बीबीसी मराठी इम्पॅक्ट- तराफ्यावरून प्रवास करणाऱ्या मुलांना मिळाली बोट आणि लाइफ जॅकेट

शाळेसाठी जीवघेणा प्रवास करणाऱ्या शहापूर तालुक्यातील बोरालेपाडा इथल्या विद्यार्थ्यांची बातमी बीबीसी मराठीने दिली. या बातमीची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दखल घेतली आणि या विद्यार्थ्यांना बोट आणि लाईफ जॅकेट उपलब्ध करुन देण्यात आलं आहे.

बीबीसी मराठीने 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी शहापूर तालुक्यातील बोरालेपाडा येथील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो हे वृत्त प्रसिद्ध केलं होतं. बीबीसीने मराठीचा हा व्हीडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता. मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख मंगेश चिवटे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी आज (15 फेब्रुवारी) शहापूर येथे सावरदेव जिल्हा परिषद शाळेची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कृतीका चिमडा, सोनाली दुमाडा, कैलास चिमडा आणि त्यांना शाळेत घेऊन जाणारे त्यांचे पालक मारुती चिमडा यांना लाईफ जॅकेट्स दिले. तसंच दोन बोटीही दिल्या. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विद्यार्थ्यांशी व्हीडिओ काॅलच्या माध्यमातून संवाद साधला आणि त्यांना शैक्षणिक भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. यापुढेही काही मदत लागल्यास सरकार ती पूर्ण करेल असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं आहे.

"आमच्या घरापासून शाळा खूप लांब आहे. आम्हाला जंगलातून चालत जावं लागतं. मग तलावाच्या पाण्यातून तराफ्यावर बसून आम्ही जातो. तराफा वाऱ्यामुळे हलतो. आम्हाला पकडायला काहीच नाही. त्यामुळे आम्ही बुडणार अशी सारखी भीती वाटते. जंगलातून चालत असताना साप आला तर काय करायचं अशीही भीती वाटते," शहापूर तालुक्यात सावरदेव या जिल्हा परिषद शाळेत शिकणाऱ्या सोनाली दुमाडाने बीबीसी मराठीशी बोलताना हे सांगितलं.

सोनालीसोबत कृतीका आणि कैलास या तिच्या भाऊ आणि बहिणीलाही असा जीव मुठीत घेऊन शाळेत जावं लागतं.

ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील सावरदेव या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सोनाली दुमाडा ही विद्यार्थिनी पाचवीत शिकते. तर कैलास आणि कृतीका चौथीत शिकतात. हा परिसर तानसा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात असून चहूबाजूंनी घनदाट जंगल आहे.

पाणलोट क्षेत्राच्या एकाबाजूला सात ते आठ आदिवासी पाडे आहेत. यापैकी बोरालेपाडा या आदिवासी पाड्यात सोनाली, कृतीका आणि कैलास आपल्या कुटुंबासह राहतात. परंतु या तिघांचीही शाळा पाणलोट क्षेत्राच्या दुसऱ्याबाजूला आहे. त्यामुळे शाळेत जाण्यासाठी तानसा धरणाच्या पाण्यातून विद्यार्थ्यांना प्रवास करावा लागतो.

'तराफा पलटला तर तीनपैकी कोणत्या मुलाला वाचवायचं?'

पाऊणतासाच्या या प्रवासासाठी विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांकडे बोट नाही किंवा लाईफ जॅकेटसारखी इतर सुरक्षेची कोणतीही साधनं नाहीत. इथल्या स्थानिक लोकांनी घरच्याघरी बनवलेल्या प्लॅस्टिकच्या तराफ्यातून हे तीन विद्यार्थी दररोज आपल्या वडिलांसोबत प्रवास करतात. पण हा तराफा उलटला तर काय होईल? अशी भीती दररोज या विद्यार्थी आणि पालकांना सतावते.

या मुलांचे पालक मारुती चिमडा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, "धोका आहेच पण काय करणार आमचा नाईलाज आहे. आमच्या घराकडे कोणतंही सरकारी वाहन येऊ शकत नाही. पक्का रस्ता नाही. मला चार मुलं आहे. यापैकी दोघं अडाणीच राहिली. त्यांना शिकता आलं नाही. आता या मुलांनी तरी शिकावं असं वाटतं."

"दुसरी शाळा या शाळेपेक्षा आणखी लांब आहे. तिकडे ओढा आहे आणि धोका आणखी जास्त आहे. त्यामुळे आम्ही इकडच्या शाळेत जातो. धरणाचं पाणी खोल आहे. आमचा तराफा प्लॅस्टिकच्या पाईपने बनवला आहे आम्ही. बोट कुठून आणणार?" असंही ते म्हणाले.

मारुती चिमडा गेल्या जवळपास 31 वर्षांपासून या पाड्यात राहत आहेत. भात शेती आणि मोगऱ्याच्या शेतीवर त्यांचं घर चालतं. आर्थिक परिस्थिती हालाकीची आहे. एवढी जोखीम पत्कारून का प्रवास करता? या प्रश्नाचं उत्तर देताना ते म्हणाले,

"भीती मलाही वाटते. माझ्या जोडीला पोरं आहेत. एखाद्यावेळेला तराफा पलटला तर एकाला धरायचं की दुसऱ्याला? कोणत्या पोराला वाचवायचं असाही प्रश्न मनात येतो. दोघांना धरलं तरी तिसऱ्या पोराचं काय? तिसरा जाणार त्याची भीती वाटते पण नाईलाजाची गोष्ट आहे. घरात एकतरी माणूस शिकला पाहिजे ना. आम्हाला लिहिता वाचता येत नाही. एखाद्याने सांगितलं फॉर्मवर सही दे तर आम्हाला काही समजत नाही. एखादा शिकलेला असला तर यावर सही द्यायची की नाही हे तरी समजेल."

3 किलोमीटर जंगलातून अनवाणी पायाने पायपीट

शाळेत जाण्यासाठीचा विद्यार्थ्यांचा हा जीवघेणा प्रवास इथेच थांबत नाही. तर किनाऱ्यावर पोहचण्याआधी आणि तराफ्याने दुसऱ्याबाजूला पोहचल्यानंतरही विद्यार्थ्यांना जंगलात पायपीट करावी लागते.

धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात किनाऱ्यावर येण्यासाठी विद्यार्थ्यांना घरापासून जवळपास दीड किलोमीटर जंगलातून वाटत काढत पायपीट करावी लागते. मग किनाऱ्याजवळ पोहचल्यावर तराफ्यातून खोल पाण्यात प्रवास केल्यानंतर दुसऱ्या बाजूच्या किनाऱ्यावर पोहचलं की पुन्हा पायपीट. समोर साप तर येणार नाही ना या दहशतीत जंगलातून दोन किलोमीटरपर्यंत चालत जावं लागतं.

कृतीका आणि सोनाली या दोघींकडे चप्पल नाही. त्यामुळे अनवाणी पायानेच त्या चालतात. जंगल असल्याने आणि पक्का रस्ता नसल्याने वाटेत खडी, दडग, शेण, जनावरांची विष्ठा यातूनच मार्ग काढत त्या चालत असतात.

शिवाय ही कसरत एका दिवसापुरती नाही. तर शाळेत जाण्यासाठी दरदिवशी दोन वेळा असा भयंकर प्रवास हे विद्यार्थी करतात.

सोनाली सांगते, "आम्हाला शाळा शिकायची आवड आहे. मला बारावीपर्यंत शिकायचं आहे. घराजवळ दुसरी कोणतीही शाळा नाही. भीती तर वाटते पण..." यापुढे सोनालीला बोलताच आलं नाही.

10 आणि 11 वर्षांच्या या लहानग्या मुलांना प्राथमिक शिक्षण घेण्यासाठी एवढा त्रास सहन करावा लागत आहे. पण हतबलता त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसते.

'आम्हाला सरकारने मदत करावी'

या पाणलोट क्षेत्रातीला एकाबाजूला 7 ते 8 आदिवासी पाड्यात सुमारे 200 कुटुंब राहतात. दळवळणासाठी दुसरा सोयीचा पर्याय नसल्याने विद्यार्थीच नव्हे तर गरोदर महिला आणि इतर रुग्णांनाही जंगल आणि तराफ्यातून प्रवासाशिवाय मार्ग नाही. यासाठी इथे राहणाऱ्या अनेकांनी घरच्याघरी हे तराफे तयार केले आहेत.

साधारण 17 फूट उंचीचे पाच प्लॅस्टिकच्या पाईप आणि त्यावर थोड्या थोड्या अंतराने तीन ते चार लाकडी नळ्या दोरीने बांधल्या आहेत. पाईपच्या दोन्हीबाजूला झाकण बसवलं आहे. तराफ्यावर बसण्यासाठी छोटे लाकडी पाट आहेत. एका तराफ्यावर दोन ते तीन प्रवासीच बसू शकतात.

तराफा प्लॅस्टिकचा असल्याने वेगाने वारा आला की तो जोरात हलतो आणि पाण्यात उलटण्याचीही शक्यता असते. लहान मुलांना या खोल पाण्यात पोहताही येत नाही.

मारुती चिमडा म्हणाले, "मुलांना सोडायला आम्हालाच यावं लागतं कारण घरातल्या महिलांना पाठवूच शकत नाही. त्यांना पोहता येत नाही. काही झालं तर त्या स्वत:ला वाचवतील की मुलांना वाचवतील. त्यामुळे आमची कामं सोडून आम्हाला सकाळी दोन तास आणि संध्याकाळी दोन तास मुलांच्या शाळेसाठी त्यांच्यासोबत जावंच लागतं."

"आमचं काम म्हणजे शेती आणि थोडं फार अर्धा किलो काही मिळालं तर मीठ मसाल्याला होतं. तीन वर्षं झाले मोगरा सुद्धा लावला आहे. पण यातून जे काही मिळतं त्यावरच आमचं घर चालतं. आमची मागणी एवढीच आहे की सरकारने काहीतरी योजना आम्हाला दिली पाहिजे. काही अपघाताचा प्रसंग आला आणि मी पाण्यात उतरु शकलो नाही तर कोणीतरी हवं. जाण्या-येण्याची सोय करून दिली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली.

अशा जीवघेण्या आणि धोकादायक प्रवासामुळे या तीन मुलांच्या आरोग्यवर परिणाम होतोच पण शैक्षणिक नुकसान सुद्धा होतं असं शाळेचे शिक्षक सांगतात. शिवलिंग जैनार गेल्या तीन वर्षांपासून सावरदेव या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिकवत आहेत.

ते म्हणाले, "शाळेत थोडाचा त्रास जाणवतोच. आम्हालाही समजतं आणि आम्हीही मदत करण्याचा प्रयत्न करतो. पण त्यांना होणारा त्रास आपल्याला नाकारता येणार नाही. शाळेत पोहचल्यावरही इतर मुलांसोबत अॅडजस्ट व्हायला त्यांना वेळ लागतो. ही आमचीच मुलं आहेत असं आम्ही मानतो कारण आठ तास आमच्याकडेच असतात. त्यामुळे आम्हालाही धाकधुक राहते. त्यांना सेफ्टी किट मिळालं तर बरं होईल असं वाटतं."

कोट्यवधी रुपयांचा निधी जातो कुठे?

या विषयासंदर्भात आम्ही ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांच्याशी संपर्क साधला.

ते म्हणाले, "या प्रकरणाची आम्ही माहिती घेतो. ज्या खेड्यांना किवा आदिवासी पाड्यांना रस्ता नाही त्यांच्यासाठी एक बृहतआराखडा आम्ही तयार केला आहे. आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा परिषद, ग्रामविकास विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या माध्यमातून ज्या पाड्यांना रस्त्याने जोडलं गेलेलं नाही असे पाडे प्राधान्याने घ्यायचं ठरलं आहे. यासंदर्भातील चर्चा झाली आणि कार्यवाही सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही नियोजन करत आहोत आणि लवकरच सरकारकडून आम्हाला निधी मिळेल," असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

तसंच ही वनविभागची जमीन असल्याने विकासकामांना अडचणी येत असल्याचंही स्थानिक कार्यकर्ते सांगतात.

या भागात कार्यरत असलेल्या प्रहार जनशक्ती पक्षाचे शहापूरचे अध्यक्ष वसंतकुमार पानसरे म्हणाले, "तानसा तलाव पाणलोट क्षेत्रात वन जमिनीचे पट्टे मिळाल्याने या भागात अनेक आदिवासी कुटुंबं वस्ती करून राहत आहेत. परंतु इथे विजेचं कनेक्शन, रस्ते किंवा साधी बोरवेल सुद्धा मारायची असल्यास वनजमीन असल्याने अडचणी येतात. त्यामुळे तानसा पाणलोट क्षेत्रातील वाडी वस्तीवरील आदिवासी मूलभूत सेवांपासून वंचित आहेत. शासन स्तरावरून योजना मंजूर होत असल्या तरी वनजमिनीमुळे त्या कागदावरच राहत आहेत."

केंद्रात आणि राज्यात आदिवासी विकासासाठी सरकारच्या अनेक योजना आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला जातो.

राज्य सरकारच्या 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात आदिवासी समाज कल्याणासाठी 11 हजार 199 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. ग्रामविकास विभागासाठी 7 हजार 718 कोटी रुपये तर शालेय शिक्षण विभागासाठी 2 हजार 354 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली.

आदिवासी समाजाला शिक्षण, सामाजिक आणि आर्थिक सुविधा देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं आमचं धोरण आहे अशी ग्वाही प्रत्येक सरकार देत असतं. मग हा कोट्यवधी रुपयांचा निधी जातो कुठे? असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

शिवाय पहिली ते आठवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण हे प्रत्येक बालकाचा अधिकार आहे, असं शिक्षण हक्क कायदा सांगतो. परंतु प्रत्यक्षात असे अनेक आदिवासी विद्यार्थी आजही शिक्षण आणि विकासापासून वंचित आहेत.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)