमा महसुस गर्नुपर्छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा त्यसबारे केही बताइसकेको छैन। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बीबीसीसँग भने, "मन्त्रालयले आफ्नो धारणा २० अगस्ट २०२५ मा पुनः सार्वजनिक गरिसकेको छ र यस विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध छौँ।"

एमाले महासचिव पोखरेलले 'नेपालको दाबी पुग्दैन भनेर भारत सरकारले एकतर्फी रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कुरा उचित नभएको' पनि बताए। उनले वार्ताको टेबलमा बसेपछि मात्रै दाबी पुग्छ पुग्दैन भनेर निर्क्योल गर्न सकिने भन्दै नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको समयमा कायम भएको सीमालाई वास्तविक सीमा मानेर आफ्नो दाबी पेस गरिरहेको बताए।

उनले सुगौली सन्धि भन्दा अघि नेपालको भूभाग अझ विस्तारित रहेको भन्दै सन्धिपछि महाकाली नदी पूर्वको क्षेत्र नेपालको हुने र पश्चिमको क्षेत्र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीको हुने निर्णय भएको पनि उल्लेख गरे।

"त्यसैका आधारमा हामीले संसद्‌बाट ती भूभाग समेत समेटिएको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरेर सर्वोसम्मत ढङ्गले जारी गर्ने काम गरिसकेका छौँ। त्यसमा तथ्य र प्रमाणका हिसाबले नेपालको अडान नै उपयुक्त हो भनेर भारतीय पक्षले बुझ्नुपर्छ। नेपालको अडान पुग्दैन भन्ने भारतीय दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु।"

नेपाल भारत सीमा वार्ताको सुरुवात नै किन कठिन

सन् २०२० मा नेपालले संविधान संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतले सार्वजनिक रूपले र कूटनीतिक नोटमार्फत आफ्नो विरोध जनाएको थियो।

त्यसयता लामो समय ओलीलाई भारतको भ्रमणमा दिल्लीले निम्तो दिएको थिएन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गर्दा संयुक्त वक्तव्य पनि जारि भएका थिएनन्।

सन् २०२२ को एप्रिलमा देउवाले 'आफूले स्थापित संयन्त्र' बाट सीमा विवाद हल गर्न भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको बताएका थिए।

त्यसबेला उक्त विषयबारे कुनै धारणा नराखेका मोदीले चाहिँ सन् २०२३ मा प्रचण्डले भारतको भ्रमण गर्दा सीमा विवादबारे बोलेका थिए। मोदीले नेपाल भारत सम्बन्धलाई 'हिमालयको जस्तो उचाइमा लैजाने' भन्दै त्यही भावनामा आधारित रहेर सीमा विवाद हल गर्ने धारणा राखेका थिए।

अघिल्लो महिना ६ वर्षको अन्तरालमा नेपाल भारत बाउन्ड्री वर्किङ्ग ग्रुपको बैठक बसेको थियो। उक्त निकायसँग विवादित सीमा क्षेत्रबारे छलफल गर्ने वा निर्णय लिने क्षेत्राधिकार छैन।

विगतमा नेपाल र भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको सीमा विवाद दुवै देशका परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रबाट हल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुद संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्सा ल्याइएसँगै 'समस्या अझ जटिल मोडमा पुगेको' बताउँछन्।

बीबीसीसँग फोनमा कुराकानी गर्दै उनले भने, "अब यदि विदेश सचिवकै तहमा कुराकानी भएछ भने पनि कुनै पनि विदेश सचिवसँग सीमाबारे निर्णय लिने गरी अधिकार हुनेछैन किनभने संसद्ले अनुमोदन गरेर नयाँ नक्सा ल्याइएको छ। विदेश सचिवहरू कर्मचारीहरू हुन् उनीहरूलाई कसले यस्तो निर्णय लिने हैसियत प्रदान गर्न सक्छ?"

उनीसँग मिल्दोजुल्दो धारणा राख्दै नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत रन्जित रेले 'नक्सा बिस्तार गरेर नेपालले राखिरहेको मागको औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने' बताए।

उनले भने, "विगतमा कालापानीको विवाद सानो भूगोलमा सीमित थियो। नयाँ नक्सापछि भूगोलका हिसाबले, मलाई यकिन छैन, सम्भवतः त्यो १५ गुणाले बढेको हुनुपर्छ। रणनीतिक र सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील भूभागबारे नेपालले एकपक्षीय रूपमा गरेको निर्णय स्वीकार्य हुँदैन।"

उनले नेपालको नक्साले सीमा सम्बन्धी वार्तालाई जटिल बनाएको भन्दै थपे, "तपाईँको प्रतिनिधिमण्डलले भारतसँगको वार्तामा कुनै समाधानमा पुग्यो भने त्यसलाई संविधानमा समावेश गरिनुपर्छ। त्यसको अर्थ सीमा समझदारीलाई नेपालमा संविधान संशोधनमार्फत स्वीकार गरिनुपर्छ। त्यसको लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। सबै दलहरू सहमत हुनुपर्छ। हामी वार्तामा नै बस्यौँ भने पनि त्यसबाट हुने सहमतिलाई नेपालका सबै दलहरूले स्विकार्छन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ?"

पूर्व राजदूत सुद नक्सा जारी हुनुभन्दा अघिको परिस्थितिमा कालापानी र सुस्तामा रहेको सीमा विवादको समाधानको विभिन्न विकल्प आफूले देखेको बताउँछन्।

"आपसी सहमतिका आधारमा पारस्परिक स्वार्थहरू हेरेर दीर्घकालीन लिजमा दिने देखि भारतसँग पनि लिजमा लिने वा अन्य केही विकल्प हुन सक्थ्यो। तर अहिले म तत्कालै त्यस्तो देख्दिनँ। यति बेला नेपालले अब उसले के बारेमा कुराकानी गर्न चाहन्छ भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ।"

पूर्व राजदूत रे नक्साका कारण सीमाको विषयमा 'फुस्काउन कठिन गाँठो परेको' र यसलाई समाधान गर्न सहज नहुने ठान्छन्।

सीमा विवाद हल गर्न वर्षौँ लाग्न सक्ने भन्दै उनले यसले समग्र दुई पक्षीय सम्बन्धलाई भने प्रभावित तुल्याउन नहुनेमा जोड दिए।

पूर्व राजदूत सुद 'आफ्नो सत्ता जोखिममा परेको समयमा ओलीले सन् २०२० मा नयाँ नक्सा जारी गराएर पद जोगाएको तर नेपाल भारत सम्बन्धमा स्थायी दरार सृजना गरिदिएको' विचार व्यक्त गर्दछन्।

उनले भने, "भारत र नेपालबीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ र दुवै देशहरूले आपसमा मतभिन्नताहरू टुङ्गोमा पुर्‍याउँदै आएका छन्। तर घरेलु राजनीतिको लागि हामी नेपाल भारत सम्बन्धलाई जोखिममा पार्छौँ भने मलाई डर लाग्छ त्यो दुःखद हुनेछ।"

नेपालमा चाहिँ सत्ता पक्ष र विपक्षका नेताहरूले भारत र चीनमा उच्च तहमा कुराकानी गरेर सीमा विवाद हल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिइरहेका छन्। कतिपय नेताहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारले कूटनीतिक नोट पठाउनुपर्ने धारणा पनि राख्दै आएका छन्।

शुक्रवार पोखरामा आयोजित एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार एवं सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लिपुलेकको मुद्दा कूटनीतिक सवाल बनिसकेको बताएका थिए।

उनको भनाई थियो, "कूटनीतिक वार्तामार्फत यो समस्याको समाधान गर्ने हो। दुई देशबीचको, तीन देशबीचको या बहुराष्ट्रिय फोरमहरूमा हामीले आफ्नो धारणा राख्ने काम हामीले जारी राख्नु पर्छ।"

आधिकारिक नक्साको विवाद

युद्धपछि सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इष्ट इन्डिया कम्पनीबिच भएको सुगौली सन्धिले नेपाल र भारतको सीमालाई निर्देशित गर्दै आएको छ।

सन्धिको चौथो बुँदामा नेपालका राजा, उनका हकवाला वा उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा पर्ने भूभाग र बासिन्दामा आफ्नो दाबी नगर्ने उल्लेख छ। तर सन्धि भएको समयमा दुई पक्षबीच नक्साको आदानप्रदान नहुँदा पछिल्ला दशकहरूमा महाकाली नदीको स्रोतलाई लिएर नै नेपाल र भारतबीच मतभिन्नताहरू रहेको बताइन्छ।

भारतले सन् १८७३ देखी ७७ सम्म पहिलो पटक नक्साङ्कन सर्भे गरिएको भन्दै सन् १८७९ मा सर्भे अफ इन्डियाले तयार पारेको नक्सा आधिकारिक भएको बताउने गरेको पाइन्छ।

त्यसअघिका कतिपय नक्साहरूमा लिम्पियाधुरामा उत्पत्ति भएको नदीलाई काली भन्ने गरिएकोमा उक्त नक्साले सो नदीलाई 'कुटी याङ्दी' र लिपुलेक क्षेत्रमा उत्पत्ति भएको नदीलाई काली नदीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो।

नेपाली अधिकारी र विज्ञहरूले चाहिँ सन् १८१७, १८२१, १८२७ र १८५६ मा तत्कालीन ब्रिटिश सर्भे अफ इन्डियाका नक्सालाई ध्यान दिएर विवाद हल गरिनुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

सन् १९९८ मा नेपालसँग भएको एउटा सीमा सम्बन्धी वार्तामा भारतीय पक्षले सन् १९६१ मा चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दा र सन् १९६३ मा चीनसँग सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्दा तय गरिएको सुदूर पश्चिमको सुरुवाती बिन्दु सर्भे अफ इन्डियाको नक्सासँग मेल खाएको तर्क राखेका थिए।

नेपाल इन्डिया बोर्डर डिस्प्युट्स महाकाली एन्ड सुस्ता नामक पुस्तकमा त्रिभूवन विश्वविद्यालयका भूगोल विभागका पूर्व प्राध्यापक नरेन्द्र राज खनालले लेखे अनुसार सन् २०२० मा नेपालले जारी गरेको नक्साले विगतमा भएका त्रुटीलाई सच्चाएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।