COP26 काय आहे? ही परिषद का होतेय आणि यात काय ठरवलं जाणार आहे?

फोटो स्रोत, Pacific Press
युकेमध्ये COP 26 या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. हवामान बदलांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या दृष्टीने ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची समजली जात आहे.
ग्लासगोमध्ये 31 ऑक्टोबर ते 12 नोव्हेंबरदरम्यान होणाऱ्या या बैठकीनंतर आपल्या दैनंदिन जीवनातही अनेक मोठे बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
COP26 म्हणजे काय आणि आयोजनाचं कारण काय?
मानवाकडून जीवाश्म इंधनाच्या वापरामुळं होणाऱ्या वायू उत्सर्जनामुळं जगाचं तापमान वाढत चाललं आहे.
त्याचा परिणाम म्हणजे पर्यावरणाशी संबंधित उष्णतेची लाट, पूर, जंगलात आगी लागणं अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. तसंच त्यांची तीव्रताही वाढत आहे. गेलं दशक आजवरच्या इतिहासातील सर्वाधिक तापमान असलेलं दशक होतं, अशी माहितीही समोर आली आहे. त्यामुळं तातडीनं यावर उपाययोजना करणं गरजेचं आहे, यावर सर्व देशांचं एकमत झालं आहे.
या परिषदेच्या माध्यमातून 200 देशांकडे वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या योजनांबाबत विचारणा केली जाणार आहे.
हवामानासंबंधीचं संकट टाळण्यासाठी जागतिक तापमान वाढ 2 अंशांपेक्षा कमी राहण्यासाठी तसंच ती 1.5 अंशावर यावी यासाठी प्रयत्न करण्यासंबंधी सर्वांनी 2015 मध्ये सहमती दर्शवली होती.
यालाच पॅरिस करार म्हणून ओळखलं जातं. यानुसार 2050 पर्यंत हे प्रमाण शून्यावर येण्याचं लक्ष्य गाठण्यासाठी सर्व देशांना वायू उत्सर्जनात मोठ्या प्रमाणावर कपात करावी लागणार आहे.
COP म्हणजे Conference Of the Parties. ही 26वी परिषद आहे.
COP26 मध्ये काय ठरवलं जाणार?
अनेक देश ही परिषद सुरू होण्यापूर्वीच हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या योजनांवर विचार करतील. त्यामुळं आपण हवामान बदलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी योग्य मार्गावर पुढं जात आहोत की नाही, याचा नेमका अंदाज येईल.

फोटो स्रोत, Getty Images / Richard Drury
या परिषदेच्या आधीच 200 देशांना त्यांनी 2030पर्यंत कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
ग्लोबल वॉर्मिंग म्हणजेच जागतिक तापमान वाढ 2 सेल्शियपेक्षा कमी ठेवण्यासाठी बदल करण्यावर 2015मध्ये या देशांचं एकमत झालं होतं. याला पॅरिस करार म्हटलं जातं. 2050 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्यासाठी जगभरातल्या देशांना आपल्या उत्सर्जनाची पातळी कमी करावी लागेल.
मात्र, या दोन आठवड्यांच्या काळामध्ये अनेक नव्या घोषणा आणि निर्णय समोर आलेले पाहायला मिळू शकतात.
पॅरिस कराराची अंमलबजावणी होण्यासाठी, अनेकांनी अधिक तांत्रिकदृष्ट्या योग्य काम करणं अपेक्षित आहे. तसंच नियमांची आवश्यकताही असणारच आहे.
मात्र, इतर काही घोषणांमध्ये खालील काही गोष्टींचाही समावेश असू शकतो.
- लवकरात लवकर इलेक्ट्रिक कारचा पर्याय स्वीकारणं
- कोळशापासून वीज उत्पादन टप्प्या टप्प्यांनं कमी करत बंद करणं
- झाडांची कत्तल कमी करणं
- किनारी संरक्षण यंत्रणांसारख्या गोष्टींसाठी निधी देऊन, जास्तीत जास्त लोकांना हवामान बदलाच्या तडाख्यापासून वाचवणं.
ग्लासगोमध्ये या परिषदेसाठी 25 हजार जणांची उपस्थिती असण्याची शक्यता आहे. त्यात जागतिक नेत्यांसह, मध्यस्थ (वाटाघाटी करणारे) आणि पत्रकार यांचाही समावेश असेल.
त्याचबरोबर याठिकाणी विविध इव्हेंटसाठी प्रचारक, व्यवसायांबरोबरच आंदोलन करणारे असे हजारोजणही असू शकतात. उदाहरण द्यायचं झाल्यासं जीवाश्म इंधनाचा वापर त्वरित बंद करण्याची मागणी करणाऱ्या एक्सटिक्शन रिबेलियन (Extinction Rebellion)या पर्यावरणासाठीच्या चळवळीतील सदस्यांचा त्यात समावेश असेल.
परिषद संपल्यानंतरही काही घोषणा केल्या जाण्याची शक्यता आहे.
यात प्रत्येक देशाचा सहभाग महत्त्वाचा असेल. तसंच त्यात काही विशिष्ट आश्वासनं किंवा वचनांचा समावेश असेल.
कोणत्या मुद्द्यांवर लक्ष असेल?
याठिकाणी पैसा आणि हवामानानुसार न्याय (Money and Climate justice) याबाबत बरीच चर्चा होणं अपेक्षित आहे. विकसनशील देशांद्वारे लोकसंख्येच्या प्रमाणत प्रती व्यक्ती कमी प्रदूषण होत असून, आतापर्यंतच्या उत्सर्जनासाठी ते फार प्रमाणात जबाबदार नाहीत.
मात्र, तसं असलं तरी त्यांच्यापैकी काही देशांना हवामान बदलाचे काही अत्यंत वाईट परिणाम भोगावे लागले आहेत.
हवामाव बदलाचा सामना करण्यासाठी आणि उत्सर्जनाचं प्रमाण कमी करण्यासाठी त्यांना निधीची आवश्यकता आहे. म्हणजेच कोळसा आणि पूर संरक्षण यंत्रणा यांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या ऊर्जेवर अवलंबून असलेल्या देशांमध्ये अधिक सौर पॅनलचा वापर करणं, असा याचा अर्थ असू शकतो.
याठिकाणी हवामान बदलाचा फटका बसणाऱ्या देशांना नुकसान भरपाईच्या मुद्द्यावरूनही याठिकाणी वाद होण्याची शक्यता आहे.

फोटो स्रोत, Getty Images
श्रीमंत देशांनी 2020 पर्यंत गरीब देशांना मदत करण्यासाठी 100 अब्ज डॉलर दरवर्षी देण्याचं वचन दिलं होतं. संयुक्त राष्ट्रांच्या एका अहवालानुसार गेल्या वर्षी हे लक्ष्य साध्य झालं नसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं श्रीमंत देशांनी अधिक पैसा द्यावा असं सांगितलं जात आहे.
COP26 मध्ये चीन काय वचनं देतं हेही अत्यंत महत्त्वाचं ठरेल. चीन सध्या जगातील सर्वाधिक प्रदूषण पसरवणारा देश आहे. तसंच जगभरातील कोळशा केंद्रांमध्ये त्यांची गुंतवणूक आहे.
चीन आणि इतर प्रमुख जीवाश्म इंधन उत्पादक किती लवकरात लवकर त्यांचं यावरचं अवलंबित्म कमी करण्यास कटिबद्ध आहेत, यावर बहुतांश निरीक्षकांचं लक्ष असेल.
COP26 चा आपल्यावरील परिणाम काय?
ग्लास्गोमध्ये देशांकडून दिल्या जाणाऱ्या वचनांचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम होऊ शकतो.
उदाहरण द्यायचं झाल्यास, तुम्ही पेट्रोल कार चालवत असाल, घरात उष्णतेसाठी गॅस बॉयलर वापरत असाल किंवा विमान प्रवास अधिक करत असाल, तर तुमच्यावर नक्कीच याचा परिणाम होऊ शकतो.
काही महत्त्वाच्या संकल्पना
COP26
COP म्हणजे विविध पक्षांची परिषद (Conference of the Parties). UN ने याची सुरुवात केली आहे. 1995 मध्ये COP1 चं आयोजन केलं होतं. तर ही 26 वी परिषद आहे.
पॅरिस करार
पॅरिस कराराच्या माध्यमातून प्रथमच देशातील सर्व देश ग्लोबल वॉर्मिंगचा सामना करण्यासाठी आणि हरितगृह वायूंचं उत्सर्जन कमी करण्यासाठी एकाच करारात बांधले गेले.
IPCC
हवामान बदलासंबंधीचे आंतरसरकारी पॅनल (Intergovernmental Panel on Climate Change) हे हवामान बदलासंबंधीच्या नव्या संशोधनांचा अभ्यास करतं किंवा ते तपासून पाहतं.
1.5C
उद्योगांपूर्वीच्या काळाशी तुलना करता जागतिक तापमान वाढीची सरासरी 1.5 अंशाच्या खाली ठेवणे. तसं केल्यास हवामान बदलाचे विपरित परिणाम टाळता येऊ शकतात, असं शास्त्रज्ञांचं म्हणणं आहे.
COP26 यशस्वी झाल्याचं कसं समजावं?
2050 पर्यंत हरितगृह वायूंच्या (Greenhouse Gases) उत्सर्जनाचं प्रमाण शून्यावर आणणं आणि 2030 पर्यंत त्यात प्रचंड कपात करण्याच्या ठरावाला सर्व देशांनी पाठिंबा द्यावा अशी आयोजक देश म्हणून इंग्लंडची इच्छा आहे.
त्याचबरोबर कोळस, पेट्रोल कार याचा वापर थांबवून निसर्गाचं संरक्षण करण्यासंदर्भात काही वचनं किंवा आश्वासनंही त्यांना हवी आहेत.
वाढत्या तापमानाशी जुळवून घेण्यासाठी आगामी पाच वर्षांच्या काळात लक्षणीय अशी आर्थिक मदत विकसनशील देशांना हवी असेल.
यापैकी कशामध्येही कमतरता झाली, तर ते हानिकारक ठरू शकतं, कारण 1.5 अंशाचं लक्ष्य जीवंत ठेवण्यासाठी आपल्याकडे पुरेसा वेळ नाही.
मात्र, जागतिक नेत्यांनी हे लक्ष्य कधीच सोडून दिलं असून, त्याला आता खूप उशीर झाला आहे. त्यामुळं COP26 मध्ये कशावरही एकमत झालं तरी, 1.5 अंशाचं लक्ष्य गाठणं अशक्य आहे, असं काही शास्त्रज्ञांचं मत आहे.
हेही वाचलंत का?
(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.
बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.
'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)








