राजनीतिक सहमतिबिना गोर्खा भर्तीबारे निर्णय नलिने नेपालको अडान, यस्तो असर पर्नसक्छ

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भारतीय सेनामा अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा भर्तीको विषय नेपालमा राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै निर्णय हुने बताएका छन्।

आफ्नो सेनामा भर्ती भएका सैनिकमध्ये २५ प्रतिशतलाई चार वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि रोजगारीमा निरन्तरता दिने र बाँकी ७५ प्रतिशतले निश्चित रकम एकमुष्ट दिएर घर पठाउने लक्ष्य उक्त योजनाले राखेको छ।

भारतले उक्त योजनाअनुसार नै नेपालीहरूलाई पनि आफ्नो फौजमा भर्ना गर्नुपर्ने धारणा राखेपछि उक्त प्रक्रियामा केही समययता गतिरोध देखिएको छ।

सुरुमा कोभिड-१९ महामारीका कारण प्रभावित गोर्खा भर्ती पछिल्लो तीन वर्षमा हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

गतिरोध कहिले फुक्ला

कतिपय उच्च अधिकारीहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेन बीचको त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा भर्तीलाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको भए पनि नयाँ दिल्लीले एकतर्फी रूपमा त्यसमा परिवर्तन गर्न खोजेकाले पछिल्लो गतिरोध देखिएको बताउँदै आएका छन्।

गत सेप्टेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग अग्निपथ कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका थिए।

स्वदेश फर्किएपछि उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्ट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुनसक्ने टिप्पणी समेत गरेका थिए।

भारतीय सेनाध्यक्षले सेवा निधि प्याकेजअन्तर्गत हाल अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपैयाँ 'लाभ' पाउने जानकारी आफूले नेपाललाई गराएको बताएका थिए।

त्यसबेला देउवाले चुनावपछि बन्ने नयाँ सरकारले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत गोर्खा भर्तीको विषयबारे निर्णय लिने धारणा राखेका थिए।

तर चुनाव सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार गठन भएको लगभग ६ महिना पुगिसक्दा पनि ठोस निर्णय भएको छैन।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्ना समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तोमा भारतको भ्रमण गर्दा समेत यो विषय औपचारिक रूपमा छलफलमा नआएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले अब राजनीतिक सहमति जुटाएर मात्रै सरकारले अग्निपथबारे निर्णय लिने बताए।

उनी भन्छन्, “यो मुद्दा कुन नियम र कुन कानुनअन्तर्गत अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ दुई देशको बीचमा परम्परागत रूपमा भर्ती प्रक्रिया चल्दै आएको हुनाले यसको बारेमा हाम्रो राष्ट्रिय सहमति बनेपछि मात्रै एउटा नीति बन्छ।”

उनले देशभित्रका अन्य निकायसँगको छलफलपछि मात्रै सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउने बताए।

उनी भन्छन्, “कुनकुन सर्तहरूमा भर्ना गर्नुपर्छ वा पर्दैन भन्ने बारेमा म प्रत्यक्ष रूपमा अहिले जान चाहन्नँ। तर हाम्रो सरकारभित्र आवश्यक निकायहरू छन् र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा नै हामी हाम्रो दृष्टिकोण बनाउनेछौँ।”

नयाँ दिल्लीमा संवाददाताहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गोर्खा भर्तीबारे नेपाल पुगेर केही कुरा राख्ने बताएका थिए।

भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीबीचको भेटपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले गोर्खा भर्तीबारे दुई पक्षले कुरा नगरेको धारणा राखेका थिए।

विपक्षी दलको अडान कस्तो छ?

विपक्षी नेकपा एमालेका एक नेताले नेपालले ब्रिटेन र भारतसँग भएको त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार अघि बढाइरहेको गोर्खा भर्ती खारेज गर्न अहिले सबैभन्दा उपयुक्त समय भएको बताए।

विगतमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य रहेका एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, “उपनिवेशकालको एउटा मान्यतामा आधारित रहेर एउटा निश्चित जातिलाई लडाकु जातका रूपमा लिँदै पछि भारत स्वतन्त्र भएपश्चात्‌ पनि गोर्खा भर्तीलाई भागबन्डा गर्ने काम गरियो। हाम्रा युवाहरू उनीहरूका देशका लागि किन लड्न जाने? नेपालीहरूलाई भारतले चीन वा पाकिस्तानसँगको युद्धमा पनि प्रयोग गरेको पाइन्छ। यसलाई अब निरन्तरता दिइरहनु उपयुक्त छैन।”

नेपाल सरकारले ब्रिटेनसँग उक्त त्रिपक्षीय सन्धिको पुनरवलोकनका विषयमा छलफलहरू अघि बढाइसकेको छ।

तर हालैका वर्षमा भारत र ब्रिटेनको सेनाबाहेक अमेरिका, फ्रान्स र कतिपय खाडी देशका फौजहरूमा समेत नेपालीहरूले रोजगारी पाइरहेका विवरण आएका छन्।

अझ पछिल्लो पटक युक्रेनमाथि जारी रुसी आक्रमणमा कैयौँ नेपालीले रुसी सेनामा आबद्ध हुन तत्परता देखाएका विवरण प्रकाशमा आएका छन्।

पूर्वसांसद भट्ट व्यक्तिगत रूपले त्यसरी विभिन्न देशका सेनामा भर्ना हुन चाहनेहरूलाई पनि निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने र देशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू बढाउनुपर्ने ठान्छन्।

भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको भर्तीको भविष्यबारे नेपालमा सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच हालसम्म खासै छलफल भएको देखिँदैन।

परराष्ट्रमन्त्री साउद उपयुक्त समयमा यो विषयमा एउटा टुङ्गोमा पुगिने ठान्छन्।

उनले थपे, “त्यो उचित समयमा हुन्छ। जुन बेला हाम्रो राष्ट्रिय सहमति बन्छ त्यही बेला निकास हुन्छ। यसको समाधान हामी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मात्रै गर्छौँ।”

भारतीय सेनामा कति गोर्खा छन्?

अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा बिग्रेडमा सातवटा रेजिमेन्ट छन्।

न्याश्नल राइफल्ससहित ४० वटा भन्दा बढी बटालियनमा ३८,००० जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ।

ती बटालियनमा भर्ना गरिनेमध्ये ६० प्रतिशत गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र ४० प्रतिशत भारतकै कुमाउँ अनि गढवालजस्ता नेपालीभाषीको बसोबास भएका क्षेत्रबाट छनोट गर्ने गरिएको कतिपय अवकाशप्राप्त भारतीय सैनिक अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।

तर तीन वर्षयता गोर्खा सैनिकहरूको भर्ती नेपालबाट नभइरहेकाले हाल भारतको कुमाउँ र गढवाल जस्ता क्षेत्रका नेपालीभाषीलाई मात्रै गोर्खा रेजिमेन्टमा भर्ना गरिएको भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले बीबीसीलाई बताए।

भारतले अग्निपथ योजनामा परिमार्जनको कुनै सङ्केत नदिएको बताउँदै उनले थपे, "तीन वर्षसम्म नयाँ भर्ना भएको छैन जुन भनेको सम्पूर्ण गोर्खा ब्रिगेडमाथिकै जोखिम हो।”

उनले अग्निपथ अस्वीकार गर्ने वा थप सेवा सुविधाका सर्तहरूसहित अग्निपथअन्तर्गत नै आफ्ना युवाहरू भारतीय सेनामा भर्ती गर्न प्रयास अघि बढाउने जस्ता विकल्प नेपालसँग रहेको उल्लेख गरे।

मेहताले थपे, “यदि भारतले आफ्नो चार वर्षको सेवा अवधि र २५ प्रतिशतलाई मात्रै निरन्तरता दिने नीति बदलिएन भने जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ। यदि अग्निवीरबारे सहमति जुटेन भने नेपालबाट गोर्खा भर्तीलाई बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ भन्ने चर्चा भारतमा चल्न थालिसकेको छ। यदि भर्ना अघि बढाउन सकिएन भने प्रत्येक रेजिमेन्टका एक-एकवटा बटालियन खारेज गर्नुपर्ने सम्मका कुरा आएका छन्।”

कुमाउँ र गढवालका लागि अलग्गै रेजिमेन्टहरू रहेका भन्दै उनले ती क्षेत्रबाटमात्रै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएर निकास खोज्न नसकिने बताए।

भारतीय सेनामा नेपाली युवाहरूको उपस्थितिको रणनीतिक महत्त्व रहेको ठान्ने मेहताजस्ता पूर्वगोर्खा सैनिकसँग जोडिएका कतिपय विज्ञले अग्निपथ योजनाबाट अलग गरेरै भए पनि गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

मध्य जुनमा अग्निपथ घोषणा हुनुअघि नै बर्सेनि भारतबाट हुने नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ती घट्न थालिसकेको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इन्डियामा प्रकाशित एउटा खबरमा उल्लेख छ।

पहिले वर्षमा झन्डै ४,००० जना भर्ना गरिने भएको भए पनि पछिल्लो पटक त्यो झरेर १,५०० पुगेको उक्त विवरणमा जनाइएको छ।