नुसरत गनी : 'मुस्लीम असल्यानं मला मंत्रि‍पदावरून काढलं'

नुसरत गनी

फोटो स्रोत, UK PARLIAMENT

"मुस्लीम असल्यानं 2020 साली मला मंत्रि‍पदावरून हटवलं," असा गंभीर आरोप नुसरत गनी यांनी केलाय. त्यांच्या आरोपांमुळे ब्रिटनमध्ये राजकीय भूकंप झाला आहे.

गनी यांच्या दाव्यानुसार, सरकारी व्हिपने त्यांना बरखास्त करण्यासाठी त्यांचा धर्म हे कारण दिलं गेलं.

संडे टाइम्सच्या वृत्तानुसार, 'खासदार नुसरत गनी म्हणतात की, जेव्हा त्यांनी मंत्रि‍पदावरून हटवण्याचं कारण विचारलं असता, त्यांचं मुसलमान असण्याचं कारण कळलं. तर कन्झर्व्हेटिव्हचे मुख्य व्हिप मार्क स्पेन्सर यांनी गनींच्या आरोपांना पूर्णपणे चुकीचे आणि अवमानकारक म्हटलंय.'

कॅबिनेट मंत्री नदीम जहावी यांनी म्हटलं की, "नुसरत गनींनी केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी."

नुसरत गनींना 2018 साली परिवहन विभागाच्या एका पदावर नियुक्त करण्यात आलं होतं. मात्र, फेब्रुवारी 2020 मध्ये पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारमध्ये झालेल्या फेरबदलादरम्यान गनींचं पद काढून घेण्यात आलं होतं.

'माझं मुस्लिम असणं सहकाऱ्यांना अवघड जात होतं'

संडे टाइम्सनुसार, गनी सांगतात की, जेव्हा सरकारी व्हिपला त्यांच्या पद काढून घेण्याचं कारण विचारलं, तेव्हा त्यांनी सांगितलं की, "फेरबदलाच्या चर्चेदरम्यान माझ्या मुस्लीम असण्यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता आणि सहकाऱ्यांना माझं मुस्लिम असणं अवघड जात होतं."

नुसरत गनी

फोटो स्रोत, Getty Images

वेल्डनमधून खासदार असलेल्या गनी म्हणतात की, "त्यावेळी या प्रकरणावर आवाज उठवला नाही, कारण त्यांना सांगण्यात आलं होतं की, जर सातत्यानं त्या या विषयावर बोलल्या, तर त्यांना बहिष्कृत केलं जाईल आणि त्यांचं करिअर आणि प्रतिष्ठा संपून जाईल."

मुख्य व्हिपने गनींचे आरोप फेटाळले

शनिवारी रात्री मार्क स्पेन्सर यांनी हे स्वीकारलं की, ते तेच व्हिप आहेत, ज्यांच्याबद्दल गनी दावा करत आहेत. मात्र, मार्क स्पेन्सर यांनी गनींचा दावा 'चुकीचा' आणि 'अवमानकारक' असल्याचं म्हटलंय. स्पेन्सर यांनी गनींचा दावा फेटाळला आहे.

ब्रिटनचे शिक्षणमंत्री नदीम जहावी यांनी ट्वीट करून म्हटलंय की, कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षात 'इस्लामोफोबिया' किंवा कुठल्याही प्रकारच्या वंशवादासाठी जागा नाही.

मार्क स्पेन्सर यांनी गनी यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

फोटो स्रोत, PA Media

फोटो कॅप्शन, मार्क स्पेन्सर यांनी गनी यांचे आरोप फेटाळून लावले आहेत.

नदीम जहावी यांच्या मते, "गनींच्या आरोपांची चौकशी व्हायला हवी आणि वंशद्वेष संपायला हवा."

अधिकारी सू ग्रे कोरोना लॉकडाऊनच्या दरम्यान आयोजित पार्टींबाबतची चौकशी पूर्ण करणार आहेत. हेही सांगितलं जातंय की, सू ग्रे आता पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या डाउनिंग स्ट्रीटस्थित खासगी फ्लॅटमध्ये आयोजित सभांची चौकशीही करत आहेत.

कन्झर्व्हेटिव्ह खासदारांनी केले 'ब्लॅकमेलिंग'चे आरोप

गनींच्या आधी वरिष्ठ कन्झर्व्हेटिव्ह खासदार विलियम रॅग यांनीही आरोप केले होते की, 'डाउनिंग स्ट्रीटने (पंतप्रधानांचे निवास) 'ब्लॅकमेल' करण्याचा प्रयत्न केला की, जे बोरिस जॉन्सन यांना बाहेर काढण्याची मागणी करत आहेत.'

ब्रिटनच्या संसदेत बॅकबेन्चर त्यांना म्हटलं जातं, ज्यांच्याजवळ कुठलेही सरकारी पद नसतं. रॅग यांनी म्हटलं की, पुढच्या आठवड्यात एका मेट पोलीस डिटेक्टिव्हसोबत चर्चा करणार आहेत.

हेजल ग्रोव्हमधून खासदार रॅग म्हणतात की, "कुठलीही चौकशी डाउनिंग स्ट्रीटऐवजी तज्ज्ञांच्या माध्यमातून करणं पसंत करेन."

बोरीस जॉनसन

फोटो स्रोत, ADRIAN DENNIS/POOL VIA REUTERS

पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने म्हटलंय की, "खासदारांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांचे पुरावे मिळाले नाहीत. गेल्या आठवड्यात एका प्रवक्त्यानं म्हटलं की, आरोपांची चौकशी करत आहे. मात्र, आमच्यासमोर ठेवलेल्या पुराव्यांकडे 'लक्षपूर्वक' पाहिलं जाईल."

कॉमन्स कमिटी ऑन स्टँडर्ड्सचे अध्यक्ष क्रिस ब्रायंट यांनी म्हटलंय की, "त्यांनी गेल्या काही दिवसात जवळपास एक डझन कन्झर्व्हेटिव्ह खासदारांशी चर्चा केली होती. त्यांनी असेच दावे केले होते की, जसे रॅगने केले होते. या सर्व खासदारांनी आरोप लावले होते की, व्हिपने त्यांना त्यांच्या मतदारसंघाला दिला जाणार निधी मागे घेण्याची धमकी दिली होती, यात निवडणूक प्रचार आणि मुलभूत रचनेसाठी देण्यात येणाऱ्या निधीचाही समावेश होता."

पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी खासदार रॅग यांच्या आरोपांच्या समर्थनात आपल्याला कुठले पुरावे मिळाले नसल्याचं म्हटलंय.

डाउनिंग स्ट्रीट (पंतप्रधान निवासस्थान) आणि कन्झर्व्हेटिव्ह व्हिप पुढच्या आठवड्यात येणाऱ्या सू ग्रे यांच्या अहवालाआधी पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्यासाठी समर्थन जमवत आहेत.

ब्रिटनमध्ये लावण्यात आलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनमध्ये बोरिस जॉन्सन यांनी पार्टी केल्याच्या आरोपानंतर कन्झर्व्हेटिव पक्षानं त्यांचा राजीनामा मागितला आहे. आतापर्यंत सहा खासदारांनी अशी मागणी जाहीरपणे केलीय. पंतप्रधानांवर विश्वास नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.

पक्षाच्या नियमांनुसार, सर्वोच्च नेता निवडणाऱ्या समितीला जर 54 खासदारांनी लिखित तक्रारी दिल्या, तर पंतप्रधानांविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव सादर केला जाईल.

हेही वाचलंत का?

YouTube पोस्टवरून पुढे जा
परवानगी (सोशल मीडिया साईट) मजकूर?

या लेखात सोशल मीडियावरील वेबसाईट्सवरचा मजकुराचा समावेश आहे. कुठलाही मजकूर अपलोड करण्यापूर्वी आम्ही तुमची परवानगी विचारतो. कारण संबंधित वेबसाईट कुकीज तसंच अन्य तंत्रज्ञान वापरतं. तुम्ही स्वीकारण्यापूर्वी सोशल मीडिया वेबसाईट्सची कुकीज तसंच गोपनीयतेसंदर्भातील धोरण वाचू शकता. हा मजकूर पाहण्यासाठी 'स्वीकारा आणि पुढे सुरू ठेवा'.

सावधान: बाहेरच्या मजकुरावर काही अॅड असू शकतात

YouTube पोस्ट समाप्त

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)