चॉकलेट टंचाईच्या उंबरठ्यावर जग: जगातलं चॉकलेट संपलं तर?

2050 पर्यंत चॉकलेट उरणार नाही, असं अनेक लेखांमधून समोर येतंय की आपली वाटचाल चॉकलेट टंचाईच्या दिशेने सुरू आहे.

जगातली चॉकलेटची किंमत सतत वाढत असते. ती 2015च्या तुलनेत 2025 साली दुप्पट झालेली असू शकते.

चॉकलेट खाणं आरोग्यासाठी फायद्याचं असतं. चॉकलेटमुळं वाढत्या वयाच्या चिन्हांना अटकाव होणं, अँटी-ऑक्सिडंट परिणाम, तणावमुक्त होणं, रक्तदाब नियंत्रणात येण्यासारखे फायदे होतात, यासारखे समज चॉकलेट खाण्यामागचं मोठं कारणं असल्याचं दिसतं.

जगातले सगळ्यांत मोठे 'चॉकोहॉलिक्स' म्हणजे चॉकलेटवेडे कुठे आहेत?

वर्षानुवर्षं जगात तयार होणाऱ्या एकूण चॉकलेटपैकी अर्ध्याहून अधिक चॉकलेट हे पश्चिम युरोप आणि उत्तर अमेरिकेत खाल्लं जातं. जगातला सगळ्यांत 'गोडघाश्या' देश म्हणून स्वित्झर्लंड ओळखला जातो, जिथे 2017 साली दरडोई 8 किलोपेक्षा जास्त चॉकलेट खाल्लं गेलं.

चॉकलेटच्या नव्या बाजारपेठा

सध्या जरी जगातल्या प्रगत देशांमधल्या बाजारपेठांमध्ये चॉकलेटला सर्वाधिक मागणी असली, तरी भविष्यात इतरत्रही वाढीच्या संधी असतील. प्रत्येकी 1 अब्जाहून अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या भारत आणि चीन या देशांकडे यादृष्टीने पाहिलं जात आहे. वेगाने होणारं शहरीकरण, वाढता मध्यमवर्ग, आणि ग्राहकांच्या बदलणाऱ्या आवडीनिवडी यामुळे चॉकलेटची भूक वाढताना दिसत आहे.

भारत सध्याची जलदगतीने वाढणारी चॉकलेटची बाजारपेठ आहे. इथे चॉकलेटची मागणी गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढत चालली आहे. भारतात 2016 साली 2,28,000 टन चॉकलेट खाल्लं गेलं. 2011च्या तुलनेत 2016 साली 50% जास्त चॉकलेट खाल्लं गेलं.

भारतीय लोकांचा गोड खाण्याकडे जास्त कल असतो आणि चॉकलेट हा त्यांचा आवडता पदार्थ झाला आहे. काही लोक तर याला आरोग्यदायी मानतात आणि वरचेवर खाताना मागे-पुढेही पाहत नाहीत.

चीनमध्ये 1980च्या दशकात आर्थिक सुधारणा होत असताना चॉकलेट हा एक दुर्मिळ पदार्थ मानला जात होता. तेव्हापासून चीन चॉकलेट खरेदीच्या बाबतीत इतर देशांपेक्षा मागे राहिला आहे. इथे दरवर्षी सरासरी दरडोई 1 किलो चॉकलेट खाल्लं जातं.

"कॉफी कल्चर" सारख्या नवीन संकल्पना आपल्याशा केल्या जात असल्याने इथली परिस्थिती बदलत आहे. यामुळे चॉकलेटचा वापर आणि खरेदी यावर परिणाम होत आहे. लाखो सधन चीनी लोक आता उच्च दर्जाचे विदेशी पदार्थ ऑनलाईन खरेदी करतात. यामुळे 'अलिबाबा' सारख्या रिटेलर्सना सतत पुढे राहण्यासाठी त्यांच्या व्यावसायिक धोरणांचा पुनर्विचार करण्याची गरज भासत आहे.

चॉकलेटचं उत्पादन धोक्यात

असं असूनही, चॉकलेट उत्पादकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. चॉकलेट उत्पादनातला महत्त्वाचा घटक असलेल्या 'कोको'च्या नाजूक झाडाला दमट कटीबंधीय हवामानाची आणि वर्षावनांच्या सावलीची गरज असते. अशी क्षेत्रं कमी असल्यामुळे कोकोच्या उत्पादनावर मर्यादा येतात. अशी मोठी क्षेत्रं पश्चिम आफ्रिकेत आढळतात. आयव्हरी कोस्ट आणि घाना या देशांचा कोकोच्या एकूण जागतिक उत्पादनात 50% पेक्षा अधिक वाटा आहे.

पण जागतिक हवामान बदलामुळे कोको लागवडीखालचा परिसर कमी होत आहे. ज्या जमिनी कोको लागवडीसाठी उपलब्ध आहेत, तिथे उत्पादकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. यातल्या अनेक जागा सध्या पडीक ठेवण्यात आल्या आहेत किंवा त्या लागवडीसाठी योग्य नाहीत.

संसर्ग आणि पर्यायी उत्पादनं

कोकोच्या पिकावर वेगवेगळी संकटे येत आहेत. रोग आणि कीड हे कोकोचे दोन मुख्य शत्रू आहेत. या दोन कारणांमुळे जगातल्या एकूण कोको उत्पादनामध्ये 30% ते 40% नुकसान होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे.

आयव्हरी कोस्टने जून 2018 मध्ये जाहीर केलं की कोको लागवडीखाली असलेल्या एक लाख हेक्टर जमिनीवरचं पीक त्यांना नष्ट करावं लागणार आहे. या पिकाला 'स्वोलन-शूट' या विषाणूने ग्रासलं होतं. तो पुढे पसरू नये, यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

या जागी कोकोची पुन्हा लागवड करायला किमान पाच वर्षं लागतील असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे आणि दरातल्या चढ-उतारांमुळे कोकोचे पीक घेणाऱ्यांना इतर, अधिक नफा देणाऱ्या आणि लागवडीस सोप्या असणाऱ्या पर्यायी पिकांकडे वळावं लागत आहे.

वाईट वातावरणामुळे आणि वृद्ध झालेल्या कोकोच्या झाडांमुळे इंडोनेशियासारख्या, जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या कोको उत्पादक देशालासुद्धा 2010 पासून कोकोच्या उत्पादनात घट सोसावी लागत आहे. काही शेतकऱ्यांनी आता मका, रबर आणि पाम तेलासारखे पर्याय निवडले आहेत.

उत्पादक वळले पूर्व आणि दक्षिणेकडे

एका बाजूला हे सगळे धोके आणि दुसऱ्या बाजूला नवीन बाजारपेठांमधून वाढत जाणारी मागणी या दोन्ही गोष्टी मोठ्या कोको उत्पादकांना खुणावत आहेत.

कोको पुरवठ्याच्या बाबतीत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या घानाचे लक्ष आता आशिया आणि विशेषतः चीनकडे आहे. कोकोच्या आपल्या वार्षिक उत्पादनात वाढ करण्यासाठी घाना चीनच्या एक्झिम बँकेकडून दीड अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. दोन्ही देशांच्या सरकारांनी परस्परांचं हित लक्षात घेऊन आणि चीनच्या बाजारपेठेची ताकद लक्षात घेऊन या प्रयत्नाला पाठिंबा दिला आहे.

आखाती देश आणि आफ्रिकेसारख्या प्रदेशांमध्ये चॉकलेटची मोठी मागणी होताना दिसत आहे. संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया हे चॉकलेटवर होणाऱ्या दरडोई खर्चाच्या बाबतीत अग्रेसर आहेत. हा खर्च प्रादेशिक सरासरी पेक्षा जास्त आहे.

या बाजारपेठांमधल्या ग्राहकांसाठी चॉकलेट हे ऐश्वर्याचे प्रतीक आहे. आणि म्हणूनच उंची ब्रँड्सची सतत मागणी होत असते.

चॉकलेटच्या उत्पादनांचा अल्जेरियामध्ये चांगला खप दिसतो. मात्र इथल्या चॉकलेट खरेदीचं कारण वेगळं आहे.

'युरोमॉनिटर' या संस्थेनुसार अल्जेरियन लोक चॉकलेटला ताकदीचा स्रोत मानतात. यामुळेच तरुणांमध्ये याचा खप मोठा आहे. मात्र भेटवस्तूंमध्ये चॉकलेटचा समावेश फारसा होताना दिसत नाही.

'सस्टेनेबल चॉकलेट' हा काय प्रकार आहे?

चॉकलेटचे सगळ्यांत मोठे उत्पादक चॉकलेटचे उत्पादन टिकवण्यासाठी रेनफॉरेस्ट अलायन्स, UTZ आणि फेअरट्रेड यांसारख्या अनेक उपक्रमांमध्ये सहभाग घेत असतात.

अमेरिकेतल्या मार्स रिगल कन्फेक्शनरी या निव्वळ विक्रीच्या बाबतीत जगात अव्वल क्रमांकावर असणाऱ्या कंपनीने 2017 साली उष्णतेतही वाढू शकणाऱ्या कोकोच्या निर्मितीसाठी एक अब्ज डॉलर्स दिले. 2020पर्यंत 100% प्रमाणित कोकोचा वापर करण्याची घोषणा 2009 साली करणारी मार्स ही पहिली चॉकलेट कंपनी होती. त्यांच्यापाठोपाठ हर्शीस, फरेरो आणि लिंड्ट या प्रतिस्पर्ध्यांनी मार्सची री ओढली.

माँडेलेझ इंटरनॅशनलला सुद्धा त्यांच्याकडे येणारं कोको हे शाश्वत विकासाच्या पद्धतीने निर्माण केलेलं असावं अशी अपेक्षा आहे. 'मिल्का' या त्यांच्या नव्या ब्रँडनी सुद्धा कोको उत्पादकांना बळ देण्यासाठी 2012साली आलेल्या कोको लाईफला साथ देण्याचं ठरवलं आहे.

या उपक्रमांमुळे मोठी मदत होत असली तरी, पुरवठा यंत्रणेतल्या मुख्य पुरवठादारांनी हे मान्य केलं आहे की, या उपक्रमांचा शेतकऱ्यांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी फारसा उपयोग होत नाही.

शेतकऱ्यांची गरिबी हा या पुरवठादारांसमोर असणारा एक मोठा प्रश्न आहे. उदाहरणार्थ, कोको उत्पादन करणारा प्रमुख देश - आयव्हरी कोस्ट. UTZ ने प्रमाणित केलेल्या इथल्या शेतकऱ्याला, मान्यता नसणाऱ्या शेतकऱ्यापेक्षा फक्त 16% अधिक परतावा मिळणार आहे.

मान्यतेखाली येणारं कोको उत्पादन मर्यादित असणं ही सुद्धा एक अडचण आहे. या प्रक्रियेचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी संबंधित शेतकरी सहकारी संघांचे सदस्य असणं बंधनकारक असतं. आयव्हरी कोस्टमध्ये सध्या 30% च शेतकरी या सहकारी संघांचे सदस्य आहेत. या सबंध प्रक्रियेत बालमजूर काम करणार नाहीत याची खातरजमा करणं हे सुद्धा एक अत्यंत कठीण, नियंत्रण ठेवण्यास अवघड असं काम आहे.

OPEC सारख्या उपक्रमाचा आधार घेऊन आफ्रिकेतल्या कोको शेतकऱ्यांनी स्वतःचेच धोरण बनवलं आहे. त्यांना आंतरराष्ट्रीय कोको उत्पादनाच्या प्रमाणात आणि विक्रीधोरणांमध्ये अधिक चांगल्या प्रकारे समन्वय साधून कोकोच्या जागतिक किमतीवर नियंत्रण मिळवायचं आहे. यामुळे कोको उत्पादन करणारे लहान शेतकरी कोकोच्या जागतिक किमतीच्या चढ-उतारांना बळी पडणार नाहीत.

चॉकलेट नष्ट होण्याचं जगावरचं संकट तूर्तास टळलं असलं तरी चॉकलेट उत्पादनासमोरचे धोके स्पष्टपणे दिसत आहेत. आणि आपण त्यांच्या बाबतीत सजग राहिलं पाहिजे.

चॉकलेट उत्पादनातले मुख्य भागीदार देश आपल्या परीने प्रयत्न करत आहेत ही आशादायक बाब आहे. मात्र चॉकलेटचं भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी हे पुरेसं आहे का, हे पाहावं लागेल.

(हा लेख प्रथमतः 'द कॉन्व्हरसेशन' मध्ये प्रसिद्ध झाला होता आणि इथे तो क्रिएटिव्ह कॉमन्स लायसन्सअंतर्गत पुनर्प्रकाशित होत आहे.)

(जोव्हाना स्टानिस्लजेव्हिक या Grenoble École de Management मधल्या Department for People, Organization and Society येथे आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्राध्यापक आहेत.)

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी तुम्ही आम्हाला फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर वर फॉलो करू शकता.)