के श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटको दलदलबाट उम्किसकेको हो

झट्ट हेर्दा श्रीलङ्काको राजधानी तथा वित्तीय केन्द्र कोलम्बो सामान्य नै देखिन्छ।

सडकमा सवारीसाधनको घुइँचो छ, सार्वजनिक स्थान तथा रेस्टुराँहरू स्थानीयवासी र पर्यटकहरूबाट भरिभराउ छन् र पसलहरूमा पनि चहलपहल देखिन्छ।

अहिले यो देशले एक वर्षअघि वैदेशिक मुद्रा अभावका कारण अत्यावश्यक सामग्रीको अभावका कारण ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको थियो भनेर अनुमान लगाउन पनि गाह्रो पर्छ।

पोहोर इन्धन किन्ने पैसाको अभावमा सडकहरू खाली थिए भने सार्वजनिक यातायात पनि अवरुद्ध भएको थियो। श्रीलङ्काले कोभिड महामारीका बेला चालिए जस्तै अनलाइन कक्षा र घरबाट काम गर्नुपर्ने प्रबन्ध समेत गरेको थियो। तर यो पनि सहज हुन सकेको थिएन किनभने १३ घण्टासम्म बिजुली जाने अवस्था थियो।

खानेकुरा, औषधि र अरू अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव देखिएको थियो। त्यसबाट सङ्कट अझ गहिरो बनेको थियो। चर्को गर्मीमा मानिसहरू लामा लाइनमा बस्नुपरेको थियो। त्यसो गर्दा कम्तीमा १६ जनाको ज्यान गएको थियो, तीमध्ये अधिकांश पाका उमेरका मानिस थिए।

तर अहिले ठिक एक वर्षपछि खानेकुरा, इन्धन र औषधि उपलब्ध भइरहेको छ। कार्यालय, विद्यालय र उद्योगहरू सबै खुला छन् भने सार्वजनिक यातायात पुनः सञ्चालनमा छ। विशेषगरी महँगा खालका रेस्टुराँमा पनि चहलपहल देखिन्छ।

आर्थिक अवस्था कस्तो छ?

कोलम्बोमा एउटा रात्रिकालीन रेस्टुराँ चलाउने चतुर एकनायकले भने, “पोहोर यतिबेला मैले यो रेस्टुराँ झन्डै बेच्नुपरेको थियो। इन्धनको अभाव थियो अनि ग्राहकहरू पनि नआउने भएकाले हामीले केही दिन बन्द गर्‍यौँ। अहिले आगन्तुकहरूको सङ्ख्या झन्डै ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।”

श्रीलङ्कामा विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पर्यटन हो। अहिले त्यो व्यवसाय तङ्ग्रिन थालेको छ। गत वर्षको तुलनामा पर्यटनबाट हुने आम्दानी ३० प्रतिशतले बढेको छ।

यात्रा तथा अतिथिसत्कारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको त्यहाँको एउटा अग्रणी संस्था जेटविङ्स सिम्फोनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिरन कूरे भन्छन्, “अहिलेको उपलब्धि हाम्रा लागि चमत्कारजस्तै छ। पोहोर हामीलाई देश नै जोगिएला कि नजोगिएला भन्ने थियो।"

तर यी सुखद समाचारका बावजुद श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र अझै पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा छ।

देशको आन्तरिक र बाह्य ऋण अझै पनि १०,४९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। पोहोर सबैभन्दा खराब सङ्कटको समयमा श्रीलङ्का पहिलो पटक वैदेशिक ऋणको किस्ता तिर्न विफल भएको थियो।

व्यापक प्रदर्शनका कारण तात्कालिक शासक गोटबाया राजपक्ष राजीनामा दिन बाध्य भएपछि श्रीलङ्कामा रनिल विक्रमसिङ्घ राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनेपछि उनले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) बाट ३८०.३० अर्ब रुपैयाँको आर्थिक उद्धार प्याकेज सुनिश्चित गरे।

उक्त प्याकेज अरू माध्यमबाट स्रोत जुटाउन र अभाव सम्बोधन गर्नका लागि पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ। तर उक्त सहयोग आर्थिक र सुशासनका नीतिगत सुधारका कडा सर्तहरूसहित आएको छ। श्रीलङ्काले आईएमएफले भनेअनुसार अहिले स्वदेशी तथा विदेशी दाताको ऋण भुक्तानी गर्ने सर्तहरू परिमार्जन गर्न खोजिरहेको छ।

सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकतामा ३६ अर्ब डलर (४,७२०.९४ अर्ब रुपैयाँको) विदेशी ऋण भुक्तानीको पुनर्संरचना जोडिएको छ। त्यसमा श्रीलङ्काको सबैभन्दा ठूलो दाता चीनको ७ अर्ब डलर (९१७.९६ अर्ब रुपैयाँ) को भुक्तानी पनि पर्छ।

तर देशको घरेलु ऋणको पुनर्संरचनाले श्रीलङ्काका मानिसहरूलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। घरेलु ऋण देशको कुल ऋणको करिब ५० प्रतिशत छ। हालै श्रीलङ्काको मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक ऋण पुनर्संरचना प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो तर कामदारहरूको पेन्शन काट्ने लक्ष्यका कारण त्यसको चर्को आलोचना भइरहेको छ।

ब्याङ्कहरू त्यसबाट प्रभावित हुने छैनन्। कोलम्बोमा ती प्रस्तावको विपक्षमा प्रदर्शनहरू समेत भएका छन्।

यसले जनजीवन सामान्य बनिसकेको जस्तो देखिएको भए पनि वास्तवमा मानिसहरू अझै पनि सङ्घर्ष गरिरहेको देखाउँछ।

अझै कस्ता समस्या बाँकी छन्?

अत्यावश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध छन् तर धेरैको पहुँचमा छैनन्। विभिन्न वस्तुको मूल्य विगतको तुलनामा अकासिएको छ। श्रीलङ्काका आधा नागरिकहरू आफ्नो आम्दानीको झन्डै ७० प्रतिशत खानेकुरामा मात्रै खर्च गर्छन्। खानेकुरा, लत्ताकपडा र घरको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।

त्यसमाथि आयकर बढाएर ३६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको छ भने खाद्यान्नदेखि घरेलु खर्चहरूमा दिइएको अनुदान हटाइएको छ।

एउटा क्षेत्र जसमा ठूलो प्रभाव परेको थियो त्यो बिजुलीको शुल्क हो। अनुदान हटाइएपछि त्यो ६५ प्रतिशतसम्म बढेको छ।

“मध्यम वर्गका कैयौँ परिवारहरू अहिले गरिबीको रेखामुनि ओर्लिएका छन्,” एउटा निजी थिङ्कट्याङ्क भिरिट रिसर्चका वरिष्ठ अर्थविद् मालती नाइटले भनिन्।

विश्व ब्याङ्कका अनुसार यो केही समय निरन्तर रहने ठानिएको छ।

“परवारको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न जोखिमका कारण गरिबी अब केही वर्षसम्म २५ प्रतिशतभन्दा धेरै रहने प्रक्षेपण गरिएको छ,” विश्वब्याङ्कको एउटा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

विश्वब्याङ्कले श्रीलङ्कालाई ७० करोड डलर (९१.७९ अर्ब रुपैयाँ ) आर्थिक सहयोग दिएको छ। त्यसमा २० करोड डलर (२६.२२ अर्ब रुपैयाँ) गरिब र जोखिममा परेका व्यक्तिहरूप्रति लक्षित छ।

पलायनको बाटो रोज्दै युवापुस्ता

युवाहरू देश छोड्न व्यग्र छन्।

सन् २०२२ मा तीन लाखभन्दा बढी मानिस विदेशिए। श्रीलङ्कामा त्यति ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू एक वर्षमा त्यसअघि कहिल्यै बाहिरिएका थिएनन्। तीमध्ये धेरै जना चिकित्सक, चिकित्साक्षेत्रका अरू र सूचनाप्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति थिए।

'बौद्धिक पलायन' को मात्राले देशको आर्थिक स्थितिलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयासमा ठूलो खाडल उत्पन्न गराइदिएको छ। विभिन्न व्यापार व्यवसायले सङ्कटबाट मुक्त हुने प्रयास गरेका छन् तर तिनले दक्ष जनशक्तिको अभाव खेप्नुपरेको छ।

"मैले विज्ञापन गरिरहेको छु तर दक्ष शेफ पाउन सकिरहेको छैन। पोहोर मेरो भान्सामा १४ शेफ थिए, तर अहिले म दुई जनाबाट मात्र काम चलाइरहेको छु।"

"अझ लगानी गरेर व्यापार विस्तार गर्न चाहेँ भने पनि अहिले म त्यसो गर्नै सक्दिनँ," एकनायकले बीबीसीसँग भने।

श्रीलङ्काको पूर्वाधारको गुणस्तर, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षा प्रणाली र उच्च तहको सामाजिक विकास सबैको प्रशंसा गर्ने गरिएको छ।

तर कुनै बेला आर्थिक रूपमा सफल र दक्षिण एशियामा नै उच्च औसत आय भएको भनेर प्रशंसा गरिएको देशको यो नाटकीय पतन हो।

उसो भए परिस्थिति कसरी बिग्रियो त?

सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई कोभिड महामारीले तहसनहस बनाएपछि यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको जनाएको छ। कोभिड एउटा कारण भए पनि खराब आर्थिक नीतिहरू बढी जिम्मेवार रहेको ठानिएको छ। "लोकप्रियतावादी" कदमहरूका - जस्तै, सन् २०१९ मा गरिएको ठूलो कर कटौती - कारण वार्षिक आम्दानी १.४ अर्ब डलर (१८३.५९ अर्ब रुपैयाँ) ले घटाएको थियो।

अनि सन् २०२१ मा रासायनिक मलको आयातमा लगाइएको प्रतिबन्धले देशभित्र खाद्यसङ्कट निम्तियो।

श्रीलङ्का सरकारलाई विज्ञहरूले कस्तो सुझाव दिएका छन्?

खर्च कटौती गर्न श्रीलङ्काको सरकारले सरकारको स्वामित्वमा रहेका श्रीलङ्कन एअरलाइन्स, श्रीलङ्कन इन्सोरन्स कर्पोरेशन र श्रीलङ्का टेलिकमलाई निजीकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसविरुद्ध ट्रेड यूनियनहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

सिलोन ब्याङ्क इम्प्लोइज यूनियनका उपाध्यक्ष अनुप नन्दुला भन्छन्, “सरकारले सुधारको बोझ आर्थिक सङ्कटबाट यसअघिदेखि नै प्रभावित बेतनधारी र मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूमा पार्नुहुँदैन।”

नन्दुला र उनको यूनियन श्रीलङ्कन इन्सोरन्स कर्पोरेशनलाई निजीकरण गर्ने प्रस्तावविरुद्ध हालै भएका प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। उनले निजीकरणले ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी कटौती गर्ने र गरिखाने वर्गलाई भार थप्ने बताए।

अघिल्लो वर्षका हिंसात्मक प्रदर्शनपछि श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले अश्रुग्यास, पानीको फोहरा र कुटपिटजस्ता बल प्रयोगका उपाय अपनाउने गरेको छ। तर विज्ञहरूले त्यस्तो रणनीतिले काम नगर्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

बल प्रयोग गर्नुको सट्टा सरकार पारदर्शी हुनुपर्ने र उसले अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा फर्काउन कठोर हुने कुरा बुझाउनुपर्ने संवैधानिक कानुनविद् एवं सेन्टर फर पोलसी अल्टरनेटिभ्सकी भवानी फोन्सेकाले बताइन्।

“मलाई लाग्छ उक्त सङ्कटयता मानिसहरू कठिन जीवनशैलीमा अभ्यस्त भएका छन्। तर सूचना नआउँदा, प्रश्नहरूको उत्तर नपाउँदा अनिश्चितता बढिरहेको छ र हामी पुनः सङ्कटको बिन्दुमा पुग्छौँ कि भन्ने भय व्याप्त छ।”