पाकिस्तानच्या 'या' मदरशातले विद्यार्थी झाले अफगाणिस्तानात मंत्री

हा कुठला साधासुधा मदरसा नाहीये, तर एक असा मदरसा आहे जिथे शिक्षणाची परंपरा तर आहेच पण ज्याने अफगाणिस्तानात राजकीय आणि सैनिकी भूमिकाही बजावली आहे.

अफगाणिस्तानवर सोव्हियत संघाचं आक्रमण झाल्यानंतर या मदरशाचं महत्त्व वाढलं. आता या मदरशात शिकलेले काही विद्यार्थी अफगाणिस्तानातल्या अंतरिम सरकारचा भाग आहे.

हा आहे जामिया दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा. याबद्दल असं म्हटलं जातं की हे तालिबानचं एक असं विद्यापीठ आहे जिथे शिकणारे विद्यार्थी पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातल्या धार्मिक, राजकीय आणि सैन्य आंदोलनात सक्रिय असतात.

गेल्या काही दशकात जेव्हाही पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानात राजकीय किंवा सैनिकी बदल झाले तेव्हा हा मदरसा आणि या मदरशातल्या वरिष्ठ नेत्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजवाली.

काही आठवड्यांपूर्वी तालिबानाने अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल पुन्हा ताब्यात घेतली आणि आता एका अंतरिम सरकारची घोषणा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जामिया दारुल उलूम हक्कानिया अकोडा खटक या मदरशाच्या नावाची पुन्हा चर्चा होते आहे.

तालिबानच्या नव्या मंत्रिमंडळात अकोडा खटकचे मंत्री?

तालिबानच्या नव्या मंत्रिमंडळात अकोडा खटकच्या अनेक विद्यार्थ्यांचा मंत्री म्हणून समावेश झालेला आहे. यात मुल्ला अब्दुल लतीफ मन्सूर आहेत ज्यांनी बहुतांश काळ पाकिस्तानमध्ये घालवला आहे.

सूत्रांच्या मते मुल्ला अब्दुल लतीफ मन्सूर यानी दारुल उलूम हक्कानियामध्येच शिक्षण घेतलं आहे. त्यांच्याकडे वीज आणि पाणीपुरवठा विभाग दिलेला आहे.

सुत्रांच्या मते मौला अब्दुल बाकी पण याच मदरशात शिकलेत. त्यांना उच्चशिक्षण मंत्री नियुक्त केलं आहे. नजीबुल्लाह हक्कानी इथेच शिकलेत, त्यांना दळणवळण खातं सोपवलं आहे.

मौलाना नूर मोहम्मद साकिब यांना हज आणि जकात मंत्रालय दिलंय तर अब्दुल हकीम सहराई यांनी याच मदरशातून शिक्षण घेतलंय, त्यांना न्याय मंत्रालय सोपावलं आहे.

याशिवाय अफगाण तालिबानचे प्रवक्ते मोहम्मद नईम पण दारुल उलूम हक्कानियात शिकलेले आहेत. त्यांनी इंटरनॅशनल इस्लामिक विद्यापीठातून इस्लामाबादहून पीएचडी केली आहे.

अफगाण तालिबानचे प्रवक्ता सुहैल शाहीन यांनीही इंटरनॅशल इस्लामिक विद्यापीठातून पदवी घेतली आहे.

मोहम्मद नईम आणि सुहैल शाहीन यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेलं नाही.

जामिया दारुल उलूम हक्कानियाचा इतिहास

जमीयत उलेमा-ए-इस्लामचे माजी प्रमुख मौलाना समी-उल-हक यांच्यामुळे हा मदरसा प्रसिद्ध झाला.

याचं एक कारण म्हणजे मौलाना समी-उल-हक यांना आंतरराष्ट्रीय माध्यमांमध्ये तालिबानचा जनक म्हणून ओळखलं जातं.

मौलाना समी-उल-हक यांची 2018 साली हत्या झाली होती.

या मदरशाची स्थापना त्यांचे वडील शेख-उल-हदीस-मौलाना अब्दुल हक यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर एका महिन्यानी म्हणजेच सप्टेंबर 1947 ला केली होती. हा मदरसा पेशावरहून इस्लामाबादला जाणाऱ्या जीटी रोडवर अकोडा खटकमध्ये आहे.

ऐतिहासिकदृष्ट्या अफगाणिस्तानातून होणारा व्यापार आणि दळणवळणासाठी ही जागा महत्त्वाची होती. त्यामुळे अफगाणिस्तानातून अनेक लोक इथे धार्मिक शिक्षण घ्यायला येत होते.

तालिबानचा या मदरशावर किती प्रभाव?

अफगाण तालिबानच्या अंतरिम मंत्रिमंडळात आतापर्यंत पाचपेक्षा जास्त मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी जामिया हक्कानियात शिकलेले आहेत अशा बातम्या समोर आलेल्या आहेत.

जमीयत उलेमा-ए-इस्लामचे (समी-उल-हक गट) नेते आणि मदरशाचे एक वरिष्ठ पदाधिकारी मौलाना यूसुफ शाह यांनी बीबीसीला सांगितलं की अफगाणिस्तानात तालिबानचं पहिलं सरकार होतं तेव्हाही जामिया हक्कानियाचे अनेक लोक त्यात सहभागी होते.

युसूफ शाह यांच्या मते, "या मदरशात माजी अफगाण नेते मौलाना जलालुद्दीन हक्कानी, मौलाना यूनुस खालिस, मौलाना मौहम्मद नबी मौहम्मदी आणि इतर लोकांनी शिक्षण घेतलं होतं. हे ते नेते होते ज्यांनी सोव्हियत युनियनला हरवलं होतं."

त्यांनी म्हटलं की या अफगणा नेत्यांनंतर त्यांचे मुलगे, नातू इथे शिकायला येत राहिले. आता ते लोकही वेगवेगळ्या पदांवर आहेत.

त्यांनी म्हटलं की फक्त अफगाणिस्तानातच नाही तर पाकिस्तानातही त्यांच्या मदरशात शिकलेले लोक आता वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये काम करत आहेत. संसदेतले अनेक मोठे धार्मिक आणि राजकीय नेते त्यांच्या मदरशात शिकलेले आहेत.

दारुल उलूम हक्कानीचा राजकीय प्रभाव

जेव्हा अफगाणिस्तानावर सोव्हियत युनियनने हल्ला केला तेव्हा त्यावेळी पाकिस्तानातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये निदर्शनं झाली. यात राजकीय पक्षांबरोबर मौलाना समी-उल-हक यांचा पक्ष आणि त्यांच्या मदरशानेही आंदोलन केलं.

याशिवाय पाकिस्तानातल्या कबाली भागात जेव्हा कट्टरतावाद वाढला तेव्हा सरकारने त्यावेळी तिथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मौलाना समी-उल-हक यांच्याकडे मदत मागितली.

पाकिस्तानच्या तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) सरकारनेही जामिया दारुल हक्कानियाला निधी दिला होता.

सन 2019 मध्ये प्रांतीक सरकारने या मदरशाला 3 कोटी रुपयांचं अनुदान दिलं होतं. पीटीआयचे माजी मुख्यमंत्री परवेज खटक यांनीही या मदरशाला भरपूर अनुदान दिलं होतं. यावर विरोधी पक्षांनी जोरदार टीकाही केली होती.

त्यावेळी पाकिस्तानातल्या मुस्लीम लीग (नवाज) चे नेते परवेज रशीद यांनी विचारलं होतं की, "ज्या मदरशाशी संबंधित लोकांनी माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्या खुनात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती त्यांना हे 'बक्षीस' का दिलं जातंय?"

'हा साधारण मदरसा नाही'

विश्लेषक आणि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज चे संचालक आमीर राणा यांनी बीबीसीला सांगितलं की जामिया दारुल उलून हक्कानिया साधारण मदरसा नाहीये. याला स्वतःची अशी प्रदीर्घ परंपरा आहे.

शिक्षणाशिवाय कट्टरवादाला तसंच धार्मिक-राजकीय आंदोलनांना प्रोत्साहन देण्यात या मदरशाने मोलाची भूमिकी बजावली आहे.

"पाकिस्तानचे इतर मदरसेही धार्मिक राजकारणात आणि कट्टरवादात सहभागी असतात, त्यातलाच एक जामिया हक्कानिया आहे," ते म्हणतात.

आमिर राणा यांच्या मते या संस्थेचा अजूनही प्रभाव आहे आणि सध्याच्या काळात अफगाण सरकार, शूरा आणि इतर संस्थांमध्ये अनेक असे लोक सहभागी झालेत ज्यांनी एकतर या मदरशात शिक्षण घेतलंय किंवा या मदरशाशी त्यांचे जवळचं संबंध आहेत.

ते म्हणतात की जामिया हक्कानिया पाकिस्तानच्या शासकीय यंत्रणांसाठीही फार महत्त्वाचा आहे काणर अनेक धोरणं राबवण्यासाठी मध्यस्त म्हणून या संस्थेचा उपयोग केला जाऊ शकतो. यामुळे ही धोरणं राबवायला सोपी पडतात.

आमीर म्हणतात की असंही अनेकदा झालंय की सरकारी संस्थांनी आपले धोरणं बदलली आणि या मदरशांनी ती धोरणं ठरवण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

उदाहरणार्थ पैगाम-ए-पाकिस्तानचा उपक्रम होता ज्यात मदरशांनी दहशतवादाच्या विरोधात फतवा जारी केला होता. जामिया हक्कानियाच्या नेत्यांनीही हे धोरण राबवलं होतं.

आमीर म्हणतात की सरकार आणि या मदरशात कोणत्याही प्रकारचे वाद झाल्याचं अजूनपर्यंत दिसून आलेलं नाही पण मदरशाकडून काहीवेळा मतभेद मात्र उत्पन्न झाले आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)