तालिबानच्या उदयामुळे पाकिस्तानचं महत्त्व वाढलं आहे का?

तालिबानच्या नव्या सरकारवर प्रभाव टाकण्यासाठी पाकिस्तान मध्यस्थाची भूमिका बजावू शकतो अशी आशा, काही पाश्चिमात्य देशांना आहे.

पाकिस्तानचं अफगाणिस्तानबरोबर एक अनोखं नातं आहे. या दोन देशांमध्ये 2,570 किलोमीटर (1,600 मैल) लांबीची सीमा आहे.

ते एकमेकांचे महत्त्वाचे व्यापारी भागीदार आहेत. दोन्ही देशांदरम्यान अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक संबंध आहेत. हे दोन्ही देश म्हणजे कधीही वेगळे न होणारे असे भाऊ असल्याचं वर्णन अफगाणिस्तानचे माजी नेते हमीद करझई यांनी एकदा केलं होतं.

मात्र, काही देशांना पाकिस्ताबरोबर पुन्हा संबंध प्रस्थापित करण्यासंदर्भात संमिश्र अशा भावना आहेत.

जिहादी दहशतवादाच्या विरोधात सुरू असलेल्या लढाईत पाकिस्तानची ठाम अशी भूमिका पाहायला मिळालेली नाही. दीर्घकाळापासून अमेरिकेतील आणि इतर ठिकाणच्या अनेकांकडून पाकिस्तानवर तालिबानला मदत केली जात आरोप करण्यात आलेला आहे. त्यांनी मात्र हा आरोप प्रत्येकवेळी फेटाळला आहे.

असं असलं तरी तालिबाननं नागरिकांना अफगाणिस्तान सोडण्याची परवानगी द्यावी, मानवाधिकारासंबंधी मदतकार्य करू द्यावी आणि चांगलं सरकार चालवावं अशी पाश्चिमात्य देशांच्या राजदुतांची इच्छा आहे. याचाच अर्थ त्यांना या भागातील पाकिस्तान आणि इतर देशांशी चर्चा करण्याची गरज आहे.

अफगाणिस्तान आणि तालिबानशी पाकिस्तानचा संबंध काय?

पाकिस्तान कायम अफगाणिस्तान आणि तालिबानवर दोघांचाही वापर करून डावपेच खेळत असल्याचा आरोप टीकाकारांनी केला आहे.

अफगाणिस्तानात कट रचण्यात आलेल्या 9/11 च्या हल्ल्यानंतर पाकिस्ताननं दहशतवादाविरोधातील या लढ्यामध्ये अमेरिकेचा सहकारी असल्याच्या भूमिकेत स्वतःला ठेवलं होतं.

पण त्याचवेळी पाकिस्तानच्याच लष्करी आणि गुप्तचर विभागानं अफगाणिस्तानातील तालिबानसारख्या कट्टरतावादी गटांबरोबरचे संबंधही कायम ठेवले होते. हेच संबंध त्यावेळी तालिबानसाठी महत्त्वाचे साहित्य आणि इतर रसदीच्या मदतीच्या रुपानं कामी आल्याचा दावा करण्यात येतो.

अफगाणिस्तानात येणारं सरकार हे भारत समर्थक असू नये याची खात्री करण्यासाठी पाकिस्तानला अफगाणिस्तानात त्यांची भूमिका किंवा उपस्थिती हवी होती, असं अभ्यासकांचं मत आहे. तालिबानला पाकिस्ताननं केलेल्या सहकार्याचा कालावधी आणि त्याचं प्रमाण हा मात्र वादाचा विषय आहे.

20 वर्षांपूर्वी जेव्हा तालिबाननं सत्ता काबीज केली होती, त्यावेळी त्यांच्या सरकारला मान्यता देणाऱ्या काही मोजक्या देशांमध्ये पाकिस्तानचाही समावेश होता. शिवाय गेल्या महिन्यात जेव्हा तालिबाननं काबूलवर ताबा मिळवला त्यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांनी, हा गट गुलामगिरीचे साखळदंड तोडत असल्याचं वक्तव्य केलं होतं.

पाकिस्तानला चिंता कशाची?

पाकिस्तानचा तालिबानला अशा प्रकारचा ऐतिहासिक पाठिंबा असला तरी काबूलवर त्यांनी ताबा मिळवल्यानंतर पाकिस्तान पूर्णपणे निश्चिंत आहे असंही काही नाही. अफगाणिस्तानच्या सीमेवरून मुस्लीम कट्टरतावादी गटाकडून झालेल्या हल्ल्यांचा त्रास पाकिस्तानला गेली अनेक वर्षे सहन करावा लागला आहे.

अफगाणिस्तानातील नव्या सरकारनं याठिकाणी असलेल्या अल-कायदा आणि इस्लामिक स्टेटची स्थानिक शाखा असलेल्या ISIS-K सारख्या संघटनांवर कठोर कारवाई करावी, हे पटवून देण्यात पाकिस्तानला रस आहे. म्हणजेच तालिबाननं ठाम भूमिका घ्यावी आणि अफगाणिस्तानात एक उत्तम शासन चालवावं अशी पाकिस्तानला आशा आहे.

पाकिस्तानची आणखी एक मोठी चिंता म्हणजे निर्वासितांची समस्या. यापूर्वी झालेल्या युद्धांमुळं पाकिस्तानात आधीच जवळपास 30 लाख अफगाणी निर्वासित आहे. पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती पाहता त्यांना आणखी निर्वासितांचं ओझं झेपणार नाही.

"आमच्याकडे सध्या खरंच आणखी निर्वासितांना प्रवेश देण्याची क्षमता नाही. त्यामुळं आपण सर्वांनी एकत्र बसून ते टाळण्यासाठी चर्चा करून पावलं उचलायला हवी, असं आम्ही सुचवत आहोत आणि विनंती करत आहोत," असं इंग्लंडमधील पाकिस्तानचे उच्चायुक्त मोझ्झाम अहमद खान बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.

पाश्चिमात्य देशांशी संबंधांचा विचार करता याचा अर्थ काय?

पाकिस्तानचे पाश्चिमात्य देशांशी संबंध फार उत्तम नाहीत.

जो बायडन यांनी तर राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याशी फोनवर बोलणंही टाळलेलं आहे.

पाकिस्ताननं जिहादी संघटनांना सहकार्य करणं थांबवलं नाही, तर त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सर्व देशांकडून बहिष्कारासारख्या करवाईला सामोरं जावं लागू शकतं, असं अमेरिकेचे माजी सुरक्षा सल्लागार लेफ्टनंट जनरल एचआर मॅकमास्टर यांनी याच आठवड्यात झालेल्या एका सेमिनारमध्ये बोलताना म्हटलं.

"पाकिस्तान आपला सहकारी आहे, असा विचार करणं आपल्याला बंद करायला हवं. या जिहादी दहशतवादी संघटनांचा त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातील एक भाग म्हणून वापर करण्यासाठी, त्यांना प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून देणं किंवा त्यांना शस्त्रांचा पुरवठा करण्याचं काम पाकिस्तान करतो. त्यामुळं या माध्यमातून पाकिस्तान आपल्या विरोधात शत्रू राष्ट्रासारखी भूमिका बजावत आहे," असंही ते म्हणाले

पण अमेरिकेचा हा दृष्टिकोन इतर पाश्चिमात्य शक्तींना पाकिस्तानचं दार ठोठावण्यापासून रोखू शकलेला नाही. गेल्या काही दिवसांत ब्रिटन आणि जर्मनीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी पाकिस्तान दौरा केला आहे. इटलीदेखील लवकरच पाकच्या दौऱ्यवर जाणार आहे.

पाकिस्तानचं अजूनही तालिबानवर नियंत्रण असू शकतं असं राजदूतांना वाटतं किंवा त्यांना तशी आशा तरी आहे. त्याचवेळी पाकिस्तानला दूर ठेवल्यास अफगाणिस्तान चीनसारख्या देशाच्या ताब्यात जाण्याची भीतीदेखील त्यांच्या मनात आहे.

पण पाकिस्तानचा खरंच तालिबानवर प्रभाव आहे का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

तालिबानच्या नव्या सरकारचे नेते समजले जाणारे मुल्लाह अब्दुल घनी बरादर यांना यापूर्वी पाकिस्तानात नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलं होतं. त्यामुळं त्यांची पाकिस्तानबाबत भूमिका कशी असणार हेही पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)