तराई-मधेशकेन्द्रित दलका घोषणापत्रमा रोजगारीदेखि संविधान संशोधन: 'मुद्दा उठाउने भूमिका'

जेन जी आन्दोलनको परिणामका रूपमा समयअगावै हुन लागेको चुनावको समयलाई तराई-मधेशकेन्द्रित मुख्य दलले 'सङ्कटको समय'का रूपमा अर्थ्याएका छन्।

शासन प्रणालीप्रति नागरिकको 'विश्वास कमजोर बनिरहेको' बताउँदै दलहरूले 'जनता राज'को कुरा गरेका छन्।

चुनावको मुखैमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नेतृत्वका दलहरू मिलेर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल बनेको छ। तराई-मधेशको एउटा मुख्य शक्तिका रूपमा हेरिँदै छ।

देश गम्भीर रूपमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको बताउँदै उक्त दलले 'मध्यम वर्ग क्रमश: कमजोर बन्दै गइरहेको' कुरा आफ्नो घोषणापत्रको सुरुमै लेखेको छ।

राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूलाई स्वदेश फर्काउने र स्थानीय उत्पादनमा केन्द्रित गराउने रणनीति रहेको जनाएको छ।

उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ: सहकारी मोडलमा आधारित उत्पादन र वितरण प्रणाली लागु गर्ने तथा कृषि, साना उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले 'पार्टी एवं नेताहरूको बन्धक तथा सिन्डिकेटबाट देशलाई मुक्त गर्दै जनता राज स्थापना गर्ने' कुरा गरेको छ।

उक्त दलले 'ट्राइब्युनल गठन गरेर भ्रष्टाचार, अनियमितता र दण्डहीनताको छानबिन गरिने' कुरा उठाएको छ।

मुद्दा उठाउने कसरत

एकजना विश्लेषक तुलानारायण साहले मधेशकेन्द्रित दलले ठूला राष्ट्रिय दललेजस्तो संविधान संशोधन गराउने हैसियत नराख्ने भए पनि उनीहरूले चुनावमा विगतमाझैँ मुद्दा उठाउने प्रयास गर्ने गरेको बताउँछन्।

"यो माग उठाउने र मुद्दा तय गर्ने भूमिकाको राजनीति हो," साह भन्छन्। "यस्तो पार्टीहरूको भूमिका सीमान्तकृत समूदायहरूको मुद्दा तय गर्नेमा हुने गरेको पाइन्छ।"

उनले यस चुनावमा समेत मधेश केन्द्रित दलले विगतदेखिकै शैली पछ्याउँदै प्रदेशको रचना र उनीहरूलाई अधिकार दिने कुरा, संविधान संशोधनका मुद्दा उठाएको बताउँछन्।

"सद्भावना पार्टी हुँदा देखिकै बेलादेखि नागरिकताको मुद्दा मधेशकेन्द्रित दलबाटै उठेको हुन्थ्यो। तर गर्ने त ठूला दलहरूले नै हो," साहको भनाइ छ।

"धेरै ठूलो सङ्ख्या आयो र गठबन्धन सरकार बन्यो भने केही बढ्ता जोडबल लगाउने अवस्था हुन सक्छ। होइन भने २०७२ कै चुनावपछिझैँ नजरअन्दाज गरेर राष्ट्रिय राजनीति अगाडि बढ्ने परिस्थिति बन्न सक्छ।"

जेन जी आन्दोलनलाई आत्मसाथ

नवयुवा पुस्ता देशको राजनीतिक र सामाजिक बहसमा निर्णायक शक्ति बन्दै गइरहेको कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको जसपा-नेपालले 'सपना देख्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने शक्ति युवा नै हुन्' भनेको छ।

उक्त पुस्ताको सपना परिवर्तनको सङ्केत रहेको बताउँदै जसपा-नेपालले सबै नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको पूर्ण सार्वजनिकिकरण, नि:शुल्क कानुनी सहायता, पूर्णरूपमा नगदरहित कारोबारमार्फत् पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा उठाएको छ।

जनमत पार्टीले सांसदहरूले नभईकन विज्ञहरूले मन्त्रालय चलाउने, संसद्‍मा ह्विप नलाग्ने, न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति नभईकन निर्वाचित गर्नुपर्ने प्रावधानका बारेमा बोलेको छ।

उक्त दलले कर्मचारी र प्रहरी पूर्णत: प्रदेश मातहत कायम गर्ने कुरा लेखेको छ भने लाखौँ युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताएको छ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले राज्य विफलताको मुख्य कारण अनिश्चितता र भ्रमको स्थिति भन्दै आफूहरूको सङ्घर्षको मूल दर्शन स्वदेशवाद रहेको जनाएको छ।

"स्वदेशवाद बहुल सत्य, बहुल सत्ता र बहुल ज्ञानमा आधारित हुन्छ," त्यसमा भनिएको छ।

साझा मुद्दा : संविधान संशोधन

जनमत पार्टीले देशको निकास 'नौलो गणतन्त्र' बताउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्थाको कुरा आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त दलले सङ्घीयताले दिएको लाभको प्रशंसा गरे तापनि थप अधिकारका लागि स्वायत्तताको कुरा उठाएको छ।

मधेशसहितका प्रदेशलाई पूर्ण स्वायत्त प्रदेश घोषणा गर्ने माग गरेको जनमत पार्टीले राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिकसहित १२ किसिमका स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने भनेको छ।

उसले त्यसलाई अधिकार खोस्नेगरी सङ्घको अनावश्यक हस्तक्षेप बन्द गर्ने उपाय भनेको छ।

जसपा-नेपालले चाहिँ संविधानको कुरा उठाउँदा देशको मूल कानुन खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले 'बहुमतको दम्भमा जारी गरेको दस्ताबेज' भन्दै त्यसले देशलाई 'दुई कित्तामा विभाजित गरेको' उल्लेख गरेको छ।

उसले हालको संविधानले 'केवल प्रशासनिक सङ्घीयताको पक्षपोषण गरेको' भन्दै विज्ञहरू सहभागी उच्चस्तरीय संविधान पुनरवलोकन आयोगको माग उठाएको छ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालले पनि 'संविधानको पूर्ण संशोधन'को माग गर्दै त्यसले 'सबै राष्ट्र, समुदायलाई आत्मनिर्णय, स्वायत्तता एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने' भनेको छ।

उक्त दलले केवल सत्ता परिवर्तन गर्न नभईकन चेतना परिवर्तनको आफूहरूको दृष्टि रहेको बताउँदै 'एकल राष्ट्रवादको अन्त्य र साझा राज्य र साझा सत्ताको स्थापना गर्ने' जनाएको छ।

अहिले मधेशको चुनावी माहोल के छ?

जेन जी आन्दोलनपछि नयाँ पुस्ताका नेता बन्नुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य हुनुपर्ने माहोल तराई-मधेशमा झन् पेचिलो बनेको विश्लेषक साह बताउँछन्।

"मधेशवादी दलहरू गएको दुई दशक कुनै न कुनै रूपमा सङ्घ र प्रदेशको सत्तामा अवसर नपाएका होइनन्। वहाँहरूको भूमिका पनि अरूको भन्दा कम देखिएन," साह भन्छन्।

"वहाँहरूमाथि पनि सरकारी संयन्त्रको उपयोग र दुरुपयोग गर्ने गरेको विगतले अहिले उही प्रश्न उठेको छ।"

२०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनयता भएका चारवटा आमनिर्वाचनमध्ये २०६४ साल र २०७० सालमा चुनावअगाडिका गठबन्धन नहुँदा र नयाँ संविधान आएपछि २०७४ र २०७९ सालमा भएका चुनाव अगाडीका गठबन्धन हुँदाका परिवेश केलाउँदा तराई-मधेश केन्द्रित दलको सामर्थ्य देखिएको जानकारहरू बताउँछन्।

"त्यसको तुलना गरेर हेर्दा अहिले चुनावी गठबन्धन देखिँदैन र [क्षेत्रीय] दलहरू विभाजित छन्। यस्तो परिवेशमा ठूला दलले फाइदा पाउने गरेको विगतमा देखिएको छ," तुलानारायण साह भन्छन्।

"त्यसले उनीहरू अघिल्लो चुनावमा भन्दा पनि कमजोर हुनसक्ने देखिन्छ।"

उनले २०७४ र २०७९ सालमा मधेशमा देखिएको गठबन्धनको लयलाई केलाउन सुझाउँछन्। त्यसबेला एकातर्फ उपेन्द्र यादव-महन्थ ठाकुरका दलहरू गठबन्धन गरेका थिए भने अर्कोतर्फ वामपन्थी गठबन्धन थियो र नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेको थियो।

२०७९ सालमा महन्थ ठाकुरको दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा), कांग्रेस र माओवादी एकातर्फ थिए भने अर्कोतर्फ एमाले र उपेन्द्र यादवको जसपा अर्कोतर्फ थिए।

"अहिले सबै पक्ष एक्ला एक्लै चुनावमा छन्। त्यस्तोमा सामान्य अवस्थामा कांग्रेसलाई फाइदा पुग्ने गरेको विगतमा देखिएको छ। त्यसमाथि अहिले त्यहाँ रास्वपाको नयाँ लहर छ भने जेन जी आन्दोलनका कारण एमालेविरोधी मत पनि हाबी भएको अवस्था छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।