चुनावको मुखमा मुख्य पार्टीहरूद्वारा अनेक थरी वाचा - कस्ता छन् समानता र भिन्नता

मतदानको दिन आउन करिब दुई साता बाँकी हुँदा लगभग सबै प्रमुख दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र ल्याएका छन्।

मतदाताहरूले आफ्नो दल र उम्मेदवार रोज्ने एक मुख्य आधार मानिने घोषणापत्रलाई उनीहरूलाई 'उत्तरदायी बनाउने औजार'का रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ।

"दलहरूको चिनारीका रूपमा आउने घोषणापत्रहरूको महत्त्व यस मानेमा धेरै हुन्छ कि त्यसले उनीहरूको आगामी कार्यक्रम तथा तालिका वर्णन गर्छन्," राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले बताइन्।

उनले घोषणापत्रलाई मतदाता तथा दलहरू दुवैले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी भएको बताइन्। "दलहरूलाई जबाफदेह र पारदर्शी बनाउन अनि तिनलाई खबरदारी गर्न पनि घोषणापत्र आवश्यक हुन्छन्।"

कसैले वाचापत्र त कसैले सङ्कल्पपत्र नाम दिएका ती घोषणापत्रहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता मतदाताका निम्ति अत्यन्त महत्त्वका विषयहरूमा के भनिएका छन् त?

अघिल्ला निर्वाचनहरूमा अग्रपङ्तिमा रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी तथा नयाँ भनिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एवं अन्य उल्लेख्य दलहरूका घोषणापत्रका केही मुख्य बुँदा केलाएर यहाँ समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ।

शिक्षा

नेपाली कांग्रेस (नेका): आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा नेकाले कुल बजेटको २० प्रतिशत लगानी शिक्षामा गर्ने भनेको छ। समयमा विद्यार्थीको हातमा किताब पुगोस् भनेर उसले 'नयाँ वर्ष नयाँ पुस्तक हातमा' भन्ने नारा अघि सारेको छ।

एक वर्षभित्र नयाँ शिक्षा ऐन पारित गरिने तथा विश्वविद्यालयहरूमा दलीय भागबण्डाको अन्त्य गरिने भनेको छ। प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयहरूका कुलपति हुने विद्यमान व्यवस्था हटाउने ऐन एक वर्षभित्र ल्याइने भनेको छ। उच्च शिक्षाका निम्ति सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण अनि शैक्षिक अवधिभर त्यसको ब्याज सरकारले तिर्ने उसले वाचा गरेको छ।

नेकपा एमाले: आफ्नो घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले राष्ट्रप्रेम समेत जगाउन सक्ने गरी समसामयिक, व्यावहारिक, नैतिक, राष्ट्रभक्तिमूलक तथा डिजिटल मैत्री पाठ्यक्रम विकास गर्ने भनेको छ। उसले 'पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै' अवधारणामा अघि बढ्ने र विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउने भनेको छ।

त्यसका निम्ति रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षाको विषय उसले उठाएको छ। घोषणापत्रमा प्राज्ञिक स्वायत्तताको विषय पनि उसले उल्लेख गरेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा): नेकपाले उसको प्रतिबद्धता पत्रमा 'एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय' अवधारणा लागु गरी प्रविधिमैत्री शिक्षा र डिजिटल साक्षरता हासिल गर्ने भनेको छ।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा निर्धारण गरिने तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा डिजिटल विकासलाई उपयोग गर्दै कोडिङ, डिजिटल साक्षरताका कक्षा सञ्चालन गरिने भनेको छ। उसले सातै प्रदेशमा इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलजी स्थापना गरिने पनि भनेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): रास्वपाले उसको वाचापत्रमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरूलाई राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गरिने भनेको छ।

शिक्षकहरूको राजनीतिक आबद्धतालाई पनि पूर्णत: निषेध गरिने भनेको छ। हरेक प्रदेशमा कम्तीमा पहुँचयुक्त र समावेशी हुने गरी एक अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय स्थापना गरिने भनेको छ। नेपाललाई उच्च शिक्षा हब बनाउन उपयुक्त नीति ल्याइने वाचा पनि उसले गरेको छ।

अन्य दलहरू:

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले शिक्षामा अत्यधिक राजनीतिकरणलाई कानुन बनाएरै अन्त्य गरिने भनेको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले हप्तामा ६ दिनको साटो ३ दिनमात्र पढाउने व्यवस्था मिलाएर पढ्ने विषयवस्तु र किताबको सङ्ख्या अनि पाठ्यभार घटाउने भनेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले विश्वविद्यालय शिक्षा नि:शुल्क गरिने भनेको छ।

साथै उसले हरेक नवजातशिशुको नाममा १५ हजार रुपैयाँको शिक्षा बचत कोष खोलेर १८ वर्ष पुगेपछि एकमुष्ट ब्याजसहित आउने रकमबाट उच्च शिक्षा र सीप विकासमा सहयोग गर्ने भनेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिकीकरण गरिने भन्दै शिशुकक्षादेखि उच्चशिक्षासम्म निशुल्क गरिने भनेको छ।

स्वास्थ्य

नेका: कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थमा लगाइने भनेको छ। सबैलाई स्वैच्छिक होइन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिने भनेको छ। चकलेट, गुलियो पदार्थमा कर लगाएर बीमा कोषमा रकम जम्मा गरिने भनेको छ। क्यान्सर, मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपण र मुटुरोगमा बीमामार्फत् 'असीमित र पूर्ण' राहत दिइने भनेको छ।

३/७३ नीतिअन्तर्गत ३ वर्षभन्दा मुनि र ७३ वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई जुनसुकै अस्पतालमा निशुल्क सेवा दिलाइने भनेको छ। उसले नेतालाई विदेशमा उपचार सुविधामा अनुदान दिन बन्द गरिने भनेको छ।

नेकपा एमाले: स्वास्थ्य बीमामा दोहोरो वित्तीय बोझ हटाउन स्वास्थ्य बीमा प्रणाली र सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने भनेको छ।

निजी अस्पतालहरूको शुल्क र गुणस्तर नियमन गर्न मापदण्ड र क्यापिङ् प्रणाली (अधिकतम शुल्क) लागु गरिने भनेको छ। परम्परागत र वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक चिकित्सा प्रणालीसँग एकीकृत गरिने उसले बताएको छ।

नेकपा: नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने स्वास्थ्य खर्च हाल ५४ प्रतिशत रहेकोमा विसं २०८८ भित्र ३५ प्रतिशतमा झारिने उसले वाचा गरेको छ।

२०८८ सम्म स्वास्थ्य बीमामा आबद्धता १०० प्रतिशत पुर्‍याइने पनि उसले भनेको छ। मानसिक स्वास्थ्यलाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरिने अनि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हाल ५ प्रतिशत रहेकोमा २०८८ भित्र ८ प्रतिशत पुर्‍याइने उसले भनेको छ।

रास्वपा: देशभरिका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोड्न भर्चुअल सञ्जाल खडा गरिने भन्दै उसले त्यसो गर्दा दुर्गममा खटिएकाहरूलाई एक्लो तथा पृथक महसुस नहुने बताएको छ। बीमा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत् सञ्चालन गरिने उसको वाचा छ।

प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनर्स्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरिने भनेको छ। २०८७ सम्ममा रोकथाम गर्न सकिने अपाङ्गताबाट हुने व्यक्तिगत, पारिवारिक र राष्ट्रिय भारलाई न्यून विन्दुमा झारिने उसले भनेको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयुक्त बनाइने पनि उसको वाचा छ।

अन्य दलहरू:

जसपा नेपालले हरेक प्रदेशमा एउटा बहुविशिष्टिकृत अस्पताल स्थापना गरिने भनेको छ। उज्यालो नेपाल पार्टीले हरेक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको व्यवस्था गर्ने भनेको छ।

रोजगारी

नेका: आगामी ५ वर्षमा कम्तीमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उसको प्रतिज्ञा छ। छरिएका रोजगार प्रबर्धन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरिने भनेको छ। गिग कामदार (डेलिभरी राइडर, पठाओ/इनड्राइभ चालक)लाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने भनेको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या ५० प्रतिशतले घटाइने पनि उसको वाचा छ। धेरै नेपाली श्रमिक भएका ठाउँमा स्वास्थ्य सहचारी नियुक्त गरिने अनि वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिने उसले बताएको छ।

नेकपा एमाले: उच्च आर्थिक वृद्धिबाट वार्षिक ४ लाख अनि सूचना प्रविधि क्षेत्रमा थप १ लाख गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरिने उसले बताएको छ। श्रमिकहरूको वार्षिक उत्पादकत्व वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याइने र आगामी ५ वर्षमा श्रमिक आय दोबर हुने अवसर स्वदेशभित्रै उपलब्ध गराइने भनेको छ। साथै, चर्को ब्याजमा ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने बाध्यता हटाइने उसको वाचा छ।

नेकपा: कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूमा सामूहिक सहकारी मोडेलमा आगामी ५ वर्षमा १५ लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने उसको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि बिचौलिया शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने पनि उसले भनेको छ।

रास्वपा: रिमोट वर्क, डिजिटल रोजगारी तथा सीमा-पार सेवा निर्यातलाई वैधानिकता दिइने भन्दै उसले डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड)लाई आकर्षित गर्न उपयुक्त भिसा, बसोबास तथा सहकार्य केन्द्रको व्यवस्था गरिने वाचा गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको योगदानको सम्मान गर्न विशेष परिचयपत्र जारी गरिने र त्यसको आधारमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य सामाजिक सेवामा सहुलियतको व्यवस्था गरिने उसले जनाएको छ।

अन्य दलहरू:

श्रम संस्कृति पार्टीले गफ गरेर खाने मानिसलाई काम गर्ने मानिस बनाउन अनिवार्य श्रम र श्रमदानको अभियानमा सरिक गराइने भनेको छ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले वार्षिक ९ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ।

सामाजिक सुरक्षा

नेका: जीवनचक्रमा आधारित कोखदेखि शोकसम्म विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्रदान गरिने नेकाको प्रतिज्ञा छ। ती सुविधा राज्यको सामर्थ्य, नागरिकको आवश्यकता, राजस्व क्षमता तथा दिगो वित्तीय संरचनाबीच सन्तुलन कायम गरेर उपलब्ध गराइने उसले भनेको छ। सहरी श्रमिकदेखि लिएर राइड तथा फुड डेलिभरी क्षेत्रसहितका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइने उसले जनाएको छ।

नेकपा एमाले: राज्यद्वारा विपन्न भनेर पहिचान गरिएका घरपरिवारले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट २०८२ भदौसम्म लिएको २५ हजारसम्मको ऋण मिनाहा गरिने उसले जनाएको छ। विद्यालयका किशोरीहरूलाई निशुल्क प्याड उपलब्ध गराइने भनेको छ। उद्यमी महिलालाई २० लाख रुपैयाँसम्मको निर्ब्याजी ऋण अनि सुत्केरी महिलालाई २० हजार रुपैयाँको पोषण भत्ता दिइने भनेको छ। साथै, गर्भवती महिलालाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको निशुल्क जीवन बीमा गरिने।

नेकपा: जागरण अभियान र डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत् योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने उसले जनाएको छ। अनौपचारिक क्षेत्रलाई पनि समेट्दै त्यस्ता क्षेत्रका श्रमिकलाई समपूरक अनुदानमार्फत् उनीहरूको योगदानमा सहयोग गरिने भनेको छ।

उसले सामाजिक सुरक्षा कार्ड जारी गरिने र सबैलाई स्वास्थ्य सेवाका लागि यूनिभर्सल हेल्थ कभरेजमा समेटिने भनेको छ। उसले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यान्वयन गरिने भनेको छ।

रास्वपा: सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र लक्षित बनाउन डेटाबेस बनाइने उसले जनाएको छ। सबैभन्दा बढी आवश्यकता भएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै दोहोरो लाभ र दुरुपयोग रोक्ने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली पुन: डिजाइन गरिने उसको वाचा छ।

अन्य दलहरू:

उज्यालो नेपाल पार्टीले डिजिटल परिचयपत्रका आधारमा किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदान दिने भनेको छ।

जसपा नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि निशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था गरिने भनेको छ।

राप्रपाले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक तथा परिवारलाई आधारभूत खाद्यान्न पुर्‍याउन हरेक पालिकामा रासन कार्ड वितरण केन्द्रहरू सञ्चालन गरिने भनेको छ।

विविध

नेका: सार्वजनिक प्रशासन अब्बल बनाउन १ वर्षभित्र सार्वजनिक सेवा ऐन जारी गरिने प्रतिज्ञा गरिएको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि दुई वर्षको कूलिङ अफ पिरिअड लागु गरिने भनेको छ। सेवामा ढिलासुस्ती नगर्न 'समयमै सेवा, ढिलाइमा क्षतिपूर्ति'को व्यवस्था गरिने भनेको छ। उसले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिने पनि भनेको छ।

नेकपा एमाले: १८-२८ वर्ष उमेर समूहकालाई १ वर्षसम्म हरेक महिना १० जीबी डेटा निःशुल्क अनि युवा उद्यमीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार सहज पार्न उनीहरूले १० हजार डलर बराबरको कार्ड पाउन सक्ने उसले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई वार्षिक ५,००० रुपैयाँ तिनको खातामा थपिदिने पनि उसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

नेकपा: बेरोजगारी बीमाको व्यवस्था लागु गरिने उसले जनाएको छ। दुई वर्षभित्र भोकमुक्त नेपाल घोषणा गरिने भनेको छ। गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना (भरतपुर-बुटवल-पोखरा)मार्फत् औद्योगिक करिडोर, पर्यटन तथा कृषि उद्यम हब बनाइने उसले भनेको छ।

रास्वपा: सरकारी सेवाभित्रको दलगत ट्रेड यूनियन व्यवस्था खारेज गरिने उसको वाचा छ। राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गरिने उसले भनेको छ।

सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ता (सहकारी संस्थाका)हरूको बचत फिर्ता गरिने भनेको छ। सडक सुरक्षालाई प्रविधिसँग जोड्दै पहिलो वर्षमै दुर्घटना दरमा भारी गिरावट ल्याइने पनि उसले भनेको छ।

अन्य दलहरूः

श्रम संस्कृति पार्टीले प्रहरी, कर्मचारी, पत्रकार र न्यायालयलाई गैर राजनीतिक बनाउने भनेको छ।

राप्रपाले विदेशमा रहने नेपालीको सीप र क्षमता उपयोग गर्न 'एक पटकको नेपाली सधैँको नेपाली' सुनिश्चित गरिने भनेको छ। उसले 'बरु नष्ट हुन्छौँ तर भ्रष्ट हुँदैनौँ' अनि 'कहिल्यै नेपाल बन्द नगर्ने' जस्ता नारा अघि सारेको छ।

जसपा नेपालले सहकारीद्वारा अपचलित रकम फिर्ता गराइने भनेको छ। उसले चुरे संरक्षणका लागि माटो, बालुवा र ढुङ्गा निकासीमा कडाइ गर्ने भनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।