अग्निपथ: भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पांडे काठमाण्डू आउँदै, नेपालले गोर्खा भर्तीबारे सोध्नैपर्ने प्रश्न के हुन्

नेपाल र भारतका सेनाबीचको परम्परागत मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई थप प्रोत्साहन गर्न काठमाण्डू आउन लागेका भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज पांडेको भ्रमणले गोर्खा भर्तीका बारेमा हाल देखिएको अन्योलबारे थप स्पष्ट हुने अवसर नेपालले पाउने विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान लिनका लागि उनी पाँचदिने भ्रमणमा आइतवार काठमाण्डू आउन लागेका छन्।

भारत सरकारले लागु गरेको अग्निपथ योजनाप्रति आफ्ना केही सरोकार राख्दै नेपालले करिब डेढ साता अघिका लागि तय भएको गोर्खा सैनिकको भर्ती स्थगित गरेको थियो।

नेपाललाई जानकारी नगराई गोर्खा भर्तीबारे नयाँदिल्लीले निर्णय लिनु गलत भएको एक अवकाशप्राप्त उच्च भारतीय सैनिक अधिकारीले हालै बीबीसीलाई बताएका थिए।

गोर्खा भर्तीबारे स्पष्ट हुने अवसर कसरी?

नेपालका दुई प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहिसकेका पूर्वकूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणका समयमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट स्पष्टता खोज्नुपर्ने बताउँछन्।

"पहिलो कुरा हामीले गोर्खा भर्तीको विषयमा स्पष्टीकरण खोज्नुपर्छ। अग्निपथको प्रावधान र गोर्खा भर्तीबारे नेपाल, ब्रिटेन र भारतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिको व्यवस्था नमिल्ने किसिमको छ। सरसल्लाहबाट स्पष्टता खोजेर एउटा टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ," डा. भट्टराईले उनले बीबीसीसँग भने।

उनले अग्निपथ योजनाले परिकल्पना गरे अनुसार अब भर्ना हुने ७५ प्रतिशत गोर्खा सैनिकहरूलाई तीन वर्षपछि सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्थाले गम्भीर सुरक्षा चुनौती निम्त्याउन सक्ने भएकाले त्यसबारे नेपालभित्र गम्भीर विमर्श हुनु आवश्यक रहेको पनि बताए।

दश वर्षसम्म आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्व बेहोरेको नेपालका लागि त्यस्तो व्यवस्था थप चुनौतीपूर्ण हुने प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि बताउँदै आएको छ।

भट्टराई भन्छन्, "भारतका सेनाध्यक्ष आउँदा उहाँले हामीहरूलाई कसरी विश्वासमा लिन खोज्नुहुन्छ त्यो पनि सुनौँ। त्रिपक्षीय सम्झौताबाट हामी दायाँबायाँ गर्न खोजेका हौँ कि यसबारे पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। चुनाव आइसकेकाले यस्तो महत्त्वपूर्ण र सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पर्ने कुरालाई लिएर हामीले चुनावसम्म पर्खँदै राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।"

बीबीसीसँग कुरा गर्दै भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहताले अग्निपथ योजनाले नेपाल र भारतका सैनिकबीच कुनै विभेद नगर्ने भएकाले यो त्रिपक्षीय सन्धिविपरीत नभएको तर्क गरेका थिए।

तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा नेपालजस्तो नजिकको मित्रसँग छलफल नगरी एकपक्षीय रूपमा निर्णय लिइनु गलत भएको उनको धारणा छ।

हाल भारतीय सेनाको गोर्खा बिग्रेडमा सातवटा रेजिमेन्ट छन्।

न्याश्नल राइफल्ससहित ४३ वटा बटालियनमा ४०,००० भन्दा बढी गोर्खा सैनिक कार्यरत रहेको बताइन्छ।

तर भर्ना हुनेमध्ये ६० प्रतिशत नेपालबाट र ४० प्रतिशत कुमाउँ र गढवालजस्ता क्षेत्रबाट चयन हुने गरेका छन्।

गोर्खाका कारण नेपालले आर्जन गरेको शक्ति

नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी हिमालय थापा नेपाल र भारत सम्बन्धमा गोर्खा सैनिकको विशेष भूमिका रहेकाले यसबारे संवेदनशील ढङ्गले निर्णय लिइनुपर्ने बताउँछन्।

उनले बीबीसीसँग भने, "हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भारतले आफ्नो रक्षा संयन्त्रहरूलाई आफ्नो देशको स्वार्थले हेर्छ। हाम्रो देशका युवाहरू त्यहाँको सेनामा गएर सेवा गर्छन्, त्यो अलग कुरा हो। त्रिपक्षीय सन्धिले यसलाई निर्देशित गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा ब्रिटेन र भारत दुवैको सेनामा गोर्खाहरूको भर्ती घटेर गएको छ।"

"मैले हेर्दा भारतले रेजिमेन्ट प्रणाली नै खारेज गर्न खोजिरहेको छ। गोर्खा रेजिमेन्ट, गढवाल रेजिमेन्टजस्ता लामो परम्परा भएका यूनिटहरू खारेज हुन लाग्दा अन्योल हुनु र दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो," उनले भने।

"भारतीय सेनाको एउटा आधारस्तम्भ नै गोर्खाहरू हुन्। सबै युद्धमा उनीहरू अग्रमोर्चामा छन्।"

उनले भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमणमा गोर्खा भर्तीबारे देखिएको अन्योलबारे छलफल हुने आफूलाई लागेको बताए।

अवकाशप्राप्त उपरथी थापा भन्छन्, "हामीले के पनि बिर्सिनुहुन्न भने गोर्खा भर्ती भनेको हाम्रो लागि एउटा परिस्थिति आफ्नो पक्षमा पार्ने साधनजस्तो पनि हो। हामीले भारतले हाम्रा गोर्खाहरू त्यहाँ छन् है भनेर सधैँ भन्न सक्छौँ। हाम्रा लागि एक किसिमको फाइदा भए पनि उनीहरूलाई बोझजस्तो लागेर हटाउन खोजेको पो हो कि! एक किसिमले सूक्ष्म तरिकाले हामीले विश्लेषण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मलाई लाग्छ।"

नेपालका लागि अलग्गै र आफ्नो देशका लागि अलग्गै भर्ती अवधारणा लागु गर्न भारतलाई पनि कठिन हुन सक्ने भन्दै थापाले गोर्खा भर्तीबारे भारतीय भावी नीतिबारे नेपाली अधिकारीले सेनाध्यक्ष पांडेसँग छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखे।

भारतले गोर्खा भर्तीबारे हालसम्म के भनेको छ?

नेपालमा गोर्खा भर्तीको विषय विवादमा तानिएसँगै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अग्निपथ योजनाअनुसार नै गोर्खा भर्ती अघि बढ्ने बताएका थिए।

अग्निपथबारे नेपालको चासो आफूले भारतको रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा राखेको नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शङ्कर शर्माले बताएका छन्।

उनी भन्छन्, "मैले यहाँका सेनाध्यक्ष र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग हाम्रा कुराहरू राखिसकेँ। मलाई लाग्छ अहिले भारतीय सेनाध्यक्ष नेपालमा रहँदा छलफल टुङ्गिन्छ।"

राजदूत शर्माका अनुसार अग्निपथ योजनाले त्रिपक्षीय सन्धिलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर नेपालले भारतसँग जिज्ञासा राखेको छ।

उनले थपे, "चार-चार वर्षमा नेपालीहरू अवकाश हुँदै गएपछि उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो।"

भारतले अग्निपथ योजनाबारे सेनाध्यक्ष पांडेको भ्रमणमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेबारे केही बताएको छैन।

पांडेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रमुखको सम्मान

नेपाली सेनाले पाँच-सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलका साथ आउने सेनाध्यक्ष पांडेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ताको कार्यक्रम रहेको जनाएको छ।

नेपाल र भारतका सेनाबीच कायम परम्पराअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले पांडेलाई नेपाली सेनाको महारथी दर्जाको दर्ज्यानी चिह्न, खड्ग र प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछिन्।

उनी नेपाली सेनाको महारथीको सम्मान पाउने १९ औँ भारतीय सेनाध्यक्ष हुनेछन्।

सन् १९५० मा भारतीय सेनाका प्रथम कम्यान्डर इन चीफ केएम करिप्पालाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान दिइएको थियो।

सन् १९६९ मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति सुरेन्द्रबहादुर शाहले पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी पाएका थिए।

त्यसयता निरन्तर कायम रहेको उक्त परम्परा पहिलो जनआन्दोलनपछि भारतले नाकाबन्दी लगाएको समयमा भङ्ग भएको थियो।

सन् २०२१ मा नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान पाउने १५ औँ नेपाली सेनाका प्रमुख बनेका थिए।

नेपाल-भारतबीच सैन्य सहयोग आदानप्रदानको अवस्था

नेपाली सेनाको आधुनिक सङ्गठनात्मक संरचना निर्माणका लागि कुनै बेला आफ्नो सैनिक मिसन काठमाण्डूमा खटाएको भारत नेपालको सबैभन्दा पुरानो सैनिक साझेदार हो।

सन् १९८९/९० यता विभिन्न दर्जाका लगभग ३८ सय जनाले भारतमा विभिन्न सैन्य तालिमहरू लिएका नेपाली सेनाले जनाएको छ।

विगत १२ वर्षमा द्विपक्षीय सुरक्षा मामिलासम्बन्धी संवाद संयन्त्रमार्फत् भारतले नेपाललाई छुटमा झन्डै पौने १० अर्ब रुपैयाँ मूल्य बराबरको सैनिक सामग्री उपलब्ध गराएको छ।

ती सामग्रीको ४० प्रतिशत मूल्य अर्थात् तीन अर्ब ९० करोड रुपैयाँ नेपालले तिर्नुपरेको नेपाली सेनाको भनाइ छ।

आफ्ना सेनाध्यक्षको भ्रमणका बेला भारतले सहुलियत दरमा दिइने भनिएको २२ करोड रुपैयाँ न्दा बढीको सैन्य सामग्री नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्न लागेको छ।