कुनै बेला नेपालको सैन्य शक्ति प्रयोग गर्न चाहने अमेरिका रुसी सेनामा नेपाली भर्तीबारे के भन्छ

नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध जोडे लगत्तैको एउटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेजमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले गोर्खा सैनिकको ख्यातिको चर्चा गर्दै नेपालको सैन्य जनशक्ति आफू र आफ्ना साझेदार मुलुकहरूलाई उपलब्ध हुने सुनिश्चितताको प्रयास गर्नुपर्ने धारणा राखेको पाइएको छ।

सन् १९५० मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त नीतिगत दस्तावेज तयार पारेको थियो।

नेपालमा गैरकम्युनिस्ट सरकार शक्तिमा रहने र सोभियत सङ्घ अनि उसका समर्थक मुलुकहरूको विपक्षमा उभिएर लोकतान्त्रिक पश्चिमा दृष्टिकोणप्रति प्रतिबद्ध सत्ता काठमाण्डूमा रहोस् भन्ने अमेरिका चाहन्थ्यो।

अमेरिकाले उक्त धारणा राख्नुअघि र पछिका वर्षहरूमा नेपालले गोर्खा भर्तीको परम्परालाई कायम राख्दै ब्रिटेन र भारतको सेनामा आफ्ना युवाहरूलाई भर्ना हुन दिने नीति कायम राखेको छ।

सन् १९५० मा अमेरिकाको दृष्टिमा नेपाल

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सन् १९५० को अगस्ट २८ मा अनुमोदन गरेको नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धबारेको नीतिगत दस्तावेज सुरुमा गोप्य राखिएको थियो।

सन् १९४७ मा नेपाललाई मान्यता दिएको अमेरिकाले सोही वर्ष काठमाण्डूसँग वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौता गरेको थियो। सन् १९४८ मा आएर अमेरिकी र नेपाली प्रतिनिधिहरूले काठमाण्डू र वाशिङ्टन डीसीमा ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए।

ब्रिटेनपछि नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने दोस्रो मुलुक बनेको अमेरिकाले काठमाण्डूमा राजदूतावास भने सन् १९५८ मा मात्रै खोलेको थियो।

तर सन् १९५० मा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तयार पारेको दस्तावेजले त्यस बेलाको नेपालको सरकारलाई "संसारकै निरङ्कुशमध्येको एक" भनेको थियो।

सरकारी निकायहरूलाई बिस्तारै लोकतान्त्रिकीकरण गर्दा त्यसले नेपालको स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने भन्दै अमेरिकाले त्यति बेलाको नेपाल सरकारलाई सबै प्रकारका कम्युनिस्ट गतिविधिप्रति सचेत तुल्याउनु आफ्नो नीति हुने उल्लेख गरेको थियो।

राणा शासनकाल अन्त्य हुन लागेको उक्त समयमा जननिर्वाचित सरकार गठन गरिनुपर्ने माग उठिरहेको थियो। अमेरिकाले सन् १९४८ मा ल्याइएको तर कार्यान्वयन नभएको संविधानलाई व्यवहारमा लागु गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अँगालेको थियो।

सुरुदेखि नै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि नेपालले दिएको आवेदन स्वीकार गरिनुपर्ने पक्षमा अमेरिकाले आफूलाई उभ्याएको थियो।

सोभियत सङ्घ र कम्युनिष्टप्रति विशेष चासो

सन् १९४९ को फेब्रुअरीमा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यताका लागि निवेदन दिएको भए पनि सोभियत सङ्घको भीटोका कारण त्यो अस्वीकृत भएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले मस्कोको उक्त नीतिले नेपाली नेताहरूलाई दुःखी तुल्याएको भन्दै केही समय सोभियत सङ्घसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध गाँस्ने सम्भावना नदेखेको उल्लेख गरेको थियो।

सन् १९५५ को डिसेम्बरमा आएर मात्रै नेपालले राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको थियो र सन् १९५६ मा आएर नेपाल र सोभियत सङ्घले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरे।

सन् १९५० को अमेरिकी दस्तावेजमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भए पनि नेपाल सरकारसँगको आफ्नो सम्पर्क नियमित नभएको जनाएको थियो।

राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्धको त्यस बेलाको स्तरले स्थायी नियोगहरूको स्थापनाको औचित्य नदर्शाएको उल्लेख गर्दै वाशिङ्टनले काठमाण्डूको विशिष्ट महत्त्व रहेको भने स्वीकार गरेको थियो।

“नेपालको हिमाली भूभाग आसपास बढेको रुसी र चिनियाँ कम्युनिष्ट चासो र तिब्बतमा र सिन्क्याङ प्रान्तका घटनाक्रम र त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभावले त्यस्तो पद स्थापनाबारे आधार दिन सक्छ। नेपालको राजधानीमा एउटा स्थायी पद तिब्बतबारे सूचना पाउने माध्यम बन्ने छ।”

भारत र ब्रिटेनसँगको सम्बन्धबारे अमेरिकी धारणा यस्तो थियो

सन् १९५० को परिवेशबारे उल्लेख गर्दै अमेरिकी दस्तावेजमा त्यस बेला नेपालमा स्थायी कूटनीतिक नियोगहरू भएका देशहरू भारत र संयुक्त अधिराज्य मात्रै भएको सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ।

भारतबाट फिर्ता भएसँगै नेपालको विदेश सम्बन्धमा रहेको आफ्नो प्रभुत्व ब्रिटेनले दिल्लीलाई हस्तान्तरण गरेको उल्लेख गर्दै उक्त दस्तावेजमा भौगोलिक निकटता, सांस्कृतिक, धार्मिक र आर्थिक कारणले पनि भारतको प्रभुत्व रहने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस बेला दिल्लीले नेपालमा परिवर्तनको पक्षमा भइरहेका सङ्घर्षलाई समर्थन गरिरहेको चर्चा गर्दै अमेरिकी दस्तावेजले नेपालमा राणाशासनले प्रतिबन्ध लगाएका गतिविधिहरूलाई भारतले आफ्नो भूमिमा सञ्चालन हुन दिएका वा प्रोत्साहन गरेका उल्लेख गरिएको छ।

साथै भारतमा काम गर्ने उल्लेख्य नेपालीहरू कम्युनिस्ट गतिविधिमा संलग्न रहेको र त्यसले नेपालको स्थिरतामा प्रभाव पार्न सक्ने लख त्यस बेला अमेरिकाले काटेको थियो।

भारतलाई अधीनस्थ गरेदेखि नै नेपालमा ब्रिटेनले विशेष हैसियत कायम राखेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले त्यस बेला नेपाल र ब्रिटेनबीचको निकट र मित्रवत् सम्बन्धको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको थियो।

गोर्खा भर्ती र नेपालीको सैन्य कौशलबारे यस्तो थियो धारणा

भारतमा शासन गर्ने ईस्ट इन्डिया कम्पनीसँग नेपालको पटकपटक लडाइँ भएको थियो। सन् १८१४ मा सुगौली सन्धि भएपछि ब्रिटेनले नेपालीमाथि अतिक्रमणको प्रयास रोकेको थियो।

उक्त सन्धिकै आधारमा ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्ती सुरु भएको हो र भारत स्वतन्त्र भएपछि ब्रिटेन, भारत र नेपालले त्रिपक्षीय सन्धि गर्दै त्यसलाई निरन्तरता दिए।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सन् १९५० को दस्तावेजमा विदेशी सेनामा कार्यरत नेपाली सैनिकहरूबारे पनि चर्चा गरिएको छ।

“नेपाल विश्वकै चर्चित लडाकु जाति गोर्खाहरूको ठाउँ हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूका आधारमा नेपाल सरकारले आफ्ना लडाकु पुरुषहरूलाई भाडाका सैनिकका रूपमा खटाउँछ जो अहिले भारतीय सेना र ब्रिटिश साम्राज्यवादी सेनामा खटिन्छन्। हामीले नेपालको सैनिक जनशक्ति हाम्रो वा हाम्रा साझेदारहरूका लागि उपलब्ध हुने छ भनेर आश्वस्त हुनुपर्ने प्रयास गर्नुपर्छ।”

तत्कालै नेपालको स्वतन्त्रतालाई ब्रिटेनले स्वीकार नगरेको भए पनि सन् १८५७ को भारतीय विद्रोह दबाउन नेपालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले फौजसहित मद्दत गरेपछि ब्रिटेनले नेपाललाई विशेष हैसियत दिएको थियो।

सन् १९२३ मा मैत्री सन्धि कायम गरेसँगै ब्रिटेनले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेको थियो।

अहिले अमेरिकाले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको ७५ वर्ष नाघेको छ र उसले सन् २०२२ मा अनुमोदन गरेको एउटा दस्तावेजमा नेपाललाई चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक रूपमा संवेदनशील स्थानमा अवस्थित भूपरिवेष्टित र कमजोर लोकतन्त्रका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ।

नेपालमा सुशासन, लोकतान्त्रिक मान्यता, सुरक्षा र स्थायित्वलाई बलियो बनाउने उद्देश्यलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरेको अमेरिकाले नेपालमा बढिरहेको चिनियाँ प्रभावबारे पनि चासो राख्ने गरेको पाइन्छ।

रुसी फौजमा नेपाली भर्ती भएकोबारे अमेरिकी चासो

सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि नेपालले उक्त अतिक्रमणको निन्दा गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा मतदान गरेको थियो।

दक्षिण एशियाका भारत, बाङ्ग्लादेश र पाकिस्तानजस्ता मुलुकहरू मतदानमा सहभागी नभएको समयमा काठमाण्डूले राखेको धारणाको अमेरिकासहितका पश्चिमा देशहरूले स्वागत गरेका थिए।

अहिले रुस-युक्रेन युद्धमा रुस र युक्रेन दुवै देशका पक्षबाट नेपालीहरू लडिरहेका विवरण आएका छन्।

रुसको तर्फबाट लडिरहँदा कम्तीमा सात नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २०० भन्दा बढी नेपाली युवा रुसको सेनामा काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै तीनलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने माग राखेका छन्।

केही समय पहिले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्रेम्लिनलाई एउटा कूटनीतिक नोट पठाउँदै परम्परागत रूपमा सम्झौता भएका देशहरूबाहेक अन्य देशहरूका सेनामा नेपाली नागरिकहरूलाई भर्ना हुन अनुमति दिने नीति नेपाल सरकारको नरहेको उल्लेख गरेको थियो।

उक्त कूटनीतिक नोटमा नेपाली नागरिकहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई भर्ना गरेको भए तत्काल नेपाल फर्काउन रुस सरकारसँग माग गरिएको थियो।

त्यसबाहेक मृतक सैनिकका पठाउन र तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि नेपालले रुससँग माग गरेको थियो जसको जबाफमा रूसी राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे जानकारी नभएको र कुनै पनि विदेशी नागरिकले रुसी सेनामा काम गर्न नपाउने बीबीसीलाई बताएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपालीले बुझेअनुसार रुसी सेनामा नेपालीहरू भर्ना गराइएको विषयमा नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको गम्भीर सरोकारप्रति अमेरिकाको पनि चासो छ।

अनौपचारिक कुराकानीमा अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी सेनामा रहेका नेपालीहरूबारे त्रासदीपूर्ण विवरणहरू आइरहेका भन्दै त्यस्तो भर्ती रोक्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउने गरेको पाइन्छ।

बीबीसीले रुसी सेनामा नेपाली भर्ती भएका र युक्रेनी फौजले बन्धक बनाएका नेपालीहरूको रिहाइको विषयमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासबाट प्रतिक्रिया लिने प्रयास गरेको भए पनि त्यो प्राप्त भइसकेको छैन।

नेपाल सरकारले युक्रेनमा बन्दी बनाइएका चारजना नेपालीबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तीनको रिहाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रससहितका माध्यमहरूबाट कूटनीतिक पहल भइरहेको जनाएको छ।

नेपालमा कस्तो बहस छ?

विदेशी सेनामा नेपालीहरूको भर्नाको विषय नेपालमा पनि विवादित रहने गरेको छ।

सत्तामा नरहेको समयमा विशेष गरी कतिपय वामपन्थी दलहरूले गोर्खा भर्ती खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेको पाइन्छ।

'ब्रिटिश साम्राज्यका नेपाली मोहरा, गोर्खा भर्तीको नालीबेली' नामक पुस्तकका लेखक झलक सुवेदी नेपालीहरूको शिक्षा र आर्थिक हैसियतमा उल्लेख्य प्रगति भएपछि मात्रै गोर्खा वा अन्य सेनामा भर्ना हुने क्रम रोकिने अवस्था देख्छन्।

“जोसँग पाखुरा छ, तागत छ, युवा रगत छ तर नेपालमै गरिखानका लागि उसले विकल्प देखिरहेको छैन, तिनै मानिसहरू बाहिर पुग्ने हुन्," उनले भने, "थोरै मानिसहरू बढी कमाइको लोभमा पनि गइरहेका छन्। आफ्ना नागरिकहरू कहाँ पुगेका छन्, उनीहरू जान हुने वा नहुने कुन ठाउँमा पुगे यस्ता विषयहरूमा नेपाल कमजोर भएर गएको छ।”

अहिले रुस वा युक्रेनमा पुगेका नेपालीहरू ‘बिचौलिया’ मार्फत्‌ ती देशका फौजमा पुगेको विवरण आएको भन्दै सुवेदीले नेपालले वैधानिक ढङ्गले कुनै पनि विदेशी सेनामा आफ्ना नागरिक पठाउने काम रोक्नुपर्ने बताए।

“कम्युनिस्ट पार्टीहरूले यो कुरा बेलाबेला उठाउँछन्। तर उनीहरूले नै सत्ताको नेतृत्व गर्दा गम्भीर रूपमा यो विषय उठाएको पाइँदैन।”

कोही पनि व्यक्तिगत तहबाट त्यसरी विदेशी सेनामा काम गर्न पुगिसकेको अवस्थामा तीनको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल लाग्नुपर्ने तर्क उनको छ।

तर कूटनीतिक मामिलालाई नजिकबाट नियाल्ने कतिपय विज्ञहरू सम्झौताका आधारमा जारी रहेको सैनिक भर्ती र हाल रुस, युक्रेन वा अन्य देशका सेनामा नेपालीहरूले काम गरिरहेका विषयलाई फरक ढङ्गले हेर्नुपर्ने बताउँछन्।

त्यसमध्ये एक पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तत्कालीन परराष्ट्र मामिला सल्लाहाकार अरुण सुवेदीले ब्रिटेन र भारतको सेनामा परम्परागत रूपमा जारी गोर्खा भर्तीको विशिष्ट अर्थ रहेको बताए।

सुवेदीले भने, “ब्रिटेन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छ। यी तीनै देशका बीचमा अनाक्रमण सन्धि छ, अर्थात् ब्रिटेन र भारत पनि एकअर्कासँग युद्ध गर्न सक्दैनन् र नेपाल र भारत अनि नेपाल र ब्रिटेन पनि एकअर्कासँग युद्ध गर्न सक्दैनन्।"

"नेपालको सार्वभौम अखण्डता वा कुनै प्रकारको विपद् पर्‍यो भने भारत र ब्रिटेनको सेनामा भएका गोर्खाहरू नेपालले प्रयोग गर्न पाउँछ। हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई अन्य रोजगारीका अवसरहरू दिने अवस्था नहुन्जेल यो पनि हाम्रो लागि सम्पत्ति हो।”

ब्रिटेन र भारत नेपालको सार्वभौमसत्ता स्वीकार गर्ने पहिलो र तेस्रो मुलुक हुन्।

ती दुईबाहेक रुस वा अन्य देशहरूमा हुने नेपाली युवाहरूको भर्ती गैरकानुनी रहेको सुवेदी बताउँछन्।

उनले भने, “रुसले भ्रमण भिसा वा विद्यार्थी भिसामा रहेका नेपालीहरूलाई सेनामा भर्ना गरेको देखियो। यो द्विपक्षीय कूटनीतिक विश्वसनीयताको पनि उल्लङ्घन हो। यो अन्य सन्धिहरूको पनि उल्लङ्घन हो।”

त्यसविरूद्ध नेपालले कानुनी कदम समेत चल्नुपर्ने भन्दै उनले धारणा छ।

उनले थपे, “नेपालमा कुरा ठूलाठूला गरियो। तर विदेशी माटोमा गएर शव समेत नआउँदा राष्ट्रवाद कति संरक्षित भयो? (भारतसँगको) वैधानिक बाटोलाई बन्द गरेर हामीले अवैधानिक बाटोतर्फ जबरजस्ती घचेट्यौँ। यो राष्ट्रवादको नाममा हामीले रोजगारीका लागि तयार रहेका युवाहरूमाथि गरेको अपराध पनि हो।”

भारतले अग्निपथ योजना ल्याएर आफ्नो सेनामा भर्ना हुने सैनिकमध्ये एकचौथाइलाई मात्रै चार वर्षपछि निरन्तरता दिने नीति लिएपछि डेढ वर्षयता गोर्खा भर्ती रोकिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।