इस्रायलमधल्या निवडणुकांविषयी या 5 गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत का?

इस्रायलमध्ये मंगळवारी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीकडे साऱ्या जगाचं लक्ष लागलं आहे. या निवडणुकीत विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांचं राजकीय भविष्य पणाला लागलं आहे.

या निवडणुकीतल्या पाच महत्त्वाच्या गोष्टी कोणत्या आणि निवडणुकीतून काय अपेक्षित आहे, यावर एक नजर टाकूया.

1. गेल्या अनेक वर्षांतील सर्वात अटीतटीचा सामना

विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू पाचव्यांदा पंतप्रधानपदासाठी निवडणूक रिंगणात आहेत. ते निवडून आले तर इस्रायलचे संस्थापक डेव्हिड बेन-गुरियन यांच्यानंतर सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असण्याचा मान त्यांना मिळणार आहे.

पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्यासमोर दोन मोठी आव्हानं आहेत. एक म्हणजे त्यांच्यावर भ्रष्टाचारचे गंभीर आरोप आहेत. या प्रकरणी अॅटर्नी जनरलांसमोर अंतिम सुनावणी होणं बाकी आहे आणि दुसरं मोठं आव्हान आहे त्यांचे प्रतिस्पर्धी बेनी गांत्झ यांचं.

बेनी गांत्झ इस्रायलचे माजी लष्कर प्रमुख आहेत. राजकारणात ते नवखे आहेत. नवखे असूनही त्यांनी इस्रायलसाठी अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून नेतन्याहू यांना आव्हान दिलं आहे. शिवाय स्वच्छ, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचं आश्वासनही ते देत आहेत.

त्यांनी इतर दोन माजी लष्करप्रमुख आणि टीव्हीवर अँकर म्हणून काम करणारे आणि नंतर राजकारणात आलेले याएर लॅपिड यांच्यासोबत ब्लू अँड व्हाईट आघाडी स्थापन केली आहे. ओपनियन पोल्समध्ये सुरुवातीला ही आघाडी नेतन्याहू यांच्या लिकूड पक्षाच्या पुढे होती. आता मात्र चित्र पालटलं आहे.

या अटीतटीच्या लढतीमुळे निवडणूक प्रचार अधिक आक्रमक आणि ओंगळवाणा होत चालला आहे. एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक सुरू आहे. इस्रायलच्या मतदारांचा कल हा साधारण उमेदवाराची धोरणं आणि कणखर नेतृत्त्व यापेक्षा उमेदवारचं व्यक्तिमत्व कसं आहे, यावरून मत देण्याकडे राहिला आहे.

2. सर्वाधिक मतं मिळवणाऱ्या पक्षाचाच नेता पंतप्रधान होईल, असे नाही

इस्रायलच्या संसदेत आजवर कधीच कुठल्याच एका पक्षाला बहुमत मिळालेलं नाही. इथं नेहमीच आघाडी सरकारं राहिली आहेत.

याचाच अर्थ सर्वाधित मतं मिळाणाऱ्या पक्षाचाच नेता पंतप्रधान होतो, असं नाही. तर 120 सदस्यांच्या नेसेटमध्ये (इस्रायलची संसद) 61 हा बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी पक्षांची जुळवाजुळव करू शकले, अशा व्यक्तीच्याच गळ्यात पंतप्रधानपदाची माळ पडते.

काही निवडणुकीपूर्व सर्वेक्षणांचे निकाल नेतन्याहू यांचे पारडं जड असल्याचे सांगतात. नेतन्याहू यांचे उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांसोबत चांगले सबंध आहेत. त्यामुळे गांत्झ यांच्यापेक्षा नेतन्याहूच आघाडी सरकार स्थापन करण्याची शक्यता अधिक असल्याचं यातून दिसतं.

संसदेत उजव्या विचारसरणीचे जास्त सदस्य निवडून यावे, यासाठी 'डील' केल्याचा आरोप आहे. मात्र यामुळे वंशद्वेषी सदस्य संसदेत येतील, असं काहींचं म्हणणं आहे.

3. पॅलेस्टाईनसोबत शांतता चर्चेला प्राधान्य नाही

गेल्या काही आठवड्यात गाझा पट्टीत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या लोकांमध्ये तणाव वाढला आहे. शिवाय अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप निवडणुकीनंतर लगेच इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये गेली कित्येक वर्षं खितपत पडलेला हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी योजना जाहीर करतील, अशी शक्यता आहे.

मात्र ही मरणासन्न शांतता प्रक्रिया या निवडणूक प्रचारातील मुख्य मुद्दाच नाही. या वादावर 'द्वि-राष्ट्र तोडगा' काढण्याचे आंतरराष्ट्रीय प्रयत्न आहेत. मात्र इस्रायलचे नागरिक त्याबाबत फारसे आशादायी नाहीत.

मात्र, नेतन्याहू यांच्या विद्यमान उजव्या विचारसरणीच्या आघाडीतील प्रमुख नेत्यांचा स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला उघड विरोध आहे आणि वेस्ट बँकलाही इस्राईलमध्ये सामावून घ्यावं, अशी त्यांची मागणी आहे.

ब्लू अँड व्हाईट आघाडीच्या प्रचार व्यासपीठांवरून पॅलेस्टाईनपासून 'वेगळं' होण्याविषयी चर्चा होते. मात्र यात स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राचा स्पष्ट उल्लेख नाही.

शिवाय ते इस्रायलची राजधानी म्हणून 'संयुक्त' जेरुसलेमचं समर्थन करतात. मात्र पॅलेस्टाईनच्या नागरिकांना शहराचा पूर्व भाग स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राची राजधानी म्हणून हवा आहे.

या आघाडीने जॉर्डनला लागून असलेल्या दरीवर कायमस्वरुपी नियंत्रण आणि वेस्ट बँकेवरील ज्यू वसाहत ताब्यात ठेवण्याची मागणी केली आहे. आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार या वसाहती बेकायदा आहेत. मात्र इस्रायलला हे मान्य नाही.

इस्रायलच्या लेबर पक्षाने 1990 साली पॅलेस्टाईनसोबत ऐतिहासिक शांतता करार केला होता. मात्र या पक्षाने मतदारांमधील लोकप्रियता गमावली आहे.

4. वंश आणि पंथ महत्त्वाची भूमिका बजावणार

इस्रायलमध्ये 63 लाख मतदार आहेत. ते ज्या सामाजिक, वांशिक आणि सामाजिक गटांमधून येतात, त्यावरच मतदानाच्या दिवशी ते काय निर्णय घेतील, हे अवलंबून असणार आहे.

इस्रायलमधील हारेदी या धार्मिक समुहाची लोकसंख्या दहा लाखांच्याही वर आहे. हे लोक युरोपीयन वंशाचे आणि पूर्वेकडील अतिपरंपरावादी (ultra-orthodox) ज्यू आहेत. हा मतदार परंपरागतरित्या ज्यू कायदेतज्ज्ञांना विचारूनच मतदान करत आला आहे.

मात्र, यातले अनेकजण आता मुख्य प्रवाहातील पक्षांना मतदान करत आहेत. विशेषतः उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना. अतिपरंपरावादी (ultra-orthodox) तरुणांना सक्तीची सैन्यसेवा, हा त्यांच्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या मुद्द्यांपैकी एक आहे.

इस्रायलमध्ये अरब लोकसंख्या जवळपास एक पंचमांश आहे. मात्र, यातील जवळपास निम्मेच मतदार मतदान करतील, अशी शक्यता असल्याचं सर्वे सांगतात.

2015 साली 'ज्वाईंट अरब लिस्ट' या आघाडीखाली चार पक्ष एकवटले होते. त्यावेळी अरब मतदारांनी मोठ्या संख्येनं मतदान केलं आणि त्यांचे 13 सदस्य निवडून गेले होते. मात्र यावेळी अशी परिस्थिती नाही.

5. छुपा रुस्तम किंगमेकर ठरण्याची शक्यता

निवडणुकीनंतर आघाडीची बोलणी करण्यामध्ये अति-राष्ट्रवादी झेहुत पक्षाचे मोशे फिग्लीन किंगमेकर ठरण्याची शक्यता आहे.

निवडणूकपूर्व सर्वेमध्ये त्यांच्या पक्षाला चार जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. पंतप्रधानपदासाठी बेंजामीन नेतन्याहू किंवा बेन्नी गांत्झ यांच्यात आपण कुणालाच प्राधान्य देत नसल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

भांगेला कायदेशीर मान्यता द्यावी, ही त्यांची जाहीर भूमिका आहे.

पॅलेस्टाईन मुद्द्यावरही त्यांची भूमिका ठाम आहे. वेस्ट बँक आणि गाझा पट्टीवरून पॅलेस्टिनी नागरिकांनी स्थलांतर करावं, यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावं, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

शिवाय जेरुसलेममध्ये तिसरं ज्यू मंदिर उभारण्याची त्यांची मागणी आहे. ज्यू लोक या ठिकाणाला टेम्पल माउंट म्हणून ओळखतात. तर मुस्लिमांसाठी ते हराम अल-शरिफ आहे. इथंच अल-अक्सा ही मुस्लिमांची तिसरी सर्वांत पवित्र मशीदही आहे.

अरब राष्ट्रांनी वेढलेल्या, मात्र स्वतःच्या अस्तित्वासाठी निकराने लढणाऱ्या आणि अल्पावधीतच तांत्रिक आणि सामरिक क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करणाऱ्या इस्रायलची धुरा कुणाच्या हातात जाणार, हे आता लवकरच स्पष्ट होणार आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)