जर्मनीत ‘महाविकास आघाडी’चा प्रयोग, अँगेला मर्केल यांचा उत्तराधिकारी कोण?

जर्मनी म्हणजे अँगेला मर्केल असं समीकरण अनेक वर्षांपासून होतं. पण त्यांनी निवडणूक न लढवण्याचं जाहीर केल्यानंतर आता जर्मनीत पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक झाली आहे आणि तिथेही आता एखादी 'महाविकास आघाडी' स्थापन होण्याची शक्यता आहे.

आता जर्मनीची निवडणूक आणि महाविकास आघाडीचा प्रयोग यांचा काय संबंध असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल. तर झालंय असं, की आधीच्या अँगेला मर्केल सरकारमध्ये सहभागी झालेली एक पार्टी आता इतर दोन पार्ट्यांसोबत एकत्र येऊन सत्ता स्थापन करण्याच्या विचारात आहे.

प्राथमिक निकाल हाती आले आहेत, त्यानुसार सोळा वर्ष सत्तेत असलेल्या अँगेला मर्केल यांच्या CDU/CSU या पक्षाचा निसटता पराभव झाला आहे.

मर्केल यांच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेली सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी म्हणजे SPD सगळ्यांत मोठी पार्टी ठरली असली, तरी चान्सेलर निवडून आणण्यासाठी त्यांना इतर एक किंवा दोन पार्ट्यांना सोबत घ्यावं लागणार आहे.

म्हणजे आधी सत्तेत लहान भाऊ असलेला SPD आता विरोधकांना सोबत घेऊन नवी आघाडी तयार करणार आहे. असंच काहीसं दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात घडलं होतं.

पण खरं सांगायचं तर हे साम्य इथेच संपतं. कारण जर्मनीतली निवडणुकीची पद्धत भारतापेक्षा थोडी वेगळी आणि अधिक गुंतागुंतीची आहे.

ती आता आपण समजून घेऊया आणि हेही पाहुयात की या निकालाचा आपल्यावर काय परिणाम होऊ शकतो यावरही नजर टाकूयात.

जर्मनीतील निवडणुक प्रक्रिया कशी असते?

भारतासारख्या अनेक देशांत संसदीय लोकशाही आहे. भारतात एक मतदार एका वेळी एक मत देतो आणि आपला लोकप्रतिनिधी म्हणजे खासदार निवडतो. एका मतदारसंघातून एक खासदार निवडला जातो. संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात म्हणजे लोकसभेत ज्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे सर्वाधिक खासदार असतात, त्यांना सरकार स्थापण्याची संधी मिळते.

जर्मनीत मात्र प्रत्येक मतदार एकाच वेळी दोन मतं देतो.

यातलं एक मत जातं स्थानिक खासदार निवडण्यासाठी. असे देशात एकूण 299 खासदार आहेत जे जर्मन संसदेत, म्हणजे बुंडेसटॅगमध्ये आपल्या मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करतात.

मतदारांचं दुसरं मत जातं त्या प्रांतातल्या पक्षाची मतं निवडण्यासाठी. प्रत्येक पक्षाला किती मतं मिळतात, त्या प्रमाणात सभागृहात पक्षांचे आणखी प्रतिनिधी नेमले जातात. त्यामुळे बुंडेसटॅगमध्ये सदस्यांची संख्या वाढूही शकते.

यंदा बुंडेसटॅगमध्ये 735 सदस्यांचा समावेश आहे आणि हे 735 सदस्य सरकारच्या प्रमुखाची म्हणजे चॅन्सेलरची निवड करतील.

जर्मनीतली ही पद्धत थोडी किचकट वाटते, पण त्यामुळे लोकांना आपल्या पसंतीचा खासदारही निवडता येतो आणि छोट्या पक्षांनाही संधी मिळते. मात्र यामुळे जर्मनीत आघाडी-युती महत्त्वाची ठरते.

मजेची गोष्ट म्हणजे या आघाड्यांना त्यात सहभागी पक्षांच्या रंगांनुसार ट्रॅफिक लाईट, जमैका, केनिया अशा नावांनी ओळखलं जातं.

यंदाही कोणत्याही पक्षाला घवघवीत यश मिळालं नसल्यामुळे 2-3 पक्षांना एकत्र यावं लागेल, अशी चिन्हं आहेत.

सर्वांत मोठ्या पार्टीने SPDने जाहीर केलंय की ते पुन्हा मर्केल यांच्या CDU/CSU पक्षासोबत जाणार नाहीत. त्यामुळे SPDला ग्रीन्स पार्टी आणि फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीसोबत चर्चा करावी लागेल. जर्मनीत त्यामुळे पहिल्यांदाच तीन पक्षांचं सरकार सत्ता स्थापन करेल अशी चिन्हं आहेत.

मात्र या छोट्या पक्षांनी अजून आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही आणि त्यांच्यासमोर CDU/CSU सोबतही युती करण्याचा पर्यायही आहे.

अँगेला मर्केल यांच्यानंतर कोण?

आपण पाहिलं की समाजवादी विचारांच्या SPDला सर्वाधिक 25.7 % मतं मिळाली आहेत आणि त्यांचे ओलाफ स्कोल्झ चॅन्सलरपदाचे सर्वांत प्रबळ दावेदार बनले आहेत.

स्कोल्झ यांची पार्टी आधी मर्केल यांच्या पार्टीसोबत युतीत होती, म्हणून स्कोल्झ आधीच्या मर्केल सरकारमध्ये अर्थमंत्री होते. मर्केल यांच्या गैरहजेरीत त्यांनी व्हाईस-चँसेलर म्हणून मोठ्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या.

दुसरीकडे अँगेला मर्केल यांच्या CDU/CSU या पक्षाला 24.1 % मतं मिळाली आहेत. हा पक्ष म्हणजे ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियन ऑफ जर्मनी आणि ख्रिश्चन सोशल युनियन इन बव्हेरिया या दोन पक्षांचा गट आहे आणि यंदा आर्मिन लॅशेट चँसेलरपदासाठी त्यांच्याकडून प्रमुख दावेदार आहेत.

ग्रीन्स पार्टीला पहिल्यांदाच 14.8 % एवढी मतं मिळाली आहेत. त्यामुळे हा पक्ष सत्ताधारी आघाडीत सहभागी झाला, तर ग्रीन्सच्या नेता अनालेना बेअरबॉक याही एखादी महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसू शकतात.

त्याशिवाय लिबरल विचारसरणीच्या फ्री डेमोक्रॅटिक पार्टीला 11.5 टक्के मतं मिळाली आहेत.

सध्याची स्थिती पाहता डाव्या विचारांकडे झुकणारे ओलाफ स्कोल्झ चॅन्सेलरपदासाठी आघाडीवर आहेत. साहजिकच ते सत्तेत आले तर जर्मनीच्या अर्थविषयक धोरणांमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे आणि म्हणूनच ते कोणासोबत आघाडी करतात, हे महत्त्वाचं ठरेल असं तज्ज्ञांना वाटतं.

अर्थात हा निर्णय होईपर्यंत काही आठवडेही जाऊ शकतात.

जर्मनीतील निकाल जगासाठी का महत्त्वाचा?

जर्मनी युरोपातली सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि युरोपियन युनियनच्या अर्थकारणाची आणि राजकारणाची दिशा ही जर्मनी काय भूमिका घेतोय यावर अवलंबून असते. त्यामुळेच साहजिकच जर्मनीत कोणाची सत्ता येते, याचा परिणाम आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आणि जागतिक व्यापारावरही होत असतो.

जर्मनीतल्या या निवडणुकीत क्लायमेट चेंज हा महत्त्वाचा मुद्दा ठरला. तिथे ग्रीन पक्षाला मिळालेला वाढता प्रतिसाद त्याचंच द्योतक म्हणायला हवा. त्यामुळे जर्मनीच्या नव्या चँसेलरनाही त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

आशियाचा विचार केला, तर चीनच्या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी जर्मनीला भारताची साथ महत्त्वाची वाटते. तसंच भारत आणि जर्मनी हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी स्थानासाठीही प्रयत्न करतायत.

दोन्ही देशांत सांस्कृतिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत देवाणघेवाण होत आली आहे आणि मर्केल यांच्या काळात जर्मनी आणि भारताचे संबंध आणखी दृढ झाले होते.

त्यामुळेच भारतासाठीही मर्केल यांचा उत्तराधिकारी काय पावलं उचलतो, हे आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)