MNREGA : मनरेगा म्हणजे काय? ग्रामीण अर्थव्यवस्था त्यावर किती अवलंबून आहे?

मनरेगा (MGNREGA) म्हणजे काय ते आधी समजून घेऊ..

बनारसी नागेशिया यांची झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यात चार एकर शेतजमीन होती. 2018 मध्ये त्यांची पत्नी आजारी पडल्याने तीन एकर जमीन गहाण ठेवावी लागली.

त्याबदल्यात त्यांना 30 हजार रुपये मिळाले. पण गहाण ठेवलेली जमीन सोडवायला त्यांच्याकडे पैसेच नव्हते म्हणून कामाच्या शोधात ते केरळला निघून गेले. तिथं अननसाच्या शेतात मजूर म्हणून काम करू लागले.

पण कोव्हिडच्या काळात लॉकडाऊन लागलं आणि ते घरी परतले. त्यानंतर मनरेगामुळे त्यांच्या हाताला रोजगार मिळाला. ते कित्येक महिने या योजेअंतर्गत मजूर म्हणून काम करत होते.

या रोजगारामुळे त्यांचं घर कसंबसं चालत होतं. मनरेगा त्यांचा आधार होता. मात्र मागच्या दोन वर्षांपासून त्यांना मनरेगाअंतर्गतही रोजगार मिळलेला नाही.

बीबीसीशी बोलताना ते सांगतात, "मनरेगामध्ये सुध्दा एक दोन महिने उशिरा पैसे मिळतात. त्यामुळे मला हे पण काम सोडावं लागलं. तेव्हापासून आजतागायत मला माझी गहाण ठेवलेली जमीन सोडवता आली नाही. आठवड्यातून एखाददोन दिवस रोजगार मिळतो आणि यावरच कुटुंबाची गुजराण सुरू आहे."

तेच दुसऱ्या बाजूला झारखंडच्या लातेहार जिल्ह्यातील चंपा गावात राहणाऱ्या गुलाब देवी यांना मात्र मनरेगाअंतर्गत सातत्याने काम मिळत आहे. या पैशातून त्यांची एक मुलगी आणि एक मुलगा शाळेत शिकतोय.

2 फेब्रुवारीला त्या महुआडांर ब्लॉकमधील बँकेत पैसे काढण्यासाठी आल्या होत्या. त्या सांगतात, "भले ही पैसे उशिरा मिळतील पण त्याच्या जीवावर घर चालतंय. आणि हे पण नसतं तर मुलांचं शिक्षण, घर कसं चाललं असतं?"

मनरेगाच्या बजेटमध्ये कपात

यावर्षीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी (मनरेगा) एकूण 60,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता देशभरात मजुरांवरील संकट वाढण्याची शक्यता आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2022-23 च्या सुधारित अर्थसंकल्पात मनरेगासाठी एकूण 89,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद 34 टक्क्यांनी कमी आहे.

पण हे पहिल्यांदाच घडतंय असं नाही तर मनरेगाच्या बजेटमध्ये कपात करण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी 2022-23 या आर्थिक वर्षात 25.5 टक्के, 2021-22 मध्ये 34 टक्के कपात करण्यात आली होती.

एकेकाळी मनरेगा म्हणजे अपयशाचं स्मारक आहे, असं म्हणणाऱ्या पंतप्रधानांनी कोव्हिडच्या काळात या योजनेची स्तुती करताना म्हटलं होतं की, "कोव्हिड साथीच्या काळात ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यात मनरेगाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे." आणि एवढं असूनही या योजनेच्या बजेटमध्ये कपात केली जातेय.

तज्ज्ञ सांगतात की, अर्थसंकल्पातील या कपातीचा स्पष्ट अर्थ घ्यायचा झाला तर कामाचे दिवस कमी होतील आणि मजुरांना मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी कमी होतील.

मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पानंतर मीडियाशी बोलताना सांगितलं की, "मनरेगा ही मागणीवर आधारित योजना आहे. मागणीच्या आधारे अर्थसंकल्पात तरतूद वाढवणं शक्य आहे. जर राज्यातून जास्तीची मागणी आली तर आम्ही संसदेकडे तशी मागणी करू शकतो."

त्यांनी केलेला युक्तिवाद तसा योग्यच आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 73,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. नंतर त्यात वाढ करून 89,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र 98,468 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले.

पण मनरेगावर काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे की, एका वर्षाचा रोजगार दुसऱ्या वर्षात गेल्यास खर्च वाढतो. त्याचा मागणीशी थेट संबंध नाही.

दुसरीकडे आयआयटी दिल्लीतील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका रितिका खेडा बीबीसीशी बोलताना सांगतात की, "दरवर्षी जो अर्थसंकल्प जाहीर होतो त्यातील बहुतांश रक्कम ही मागील वर्षाच्या रोजगारावर खर्च केली जाते. आणि आर्थिक वर्षाचा ऑक्टोबर महिना गाठेपर्यंत तरतुदीचे पैसे संपतात. सरकार सांगतं की आम्ही मागणीनुसार बजेट वाढवू शकतो, परंतु दरवर्षीचा खर्च भागवता येईल यासाठी मात्र तजवीज केली जात नाही."

मनरेगा योजना महत्त्वाची आहे कारण...

झारखंडच्या पाकूर जिल्ह्यात झेनगडिया नावाचं गाव आहे. या गावात 2006 मध्ये नरेगा (तत्कालीन नाव) योजनेअंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट सुरू करण्यात आला होता.

गावातील जावेद अली नामक व्यक्ती या नरेगा कामगारांचे नेते बनले. ते सांगतात, "झेनगडिया मध्ये पाच तलाव, 12 चेक डॅम बांधण्यात आले. या चेकडॅम आणि तलावांच्या आजूबाजूला सुमारे 413 एकर शेतजमीन आहे. आता 2009 नंतर आम्ही तांदूळ आणि पीठ कधीच विकत घेतलं नाही. यावरून तुम्ही झालेल्या बदलांचा अंदाज लावू शकता. 2007 पूर्वी इथे पाण्याची सोय नव्हती त्यामुळे आम्ही गव्हाची लागवड कधी केलीच नव्हती."

चार वर्षांपूर्वी त्यांच्या मुलीचं रजिनाबीबीचं लग्न झालं. कधीकाळी रजिनाने सुध्दा मनरेगामध्ये मजूर म्हणून काम केलं होतं. तिला सासरी पाठवताना जावेद अली यांनी 16,000 रुपये किमतीचा पलंग, 12,000 रुपये किमतीचं कपाट आणि 20,000 रुपये रोख दिले होते.

झारखंडच्या चाईबासा जिल्ह्यातील सोनुआ गावात राहणारे दोराई हेम्ब्रम मनरेगाचे मजूर आहेत. 14 दिवस झाले त्यांना त्यांच्या रोजगाराचे पैसे मिळालेले नाहीत. ते सांगतात "मला तीन मुलं आहेत. तिघेही शिकतात. पण मागच्या काही दिवसांपासून ते ट्यूशनला गेलेले नाहीत कारण आम्ही फी भरू शकलो नाही."

ते पुढे सांगतात, मनरेगाच्या बजेटमध्ये कपात झाली आहे याविषयी त्यांना काहीच माहिती नाही. पण जर हाताला काम मिळालं नाही तर ते त्यांच्या मुलांना घेऊन दुसऱ्या राज्यात जातील.

पण बजेटमध्ये कपात करण्यामागे कारण काय?

या सगळ्या गोष्टी बघता मजुरांचा सर्वांत मोठा आधार असलेली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजवणाऱ्या या मनरेगा योजनेच्या बजेटमध्ये कपात का केली?

मनरेगाचा प्रारूप तयार करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे आणि नरेगा संघर्ष समितीशी संबंधित निखिल डे याविषयी सविस्तर माहिती देतात.

ते सांगतात, "सरकारने असा निर्णय का घेतला असेल हे समजण्यापलीकडचं आहे. सरकार श्रीमंतांना आणखीन देऊ इच्छित आहे. येणाऱ्या वर्षात निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. जर सरकार रेशन आणि मनरेगाचे पैसे कपात करत असेल तर त्यांना आता मतांचीही पर्वा नसल्याचं दिसतं."

ते पुढे सांगतात, "ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी, शिवाय तिचं बळकटीकरण करण्यासाठी मनरेगा योजनेने सर्वांत मोठं योगदान दिलंय. कारण एखादं कुटुंब भाजीपाला खरेदी करतं, कोणी औषध, कोणी दुसरं काहीतरी खरेदी करतं. यातून मार्केटमध्ये मल्टीप्लायर इफेक्ट तयार होतो.

कुठल्याही सरकारने या भागात उद्योगधंदे उभारले नाहीत. मनरेगाच्या माध्यमातूनच ग्रामीण भागात बाजारपेठ चालते. आर्थिक मंदी असो किंवा संपूर्ण जगात कोव्हिडचं लॉकडाऊन लागलेलं असो, ग्रामीण भागात मनरेगाने आपल्याला साथ दिली आणि बड्या बड्या अर्थतज्ज्ञांनी देखील हे मान्य केलंय."

दुसरीकडे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ ज्यां द्रेज सांगतात, "अर्थसंकल्पात मनरेगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम, बाल पोषण योजना आणि मातृत्व लाभ यासारख्या महत्त्वाच्या सामाजिक सुरक्षा योजनांच्या तरतुदीत कपात केलीय. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या प्रमाणात बघायला गेलं तर गेल्या 18 वर्षांतील हा सर्वांत कमी खर्च आहे."

रितिका खेडा सांगतात की, "2014 ते 2018 या काळात मोदी सरकारने मनरेगाच्या तरतुदीत वाढ केली होती. पण दुसऱ्या टर्ममध्ये सातत्याने कपात केली जाते आहे. आता तर ही योजना बंद करण्यासारखी परिस्थिती निर्माण केली जातेय. जे लोक दिवसाच्या रोजंदारीवर काम करतात आणि मग पोट भरतात त्यांचे पैसे थकले तर काय परिस्थिती निर्माण होईल? शेवटी हे लोक स्वतःच कंटाळतील आणि काम शोधणं बंद करतील."

मनरेगा योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची आकडेवारी

केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत देशभरात 15,06,76,709 सक्रिय मजूर आहेत. म्हणजे या मजुरांना काम मिळत आहे.

त्याचवेळी देशभरात नोंदणीकृत मजुरांची एकूण संख्या 29,72,36,647 इतकी आहे.

आता मजुरी मिळण्याचा मुद्दा बघितला तर हरियाणामध्ये सर्वांत जास्त मजुरी म्हणजेच दिवसाला 331 रुपये मिळतात.

तेच छत्तीसगडमध्ये सर्वांत कमी 204 रुपये मिळतात. झारखंडमध्ये 201 रुपये दर आहे. मात्र राज्य सरकार आपल्या वतीने आणखी 27 रुपये देते.

ओडिशात 222 रुपये मजुरी मिळत असून तेथील राज्य सरकार 104 रुपये जादा देतं.

याचा काय परिणाम होईल?

मनरेगाच्या बजेटमध्ये कपात केली तर लोकांच्या हाताला मिळणारं काम कमी होईल हे उघड आहे.

मनरेगा वॉच नावाच्या संस्थेचे संयोजक आणि झारखंडमधील सामाजिक कार्यकर्ते जेम्स हेरेंज सांगतात, "मनरेगाअंतर्गत केवळ 45 टक्के लोकांना रोजगार मिळतोय. एवढंच नाही तर हल्लीच प्रकाशित झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असं म्हटलंय की भारतातील 50 टक्के आदिवासी भुकबळीच्या वाटेवर आहेत. या कपातीचा सर्वाधिक परिणाम आदिवासीबहुल राज्यांवर होणार आहे. झारखंडमध्ये तर दुष्काळ (योजना) जाहीर करण्यात आलीय."

ते पुढे सांगतात, "दुसरा परिणाम स्थलांतरावर होईल. यामुळे पूर्वीपेक्षा जास्त स्थलांतर होईल. शहरांमध्ये स्वस्त मजूर उपलब्ध होतील. याचा थेट फायदा उद्योजकांना होईल."

निखिल डे मात्र वेगळच सांगतात. ते म्हणतात, "जानेवारी 2023 पर्यंत 16,000 कोटी रुपये थकबाकी आहेत. मार्च येईपर्यंत ही थकबाकी 25,000 कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार नवी घोषणा करून राज्यांना 60,000 कोटी रुपये देईल."

आता असं जर झालं तर मागील थकबाकीमुळे नव्या आर्थिक वर्षासाठी म्हणजेच 2023-24 साठी 35,000 हजार कोटी शिल्लक राहतील.

2022-23 या आर्थिक वर्षात एका कुटुंबामागे फक्त 42.85 दिवसांचं काम मिळालं आहे. पण कायद्यानुसार 100 दिवस काम मिळायला हवं. निखिल यांच्या मते, जर या बजेटमध्ये आणखी पैशांची तरतूद झाली नाही तर या आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2023-24 मध्ये फक्त मजुरांना फक्त 20 दिवसांचं काम उपलब्ध होईल.

केंद्रीय ग्रामविकास राज्यमंत्री फग्गनसिंग कुलस्ते या गोष्टी नाकारतात. बीबीसीशी बोलताना ते म्हणाले, "हे बघा, मनरेगा ही मागणीवर आधारित योजना आहे. तिचा अर्थसंकल्पाशी काहीएक संबंध नाही. मागणी वाढली की पैशांचीही तरतूद केली जाईल."

पण मागच्या वर्षीचं देय (थकबाकी) आणि बंगालला मागच्या वर्षात पैसे न दिल्याच्या मुद्द्यांवर त्यांनी कोणतंच उत्तर दिलं नाही.

किती लोकांना याचा फटका बसेल?

मनरेगा अंतर्गत 262 योजनांची यादी तयार करण्यात आली आहे. या 262 पैकी आपल्या राज्यात कोणत्या योजना राबवायच्या हे राज्य सरकार स्वतः ठरवतं. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर कुठे काय कामं करायची याचा निर्णय ग्रामसभेत होतो.

देशभरात मनरेगा अंतर्गत 15 कोटींहून जास्त कुटुंबांची नोंदणी झाली आहे. आता एका मजुरामागे जर तीन सदस्यांचा उदरनिर्वाह होत असेल तर थेट 45 कोटींहून अधिक लोकांना त्याचा फटका बसेल.

म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. बहुसंख्य गरीब मजूर वर्गावर कर्जाचा डोंगर वाढेल आणि त्यांना खूप त्रास सहन करावा लागेल.

ग्रामीण भारतातील गरिबी संपवण्यासाठी आशेचा किरण म्हणून या योजनेकडे पाहिलं जायचं. आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये केंद्र सरकारने सुध्दा मान्य केलं होतं की मनरेगामुळे ग्रामीण भागात थेट रोजगार उपलब्ध होतो. आणि ग्रामीण कुटुंबांना त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत बदलण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे मदत होते.

कपातीवर होते आहे टीका

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे. आणि धमकीवजा इशारा देताना म्हटलंय की, केंद्र सरकारने 100 दिवसांच्या कामासाठी पैसे दिले नाही तर तृणमूल काँग्रेसच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.

झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन म्हणाले होते की, कोव्हिडच्या काळात आरोग्य, शिक्षण, रोजगारावर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. त्यामुळे यांच्यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाईल, अशी अपेक्षा होती. पण शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण भारताची जीवनरेखा असलेल्या मनरेगाचे पैसेच कापण्यात आले.

तेच दुसऱ्या बाजूला सीपीएम नेते सीताराम येचुरी यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की 'मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पेन्शन, बाल पोषण कार्यक्रम आणि मातृत्व लाभ योजनेच्या बजेटमध्ये कपात करून भारत 20 वर्षं मागे चाललाय. मोदींचं जुमलानॉमिक्स भारताला नव्या खोल खड्यात घालेल यात शंकाच नाही.'

या योजनेवर काम करणारे तज्ज्ञ जेम्स हेरेंज सांगतात की, "सरकार योजनेतील तरतुदीत सातत्याने कपात करून नंतर ती योजना बंद करण्याच्या पवित्र्यात आहे. यासाठी पार्श्वभूमी तयार केली जाते आहे. या योजनेंतर्गत आता सर्व मजुरांची उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आलीय. पण ज्या अॅपमध्ये हा रेकॉर्ड ठेवला जातो त्यात अनेक टेक्निकल अडचणी आहेत."

मजुरांकडेही स्मार्टफोन नाहीत, टेक्निकल नॉलेज नाही, योग्य प्रशिक्षण नाही.

सर्व्हरमध्ये बिघाड आणि इंटरनेट ब्लॅकआउट होण्याच्या घटना अडचणीत भरच घालतात.

त्यामुळे मनरेगातील कामाचे दिवस कमी होण्याची शक्यता वाढते. आणि केंद्र सरकारला योजनेचे पैसे कमी करण्यासाठी आणखीन एखादा बहाणा हवाच आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)