सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काका नागरिकको विश्वास जित्ने प्रयासमा भारत

विगत १५ वर्षदेखि भारत र चीनले हिन्द महासागरमा श्रीलङ्का रणनीतिक स्थानमा रहेको श्रीलङ्कासँग आफू अनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ।

चीनले भारतको ठाउँ लिइसकेको बुझाइबीच श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटले भारतको विदेश नीतिलाई ताजा अवसर दिएको देखिन्छ।

सन् १९४८ मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयताकै श्रीलङ्का सबैभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटमा छ।

बढ्दो महँगी र खाद्यान्न तथा इन्धन अभावबाट आक्रोशित मानिसहरूको प्रदर्शनबाट श्रीलङ्का अहिले अशान्त बनेको छ।

आफ्ना समर्थक र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीबीच झडप भएर मे ९ तारिखको राति हिंसा भएपछि गत साता महिन्दा राजपक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।

रनिल विक्रमसिङ्घ नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् र उनले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुअघि अझै खराब हुने बताएका छन्।

उनले भारतसहित बाह्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्न अपील गरेका छन्।

भारत श्रीलङ्काका लागि चीनजस्तो ठूलो ऋणदाता होइन। सन् २०१९ को अन्त्यसम्म वैदेशिक ऋणमध्ये चीनप्रति श्रीलङ्काको दायित्व १० प्रतिशत थियो।

सन् २०२१ को शुरूबाट आर्थिक सङ्कटतर्फ उन्मुख भएको श्रीलङ्का सरकारले मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १० अर्ब युआन लिएको थियो।

तर अहिले आएर श्रीलङ्कालाई सहायता गर्ने ठूलामध्ये एउटा देशको रूपमा भारत बिस्तारै अगाडि आउँदैछ।

विश्व ब्याङ्कले श्रीलङ्कालाई ६० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने भनेको छ भने भारतले एक अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा आयातका लागि अतिरिक्त एङ्क अर्ब ५० करोड डलर दिन सक्छ।

दिल्लीले ६५,००० टन रासायनिक मल र ४००,००० टन इन्धन पठाएको छ। मेको अन्त्यसम्ममा उसले थप इन्धन पठाउँदैछ भने थप औषधि लगायतका सामग्री पनि पठाउने भनेको छ।

भारतीय सहयोगप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया

श्रीलङ्काका कतिपयले कोलम्बोमा भारतको बढ्दो उपस्थितिबाट "सार्वभौमसत्तामा असर पर्न सक्ने" रूपमा अर्थ्याउने गरेका छन्।

"गत डेढ वर्षदेखि श्रीलङ्कामा सङ्कट छ र हामीलाई लाग्छ भारतले त्यसलाई आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरेको छ। यो कुरा सही हो कि उनीहरूले केही ऋण दिए, केही औषधि र खानेकुरा दिए, तर मित्रवत्‌ छैनन्। त्यहाँ स्वार्थ लुकेका छन्," फ्रन्टलाइन सोस्लिस्ट पार्टीका पबुदा जयगोदाले भने।

तर अरूले भारतीय सहयोगलाई स्वीकारिरहेका छन्।

"हाम्रा तनावका लागि भारतमाथि आरोप नलगाऊँ। हामीले अझै भारतबाट सुपथ मूल्यमा प्याज पाइरहेका छौँ र सङ्कटका बेला उनीहरूले हामीलाई ऋण दिइरहेका छन्," कोलम्बोस्थित प्याज आयातकर्ता भी रत्नसिङ्घमले भने।

भारतीय प्रयास

भारतले आफ्नो छिमेकमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ।

सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिनको भ्रमणको अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोलम्बो भ्रमण मात्रै गरेनन् बरु श्रीलङ्काली संसद्‌लाई सम्बोधन गर्दै भारतलाई श्रीलङ्काका "सबैभन्दा राम्रो साथी" समेत भने।

मन्त्री बनेका श्रीलङ्काका पूर्वक्रिकेट खेलाडी अर्जुन रनतुङ्गा आफ्नो कार्यकालका बेला भारतले देखाएको उदारतालाई सम्झन्छन्।

"सन् २०१५ मा मैले पेट्रोलियम र बन्दरगाह मामिला मन्त्रालय पनि सम्हालेको थिएँ र जाफ्नामा विमानस्थल निर्माणका लागि रकम जुटाउन हामी सङ्घर्षरत थियौँ," उनले भने।

"त्यतिबेला म सहयोगका लागि दिल्ली गएँ। प्रधानमन्त्री मोदीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भने र पछि त्यसलाई अनुदानमा परिणत गरे। एउटा छिमेकीबाट तपाईँ थप के चाहनुहुन्छ? "

सन् २००९ श्रीलङ्काली गृहयुद्ध सकेपछि भारतले सहयोगको दायरा बढायो। यद्यपि सन् १९८७ को भारत-श्रीलङ्का शान्ति सम्झौता श्रीलङ्काले लागु गरिसकेको छैन।

सो सम्झौताअनुसार श्रीलङ्काले तमिल बहुल भएका प्रान्तका साथै सबै प्रान्तलाई शक्ति निक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ।

श्रीलङ्काको अहिलेको आर्थिक सङ्कटले दुई देशबीच रहेका अरू राजनीतिक चासोहरूलाई ओझेलमा पारिदिएको छ।

अहिले श्रीलङ्कामा भारतविरोधी र चीनसमर्थक आमबुझाइमा परिवर्तन आएको छ। त्यसो हुनुमा भारतले श्रीलङ्कालाई आवश्यक वस्तुहरूको भरपर्दो आपूर्तिको भूमिका रहेको छ।