तालिबान-अफगाणिस्तान संघर्ष: महिला मोर्चाचं वृत्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांना तालिबानकडून भीषण मारहाण

फोटो स्रोत, MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK
आंदोलनाचं वृत्तांकन (रिपोर्टिंग) केल्याच्या कारणावरून तालिबाननं पकडून नेत चाबकानं मारहाण केल्याचा आरोप अफगाणिस्तानातील दोन पत्रकारांनी केला आहे.
एटिलाट्रोझ या वृत्तपत्राच्या दोन पत्रकारांचे काही फोटो समोर आले आहेत. त्यात अटकेनंतर त्यांच्या शरिरावर मारहाणीच्या गंभीर जखमा आणि खुणा स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
जिल्हा पोलिस ठाण्यात नेऊन त्याठिकाणी त्यांना मारहाण करण्यात आल्याचं, या दोनपैकी एक पत्रकार ताकी दरयाबी यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं.
बुधवारी बीबीसीच्या टीमलाही व्हीडिओ तयार करण्यापासून अडवण्यात आलं होतं.
ताकी दरयाबी यांच्यासह छायाचित्रकार नेमतुल्लाह नकदी हेदेखील होते. हे दोघं पत्रकार बुधवारी राजधानी काबूलमध्ये महिलांनी केलेल्या आंदोलनाचं रिपोर्टिंग करत होते.
त्यानंतर त्यांना पोलिस ठाण्यात नेण्यात आलं. त्याठिकाणी त्यांना काठी, वीजेच्या तारा आणि चाबकानं मारहाण करण्यात आली. काही तासांनी तालिबाननं काहीही न सांगता त्यांना सोडून दिलं.
आठ जणांनी मारहाण केली
ताकी दरयाबी यांनी बीबीसीच्या सिकंदर किरमानी यांच्याशी बोलताना या घटनेबाबात माहिती दिली. "ते मला दुसऱ्या खोलीत घेऊन गेले आणि माझे हात मागे बांधले. मी स्वतःचा बचाव करू शकलो नाही. कारण तसं केलं असतं तर त्यांनी मला आणखी मारहाण केली असती. त्यामुळं मी शरिराचा समोरचा भाग वाचवण्यासाठी पोटावर (पालथा) लोटलो."

फोटो स्रोत, MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/SHUTTERSTOCK
"आठ जण आले आणि त्यांच्या हातात जे काही होतं, त्यानं ते मला मारू लागले. त्यांनी मला लाथा मारल्या, तेव्हा माझ्या चेहऱ्यावर बुटाचे व्रण उमटले आहेत. त्यानंतर मी बेशुद्ध झालो तेव्हा ते थांबले. त्यांनी मला दुसऱ्या इमारतीत नेलं. त्याठिकाणी कोठड्या तयार करण्यात आलेल्या होत्या. त्याठिकाणी मला सोडून ते निघून गेले," असं त्यांनी सांगितलं.
मारहाण केल्यानं मी बेशुद्ध झालो होतो आणि त्यानंतर सुमारे दोन तासांनी त्यांनी मला सोडलं, असं ताकी दरयाबी म्हणाले.
''मला चालताना प्रचंड त्रास होत होता. पण ते आम्हाला लवकर लवकर चालण्यास सांगत होते. मला खूप वेदना होत होत्या," असंही ते म्हणाले.
'नशीब, तुमचं शीर छाटलं नाही'
नेमतुल्लाह नकदी म्हणाले की, त्यांनी आंदोलकांचे फोटो काढायला सुरुवात करताच तालिबानच्या योद्ध्यांनी कॅमेरा हिसकावून घेतला.
"एकानं माझ्या डोक्यावर लाथ मारली आणि माझा संपूर्ण चेहरा चिरडला. मला वाटलं जणू ते माझा जीवच घेणार आहेत," असं नेमतुल्लाह यांनी एएफपी या वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितलं.
नेमतुल्लाह यांनी मारहाण करण्याचं कारण विचारलं तर, "तुमचं शीर कापलं जात नाहीये, हेच नशीब समजा'' असं ते म्हणाले.
सीपीजे या आंतरराष्ट्रीय सामाजिक संस्थेच्या माहितीनुसार गेल्या दोन दिवसांत 14 पत्रकारांना ताब्यात घेऊन सोडून देण्यात आलं आहे.
तालिबानच्या राजवटीत अफगाण महिलांची स्थिती कशी असेल, याचा आढावा बीबीसीनं घेतला होता. तो खालीलप्रमाणे :
तालिबान राजवटीत अफगाण महिलांची स्थिती कशी असेल?
अफगाणिस्तानातील महिलांच्या आयुष्यावर तालिबान राजवटीचा काय परिणाम होईल याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुद्धा काळजी व्यक्त केली जात आहे.

फोटो स्रोत, REUTERS/Tatyana Makeyeva
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांच्यापासून ते संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटरेस अशा अनेकांनी अफगाण महिलांची चिंता वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.
अँटोनियो गुटरेस यांनी सोमवारी (16 ऑगस्ट) यासंदर्भात एक ट्वीट केलं.
ते म्हणाले, "मानवी हक्कांचं गंभीर उल्लंघन होत असल्याचं वृत्त येत असताना अफगाणिस्तानात सुरू असलेला संघर्ष हजारो लोकांना तिथून पळून जाण्यास भाग पाडत आहे. सर्व प्रकारचा छळ थांबला पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायदा आणि मानवी हक्क, विशेषत: महिला आणि मुलींच्या बाबतीत अनके प्रयत्नांनंतर जे मिळवता आले ते कायम राखता आले पाहिजे."
दरम्यान, तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी जगभरातील नेते, तज्ज्ञ आणि सेलिब्रिटींनी उपस्थित केलेल्या चिंतेवर आपली भूमिका मांडली आहे.

फोटो स्रोत, Reuters
बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले, आगामी सरकारच्या काळात महिलांना काम करण्याचं आणि शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्य असेल.
बीबीसीच्या प्रतिनिधी याल्दा हकीम यांच्याशी बोलताना सुहैल शाहीन यांनी तालिबानच्या राजवटीत न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि सामाजिक व्यवस्थेबद्दल सविस्तर बातचीत केली.
पण प्रश्न हा आहे की पूर्वीच्या तालिबानी राजवटीच्या तुलनेत आताच्या शासनकाळात महिलांची परिस्थिती चांगली असेल का?
याल्दा हकीम यांनी अनेक प्रश्नांद्वारे हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तालिबानचे प्रवक्ते सुहैल शाहीन यांनी अशा अनेक प्रश्नांची उत्तर देणं टाळल्याचं दिसून आलं.
याल्दा हकीम: तालिबानच्या राजवटीत महिला न्यायाधीश बनू शकतील का?
सुहैल शाहीन: न्यायाधीश असतील यात दुमत नाही. परंतु महिलांना सहकार्य करण्याचं काम मिळू शकतं. त्यांना आणखी कोणती कामं करता येऊ शकतात हे भविष्यातील सरकारवर अवलंबून असेल.

फोटो स्रोत, EPA
याल्दा हकीम : लोक कुठे काम करू शकतात आणि कुठे जाऊ शकतात हे सरकार ठरवणार का?
सुहैल शाहीन : हे भावी सरकारवर अवलंबून असेल. शाळा इत्यादींसाठी गणवेश असेल. आम्हाला शिक्षण क्षेत्रासाठी काम करावे लागेल. अर्थव्यवस्था आणि सरकारचं बरंच काम असेल. महिलांना काम करण्याचं आणि शिक्षण घेण्याचं स्वातंत्र्य असेल असं धोरण आहे.
नव्वदच्या दशकासारखी परिस्थिती की तालिबानची नवी राजवट?
याल्दा हकीम : नव्या सरकारनुसार महिलांना पूर्वीप्रमाणे घराबाहेर जाण्यासाठी वडील, भाऊ किंवा पती यांच्यासोबतच (पुरुषासोबत) जावं तर लागणार नाही?
सुहैल शाहीन : अर्थातच त्या इस्लामी कायद्यानुसार सर्व काही करू शकतील. पूर्वी सुद्धा महिला एकट्याने रस्त्यावर फिरताना दिसत होत्या.
याल्दा हकीम : पूर्वी महिला एकट्याने घराबाहेर पडल्या तर धार्मिक पोलिसांकडून त्यांना मारहाण केली जात होती. आम्ही ज्या महिलांशी बोललो त्या आम्हाला सांगत होत्या की महिलांना त्यांचे वडील, भाऊ आणि पती यांच्यासोबतच घराबाहेर पडण्याची परवानगी होती.
सुहैल शाहीन : नाही, तसं नव्हतं आणि यापुढे असं होणार नाही.
याल्दा हकीम : तालिबानच्या पुनरागमनामुळे अत्यंत अस्वस्थ झालेल्या तरुण मुली आणि महिलांना तुम्ही काय सांगू इच्छिता?
सुहैल शाहीन : त्यांनी घाबरू नये. आम्ही त्यांची प्रतिष्ठा, मालमत्ता, काम आणि शिक्षणाच्या अधिकारांचं संरक्षण करण्यासाठी समर्पित आहोत. अशा परिस्थितीत त्यांना काळजी करण्याची गरज नाही. त्यांना काम करण्यापासून ते शिक्षणापर्यंत मागील सरकारपेक्षा अधिक चांगल्या संधी मिळतील.
महिलांना शिक्षा देण्यासाठी दगड मारण्याची प्रथा
याल्दा हकीम : मी काही तालिबान कमांडर्सशी बोलले आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, सार्वजनिकरित्या मृत्यूदंड, दगड मारण्याची प्रथा आणि हात-पाय कापण्यासारखी शिक्षा देणारी कायदा-व्यवस्था त्यांना हवी आहे. तुमचंही मत हेच आहे का?
सुहैल शाहीन : हे इस्लामी सरकार आहे. त्यामुळे हे सर्व इस्लामी कायदे, धार्मिक मंच आणि न्यायालय ठरवतील. ते शिक्षेचा निर्णय घेतील. मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, काही दिवसांपूर्वी तालिबानचे आणखी एक प्रवक्ते जबीउल्लाह मुजाहिद यांनी याच विषयावर सांगितलं की, हे प्रकरण इस्लामी कायद्याशी संबंधित आहे.
ते म्हणाले होते, "हे शरियतशी संबंधी प्रकरण आहे आणि या प्रकरणात मला एवढंच सांगायचं आहे की आपण शरियतची तत्त्वं बदलू शकत नाही."
हेही वाचलंत का?
या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.
YouTube पोस्ट समाप्त
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








