शी जिनपिंग : चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष समजून घ्या फक्त 6 ग्राफिक्समधून

चीनचा सत्ताधारी पक्ष कम्युनिस्ट पक्ष शी जिनपिंग यांच्या हाती तिसऱ्यांदा सत्ता देण्यासाठी सज्ज झाला आहे. ते तिसऱ्यांदा या पदावर विराजमान होतील. 1970 च्या दशकातील नेते माओ झेडाँग यांच्यानंतर ते सर्वात प्रभावशाली नेते असतील.

एखादा व्यक्ती या पदावर दोनदाच राहू शकतो हा नियम 2018 साली बाद करण्यात आला. त्यामुळे आता जिनपिंग यांची चीनवर पकड आणखी घट्ट होणार आहे.

जिनपिंग 69 वर्षांचे आहेत. ते तहहयात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष राहण्याची शक्यता आहे.

16 ऑक्टोबरला कम्युनिस्ट पक्षाची संसद भरणार आहे. पक्षाच्या इतिहासातली ही सर्वांत मोठी घडामोड आहे.

शी जिनपिंग यांच्याकडे तीन महत्त्वाची पदं आहेत

त्यांना सर्वोच्च नेता असं संबोधण्यात येतं. या तीन पदांपैकी पहिली दोन पदं ते स्वत:कडेच ठेवण्याची शक्यता आहे.

संमेलनात आणखी काय होण्याची शक्यता आहे?

एक आठवडा चालणारं हे संमेलन तिएनानमेन स्क्वेअरच्या ग्रेट हॉल ऑफ पीपल येथे होणार आहे. तिथे 2300 पदाधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

त्यापैकी 200 लोकांचा पक्षाच्या केंद्रीय समितीत समावेश होणार आहे. तसंच 170 पर्यायी सदस्यांची निवड होईल.

केंद्रीय समिती त्यातील 25 सदस्यांची निवड पॉलिट ब्यूरोमध्ये होईल आणि मग पॉलिट ब्यूरो स्थायी समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त होतील. ते अत्यंत उच्चभ्रू सदस्य असतात.

सध्या पॉलिट ब्यूरो मध्ये जिनपिंग यांच्यासह सात सदस्य आहेत. सर्व सदस्य पुरुष आहेत.

मात्र सर्व घडामोडी या संमेलनातच होतील असं नाही.

हे संमेलन झाल्यानंतर केंद्रीय समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे.

बैठक महत्त्वाची आहे?

जिनपिंग जगातल्या दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आणि सगळ्यांत मोठ्या सैन्याचं नेतृत्व करणार आहेत.

काही तज्ज्ञांच्या मते जिनपिंग पुढच्या पाच वर्षांत तिथली व्यवस्था राजकीय हुकुमशाहीच्या अंगाने नेण्याची शक्यता आहे.

लंडन विद्यापीठाच्या SOAS चे प्राध्यापक स्टीव्ह त्सांग यांच्या मते जिनपिंग यांच्या मते चीन अधिकाधिक निरंकुश होण्याच्या मार्गावर आहे.

जिनपिंग आता मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत आहेत, त्यामुळे त्सांग यांच्या मते संमेलनात पक्षाच्या घटनेत बदल व्हायला हवेत.

शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वात अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांवर कारवाई झालीय.

"असं होत राहिलं तर ते नक्कीच हुकुमशाह होतील," असं त्सांग म्हणाले.

या संमेलनात चीनच्या पक्षातील उच्चपदस्थ नेत्यांची निवड होईल आणि ते नवं धोरण अस्तित्वात येईल.

आर्थिक, राजकीय, राजनैतिक आणि पर्यावरणाच्या पातळीवर चीनमध्ये जे काही होईल त्यावर आता संपूर्ण जगाचं लक्ष राहील.

चीनसमोर आर्थिक आव्हान

चीनची अर्थव्यवस्था गेल्या काही दशकात प्रचंड सुधारली आहे.

मात्र कोव्हिड लॉकडाऊनच्या काळात अर्थव्यवस्थेसमोर मोठी आव्हानं आहेत. वस्तूंच्या किंमती वाढत आहेत आणि मालमत्तेचे दर वाढत आहेत.

युक्रेन-रशिया युद्धामुळे जागतिक मंदीची भीती घोंघावत आहे आणि चीनचा आत्मविश्वास कमी झाला आहे.

आधीच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या तुलनेत जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेची वाढ कमी झाली आहे.

चीन मधील लोकांना अधिकाधिक चांगल्या नोकऱ्या आणि पैसा यावर चीन सरकारचं यश अवलंबून असणार आहे. पुढच्या पाच वर्षांत आर्थिक परिस्थिती ढासळली तर जिनपिंग यांच्यावर मोठं संकट येऊ शकतं.

त्यामुळे केंद्रीय बँकेचे गव्हर्नर आणि इतर उच्चपदस्थांची निवड हाही या संमेलनात कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.

कोव्हिड

चीनमधील झिरो कोव्हिड ही योजना सुद्धा क्षी जिनपिंग यांची महत्त्वाची योजना आहे.

संपूर्ण जगात आता कोव्हिड गेलेला असला तरी चीनमध्ये अजूनही यावर कडक उपाययोजना केल्या जात आहेत.

गेल्या काही दिवसात आलेल्या बातम्यांनुसार 70 शहरात अजूनही संपूर्ण किंवा अंशत: लॉकडाऊन आहे. एक कोटी लोकांना कोव्हिडची लागण झाली आहे. तसंच अनेक उद्योगधंद्यांना त्याचा फटका बसला आहे.

कोणत्याही परिस्थितीत कोव्हिडविरुद्ध लढणार असं त्यांनी त्यांच्या धोरणात सांगितलं आहे.

आता जे संमेलन भरणार आहे, त्यावेळी समजा कोव्हिडची साथ पसरली तर क्षी जिनपिंग यांच्या प्रतिष्ठेला धोका निर्माण होऊ शकतो.

या संमेलनात कोव्हिडवर विजय मिळवला ही घोषणा होऊ शकते, अशीही शक्यता काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

तर काहींना असं वाटतं की चीनला लोकांच्या जीवाची जास्त पर्वा आहे, असं जगासमोर दाखवण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे धोरण पुढेही चालू राहण्याची शक्यता आहे.

तैवान आणि पाश्चिमात्य देश

शी जिनपिंग यांनी तैवान आणि पाश्चिमात्य देशांबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे.

अमेरिकन काँग्रेसच्या अध्यक्ष नॅन्सी पेलोसी यांनी तैवानला भेट दिली होती तेव्हा चीन ने तैवानच्या विरुद्ध लष्करी कवायत केली होती.

तैवानवर पुढे चीनचाच ताबा असेल असं चीनला वाटतं. तैवान मात्र स्वत:ला या प्रदेशापासून वेगळं समजतो.

शी यांच्यामते 2049 पर्यंत चीन आणि तैवान यांचं विलिनीकरण व्हायला हवं अशी जिनपिंग यांची भूमिका आहे आणि त्यासाठी बळाचा वापर करण्याची तयारी दाखवली आहे.

तैवानवर चीनने ताबा मिळवला तर अमेरिकेचं पाश्चिमात्य भागावर जे नियंत्रण आहे त्याच्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

तैवान पाश्चिमात्य देशांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्याला First Island chain असं म्हणतात. अमेरिकेशी अनेक दशकं संलग्न असलेल्या प्रदेशांचाही त्यात समावेश आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहि61890597ले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)