German elections : अँगेला मर्केल यांनी जर्मनी आणि युरोपच्या नेता म्हणून जगाला काय दिलं?

    • Author, जान्हवी मुळे
    • Role, बीबीसी मराठी

एक वैज्ञानिक, एका युरोपियन महासत्तेच्या प्रमुख, जर्मनीच्या पहिल्या महिला चँसेलर आणि जगातील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींपैकी एक… अँगेला मर्केल यांची ही ओळख.

मर्केल यांच्या सोळा वर्षांच्या राजकीय कारकीर्दीची रविवारी ( 16 सप्टेंबर) अखेर होते आहे. या सोळा वर्षांत जगात खूप काही बदललं.

अमेरिकेत चार राष्ट्राध्यक्ष होऊन गेले. ब्रिटनमध्ये पाच पंतप्रधान होऊन गेले. अनेक देशांत अनेक सत्तांचा उदयास्त झाला. सोशल मीडियाचा प्रसार झाला. युरोपातलं आर्थिक संकट, शरणार्थींचे लोंढे आणि कोव्हिडची जागतिक साथ या सगळ्यात जर्मनीमध्ये मर्केल यांची सत्ता मात्र कायम राहिली.

कुणी त्यांना 'जर्मनीची राणी' किंवा 'युरोपची साम्राज्ञी' अशा उपाधी दिल्या. जागतिक स्तरावर त्यांना आदराचं स्थान मिळालं. तर त्यांच्या अनेक निर्णयांवर टीकाही झाली.

काळानुसार मर्केल यांची लोकप्रियता कमी-जास्त होत राहिली. पण एक विवेकी आणि व्यवहारी नेता अशी मर्केल यांची प्रतिमा त्यांच्या कारकीर्दीच्या अस्तापर्यंत कायम राहिली.

मर्केल यांच्यानंतरचा जर्मनी कसा असेल, त्या देशासोबत भारताचं नातं कसं असेल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. त्याचा उहापोह करण्याआधी पाहूयात मर्केल यांच्या या व्यक्तिमत्वाची जडणघडण कशी होत गेली?

जर्मनीच्या पहिल्या महिला चँसेलर

अँगेला मर्केल उर्फ अँगेला डोरोथी कासनर यांचा जन्म 17 जुलै 1954 ला हँबर्गमध्ये झाला, तेव्हा त्यांचा देश पूर्व जर्मनी आणि पश्चिम जर्मनी असा दोन तुकड्यांत विभागला होता. त्यांचे वडील होर्स्ट कासनर पुढे पूर्व जर्मनीत राहायला गेले तिथल्या एका गावात पास्टर म्हणजे ख्रिस्ती धर्मगुरू म्हणून काम करू लागले.

पूर्व जर्मनीच्या ग्रामीण भागात मर्केल लहानाच्या मोठ्या झाल्या. त्यांनी विज्ञानशाखेत शिक्षण घेतलं होतं आणि क्वांटम केमिस्ट्रीमध्ये डॉक्टरेटही मिळवली होती. संशोधक म्हणून त्या पूर्व बर्लिनच्या एका संशोधन संस्थेत कामही करत होत्या.

1977 मध्ये अँगेला यांचा विवाह उलरिच मर्केल यांच्याशी झाला, पण ते नातं चारच वर्ष टिकलं. पुढे 1998 ला त्यांनी प्रा. योकीम सॉएर यांच्याशी लग्न केलं.

मर्केल यांनी राजकारणात तसा अचानकच प्रवेश केला. 1989 ला बर्लिनची भिंत पाडण्यात आली, त्या क्षणानंच मर्केल यांचं आयुष्य बदललं. मर्केल त्यानंतर पूर्व जर्मनीतील लोकशाही चळवळीत सहभागी झाल्या. जर्मनीच्या एकीकरणाची प्रक्रिया होईपर्यंतच्या काळजीवाहू सरकारमध्ये त्यांना प्रवक्ता म्हणून संधी मिळाली.

1991 साली एकत्रित जर्मनीत पहिल्या निवडणुका झाल्या आणि मर्केल यांना ख्रिश्चन डेमोक्रॅटिक युनियनच्या (CDU) पक्षाचे चॅन्सेलर हेलमट कोल यांच्या मंत्रीमंडळात स्थान मिळालं. महिला आणि युवा मंत्री म्हणून त्यांनी काम पाहिलं.

पण मर्केल पुढे कोल यांच्या छायेतून बाहेर पडल्या. हेलमट कोल यांना 1999 पक्ष निधीतल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पायउतार व्हावं लागलं. त्यानंतर मर्कल यांची नियुक्ती CDU च्या प्रमुखपदी झाली.

पाच वर्षांनी, मर्केल 2005 साली जर्मनीच्या पहिल्या महिला चँसेलर म्हणून निवडून आल्या. पुढच्या दीड दशकाहून अधिक काळात त्यांनी जर्मनी आणि युरोपला अनेक संकटातून सावरलं.

युरोपियन आर्थिक संकट

गेल्या दोन दशकांत जर्मनी ही युरोपातील सर्वात मोठी आर्थिक सत्ता असल्यानं, अँगेला मर्केल यांच्यावर युरोपियन राजकारणातही महत्त्वाची भूमिका होती.

'युरोझोन'मध्ये सहभागी राष्ट्रांची अर्थव्यवस्था एकमेकांत गुंतली आहे. त्यामुळे एखाद्या देशातल्या घडामोडींचा परिणाम सर्वच देशांवर होऊ शकतो. 2009 साली युरोपियन आर्थिक संकटादरम्यान त्याची झलक पाहायला मिळाली.

मर्केल यांनी तेव्हा कठोर प्रशासकाची भूमिका निभावली. आर्थिक शिस्त, खर्चात कपात, दक्षता अशी धोरणे त्यांनी स्वीकारली.

युरोपियन युनियनमध्ये आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेत 'युरो' या चलनाची विश्वासार्हता टिकवून ठेवण्याच्या प्रयत्नांत त्यांचा मोठा वाटा आहे.

मर्केल यांनी ग्रीसला आर्थिक मदतीचा हात दिल्यानं युरोपियन युनियनचं अखंडत्व कायम राहिलं. पण त्यांनी घातलेल्या निर्बंधांवर नाराजीही व्यक्त केली गेली.

त्या काळात जर्मनीमधील बेरोजगारीचे कमी प्रमाण करणं, निर्यात वाढवणं, अशा गोष्टींनी जर्मनीमध्ये मर्केल यांच्याबद्दलचं जनमत चांगलं बनत गेलं.

'कठीण काळातील सुरक्षित हात' असं त्यांच वर्णन केलं जातं, ते याचसाठी.

निर्वासितांना आधार

मर्केल यांच्या नेतृत्वाची मानवी बाजू गेल्या दशकाच्या मध्यावर जगासमोर आली.

सीरियातील गृहयुद्ध लांबलं, तसे निर्वासितांचे लोंढे युरोपात येऊ लागले होते. तेव्हा 2015 साली जर्मनीच्या सीमा निर्वासितांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.

मानवतेचा पुरस्कार करणाऱ्या नेता म्हणून मीडियानं त्यांचं कौतुक केलं. टाईम मासिकाच्या 'पर्सन ऑफ द ईअर' यादीत त्यांना स्थान मिळालं.

'ब्रेक्झिट', 'ट्रंप'युग आणि लोकशाहीचा चेहरा

युनायटेड किंग्डममधील जनतेनं युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा या राष्ट्रसंघटनेसाठी तो मोठा धक्का असल्याचं अनेकांचं मत होतं. पण ब्रेक्झिटनंतरही युरोपियन युनियन टिकवून ठेवण्यात अँगेला मर्केल यांचंही योगदान आहे.

पाठोपाठ अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्राध्यक्षपदावर आले आणि त्यांच्या कार्यकाळात मतांचं आणि विचारांचं ध्रुवीकरण होताना दिसलं. युरोपातही लोकानुनय वाढत असताना सहिष्णू लोकशाही विचारांच्या पाठीराख्या म्हणून मर्केल यांच्याकडे पाहिलं गेलं.

पण मर्केल यांच्यातल्या काही उणीवाही गेल्या सोळा वर्षांत वारंवार समोर आल्या.

दूरदृष्टीचा अभाव असल्याची टीका

अँगेला मर्केल यांना जर्मनीत क्रायसिस मॅनेजर किंवा संकट-मोचक म्हणून ओळखलं जातं. पण टीकाकारांच्या मते त्या निर्णय घ्यायला उशीर लावत असत, आणि अगदी हाता-तोंडाशी घास आल्यावर पाऊल उचलत.

2015 साली मर्कल यांनी युरोपियन युनियनच्या नेता म्हणून ग्रीसची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असतानाही त्या देशाला मदत पुरवून युरोझोनमध्ये कायम राखलं खरं, पण युरोपच्या भविष्यासाठी त्यांच्याकडे कोणतीही दूरदृष्टी नव्हती असं ग्रीसचे माजी अर्थमंत्री यानिस वारुफाकिस सांगतात.

ग्रीस, तसंच स्पेन आणि इटलीमध्ये युरोपियन युनियननं मदत देताना ज्या अटी लादल्या त्यावरून त्या देशांतील जनतेत नाराजीही पसरली.

युरोपातल्या शरणार्थी संकटादरम्यान मर्केल यांनी मानवतावादी भूमिका घेतली, पण या संकटाची चाहूल त्यांना आधीच लागली नाही. सीरिया आणि लिबियातलं युद्ध चिघळल्यावर निर्वासितांचा प्रश्न निर्माण होईल अशी चिन्ह दिसत होती.

"मला शक्य झालं असतं तर मी घड्याळाचे काटे उलटं फिरवून 8 लाख 90 हजार शरणार्थींसाठी चांगली तयारी केली असती" असं वक्तव्य स्वतः मर्केल यांनी केलं होतं.

मर्केल यांनी आधीच युरोपियन नेत्यांवर दबाव टाकला असता, तर निर्वासितांना कायदेशीर मार्गानं आश्रय मिळवता आला असता, असं टीकाकारांनी म्हटलं. मर्केल यांनी त्यानंतर निर्वासितांविषयी तुर्कस्तानसोबत ययुरोपियन युनियननं केलेल्या करारावरही बरीच टीका झाली.

युरोपियन युनियनच्या भविष्याविषयी प्रश्नचिन्ह

मर्केल यांनी युरोपियन युनियनला आर्थिक संकटातून वाचवलं, पण त्यांनी या खंडात उत्तर आणि दक्षिणेकडील देशांत दरीही निर्माण केल्याचं बीबीसीच्या युरोप एडिटर कात्या ॲडलर सांगतात.

त्यांच्या मते कोव्हिडच्या काळातही सुरुवातीला ही दरी आणखी वाढली, जेव्हा इटली, स्पेनसारख्या देशांना आणिबाणीचा सामना करावा लागला. तिथल्या अनेक नागरिकांच्या मनात तेव्हा आपल्याला वाऱ्यावर सोडल्याची भावना निर्माण झाली.

कात्या पुढे सांगतात, मर्केल यांनी उशारा का असेना पण पावलं उचलली आणि म्हणूनच युरोपातला त्यांचा वारसा मिश्र स्वरूपाचा म्हणावा लागेल.

जर्मनीच्या परराष्ट्र धोरणात मर्केल यांनी आपल्या देशाच्या आर्थिक हितसंबंधांनाही प्राधान्य दिलं आणि त्या निर्णयांचा पुढे युरोपियन युनियनवरही परिणाम झाला असं अनेकांना का वाटतं, याविषयी कात्या माहिती देतात.

"रशियासोबत नॉर्ड स्ट्रीम पाईपलाईन बांधून जर्मनीनं स्वस्तात उर्जा मिळवली आहे. पण त्यामुळे त्यांच्यावर मर्केल युरोपियन युनियनला कमजोर करत असल्याची टीकाही केली गेली. कारण त्यामुळे पुतिन यांची बाजू बळकट झाल्याचं अनेकांना वाटतं"

मर्केल यांच्यानंतर युरोपचं काय होणार?

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मर्केल यांना आजही आदराचं स्थान आहे. विशेषतः एक प्रभावी नेता म्हणून अनेक महिलांना त्या आपल्या आदर्श वाटतात. जर्मनीत तर एक अख्ख्या पिढीला त्यांच्याशिवाय दुसरा कोणी नेता माहितीही नाही.

साहजिकच मर्केल यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतल्यावर आता जर्मनीचं, युरोपचं आणि जगाचं भवितव्य कसं असेल, याविषयी अनेकांच्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे.

जर्मनीत चॅन्सेलरपदी आता कोणीही आलं, तरी त्यांची उणीव भरून काढणं कठीण जाणार आहे, हे मात्र नक्की. कारण मर्केल यांच्याकडे असलेला युरोपच्या राजकारणातला इतक्या वर्षांचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी नसेल.

अनेकांना वाटतं, की आता फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन युरोपियन युनियनमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. पण मॅक्रॉन यांना आधी आपल्या देशातच पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये निवडणुकीला सामोरं जावं लागणार आहे.

जर्मनी आणि भारताचं नातं कसं असेल?

अँगेला मर्केल यांच्याकडे भारतात आदरानं पाहिलं जातं. इथे अनेकजण त्यांचे चाहते आहेत.

आशियात आणि आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणात चीनचा प्रभाव रोखण्यासाठी जर्मनीला सामरिकदृष्ट्या भारताची साथ महत्त्वाची वाटते. भारत आणि जर्मनी हे दोन्ही देश संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरुपी स्थानासाठीही प्रयत्न करतायत.

या आणि अशा अनेक कारणांमुळे मर्केल यांच्या काळात जर्मनी आणि भारताचे संबंध आणखी दृढ झाले आहेत.

त्यामुळेच मर्केल यांच्या उत्तराधिकाऱ्याच्या रुपात जर्मनी आणि युरोपियन युनियनची जबाबदारी कोणाकडे जाते, हे भारतासाठी महत्त्वाचं आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)