अग्निपथ योजना: 'विवाद'ले अन्योलमा भारतीय सेनामा भर्ना हुन चाहने नेपाली युवा

बाग्लुङका २० वर्षीय दिनेश छन्त्याल भारतीय सेनामा जागिरे हुने सपना पूरा गर्न विगत दुई वर्षदेखि पोखरास्थित एउटा प्रशिक्षण केन्द्रमा तालिम लिइरहेका छन्।

तर गत जुन दोस्रो साता भारतीय सेनाले ल्याएको 'अग्निपथ' योजनापछि अहिले उनी भारतीय सेनामा भर्ना हुने कि नहुने भन्ने दोधारमा परेका छन्।

'अग्निपथ' योजना अन्तर्गत सेनामा भर्ना लिइएका युवामध्ये चार वर्षपछि निश्चित प्रतिशतलाई मात्र सेनामा स्थायी पदस्थापन गर्ने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने बताइएको छ।

त्यसले आफ्नो "सैनिक भएर दीर्घकालसम्म सेवा गर्ने" सपना "अनिश्चित बनेको" छन्त्याल बनाउँछन्।

"सेनामा भर्ना भएर लामो समय सेवा गरेपछि बुढेसकालमा समेत फाइदा होला, पेन्सन पाइएला भन्ने सपना थियो," बीबीसीसँग उनले भने।

"तर चार वर्ष मात्र सेवा गर्ने भए त अरब गए भइहाल्यो नि!"

बाग्लुङका १९ वर्षे भेगबहादुर भण्डारी पनि पोखरामा बसेर करिब एक वर्षदेखि भारतीय गोर्खाका लागि तयारी गरिरहेका छन्।

तर अग्निपथ योजनाका कारण उनको उत्साहमा पनि कमी आएको छ।

"चार वर्षमै कुनै युद्धमा परेर मरियो भने के हुने?" उनले भने, "यसले त हामीलाई के गर्ने के गर्ने अवस्थामा पारेको छ।"

'कतिले तालिम लिन छाडे'

जानकारहरूका अनुसार नेपालका विभिन्न सहरमा ब्रिटिश र भारतीय गोर्खामा भर्ना हुन चाहनेहरूलाई पूर्व-प्रशिक्षण दिने एक सयभन्दा बढी निजी कम्पनीहरू सञ्चालनमा रहेका छन्।

भारतीय सेनामा भर्ना हुने उद्देश्य राखेर त्यस्ता तालिम केन्द्रहरूमा आएका कतिपय युवाहरूले तालिम नै छाड्न थालेको तालिम केन्द्र सञ्चालकहरू बताउँछन्।

"रोजगारीको अनिश्चितता"ले गर्दा धेरैले तालिम छाडेर घर फर्किएको र कतिपयले "बरु खाडीतिर जान्छु" भनेर हिँडेको राजधानी काठमाण्डूस्थित एउटा त्यस्तै तालिम केन्द्रका सञ्चालक प्रवेश राईले बताए।

"चार वर्षे प्रावधानले रोजगारीको अनिश्चितता भयो भन्ने धेरै युवाको गुनासो छ," उनले भने।

ललितपुरमा अर्को त्यस्तै तालिम केन्द्र चलाउने मनोज नेम्वाङको पनि अनुभव त्यस्तै छ।

"केही महिनाअघिसम्म तालिम लिइरहेका कतिपय भाइहरू अहिले छाडेर गएका छन्," उनले भने।

नेपाल फिजिकल ट्रेनिङ एसोसिएशनका केन्द्रीय अध्यक्ष मीनराज गुरुङका भनाइमा पनि कतिपय युवाहरूमा "रोजगारी बारे अनिश्चितता" देखिएको छ।

यद्यपि उनी भारतको अग्निपथ योजनामा पनि नेपाली युवाहरूको भर्नादर कम नहुने आकलन गर्छन्।

"पेन्सन पाउने बेलासम्म जागिर खान नपाइने भयो भन्ने चिन्ता त छ तर बेरोजगार धेरै भएकाले भर्ती हुने युवाको सङ्ख्या कम होला जस्तो लाग्दैन," उनले भने।

अग्निपथ योजना

भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले गत जुन १४ तारिखमा सेनामा भर्नाका लागि अग्निपथ योजना घोषणा गरेका थिए।

उक्त योजना अनुसार १७.५ वर्षदेखि २१ वर्षका युवालाई अग्निवीरका रूपमा चयन गरिने र चार वर्षसम्म उनीहरूको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरेर त्यसका आधारमा सेनामा भर्ना गरिने उल्लेख छ।

त्यसपछि कुल अग्निवीरमध्ये २५ प्रतिशतलाई सेनामा नियमित जागिर दिइने र अन्य ७५ प्रतिशतलाई बिदा गरिनेछ।

त्यसरी घर फर्कने युवाहरूले एकमुस्ट ११ लाख भारु पाउने बताइएको छ।

उक्त योजना घोषणा भएलगत्तै भारतका विभिन्न राज्यहरूमा हिंसात्मक प्रदर्शनहरू भएका थिए।

नेपाल सरकारले के भन्यो?

भारत सरकारले गत जेठ अन्तिम सातातिर नेपालमा गोर्खा भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन पत्राचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।

द काठमाण्डू पोस्ट र कान्तिपुर दैनिकले उक्त पत्रको नेपाल सरकारले जबाफ नदिएको भन्ने विवरणका सात समाचार प्रकाशित गरेका थिए।

सरकारको मौनताबारे प्रश्न उठेपछि बुधवार पराराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले काठमाण्डूस्थित भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तवलाई मन्त्रालयमा बोलाएर तत्काललाई भर्ती प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरेको स्रोतलाई उदृत गर्दै बिहीवार कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।

उक्त पत्रिकाका अनुसार खड्काले भारतीय राजदूतलाई "राष्ट्रिय धारणा बनाएर औपचारिक प्रतिक्रिया दिने" बताएका थिए।

त्यसलाई पुष्टि गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीले भने, "परराष्ट्रमन्त्रीजीले हिजो (बुधवार) जे भन्नुभयो नेपालको अहिलेको अडान त्यो नै हो।"

"हाललाई उक्त प्रक्रिया स्थगित छ अब राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा थप कुराहरू अघि बढ्छन्।"

यसअघि बिहीवारदेखि नेपालमा गोर्खा भर्तीका लागि विभिन्न स्थानमा शिविर सञ्चालन हुने खबर पनि आएका थिए।

भारत के भन्छ? 

यसैबीच भारतको विदेश मन्त्रालयले "अग्निपथ योजना अनुसार गोर्खा भर्ती पनि निरन्तर रहने" जनाएको छ। 

बिहीवार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले उक्त जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, "हामीले लामो समयदेखि गोर्खा सैनिकहरू भारतीय सेनामा भर्ना गर्दै आएका छौँ र अग्निपथ योजनामा पनि गोर्खा सैनिकहरूलाई निरन्तरता दिन चाहन्छौँ।" 

उनले आफूसँग हालका लागि त्यति मात्र विवरण रहेको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए।

भूतपूर्व भारतीय गोर्खा के भन्छन्?

अग्निपथ योजनालाई लिएर भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकहरू पनि आफूहरू अझै "अन्योलमा रहेको" बताउँछन्।

यद्यपि कतिपयले 'अग्निपथ' योजनामा पनि नेपालीले भर्ना हुँदा घाटा नपुग्ने बताउँने गरेका छन्।

त्यस्तै अन्य कैयौँको धारणा भने "पूर्णकालीन" सैनिकका रूपमा मात्र भारतीय सेनामा नेपालीहरू भर्ना हुनुपर्ने रहेको छ।

भूतपूर्व भारतीय गोर्खा सैनिकहरूले केहीअघि नेपाल सरकारलाई त्यसबारे ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको बुझिएको छ।

भारतीय सेनाका एकजना अवकाशप्राप्त कर्णेल धनबहादुर थापाका भनाइमा अहिले सरकारले "अन्योलको अवस्था" निम्याउनु नहुने बताउँछन्।

"नेपालमा यत्रो बेरोजगारी छ कमसेकम भारतीय सेनामा भर्ना हुँदा नेपाली धेरै युवाले रोजगारी पाउने थिए," उनले भने।

आफूहरूलाई भारत सरकारका अधिकारीहरूले "नेपाल सरकारले किन सहयोग नगरेको" भनेर सोधिरहेको उनले बताए।

उनले भने, "हामीलाई त जागिर चाहिएको छ चाहे त्यो चार वर्षको होस् वा त्यो १७ वर्षको होस्। त्यसमा हाम्रो सरकारले त रोक्नु भएन नि!"

"हामी अहिले आफैँ अन्योलमा परेका छौँ। खासमा नेपाल सरकारले भर्तीको माग आउँदा त्यसलाई अनुमति दिनुपर्छ।"

भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त सुबेदार कुलबहादुर केसी चाहिँ सरकारले नेपालीहरूलाई पूर्णकालीन सैनिकका रूपमा मात्र भर्ना गर्न दिनुपर्छ भन्नुपर्ने बताउँछन्।

"त्यसबारे हामीले नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरिसकेका छौँ," उनले भने।

"कम्तीमा नेपालीहरूले १५ वर्ष सेवा गर्न पाउने र पेन्सनको सुविधासहितको भर्तीमा मात्र भर्ना हुनुपर्छ।"

भारतीय सेनामा कति नेपाली?

भारतीय सेनाको कुमाउँ रेजिमेन्टमा ३४ वर्ष काम गरेका अवकाशप्राप्त कर्णेल धनबहादुर थापाका अनुसार भारतीय सेनामा हाल करिब ५० हजार गोर्खा कार्यरत छन्।

त्यसमा ६० प्रतिशत नेपाली नागरिक र ४० प्रतिशत भारतीय नागरिक भइसकेका नेपालीभाषी छन्।

तर भारतीय सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको सङ्ख्याबारे नेपाल सरकारसँग आधिकारिक तथ्याङ्क नरहेको बताइन्छ।

त्यस्तै नेपालमा अहिले पनि १ लाख ४० हजार जति भूतपूर्व भारतीय गोर्खा रहेको जानकारहरू बताउँछन्।