भारत-चीन सीमामा अझै पनि ६० वर्षअघि भएको युद्धको छाया

घटना ६० वर्षअघिको हो। अक्टोबर २३, १९६२ मा चिनियाँ सेनाले चीन र भुटानबीचको उत्तरपूर्वी सीमामा भीषण गोलाबारी सुरु गर्‍यो।

उक्त क्षेत्र अहिलेको भारतमा अरुणाचल राज्यमा पर्छ। तर चीनले पनि उक्त भूमिमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ।

"चाइना'ज् इन्डिया वार: कोलिजन कोर्स अन द रुफ अफ द वर्ल्ड' का लेखक तथा पत्रकार बर्टिल लिन्ट्नरलाई भारतीय सेनाका एक अधिकारीले उक्त युद्धको स्मरण गर्दै भनेका छन्, "गोलाबारीले आकाश उज्ज्यालो भएको थियो र पहाडहरूमा विस्फोटको आवाज गुन्जिएको थियो।"

उक्त युद्धमा चिनियाँ सैनिकले भारतीय चौकी कब्जा गरेका थिए। अनि १७ भारतीय सैनिक मारिए र १३ जनालाई चीनले पक्राउ गर्‍यो।

अप्रत्याशित आक्रमण र भारतीय सैनिकहरूको कमजोर तयारीको फाइदा उठाउँदै चिनियाँ सैनिकहरू अघि बढेका थिए।

अर्को दिन उनीहरूले नजिकैको उपत्यकामा रहेको बौद्ध मन्दिरहरूको सहर तवाङ्ग कब्जा गरे।

यसपछि चिनियाँ सैनिकहरू दक्षिणतिर लागे। नोभेम्बरको मध्यतिर उनीहरू बौद्ध मन्दिरहरू भएको नगर बोम्डिला नगर पुगे।

यो ठाउँ भारतको असम राज्यबाट २५० किलोमिटर टाढा छ। असममा ठूला चिया बगानहरू छन्, तेलको कुवा छ र ठूलो मात्रामा जुट उत्पादन हुन्छ।

नोभेम्बर २१ मा चीनले युद्धविराम घोषणा गर्दा दुई देशबीचको वास्तविक नियन्त्रणरेखा २० किलोमिटर उत्तरतिर पर सर्‍यो। यो त्यही ठाउँ हो जहाँ ब्रिटिश भारतको नक्सामा सीमारेखा कोरिएको छ।

लिन्टरले लेखेका छने, "युद्ध समाप्त भएको केही साताभित्र पीएलएका सैनिकहरू पर्वतीय क्षेत्रस्थित चीननियन्त्रित क्षेत्रमा फर्केका थिए।"

यस युद्धमा भारतका १,३८३ सैनिकको ज्यान गएको थियो भने १,७०० बेपत्ता भएका थिए। चिनियाँ अभिलेखमा ४,९०० भारतीय सैनिक मारिएको र ३,९ ६८ सैनिक जीवित पक्राउ परेको लेखिएको छ।

भारत र चीनको आ-आफ्नै दाबी

'अन्डर्स्ट्यान्डिङ द इन्डिया चाइना बोर्डर'का लेखक तथा रक्षा मामिलाका भारतीय विश्लेषक मनोज जोशी भन्छन्, “चीन किन पछि हट्यो भन्ने पत्ता लागेन।”

"आफ्नो आपूर्ति लाइन धेरै लामो भएका कारण उनीहरू पछि हटेका थिए? के उनीहरू अमेरिकी हस्तक्षेपको डरले पछि हटेका थिए? अथवा पूर्वी सीमाबारे गरिएको दाबीप्रति उनीहरू गम्भीर नभएकाले पो पछि हटेका थिए कि?" जोशी भन्छन्।

चीन र भारतबीचको सीमालाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ।

लद्दाखतर्फ पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश र तिब्बतसँग जोडिएको उत्तराखण्डलाई मध्यक्षेत्र र अरुणाचल राज्यको सीमाक्षेत्रलाई पूर्वी भाग मानिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार यो वास्तवमा एक 'काल्पनिक रेखा' हो। भारतीयहरूले यसलाई ३,४८८ किलोमिटर लामो भन्छन् तर चीनले यो २,००० किलोमिटर मात्रै भनेको छ।

सीमाको पश्चिमी भागमा अक्साई चीन बेइजिङले ओगटेको भारतको आरोप छ भने चीनले अरुणाचलमा आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै आएको छ। अक्साई चीनको क्षेत्रफल स्विट्जरल्यान्डको जति छ।

भारतले १,१२६ किलोमिटर लामो पूर्वी सीमालाई ब्रिटिश कालमा तय भएको ‘मक्मोहन रेख" भन्दै आएको छ। तर चीनले अरुणाचल राज्यलाई कहिल्यै मान्यता दिएको छैन। यो रेखा हेन्री मक्मोहनको नामबाट राखिएको हो। उनी १९१४ मा भारतका विदेशसचिव थिए।

परमाणुअस्त्र भएका एशियाका यी दुई छिमेकी देशले द्वन्द्व रोक्न सम्झौता गरे। भारत र चीनबीचको यो विवादलाई विश्वको सबैभन्दा लामो सीमाविवाद पनि भनिन्छ।

दुवै पक्षले सामान्यतया शान्ति कायम राखेका छन्। तर नियमित रूपमा एकअर्कालाई आक्रामक भएको र अतिक्रमण गरेको आरोप यी दुई देशले लगाउँदै आएका छन्।

तर चीनले अरुणाचल राज्यमा आफ्नो दाबी छोडेको छैन र यसको अधिकांश क्षेत्रलाई ‘दक्षिणी तिब्बत’ भन्ने गरेको छ।

चीनले किन विवाद जीवित राख्यो?

गत वर्ष चीनको नागरिक मामिला मन्त्रालयले विवादित क्षेत्रका धेरै ठाउँको नाम परिवर्तन गरेको थियो। सरकारी सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनको क्षेत्रीय दाबी "ऐतिहासिक र प्रशासनिक आधारमा" छ।

केही विज्ञहरूका अनुसार भविष्यमा भारतसँगको कुनै पनि सीमा सम्झौताको अवस्थामा ‘अक्साई चीन’मा आफ्नो दाबी कायम राख्न अरुणाचल प्रदेश मुद्दालाई चीन जीवित राख्न चाहन्छ।

‘अक्साई चीन’ एक रणनीतिक र प्रशस्तै खनिज पाइने क्षेत्र हो जसलाई उसले सन् १९५० मा कब्जा गरेको थियो। बरु यसको बदलामा अरुणाचल प्रदेशमा भारतको दाबी स्वीकार गर्न बेइजिङ तयार हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

तर यूकेको बर्मिङ्गम यूनिभर्सिटीका डा. छिरिङ तोप्ग्याल भने यो कुरा फरक भएको ठान्छन्।

तोप्ग्याल भन्छन्, "तिब्बतमा चीनको नियन्त्रण र अरुणाचल प्रदेश वा अक्साई चीनबीचको आदानप्रदानमा कुनै सम्बन्ध हुन सक्छ। तर सीमा विवाद निश्चित क्षेत्र भन्दा पनि व्यापक विदेश नीतिमा आधारित छ।"

यसअघि अरुणाचल प्रदेशमा दिल्लीको प्रत्यक्ष शासन थियो। तर सन् १९८७ मा यसलाई छुट्टै राज्य बनाइयो जसलाई चिनियाँ आक्रोशको कारणका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले यो क्षेत्रमा सुरक्षा बढाउनुका साथै पूर्वाधार सुदृढीकरण र सीमानजिक रहेका गाउँहरूमा बस्ती बसाउने काम गरिरहेको छ।

भारतलाई अङ्कुश लगाउने उद्देश्य

भारतीय नेताहरूको अरुणाचल भ्रमणले बेइजिङलाई थप आक्रोशित बनाउने गरेको छ। सन् २००८ मा तात्कालिक प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह एउटा परियोजना उद्घाटनका लागि अरुणाचल पुगेपछि चीनले औपचारिक विरोध जनाएको थियो।

एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले यो राज्यलाई दिएको ऋणमा पनि बेइजिङले आपत्ति जनाएको छ र यस क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय सैनिक अधिकारीहरूलाई भिसा दिन अस्वीकार गरेको छ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अरुणाचल प्रदेशको दुर्गम क्षेत्रको विकास र २,००० किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने योजना घोषणा गरेका थिए।

सोही राज्यबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय मन्त्री किरेन रिजिजूले ब्लुमबर्गसँग भनेका थिए, "हामीले सम्बन्ध बिग्रिन सक्ने कुनै पनि काम गरिरहेका छैनौँ। यो चीनलाई चुनौती दिन वा प्रतिस्पर्धा गर्न होइन, आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्नको लागि हो।"

छिरिङका अनुसार अरुणाचल प्रदेशमाथि चीनको दाबीसहित भारतसँग उसले सीमाविवादलाई जीवित राख्नुको रणनीतिक महत्त्व छ।

"यो पनि भारतको महत्वाकाङ्क्षालाई रोक्ने र अमेरिकासँग नजिक हुँदै गर्दा उसको व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने उपाय हो।"

“आफ्ना छिमेकीसँग चीनको सीमामा जति पनि विवाद थियो त्यसमध्ये किन भारतसँगको विवाद अझै कायम छ?" उनको प्रश्न छ।

विज्ञहरूका अनुसार गत साता भएको झडप चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेको गाउँबाट पाँच किलोमिटर टाढा हो र पातलो जनसङ्ख्या भएको याङ्त्सेमा भएको हो। यो ठाउँ विवाद भएका दर्जनौँ स्थानमध्ये एउटा हो जहाँ दुवै पक्षले आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्।

जोशी भन्छन्, “पूर्वी सीमाको वातावरण फेरि तातेको देखिन्छ र यो अचम्मको कुरा होइन।”