तालिबानकडे मदत मागणाऱ्या गरोदर महिला पत्रकाराला न्यूझीलंडनं दिली परवानगी
फोटो स्रोत, Charlotte Bellis/Instagram
न्यूझीलंडनं त्यांच्या देशातील एका गरोदर महिला पत्रकाराला कोव्हिडच्या कठोर नियमांमुळे अफगाणिस्तानातून न्यूझीलंडमध्ये येण्यास प्रवेश नाकारला होता.
त्यानंतर या महिलेनं तालिबानकडे मदत मागितल्यानंतर न्यूझीलंडनं त्यांना प्रवेश देण्याची परवानगी दिली आहे.
कोव्हिडच्या पार्श्वभूमीवर देशात प्रवेशाबाबतच्या कठोर निर्बंधांमुळं न्यूझीलंडमध्ये प्रवेश नाकारल्यानंतर त्या पुन्हा अफगाणिस्तानला गेल्या होत्या, असं शार्लोट बेलिस यांनी सांगितलं.
कोरोनाचं संकट आपल्या देशापासून दूर ठेवण्यासाठी न्यूझीलंडनं केलेल्या कठोर उपाययोजनांबाबत संपूर्ण जगाला शार्लोट यांच्याबरोबर घडलेल्या घटनेमुळं माहिती मिळाली.
पण इतरांनी त्यांचा तालिबानबरोबर असलेल्या विशेषाधिकारांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये महिलांच्या अधिकारांचं हनन केल्याप्रकरणी तालिबानवर सातत्यानं टीका होत आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतरांना अटक करणे, त्यांचा छळ करणे आणि अगदी त्यांची हत्या करणं अशाप्रकारचे आरोप त्यांच्यावर झाले आहेत.
मंगळवारी (1 फेब्रुवारी) या प्रकरणाकडे लोकांचं लक्ष वेधलं गेल्यानंतर न्यूझीलंडच्या सरकारनं बेलिस यांच्या विलगीकरणासाठी जागा ठरवण्यात आली असून त्यांच्यासाठी विमानाची सोय केल्याचंही सांगितलं आहे.
"बेलिस यांच्या विलगीकरणासाठी एक जागा आहे त्याठिकाणी राहणं बेलिस यांनी मान्य करावं अशी मी विनंती करतो," असं उप पंतप्रधान ग्रँट रॉबर्टसन यांनी दैनंदिन कोव्हिड संदर्भात माहिती देताना पत्रकारांना सांगितलं.
जगभराचं लक्ष या प्रकरणाकडं वेधल्यामुळं हा प्रश्न सोडवण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी खोडून काढला. कर्मचारी रोजच तातडीच्या अशा अर्जांवर कामं करत आहेत, असं ते म्हणाले.
"हे कर्मचारी नेहमी लोकांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतात आणि त्यांच्यासाठी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न करत असतात."
बेलिस यांनी त्यांना आलेले अनुभव शनिवारी राष्ट्रीय वृत्तपत्रामध्ये मांडले होते. त्यांना दोन वेळा दुतावासाकडून मदत देऊ केली होती, असं न्यूझीलंडच्या सरकारनं आधी म्हटलं होतं.
शार्लोट यांनी तालिबानला काय विचारलं?
शार्लोट यांनी न्यूझीलंड हेराल्ड या वृत्तपत्रामध्ये लिहिलेल्या लेखामध्ये सरकारनं बाळाला जन्म देण्यासाठी परत येण्यासाठीचा त्यांचा अर्ज फेटाळला असल्याचं म्हटलं होतं.
सध्या न्यूझीलंडमध्ये येथील नागरिकांना आणि कायमस्वरुपी रहिवाशांनाच प्रवेश दिला जात आहे. त्यासाठीही त्यांना 10 दिवस हॉटेलमध्ये विलगीकरणात राहण्याची अट घालण्यात आली आहे.
देशात परतणाऱ्यांची मोठी संख्या आणि उपलब्ध सुविधांची कमतरता असल्यामुळं देशात परतण्याची इच्छा असलेल्या अनेकांना जवळपास दोन वर्षांपासून न्यूझीलंडमध्ये परत येण्यात अडचणी येत आहेत.
शार्लोट यांनी या अनुभवाची तुलना तालिबाननं दिलेल्या वर्तनाबरोबर केली. अविवाहित गरोदर महिला म्हणून अफगाणिस्तानात माझं स्वागत होईल का, असं त्यांनी तालिबानशी संपर्क साधून विचारलं होतं.
त्यांची तालिबानच्या अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा झाली तेव्हा बेलिस या बेल्जियममध्ये त्यांच्या छायाचित्रकार पत्रकार असलेल्या पार्टनरबरोबर होत्या. पण त्या तेथिल रहिवाशी नसल्याने त्यांच्या व्हिसाची मर्यादा संपत आलेली होती.
बेलिस आणि त्यांच्या पार्टनरकडे व्हिसा असलेलं अफगाणिस्तान हे एकमेव ठिकाण होतं. कारण गेल्यावर्षी अमेरिकेचं लष्कर तिथून माघारी परतलं त्याचं वार्तांकन करण्यासाठी ते त्याठिकाणी गेले होते.
"तुम्ही येऊ शकता आणि तुम्हाला काहीही समस्या येणार नाही. फक्त कोणी विचारलं तर तुम्ही विवाहित आहात असं सांगा. त्यातही जास्त चौकशी झाली तर आम्हाला संपर्क साधा," असं एका तालिबान अधिकाऱ्यानं त्यांच्या विनंतीला उत्तर देताना सांगितलं होतं, असं बेलिस म्हणाल्या.
"तालिबान तुम्हाला अविवाहित गर्भवती असतानाही आश्रय देण्यास तयार असतं, तेव्हा परिस्थिती किती संभ्रमाची असेल, याची तुम्हाला जाणीव आहे," असं त्या म्हणाल्या.
अफगाणिस्तानातील अविवाहित मातांचा तालिबानकडून अनेकदा छळ होत असल्याच्या बातम्या येतात. मुलं सोडून देण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जातो तसंच त्यांच्या अधिकारांवरही गदा येते.
लेखाला मिळालेला प्रतिसाद?
बेलिस यांचा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर न्यूझीलंडच्या अधिकाऱ्यांना गर्भवती महिलांसाठी विलगीकरणाची खास सोय करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
संबंधित यंत्रणांनी कठोर धोरणाची सोमवारी पाठराखण केली. यामुळं न्यूझीलंडला मोठा फायदा झाला आहे. अनेकांचे प्राण वाचले आहेत, तसंच लोकांना रुग्णालयात दाखल करण्यापासून वाचवलं आहे. त्यामुळं आरोग्य यंत्रणेवरही फार ताण आला नाही, असं सांगण्यात आलं.
बेलिस यांना पुन्हा एकदा आणीबाणीच्या श्रेणीमध्ये व्हिसासाठी अर्ज करण्याचा सल्ला देण्यात आला असल्याचंही सरकारकडून सांगण्यात आलं.
त्यांनी तसं केलं की त्यांना जुन्याच अर्जावर प्रवेश मंजूर करण्यात आला, हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.
देशात प्रवेश मिळण्यात निर्माण झालेल्या संघर्षानंतर आणखी एका देशानं त्यांना आश्रय देण्यासाठी पुढाकार घेतला होता, असंही बेलिस यांनी सांगितलं. त्या देशाचं नाव मात्र त्यांनी जाहीर केलं नाही.
मात्र, त्याचवेळी बेलिस यांच्या या कथेवर काही सामाजिक कार्यकर्ते, निरीक्षक आणि अफगाणींनी टीका केली आहे.
"अफगाण लोकांच्या तुलनेत बाहेरच्या देशांतील किंवा इतर लोकांना तालिबान कशाप्रकारे वेगळी वागणूक देतं, याचं हे आणखी एक उदाहरण असल्याचं," ऑस्ट्रेलियन आणि अफगाण पत्रकार एमरान फिरोझ यांनी ट्विट केलं.
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
X पोस्ट समाप्त
"अफगाणिस्तानातील पत्रकारांना मोठ्या प्रमाणावर धमक्या, मारहाण, छळ आणि हत्येचाही सामना करावा लागतो. त्याउलट अफगाणिस्तानातील नसलेल्यांना मात्र, खास वागणूक दिली जाते. तसंच त्यांच्याबरोबर सर्वदृष्टीनं चांगलं वर्तन असतं," असंही ते म्हणाले.
अगदी अलिकडेच तालिबाननं काही महिला हक्क कार्यकर्त्यांना सोडावं असं आवाहन करण्यात आलं होतं. या कार्यकर्त्यांच्या घरी तालिबाननं छापे टाकल्यानंतर ते बेपत्ता झाल्याचं आढळून आलं होतं.
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)
