प्रचण्डलाई नेपाल-भारत सम्बन्धमा पहिलो चुनौती गोर्खा भर्ती

अग्निपथ योजनाअनुसार नेपाली युवाहरूको भारतीय सेनामा भर्ती गर्ने विषय नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपाल-भारत सम्बन्धमा सामना गर्नुपर्ने पहिलो चुनौती रहेको नेपाल र भारतका परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिन बाँकी नै रहेको र नयाँ परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा पुगिनसकेकाले यो विषय टुङ्गोमा पुग्न अझै केही समय लाग्नसक्ने सत्तारूढ दलका एक नेताले बीबीसीलाई बताए।

भर्ना लिइएका युवामध्ये निश्चित प्रतिशतलाई मात्र चार वर्षपछि भारतीय सेनामा स्थायी पदस्थापन गरिने र अरूलाई निश्चित रकम दिएर घर फिर्ता पठाइने नीति भारत सरकारले अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि गत अगस्टमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अग्निपथ योजना अनुसारको गोर्खा भर्ती स्थगित गरेको थियो।

त्यस बेला नेपालले निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले उक्त विषयबारे निर्णय गर्ने जानकारी भारतलाई गराएको थियो।

भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडका एक अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीले ज्यानुअरी दोस्रो सातासम्म निर्णय नगरे दोस्रो पटक पनि नेपाली युवाहरूले गोर्खा भर्तीको मौका गुमाउन सक्ने बताएका छन्।

अग्निपथबारे कहिले निर्णय हुन्छ?

नयाँ सरकार गठन भएको झन्डै एक साता पुग्दा अग्निपथ योजनालाई लिएर नेपाल र भारतबीच देखा परेका असमझदारीको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट छैन।

सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताले नयाँ सरकारले पूर्ण स्वरूप लिइसकेपछि यो विषयमा एउटा निष्कर्ष निस्किने ठानेका छन्।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले भने, “प्रधानमन्त्री पनि नभएको र रक्षामन्त्री पनि नभएको बेलामा यो बीचमा केही निर्णय होला जस्तो मलाई लाग्दैन।”

नेपालले अग्निपथ योजनाअनुसारको गोर्खा भर्तीमा असहमति जनाएपछि अगस्टको अन्त्यमा भर्ना छनोटको काम अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको थियो।

बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विदेश नीतिको मामिलामा सामना गर्नुपर्ने पहिलो सवाल अग्निपथ भएको बताए।

“मलाई लाग्छ प्रचण्डको सरकारले गर्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी पहिलो निर्णय अग्निपथबारे हुनेछ। डिसेम्बरमा अघि बढाउनुपर्ने भर्ना अभियानमा ढिलाइ भइसकेको छ। यदि मार्चमा तालिम गर्ने नियमित चक्र कायम राख्ने हो भने ज्यानुअरीभित्र गोर्खा भर्ती र्‍याली आयोजना गरिसक्नुपर्नेछ।”

उनले थपे, “एक वर्षमा दुई भर्ना र्‍यालीअन्तर्गत १,२०० जनालाई भर्ना गरिन्छ। कोभिडका कारण दुई वर्षदेखि त्यो भर्ना हुन सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ अहिले करिब १,५०० जना भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ।”

नेपाल सरकारले चार वर्षका लागि मात्रै आफ्ना युवाहरूलाई भारतीय सैनिकमा भर्ना गर्न सहमति जनाउने विषयमा आशङ्का व्यक्त गर्दै मेहताले गोर्खा भर्तीका सन्दर्भमा अग्निपथ योजना लागु गर्न नहुने तर्क गरे।

उनी भन्छन्, “मैले भारत सरकारलाई नेपालको हकमा अग्निपथ लागु गर्नुहुँदैन भन्ने सुझाव दिएको छु जुन दिन नेपालले त्यहाँको सरकारले यसको बारेमा निर्णय लिन सक्दैनौँ भनेर भन्यो। त्यही बेला मैले यस्तो निर्णय गर्न नेपाललाई कठिन हुन्छ भन्दै आएको छु।”

“भारत ठूलो देश हो र चार वर्षपछि सैनिकहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्न सक्छन्। नेपाल एउटा अर्कै देश हो र अग्निपथ भारतीयहरूका लागि ल्याइएको योजना हो।”

जेनरल मेहताले नेपालबाट भर्ती रोकिए भारतीय सेनाको गोरखा रेजिमेन्टलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसको प्रत्यक्ष तथा रणनीतिक असर नेपाल-भारत सम्बन्धमा पुग्ने उल्लेख गरे।

कतिपय नेपाली नेताले अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीसम्बन्धी सर्तहरूको परिमार्जन एकपक्षीय रूपमा भारतले गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीचको त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा भर्तीलाई मार्गनिर्देशन गर्दै आएको तथा नेपालसँग सल्लाह नगरी गोर्खा सैनिकहरूलाई अग्निपथअन्तर्गत भर्ती गर्ने निर्णय गरिनु गलत भएको तर्क गरिरहेका छन्।

गएको सेप्टेम्बरमा नेपालको भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग यसबारे छलफल गरेका थिए।

स्वदेश फर्किएपछि उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्ट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुन सक्ने टिप्पणी गरेका थिए।

भारतीय सेनाध्यक्षले सेवा निधि प्याकेजअन्तर्गत हाल अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपैयाँ 'लाभ' पाउने जानकारी आफूले नेपाललाई गराएको बताएका थिए। 

"यो उनीहरूले (नेपालले) गर्नुपर्ने निर्णय हो," उनलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले त्यस बेला प्रकाशित खबरमा उल्लेख गरिएको थियो।

नेपाली विज्ञ के भन्छन्?

नेपाल परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका भूतपूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा अग्निपथबारे निर्णय गर्दा भूराजनीतिक, राष्ट्रिय सुरक्षा अनि अर्थराजनीतिक लाभको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नुपर्ने ठान्छन्।

उनले भने, “सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा त्यस बेला भारतीय सेनामा रहेका नेपालीहरूलाई खटाउँदा नेपालको असंलग्नतासम्बन्धी नीति खण्डित भयो भन्ने बहस भएको देखिन्छ। असंलग्न आन्दोलनको संवाहक भए पनि अर्को मुलुकको सेनाबाट नेपाली नागरिक खट्न सक्ने अवस्था त्यसबाहेक पनि पटकपटक आयो। उक्त ऐतिहासिक जटिलता अझै नेपालले बोक्दै आइरहेको छ।”

उनले थपे, “चीन, पाकिस्तान र नेपालसहितका देशसँग भारतको सीमा विवाद छ र अहिलेको परिस्थितिमा पनि हामी भूराजनीतिक असजिलोको स्थितिमा छौँ। पञ्चशीलकै सिद्धान्तका आधारमा पनि तालमेल मिलेको देखिँदैन र यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

सापकोटाका अनुसार अग्निपथ योजनाअनुसार तालिमप्राप्त सैन्य जनशक्तिलाई चार वर्षपछि समाजमा फिर्ता गर्दा त्यसले नेपालजस्तो देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्नसक्ने प्रभावको पनि बृहत् अध्ययन हुन जरुरी छ।

उनले थपे, “हतियार कसरी चलाउने भनेर तालिम पाएको सशस्त्र भइसकेको जनशक्तिलाई हामीले हाम्रो समाजमा कसरी समायोजन गर्न सक्छौँ भन्ने पनि छलफल गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूका लागि भारतबाट भित्रिने पेन्सन भारतका लागि नरम शक्ति हो। यी सबै विषयको गम्भीर विश्लेषण गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ ग्रहण गरेलगत्तै एउटा भारतीय टेलिभिजन च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारत हुने उल्लेख गरेका थिए।

सापकोटा प्रधानमन्त्रीको उक्त भारत भ्रमणका क्रममा अग्निपथ योजनाका बारेमा एउटा निष्कर्ष निस्कन सक्ने बताउँछन्।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा जानकार एमालेका पूर्वसांसद दीपकप्रकाश भट्ट सरकारले सहजै अग्निपथ योजनाबारे निर्णय लिने अवस्था आफूले नदेखेको बताउँछन्।

गत अगस्टमा बीबीसी नेपालीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री रहिसकेका दुई नेताले अग्निपथ योजना भारतले नेपालको हकमा लागु गर्न नहुने बताएका थिए।

अग्निपथ योजनाले गोर्खा भर्तीसम्बन्धी आफ्नो नीतिलाई परिमार्जन गर्ने अवसर नेपाललाई दिएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए।

उनले १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किएको मुलुकका नाताले चार वर्षको छोटो अवधिका लागि विदेशी फौजमा नेपालीहरू खटाउनु समाजका लागि अनिश्चित हुने तर्क गरेका थिए। 

नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजनाअनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए।

भारतीय सेनामा कति गोर्खा छन्

अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा बिग्रेडमा सातवटा रेजिमेन्ट छन्।

न्याश्नल राइफल्ससहित ४३ वटा बटालियनमा ४०,००० जनाभन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ।

ती बटालियनमा भर्ना गरिनेमध्ये ६० प्रतिशत गोर्खा सैनिकहरू नेपालबाट र ४० प्रतिशत भारतकै कुमाउँ अनि गढवालजस्ता नेपालीभाषीको बसोबास भएका क्षेत्रबाट छनोट गर्ने गरिएको मेहता बताउँछन्।

मध्य जुनमा अग्निपथ घोषणा हुनुअघि नै बर्सेनि भारतबाट हुने नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ती घट्न थालिसकेको भारतीय अखबार टाइम्स अफ इण्डियामा प्रकाशित एउटा खबरमा उल्लेख छ।

पहिले वर्षमा झन्डै ४,००० जना भर्ना गरिने भएको भएपनि पछिल्लो पटक त्यो झरेर १,५०० पुगेको उक्त विवरणमा जनाइएको छ।

अग्निपथ योजनाअनुसार उक्त सङ्ख्या अझ कम हुनसक्ने सो अखबारले आकलन गरेको छ।